डिजिटल युगातही गवर्न्मेंट प्रिंटिंग प्रेसकडे पुढच्या दहा वर्षांचं काम

२४ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आज जागतिक छपाई दिन साजरा होतोय. छपाईचं आधुनिक तंत्र विकसित करून माणसाच्या जगण्यात क्रांती घडवणाऱ्या जोहान्स गटेनबर्गची आठवण करायचा हा दिवस. त्यानिमित्ताने मुंबईच्या गवर्न्मेंट प्रिंटिंग प्रेसचे व्यवस्थापक रुपेंद्र मोरे यांच्याशी बोलून छपाईच्या क्षेत्रात घडणारे बदल समजून घेतले आहेत.

आज २४ फेब्रुवारीला सगळ्या मराठी कॅलेंडरमधे जागतिक छपाई दिन असल्याचं म्हटलंय. आधुनिक छपाईचा जनक जोहान्स गटेनबर्ग याचा जन्मदिवस असल्यामुळे असा दिवस असल्याचं सांगितलं जातं. पण विकिपीडियाला किंवा इतरही कोणत्या एनसायक्लोपीडियाला गटेनबर्गचा जन्मदिन माहीत नाही. तरीही माणसाच्या जगण्यात क्रांती घडवणाऱ्या गटेनबर्गची आठवण यानिमित्ताने काढली जात असेल, तर त्याचं स्वागतच केलं जातं.

आज महाराष्ट्रभरात छपाई दिनाचे कार्यक्रम होत असतात. या क्षेत्रातले मान्यवर एकत्र येतात. विचारविनिमय करतात. पण देशाचा कारभार हाकण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारी गवर्न्मेंट प्रिंटिंग प्रेस मात्र दुर्लक्षित राहते. म्हणून कोलाजने आवर्जून गवर्न्मेंट सेंट्रल प्रेसचे व्यवस्थापक रुपेंद्र मोरे यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतले हे काही मुद्दे,

कधी सुरू झाली प्रिंटिंग प्रेस?

१५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला देश स्वतंत्र झाला. आणि त्याच वेळी गवर्न्मेंट प्रिटिंग प्रेसची स्थापना झाली. या प्रेसला वाणिज्य आणि सेवा विभाग म्हणून ओळखलं जातं. मुंबईच्या चर्नीरोड स्टेशनच्या पश्चिमेला मरिन ड्राईवसमोर असणारी ही प्रिटिंग प्रेस म्हणजे इतिहासाची साक्षीदार असणारी एक महत्त्वपूर्ण इमारत आहे.

वर्षानुवर्षं इथे सर्व प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रांची, विधिमंडळ अधिवेशनात लागणाऱ्या संसदीय कामकाजाच्या कागदपत्रांची छपाई केली जाते. महाराष्ट्रातील गवर्न्मेंट प्रिटिंगचं केंद्र म्हणून या प्रेसला ओळखल जातं. ती मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, ठाणे, नाशिक, धुळे. नंदुरबार या जिल्ह्यांतल्या सरकारी कार्यालयांना लागणारी कागदपत्रं पोचवते.

संपूर्ण महाराष्ट्रभर अशा एकूण ९ प्रिटिंग प्रेस आहेत. मुंबईत एक, नागपुरात तीन, पुण्यात दोन आणि कोल्हापूर, वाई, औरंगाबाद इथे प्रत्येकी एकेक प्रेस त्यांच्या परिसरातल्या सरकारी ऑफिसना छपाई केलेली सर्व सामग्री पोचवतात.

इथे काय छापलं जातं?

प्रिटिंग प्रेसचं मुख्य काम नागरिकांना सरकारची पुस्तकं पुरवणं आहे. मराठी विश्वकोश, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे खंड, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, अण्णाभाऊ साठे, प्रबोधनकार ठाकरे, विठ्ठल रामजी शिंदे अशा सर्व राष्ट्रपुरूषांच्या समग्र वाङ्मयाच्या पुस्तकांची इथे मराठी आणि इंग्रजीत छपाई केली जाते.

ही पुस्तकं ही सरकारची अधिकृत प्रकाशनं म्हणून ओळखली जातात. गवर्न्मेंट ऑफिसमधे लागणारे सर्व प्रकारचे फॉर्म, तिथे लागणारी स्टेशनरी पुरवणं, सरकारचे आहवाल छापणं, यात विधिमंडळ अधिवेशनाची, बजेटची कागदपत्रं, कायदा आणि नियमावलीची पुस्तकं, कोर्टाचे निकाल, सरकारी कॅलेंडर, सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डायऱ्या आणि राजपत्र म्हणजे जीआर यांचा समावेश होतो.

बदलत्या काळानुसार प्रिंटिंग प्रेसमधली टेक्नॉलॉजीही बदलत चाललीय. ही प्रेस सुरू झाली तेंव्हा लेटरप्रेस पद्धतीने प्रिटिंग होत होती. लेटरप्रेस म्हणजे खिळ्यांचा एक संच एका कॉइलमध्ये ठेवलेला असतो. या संचातील खिळे आवश्यकतेनुसार विद्युतचुंबकीय शक्तीमुळे शाईच्या रिबिनवर आपटतात आणि छपाई होते. म्हणजेच ठसे पद्धतीने हे प्रिटिंग होई.

त्यानंतर ऑफसेट टेक्नॉलॉजी आली. म्हणजेच एखादी प्रतिमा ही दुसऱ्या कागदावर ही जशीच्या तशी उमटवली जाते. फॅक्स यंत्रात वापरली जाते तशी टेक्नॉलॉजी इथे वापरली जाते. या नंतर आलं ते डिजिटल प्रिटिंग. यात छपाईचा वेग वाढला.

काम वाढलं, माणसं कमी

सुरवातीच्या लेटरप्रेसला मनुष्यबळ जास्त लागायचं. लेटरप्रेसला प्रत्येक पान कामगाराला जुळवावं लागायचं. पूर्वी लेटरप्रेसला ३०० कामगार लागायचे. तिथे आता ५० कामगार लागतात. लेटरप्रेस मशीन ही जड होती. आत्ताची डिजिटल मशीन ही त्यामानाने कमी वजनाची आहे. लेटरप्रेसला शिलाई हाताने करावी लागे, बायडिंग सुद्धा हाताने करावं लागे.

नंतर ऑफसेट पद्धतीत कम्प्युटरवर मजकूर कम्पोज करून त्याच्या प्लेट बनवून त्या प्लेट प्रिटिंगसाठी वापरल्या जातात. ऑफसेटमधे कामाचा वेग वाढला. कामगार पण हळुहळू कमी होत गेले. डिजिटलमुळे तर फार कमी कामगारांमधे काम होऊ लागलं. पूर्वीच्या तुलनेत ४० टक्के स्टाफ कमी झालाय. टेक्नॉलॉजीतल्या बदलांमुळे अनेक आव्हानं छापखान्यासमोर उभी ठाकली. पूर्वी ५० ते ६० मशीन लागायच्या. आता तितकंच काम १७ ते १८ मशीनमधे होतं.

१९४७ साली प्रिटिंग प्रेसच्या कामगारांची संख्या ४१८६ होती. तर आता टेक्नॉलॉजीतल्या बदलांमुळे तीच संख्या २५१४ वर येऊन पोहोचलीय. कामासाठी लागणाऱ्या कामगारांची संख्या जरी ३७४५ असली तरीही १२३१ पदे अद्याप भरलेली नाहीत.

छपाईला मरण नाहीच

पूर्वी लॉटरीच्या तिकिटांची छपाई गवर्न्मेंट प्रिंटिंग प्रेसला व्हायची. पुढे मोठ्या प्रमाणात लॉटरीचा धंदाही ऑनलाईन झाला. थोड्याबहुत लॉटरी छापल्या जातात त्या खासगी छापखान्यांत. लोकराज्य हे सरकारी मासिक १९७२ ते १९९३ पर्यंत गवर्न्मेंट प्रिटिंग प्रेसमधे छापलं जायचं. पण आता ग्लेझ पेपरवच्या अत्याधुनिक प्रिंटिंगसाठी ते प्रायव्हेट प्रिटिंग प्रेसमधे छपाईसाठी गेले. गवर्न्मेंट प्रिंटिंग प्रेसमधेही सर्वोत्तम आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी टप्याटप्याने बदल केले जात आहेत.

डिजिटल प्रिटिंग हे पूर्णपणे वेगळं आहे. लेटरप्रेसमधे काम करणारा एक कामगार दिवसभरात ५००० पानांची छपाई करायचा. तेच आता ऑफसेटमधे ५०,००० पानं छापली जातात. म्हणजेच जवळ जवळ १० पटीने प्रिटिंग वाढलं. डिजिटलचा आवाका अधिक जास्त आहे. ऑफसेटमधे छपाई केलेली अक्षरं, चित्रं ही कागदामधे मर्ज व्हायची. डिजिटल प्रिटिंगमधे कागदावर एक शाईचा पापुद्राच तयार होतो. तो काही वर्षांनी निघूही शकतो. सरकारी काम असल्याने इथे एकूण प्रिंटिंगपैकी ८० टक्के काम हे ब्लॅक अँड व्हाईट आहे.

कंम्प्युटर आल्यामुळे कागदावर चालणारं ५० टक्के काम कमी झालंय. तरीही गवर्न्मेंट प्रिंटिंग प्रेसला काळजी करण्याचं कारण नाही. मुलांच्या हातात आता मोबाईल, टॅब, किंडल आले असले, जगभर डिजिटलायझेशन होत असलं, पुस्तकं ऑनलाईन आली तरीही गवर्न्मेंट प्रिटिंग प्रेसला अजून तब्बल दहा वर्षं पुरेल इतकं काम आहे. आता नवीन कामं आली नाहीत, तरीही पुढची दहा वर्षं प्रिंटिंग चालू राहील, इतकं काम आहे. टेक्नॉलॉजीनुसार पदं बदलली आणि कमी ट्रेनिंग देऊनही कामगार काम लवकर शिकताहेत. जगाची वाटचाल पेपरलेसकडे होतेय, असं सांगितलं जात असलं. तरी कागद टिकणारच. छपाई राहणारच.