प्रश्न: लक्षद्वीपमधल्या काही गंभीर समस्यांबद्दल आपण शरद पवार यांचं लक्ष वेधलं. नवनियुक्त प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांनी लक्षद्वीपमधे घेतलेल्या काही चुकीच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे मोठी खळबळ उडालीय. या गंभीर समस्या नेमक्या काय आहेत?

मोहम्मद फैजल - या गंभीर समस्यांबद्दल सांगण्याआधी मी लक्षद्वीपबद्दल आणि लक्षद्वीप राष्ट्रीय बातम्यांमधे का आहे याची पार्श्वभूमी थोडक्यात सांगतो. तरच या समस्यांच्या गांभीर्याचा अंदाज येऊ शकेल. लक्षद्वीप हा ३६ बेटांचा देशातला सगळ्यात छोटा केंद्रशासित प्रदेश आहे. ३६ पैकी केवळ १० बेटांवर लोकवस्ती आहे. या १० बेटांवर मिळून ७० हजारांची लोकसंख्या शांततापूर्ण मार्गाने, एकोप्याने आणि देशभक्तीने नांदतेय.

लक्षद्वीपला पाच महिन्यांपूर्वी मिळालेले प्रफुल खोडाभाई पटेल नवे प्रशासक. ते दादरा नगर हवेली आणि दमण दीवचेही प्रशासक आहेत. त्यांच्या आधीचे प्रशासक दिनेश्वर शर्मा, निवृत्त आयपीएस, माजी आयबी प्रमुख यांचं डिसेंबर २०२० ला निधन झालं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रफुल खोडाभाई पटेल यांना लक्षद्वीपचा अतिरिक्त भार मिळाला. त्यांच्या नियुक्तीनंतर बऱ्याच गोष्टी चुकत गेल्या.

सगळं जग मागच्या वर्षी कोरोनामुळे कोलमडून पडलं होतं. लक्षद्वीप हे त्यावेळी एकमेव असं ठिकाण होतं जिथं एकही कोरोनाचा पेशंट नव्हता. दिनेश्वर शर्मांनी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक पंचायत, लोकसभा सदस्य या सर्वांशी चर्चा करून लोकसहभागाद्वारे योग्य निर्णय घेतले. आम्ही अंशतः कोचीनमधे तर अंशतः लक्षद्वीपमधे अशी विभागून विलगीकरण यंत्रणा उभी केली होती.

कोचीन हे लक्षद्वीपचं प्रवेशद्वार आहे. लक्षद्वीपमधे प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आधी कोचीनमधे लक्षद्वीपनेच उभारलेल्या सेंटरमधे सात दिवस विलगीकरणात राहावं लागायचं. त्यानंतर त्या व्यक्तीची आरटी-पीसीआर टेस्ट व्हायची. आरटी-पीसीओर टेस्ट निगेटिव आल्यानंतरच त्या व्यक्तीला लक्षद्वीपमधे प्रवेश करण्याची मुभा मिळायची.

इथं प्रवेश केल्यांतरही त्या व्यक्तीला सात दिवस होम क्वारंटाइन राहावं लागायचं. हे एसओपी म्हणजेच स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लक्षद्वीपमधे काटेकोरपणे पाळलं जात होतं. त्यामुळेच आम्ही मागचं पूर्ण वर्ष कोरोनाला लक्षद्वीपपासून लांब ठेवू शकलो. या आमच्या प्रयत्नांचं जगाने कौतुक केलं.

ही खबरदारी आम्ही घेतली होती, कारण आमच्याकडे मोठ्या क्षमतेची आरोग्यव्यवस्था नव्हती. मोठ्या प्रमाणात तज्ज्ञ डॉक्टर नव्हते. त्यामुळे स्पेशालिस्ट डॉक्टरची ट्रीटमेंट आम्ही देऊ शकत नव्हतो. या एसओपीत जराशी जरी गडबड झाली तरी सगळ्या बेटांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, हे आम्हाला माहीत होतं. कारण लक्षद्वीप बेटांमधे जागेच्या मर्यादेमुळे दाट लोकवस्ती आहे.

प्रफुल खोडाभाई पटेल यांनी पदभार स्वीकारल्यावर सर्वप्रथम हे स्ट्रॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मोडीत काढलं. आर्थिक विकासाला महत्त्व देण्याच्या नादात त्यांनी लोकांच्या आरोग्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं. आमचा आर्थिक विकासाला विरोध कधीच नव्हता. पण आम्ही लक्षद्वीपच्या आरोग्याच्या भूमिकेतून त्यांना विनंती केली की एसओपी रिवाइज करू नका. ही क्वारंटिन व्यवस्था अशीच असू द्या. त्यासाठी आम्ही निषेध आंदोलन केलं. रस्त्यावर उतरून निषेध करणाऱ्यांमधे सगळ्यात पहिला मीच होतो.

आमचे पंचायत सदस्य या निषेध आंदोलनात तुरुंगात गेले. मात्र प्रफुल खोडाभाई पटेल यांनी आमचं काहीच ऐकलं नाही. त्याचा परिणाम काय झाला, तर लक्षद्वीपमधे आता कोरोना पसरलेला आहे आणि लोक यातना भोगतायत. तीसहून अधिक मृत्यू झालेत. दहा टक्क्यांहून अधिक लोक या कोरोनामुळे प्रभावित झाले. परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. चार बेटं पूर्णतः बंद आहेत. बाकी बेटांमधेही शट डाऊन अवस्था आहे. प्रशासकांनी लोकप्रतिनिधी काय म्हणतायत, लक्षद्वीपमधले लोक काय म्हणतायत, हे नुसतं ऐकलं जरी असतं तरी अशी ही वेळ आली नसती आणि लक्षद्वीप कोरोना मुक्त असतं.

हेही वाचा : नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

प्रश्न : कोरोनापासून यशस्वी बचाव करणाऱ्या लक्षद्वीपला नव्या प्रशासकांनी थेट या साथरोगाच्या जबड्यात नेलं. पण त्याचबरोबर त्यांनी जनविरोधी काही कायदे लक्षद्वीपमधे लादले. ‘पासा’ हा त्यापैकीच एक. पासा कायद्यामुळे लक्षद्वीपच्या नागरिकांना काय मनस्ताप झाला?

मोहम्मद फैजल – ‘पासा’ म्हणजे प्रिवेंशन ऑफ अँटिसोशल ॲक्टिवीटी रेग्युलेशन. हा कायदा ‘गुंडा ॲक्ट’ या नावानेही लोकांमधे ओळखला जातो. लक्षद्वीपमधले लोक अतिशय साधे, आनंदी आणि आतिथ्यशील आहेत. तुम्ही आजच्या तारखेपर्यंतचा केंद्रीय गृह खात्याने प्रकाशित केलेला नॅशनल क्राइम ब्युरो अहवाल बघा. लक्षद्वीपमधे किडनॅपिंग, दहशतवादी कृत्य, खंडणीसाठी डांबून ठेवणं यासारख्या कुठल्याही गंभीर गुन्ह्यांची शून्य नोंद आहे. युनायडेट नेशननी त्यांच्या वेबसाइटमध्ये नमूद केलं आहे की लक्षद्वीप हे रहिवासासाठी जगातल्या सर्वात शांत ठिकाणांपैकी एक आहे. अशा ठिकाणी ‘पासा’सारख्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची काहीच आवश्यकता नव्हती.

पण अशा अधिसूचनांच्या मसुद्याची मालिकाच या नवनियुक्त प्रशासकांनी सुरू केली. त्यानंतर ॲनिमल प्रिझर्वेशन रेग्युलेशनची अंमलबजावणी प्रशासकांनी केली. लक्षद्वीपची स्वतःची एक खाद्यसंस्कृती आहे आणि स्थानिकांच्या वेगळ्या अशा खाद्यसवयी आहेत. प्रफुल खोडाभाई पटेल यांनी लक्षद्वीपमधल्या नागरिकांच्या या खाद्यसवयींमधेही खोडा घालायचा प्रयत्न केला. जे बीफ खात होते त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तुरुंगात धाडणं सुरू केलं.

शांततापूर्ण आयुष्य जगणाऱ्यांना अशी अपमानास्पद वागणूक द्यायला त्यांनी सुरवात केली. हा ॲनिमल प्रिझर्वेशन अधिसूचनेचा मसुदा लक्षद्वीप बेटांच्या पर्यावरण आणि जीवसृष्टीसाठी फायदेशीर असता तर आम्ही समजून घेतलं असतं. लक्षद्वीपची सागरी जैविक संपत्ती ही प्रवाळांच्या समृद्ध वाढीसाठी आवश्यक आहे. सी क्युकंबर हा समुद्री जीव त्यापैकी एक आहे. पण त्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी मसुद्यात काहीच उल्लेख नव्हता. केवळ तीन गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. गाय, बैल आणि म्हैस. पण या मसुद्याच्या माध्यमातून लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीलाच लगाम घालायचा प्रयत्न प्रशासकांनी चालवलाय.

त्यानंतर त्यांनी आणखी एक अधिसूचनेचा मसुदा पुढे रेटून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या आमच्या स्थानिक जिल्हा पंचायतींच्या लोकप्रतिनिधींच्या निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायला सुरवात केली. आमच्याकडे द्वि-स्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था आहे. ग्राम पंचायत आणि जिल्हा पंचायत. ज्यांना दोनपेक्षा अधिक मुलं आहेत अशी व्यक्ती निवडणुकीलाच उभी राहू शकत नाही, अशी अधिसूचना काढली गेली.

मी लोकसभेचा सदस्य असल्याने मला स्थानिक जिल्हा पंचायतीत स्थान असतं. ग्राम पंचायतीत निवडून आलेल्या अध्यक्षालाही जिल्हा पंचायतीमधे जागा असते. ही लक्षद्वीपमधल्या लोकशाही पद्धतीची व्यवस्था आहे. प्रशासकांनी या सर्व जागा बरखास्त करून टाकल्या.

आणखी एका अधिसूचनेच्या मसुद्याद्वारे प्रशासकांनी लक्षद्वीपमधे दारू विकायला परवानगी दिली. त्यामागे पर्यटन विकासाचं कारण सांगितलं गेलं. लक्षद्वीप बेटं आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे पर्यटकांना आकृष्ट करतं. लोक इथं दारू पिण्यासाठी येत नाहीत. लक्षद्वीप बेटांवर कायद्याने दारू प्रतिबंधित आहे.

अर्थात पर्यटकांच्या दृष्टीने मर्यादित ठिकाणी दारू विकायला परवानगी आहे. उदा. जागतिक कीर्तीच्या बंगारम रिसॉर्टमधे तशी परवानगी आहे. कारण या बेटावर स्थानिक लोकवस्ती नाही. हे फक्त टुरिस्ट रिसॉर्ट आहे. त्यामुळे तिथे सांस्कृतिक संघर्ष उद्भवत नाही. दारूची खुली विक्री लोकवस्तीच्या बेटांवर आणली गेली तर मात्र सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

लक्षद्वीपचं एक बेट हे सरासरी ३.२ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाचं आहे. या बेटावर टुरिस्ट बीच रिसॉर्ट असतं आणि आसपास लोकवस्ती असते. अशा बीच रिसॉर्टवर दारूची परवानगी दिली तर आसपासच्या लोकवस्तीतल्या तसेच धार्मिक स्थळांमधे जाणाऱ्या लोकांना ते रुचणार नाही. रिसॉर्टवरच्या या दारूचा परिणाम तरुण पिढीवर होऊन ती बिघडू शकते, अशी भीती स्थानिकांना वाटते. आम्ही स्थानिकांचा हा विरोध प्रशासकांना सांगितला, पण त्यांनी आमचं ऐकलं नाही. त्याने हट्टाने तीन बेटांना दारू परवाना देऊन टाकला.

हेही वाचा : महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

प्रश्न: लक्षद्वीपमधे सुमारे ९६ टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे. प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्यामार्फत मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केलं जातंय का? किंवा हिंदुत्वाचा छुपा अजेंडा खुलेआम राबवला जातोय का?

मोहम्मद फैजल - मी असं म्हणणार नाही. प्रफुल खोडाभाई पटेल हे दादरा नगर हवेली आणि दमण दीवचेही प्रशासक आहेत. २०१६ मधे त्यांचं पोस्टिंग झालं. तिथं त्यांनी काय केलं ते सांगतो. दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव इथं मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या आहे. या आदिवासींना नोकऱ्यांमधून कमी करण्याचं काम या प्रशासकांनी केलं. तिथल्या मासेमारी करणाऱ्या समाजाचे घर-निवारे या प्रशासकांनी १५ मीटर रस्ता बांधण्यासाठी पाडून टाकले. तिथे अनेक लोक रोजगाराला मुकले आहेत. ते काही मुस्लीम नाहीत.

त्यामुळे प्रशासक प्रफुल खोडाभाई पटेल यांचा हा हिंदुत्व अजेंडा किंवा मुसलमानांच्या विरुद्ध ॲट्रॉसिटी नाही. दादरा नगर हवेलीमधे प्रफुल खोडाभाई पटेल यांची नियुक्ती झाली त्याचवेळी जम्मूचे माजी पोलिस महासंचालक, रिटायर्ड आयपीएस अधिकारी फारुख अहमद खान यांची लक्षद्वीपमधे प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. फारुख खान हे इतके लोकाभिमुख प्रशासक होते की ते सगळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र येऊन चर्चेने लोकशाही पद्धतीने कारभार करत.

त्यांनी लक्षद्वीपसाठी आरोग्य विमा पॉलिसी आणून सगळ्या नागरिकांना लाभार्थी केलं. आधी आमच्याकडे केवळ दोन किंवा तीन डॉक्टर असायचे. फारुख खान यांच्या काळात त्यांनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉण्ट्रॅक्ट पद्धतीने आउटसोर्स केले आणि ३५ स्पेशलिस्ट डॉक्टर लक्षद्वीपमधे कार्यरत झाले. क्रीडा, वाहतूक क्षेत्रातही त्यांच्या काळात आम्ही चांगली सेवा लोकांसाठी देऊ शकलो.

त्यानंतर दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीपला आले. ते दिल्लीत आयबी चीफ होते. आमच्या कोरोनामुक्त लक्षद्वीपचे ते खरे योद्धे होते. भाजपाशासित केंद्र सरकारचा खरोखर चुकीचा उद्देश असता तर मग फारुख खान जे की हे भारतीय जनता पक्षाच्या ईशान्य भारताचे राष्ट्रीय सरचिटणीस होते, त्यांच्यामार्फतच हा अजेंडा राबवता आला असता. या आधीच्या प्रशासकांनी अशा प्रकारचं काहीच चुकीचं केलं नाही.

पण प्रफुल खोडाभाई पटेल यांनी आधी दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधे जे धोरण राबवलं तेच इथं राबवायचा प्रयत्न करतायत. पण दुर्दैवाने त्यांना लक्षात आलं नाही की लक्षद्वीप हे खूपच लहान क्षेत्र आहे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक प्रदेश आहे. इथल्या पर्यावरणाचं निगुतीने जतन करणं आवश्यक आहे. आम्ही कुणीही विकासाच्या विरोधात नाही. उलट आम्हाला विकास हवा आहे. पण या बेटांचा पर्यावरणीय नाजूकपणा सांभाळून हा विकास करायला हवा.

लक्षद्वीपच्या कोस्टल रेग्युलेशन झोनच्या उल्लंघनाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती आर. वी. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्या समितीने लक्षद्वीप किनारपट्टीवरच्या निसर्गसंवर्धनासाठी एक व्यापक आराखडा तयार केला. त्यानुसार कोणत्या प्रकारच्या विकासकामांना लक्षद्वीपमधे परवानगी देता येऊ शकते किंवा नाकारता येऊ शकते याची नियमावली तयार केली.

मात्र आज नव्या प्रशासकांनी इथल्या मच्छिमार समाजाच्या शेड्स जमीनदोस्त केल्यात. किनारपट्टीजवळ स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्यासाठी या शेड्स तोडल्या गेल्या. हे सगळं वादळापूर्वी. त्यानंतर तौकते वादळामुळे मोठंच नुकसान झालं. मासेमारीच्या बोटींचं मोठं नुकसान झालं आहे. जरी वादळाची पूर्वसूचना खूप आधी मिळाली असली तरी गरीब मच्छिमार समाजाला त्यांच्या बोटी खेचून सुरक्षित ठिकाणी ठेवायला जागाच उपलब्ध राहिली नव्हती. कारण प्रशासनाने स्मार्टसिटी उभारण्यासाठी त्यांच्या जमीनीच ताब्यात घेतलेल्या होत्या.

आम्ही कुणीच स्मार्टसिटीच्या विरोधात नाही. सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या न्यायमूर्ती आर. वी. रवींद्रन समितीचे निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्वांनुसार कोणताही प्रकल्प किनारपट्टीवर येत असेल तर आधी तिथल्या मच्छिमार समाजाचं योग्य पुनर्वसन झालं पाहिजे. त्यांना योग्य जागा दिल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांचा निवारा, त्यांची साठवणुकीची जागा, उपजीविकेची उपकरणं आणि साहित्य ठेवण्याची जागा दिली गेली पाहिजेच. त्यानंतरच प्रशासन जागेचा ताबा घेऊ शकतं.

पण प्रशासकांनी मच्छिमारांना श्वास घ्यायलाही उसंत दिली नाही. कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसंच रवींद्रन समितीच्या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी न करता मच्छिमारांच्या घरा-दारांवर बुलडोझर फिरवला.  दादरा नगर हवेली आणि दमण दीवमधे हेच घडलं होतं. तेच प्रशासकांनी लक्षद्वीपमधे कॉपी केलं.

हेही वाचा : कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

प्रश्न: लक्षद्वीपचा जो विकास आराखडा आहे तो अशास्त्रीय आहे अशी टीका राष्ट्रीय पातळीवरच्या मीडियात झाली. तरीही हा आराखडा लादला गेला. प्रशासकांची ही कार्यपद्धती मनमानी आणि एकाधिकारशाही चालवणारी आहे का?

मोहम्मद फैजल - अर्थातच. लक्षद्वीप डेवलपमेंट ऑथॉरिटी रेग्युलेशन हा आणखी एक मसुदा आहे आणि तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी गेला आहे. हा लक्षद्वीपसाठी घातक मसुदा आहे. या मसुद्यानुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्याला अमर्यादित सत्ता बहाल केली जाईल. कोणाचीही जमीन मालकाची मंजुरी न घेताच ताब्यात घेण्याची पॉवर या मसुद्यामुळे बहाल होणार आहे.

मला देशभरातल्या कम्पलसरी ॲक्विझिशन ऑफ लॅण्ड अधिनियमाची कल्पना आहे. पण लक्षद्वीपला पहिल्या पासूनच घटनेने विशेष संरक्षण बहाल केलंय. इथली बहुतांश लोकसंख्या ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गातली आहे आणि त्यांची जमीन कायद्याने संरक्षित आहे. त्यामुळे कोणीही ही जमीन बळकावू शकणार नाही. आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. पण अमर्याद विशेषाधिकार प्रशासकीय व्यक्तीला एका नव्या कायद्याच्या मसुद्याद्वारे देणं घातक आहे.

आम्हाला आता कोणतीच खात्री वाटत नाही. एक दिवस प्रशासकीय कार्यालयातून लोक येतील आणि म्हणतील की ही तुमची जमीन आम्हाला पाहिजे आणि आम्हाला इथे या प्रकल्पाचं बांधकाम करायचं आहे आणि तुमच्या परवानगीची कोणतीच आवश्यकता नाही, तसंच तुम्हाला कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. विकास आराखड्यातल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यामुळे हे अधिकार प्रशासकाला मिळणार आहेत.

आता लक्षद्वीपमधे १५ मीटर रुंद रस्ते बांधण्याचा घाट घातला जातोय. जे बेटच मुळात ३.२ चौरस कि.मी. आहे तिथं इतके रुंद रस्ते बांधण्याची आवश्यकताच काय? या रस्त्यांमुळे किती घरं पाडावी लागतील? वस्त्या, पाडे आणि अनेक झाडंही उद्ध्वस्त होणार आहेत. ही काय शास्त्रीय विकासाची लक्षणं आहेत? हे सगळं सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीच्या गाइडलाइन्सच्या विरोधात आहे. दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव इथं जे झालं त्याची इथे पुनरावृत्ती करता येणार नाही. कारण लक्षद्वीप हे पूर्णतः वेगळं पर्यावरणीय प्रारूप आहे. वेगळी जैववैविधता आहे. इथल्या परिस्थितीचा आधी अभ्यास करावा लागेल.

नव्या मसुद्यामुळे प्रकल्पक्षेत्रात येणाऱ्या घराच्या मालकाला दर तीन वर्षांनी आपल्याच घरात राहण्यासाठी लायसन रिन्यू करावं लागणार आहे. एवढंच नाही तर हे लायसन रिन्यू करण्यासाठी वेगळा कर द्यावा लागणार आहे. म्हणून लक्षद्वीपचे लोक या गोष्टीला आक्षेप घेतायत. हा मनमानी कारभार आहे. प्रशासकांनी याबद्दल कुणाशीच चर्चा केली नाही. लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करायलाही ते टाळत आहेत.

मी लोकसभेचा खासदार आहे. मलाही या अधिसूचनेची माहिती ती पब्लिक डोमेनमधे प्रकाशित झाल्यानंतरच कळते. सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा हे कळतं, तेव्हाच मलाही कळतं. लोकशाही पद्धतीत स्थानिक खासदार, स्थानिक पंचायत सदस्य यांना विश्वासात घेणं आवश्यक असतं. पण सगळ्यांना बाजूला सारलं गेलं. हा मसुदा अतिशय गोपनीय पद्धतीने तयार केला गेला आणि थेट लोकांवर लादला जातोय.

हेही वाचा :  तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

प्रश्न: लक्षद्वीप प्रशासकांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध व्यूहरचना करण्यासाठी तसंच तौक्ते वादळानं केलेली नुकसानभरपाई शक्य व्हावी यासाठी मदतनिधीसाठी तुम्ही महाराष्ट्रात येऊन शरद पवारांना भेटलात. त्यांच्या मार्गदर्शनाने तुम्ही आता कशाप्रकारे तुमची रणनीती आखणार आहात?

मोहम्मद फैजल - मी दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रात आहे. माझा विश्वास आहे की पवारसाहेब हे संपूर्ण भारतातले एकमेव नेते आहेत जे आमच्या समस्यांवर तोडगा काढू शकतात. कोणत्याही राजकीय नेत्याशी, किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी ते बोलू शकतात. माझ्या पक्षाच्या अध्यक्षांना माझ्या प्रदेशातल्या समस्या सांगितल्यानंतर त्यांनी तातडीने पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं.

त्या पत्रात या सगळ्या अधिसूचनांच्या मसुद्यामुळे निर्माण होणारी वस्तुस्थिती त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितली. या पत्राची प्रत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही पाठवली. हा विषय तातडीने आणि गांभीर्याने विचारात घ्यावा असं पत्रात त्यांनी नमूद केलंय. केवळ पत्रच पाठवलं असं नाही तर या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या भेटीची वेळही मागून घेतली.

लक्षद्वीपमधे काय घडतंय, तिथे काय उपाययोजना करायला हव्यात आणि प्रशासकांचा मनमानी, एकाधिकारशाही कारभार नियंत्रणात आणून त्याला पूर्णविराम देण्यासाठी काय करायला हवं, याबद्दल पवारसाहेबांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही आमचा संघर्ष सुरूच ठेवणार आहोत.

तौक्ते वादळामुळे लक्षद्वीपमधे झालेल्या वाताहातीबद्दल मी सांगितल्यावर माझ्या नेत्याने मोठ्या आत्मीयतेने इतक्या लांब असलेल्या लक्षद्वीपमधल्या ७० हजार लोकांसाठी तातडीने मदत जाहीर करून मोठाच दिलासा दिला. लोक दुःखात आहेत असा माझ्याकडून केवळ एक शब्द गेला आणि त्यांनी राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टच्या माध्यमातून ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.

मी लक्षद्वीपमधल्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानतो. लक्षद्वीपच्या समस्येवर लवकरच तोडगा निघेल ही आमची आशा आहे. मी महाराष्ट्रात आलो त्यावेळी आमचे लोक आस लावून बसले होते. आता मी पुन्हा जाईन आणि त्यांना सांगेन की पवारसाहेब, माझे सन्माननीय अध्यक्ष, हे आपल्या लक्षद्वीपच्या लोकांना दिलासा द्यायला आणि आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी नेहमीच पाठीशी असणार आहेत.

हेही वाचा : 

आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?

आपण मतदान केलं नाही तरी शरद पवार राज्यसभा खासदार बनतात कसं?