देशद्रोहाचं कलम आणतंय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा

११ मे २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


देशद्रोहासाठीचं कलम १२४-अ पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. प्रत्येक विरोधी वक्तव्य, टीकात्मक परीक्षण आणि नकार हे सर्व देशद्रोह आहे असं मानणं चुकीचं आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दल कोणी काही बोलत असेल, तर तो देशाचा अपमान मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत तसा प्रकार होताना दिसतोय. मोकळेपणानं विचार व्यक्त करण्याची प्रक्रिया दडपणं हा राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच आहे.

देशद्रोह किंवा राज्यद्रोह यासंदर्भात कलम १२४-अ संदर्भातली संविधानिकता हा मुद्दा सध्या चर्चेत आलाय. देशातल्या अनेकांनी हे कलम रद्द करावं, अशी मागणी केलीय. अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या कलमाचा गैरवापर हा कायदा दुरुस्तीद्वारे थांबवायला हवा किंवा हे कलमच रद्द करायला हवं, असं मत कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगासमोर सुरु असलेल्या चौकशीच्या निमित्तानं मांडलंय.

कलम १२४-अ कुठं वापरावं

स्वतंत्र भारतात देशद्रोह, राजद्रोह ही संकल्पनाच चुकीची आहे. कलम १२४-अ हे कलम कायद्यातून हद्दपार करावं, असं माझे कायदेविषयक मत आहे. भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद-१९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती आणि संचार स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्तीला अडथळा करणारी तरतूद संविधानात असू नये, यावर संवैधानिक सभेत विस्तृत चर्चा घडून आली.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेमधे प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपलं मत, बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. सत्तास्थानी असलेल्या लोकांना ते मत आवडलं नाही म्हणून किंवा ते अत्यंत प्रभावीपणे सरकारवर टीका करणारं असेल म्हणून ते बेकायदेशीर कृत्य ठरत नाही. अशा टीकेला निदान स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती म्हणून मान्यता असली पाहिजे, असं त्यावेळी सगळ्यांना पटलं.

त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ‘देशद्रोह’ किंवा देशाबद्दल ‘अप्रीती’ अशा नावाखाली घटनेतल्या अनुच्छेद-१९ (२) नुसार बंधन म्हणून नसावं, हेसुद्धा मान्य करण्यात आलं. सरकारवर आणि सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे कितीही वाईट भाषेत आणि उग्र शब्दांत टीका केली, तरीही तो देशाचा अपमान ठरत नाही आणि त्याबद्दल कलम १२४-अ नुसार गुन्हा नोंदवणं चूक आहे.

हिंसेला प्रोत्साहन देणारं वक्तव्य, बोलणार्‍याचा उद्देश अशा कृतीला प्रोत्साहन देणं असेल, तर आणि त्या कृतीतून लगेच कायदा-सुव्यवस्थेपुढे आव्हान उभं झालं असेल, तरच १२४-अ कलमाचा वापर करावा, असं न्याय-सूत्र सर्वोच्च न्यायालयानं १९६२ साली केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना नक्की केलं.

सरकार म्हणजे देश नाही

कलम १२४-अ अनेकदा वादग्रस्त ठरलंय. स्वतंत्र भारतात तात्पुरता राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी या कलमाचा राजकीय वापर अनेकदा झालाय, हे वास्तव आहे. स्वतःची कायद्याची समज आणि राजकीय-धार्मिक भावना यांची सरमिसळ तसंच राजकीय दबाव यातून पोलिस विभागातल्या काही लोकांनी त्यांना वाटेल तसे अर्थ काढून १२४-अ चा वापर आणि गैरवापर केल्यानं वेळोवेळी झालेल्या अनेक कारवाया प्रश्नचिन्हांकित झाल्या आहेत.

सरकार आणि देश हे दोन्हीही वेगवेगळे आहेत. सरकारवर केलेली टीका ही देशावर केलेली टीका असू शकत नाही, हे समजून न घेता सरकारच्या कामाचं टीकात्मक विश्लेषण करणार्‍यांना या कलमाखाली अटक केली गेलीय. पण न्यायालयात या संदर्भातले दावे कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाहीत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळेच लोकशाही कमजोर करणारं हे कलम आहे, असं माझं आधीपासून मत राहिलंय.

हेही वाचा: देशद्रोहाचा खटला दाखल करणारं टूलकिट प्रकरण आहे काय?

संसदीय चर्चेतले निर्णय

मुळात कलम १२४-अ ही तरतूद ब्रिटिशांनी त्यांच्याविरोधातील भावना दडपून टाकण्यासाठी १८७०मधे केलेली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक असे अनेक नेते या कलमाचे बळी ठरलेत. त्यांच्यावर राजद्रोहाचे खटलेही चालवण्यात आले होते.

घटना समितीची पहिली संसदीय चर्चा भारतीय संसदेत आयोजित करण्यात आली होती. त्या चर्चेमधे कलम १२४मधे दिसणारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दिसणारी बंधनं काढून टाकण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार देशद्रोह करण्यासंदर्भात काहीही बोलायचं नाही, असं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेलं बंधन काढून टाकण्यात आलं.

याचाच दुसरा अर्थ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचं मानण्यात आलं. त्यानंतर सरकार उलथवणारं वक्तव्य, सरकारवर करण्यात आलेली कठोर टीका याला देशद्रोह म्हणता येणार नाही, ही भूमिका पुढे आली. एखादं वक्तव्य केल्यानंतर लागलीच राष्ट्राची सुरक्षितता धोक्यात येते का, याबद्दलही विस्तृतपणानं चर्चा झालीय.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन नको

त्यामुळे वाजवी बंधनांसह मिळालेला मूलभूत हक्क म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलं, तरी कलम १२४-अ आणि घटनात्मक तरतूद म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क यांच्यामधे संघर्ष होईल तेव्हा मूलभूत हक्क म्हणून घटनेतील १९ हे महत्त्वाचं कलम आहे आणि त्यानुसार असलेली अभिव्यक्ती महत्त्वाची आहे.

कारण १२४-अ ही भारतीय दंडविधानातली एक तरतूद आहे, तर घटनेतलं कलम १९ नुसार मूलभूत हक्क म्हणून आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं गेलंय. हा फरक आपण लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामुळे मुक्तपणे बोलण्याचं स्वातंत्र्य हे नेहमीच मान्य करण्यात येईल. विशेष कारणाशिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारचं बंधन आणता येत नाही.

हेही वाचा: लोकशाहीतून गायब झालाय विरोधी पक्ष

खलिस्तानी चळवळ आणि देशद्रोह

१९८४मधे इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्यानंतर पंजाबमधे खलिस्तानी चळवळींचं खूप मोठं आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनादरम्यान खलिस्तानवाद्यांनी देशाविरोधात घोषणाबाजी केली होती. ‘खलिस्तान झिंदाबाद’, ‘खलिस्तान झालंच पाहिजे’, ‘पंजाबात हिंदू नकोत’, ‘पंजाब मे खलिस्तान राज करेगा’ अशा अनेक घोषणा दिल्या होत्या. या घोषणा देशविरोधी होत्या.

त्यानुसार या आंदोलनातल्या काही कार्यकर्त्यांवर भारतीय दंडविधानातली १२४-अ आणि १५३-अ ही कलमे लावण्यात आली होती. हे आंदोलन थेट भारतापासून वेगळे होण्याची भाषा करणारं, देशाचं तुकडे करू असं सुचवणारं, ‘खलिस्तान’ नावाच्या वेगळ्या देशाची मागणी करणारं होतं. शीख समाजातल्या काही लोकांनी दिलेल्या या घोषणांचा कोणताही प्रभाव इतरांवर पडला नाही.

त्या घोषणांना प्रतिसाद म्हणून प्रतिक्रिया झाली नाही आणि त्यामुळे अशा घोषणा दिल्यावर ‘त्वरित परिणाम’ म्हणून होणारा हिंसाचार झाला नाही आणि यातून लगेच इतरांच्या मनात देशाबद्दल अप्रीती तयार झाली नाही. त्यामुळे यासंदर्भातला खटला सर्वोच्च न्यायालयात आला तेव्हाही अशा प्रकारच्या घोषणा देणं म्हणजे देशद्रोह आहे, असं म्हणता येत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

या घोषणा एक प्रकारे सरकारविरुद्ध किंवा सरकारच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध असंतोष प्रकट करणार्‍या आहेत. त्यामधे देश उलथवून टाकण्याची त्यांची भूमिका नाही, असं म्हटलं गेलं. त्याचबरोबर एखाद्यानं एखादी घोषणा देणं आणि त्या घोषणेमुळे विशिष्ट परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी शक्यता वर्तवणं आणि त्या शक्यतेच्या आधारे गुन्हा नोंदवणं हेही चुकीचं असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

कायदेप्रथा तपासण्याची गरज

यासाठी न्यायालयानं ‘अँटिसिपेटेड डेंजर’ असा शब्द वापरला होता. म्हणजेच एखाद्या घोषणेवरून विशिष्ट प्रकारचा धोका आहे, अशा मान्यतेला कायदेशीरद़ृष्ट्या कोणतंही स्थान नाही, असं न्यायालयानं सांगितलं. याचाच अर्थ, दूरस्थ भीती किंवा रिमोट डेंजर व्यक्त करून अशा प्रकारची कारवाई करता येणार नाही. वक्तव्य आणि कृती यांची जवळीक असेल किंवा व्यक्त झालेल्या भावनांचा त्वरित आणि थेट संबंध असेल, तरच त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

ही संपूर्ण पार्श्वभूमी लक्षात घेता, भारतीय कायदे प्रथा तपासण्याची गरज आहे. कारण प्रत्येक विरोधी वक्तव्य, टीकात्मक परीक्षण आणि नकार हे सर्व देशद्रोह आहे, असं मानणं चुकीचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दल कोणी काही बोलत असेल, तर तो देशाचा अपमान आहे असं मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत तसा प्रकार होताना दिसतोय. मोकळेपणानं विचार व्यक्त करण्याची प्रक्रिया दडपणं हा राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवून दिलेले निकष हे अत्यंत उच्च दर्जाचे आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वांपर्यंत पोचलीच नाहीत की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. एखादी घटना घडली की, देशद्रोहाचा खटला चालवण्याबद्दल सूचना देणं, नोटीस पाठवणं, समन्स पाठवणं याबाबत दाखवली जाणारी तत्परता पाहून सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवून दिलेल्या निकषांबाबत कनिष्ठ न्यायव्यवस्था उदासीन आहे, असं म्हणावं लागतं.

सारांशानं पाहता, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्या खटल्यापासून आतापर्यंत हीच मागणी लोकांची राहिलीय की, १२४-अ हे कलम देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच रद्द व्हायला हवं होतं. आता ते रद्द करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. अर्थात, हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळफास आहे, या मताचा विचार करताना आपल्याला हेसुद्धा समजून घ्यावं लागेल की, कोणतंही वक्तव्य जबाबदारीनं करण्याचं निदान नागरिकांनी ठरवलं पाहिजे.

हेही वाचा: 

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

मोदी शहांना तरुण कार्यकर्त्यांची इतकी भीती का वाटते?

स्वस्तात सर्वात मस्त असणार भारतीय रेल्वेचा थ्रीई डब्बा

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)