धार्मिक कट्टरतेविरोधातला इराणचा लढा लोकशाही आणेल?

१४ जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : १५ मिनिटं


धर्म आणि धार्मिक कट्टरतेचा अतिरेक होतो तेव्हा काय होतं, याचं उत्तम उदाहरण आज इराणमधे पाहायला मिळतंय. हिजाब घातला नाही, म्हणून एका तरुणीचा गेलेला बळी हे फक्त एक निमित्त झालंय. तिच्या निमित्तानं संपूर्ण इराण धार्मिक जुलूमशाहीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलाय. पाखंडी धर्मसत्तेचा माज उतरवून इराणी जनता देशात लोकशाही आणू शकेल का याकडे जगाचं लक्ष लागलंय.

इराणची राजधानी असलेल्या तेहरानच्या रस्त्यावर म्हासा अमिनी नावाच्या एका कुर्दिश तरुणीला १४ सप्टेंबर या दिवशी तिथल्या ‘मोरॅलिटी पोलिसां’नी ताब्यात घेतलं. कारण होतं तिने इस्लामी नियमांप्रमाणे हिजाब परिधान न केल्याचं.

मोरॅलिटी पोलिसांची दादागिरी

१९७९मधे इराणमधे झालेल्या कथित इस्लामी क्रांतीनंतर इराणचे हुकूमशहा बनलेल्या रोहल्ला खोमेनी यांनी इस्लामी नियमांचं पालन होतंय की नाही, यावर गस्त घालणारी ‘मोरॅलिटी पोलिस’ ही पोलिस दलाची वेगळी शाखाच सुरु केली होती. त्यात न्यायालय वगैरे प्रकारच नव्हता.

एखादी स्त्री किंवा पुरुष नियम पाळत नाही हे या पोलिसांच्या लक्षात आल्यावर ते थेट अशा नागरिकांना डिटेन्शन सेंटरमधे घेऊन जात. म्हासाला मोरॅलिटी पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर शहरातल्या अशाच एका डिटेन्शन सेंटरमधे नेलं.

तिथे तिच्यावर या पोलिसांनी अत्याचार केले आणि दोनतीन दिवसांतच तिचा रुग्णालयात दुर्दैवी मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, म्हासाचा मृत्यू नैसर्गिक कारणाने झाला होता, पण म्हासाचं कुटुंब म्हणतंय की तिला कुठलाही आजार नव्हता आणि पोलिसांनी मारहाण केल्यामुळेच तिचा मृत्यू झाला.

हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

आंदोलनाची ठिणगी पडली

ही बातमी संपूर्ण देशात वाऱ्यासारखी पसरली. दुसऱ्याच दिवशी म्हासाच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी शेकडो लोक जमा झाले आणि त्यांच्या सरकारवरच्या असंतोषाचं रूपांतर एका मोठ्या आंदोलनात झालं. जागोजागी म्हासाचा फोटो असलेले पोस्टर घेऊन इराणी महिला रस्त्यावर उतरू लागल्या. सरकारचा निषेध म्हणून त्यांनी आपले हिजाब भर रस्त्यात जाळून टाकण्यास सुरवात केली.

केस कापून एका बांबूच्या टोकाला लावून ते बांबू चौकाचौकांत रोवण्यात आले. या आंदोलनाला पाठिंबा देताना स्त्रीमुक्तीचं प्रतीक म्हणून कित्येक इराणी महिलांनी आपले केस कापतानाचे वीडियो सोशल मीडियावर अपलोड केले आणि म्हासाच्या मृत्यूबद्दल रोष व्यक्त केला.

आज या घटनेला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेलाय. मध्यंतरी सरकारनं हे आंदोलन चिरडण्यासाठी शक्य ते सर्व मार्ग वापरले. स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या तरुण तरुणींवर अश्रुधूर, लाठीमार आणि गोळीबार करून हा विद्रोह चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

इराणी महिलांच्या समर्थनात युरोपसह इतर आशियाई देशही उतरले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराणचं सरकार तोंडघशी पडलं. इस्लामी शासकांच्या शोषणाला आणि वैयक्तिक जीवनातल्या हस्तक्षेपाला कंटाळलेल्या इराणी नागरिकांचं हे बंड यशस्वी होईल का? त्याचे जगावर कोणते सामाजिक परिणाम होतील? जगाने या विद्रोहातून कोणता धडा घेतला पाहिजे? या प्रश्नांचा धांडोळा घेणं आवश्यक आहे.

पाच दशकांच्या धार्मिक अत्याचाराला आव्हान

खरं तर इराणच्या इतिहासात अशी आंदोलनं होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. १९७९मधे झालेल्या कथित इराणी क्रांतीनंतर सत्तेत आलेल्या सरकारच्या जुलमी राजवटीला कंटाळून इराणी जनता आजवर अनेकदा रस्त्यावर उतरलीय. त्या प्रत्येक वेळी सत्ताधीशांनी शस्त्र आणि ताकदीच्या बळावर ही आंदोलनं मोडून काढली. आंदोलकांना ताब्यात घेऊन, प्रसंगी गोळ्या घालून बंडे थंड केली.

पण सध्या चालू असलेल्या आंदोलनाबद्दल विशेष गोष्ट अशी, की सरकारनं शक्य तितके सर्व मार्ग वापरूनही इराणी जनतेनं असंतोषाची ठिणगी पेटती ठेवलीय. या दीर्घ काळ चाललेल्या लढ्याचा संबंध केवळ म्हासा अमिनीच्या दुर्दैवी मृत्यूशी किंवा केवळ इराणमधल्या हिजाब सक्तीशी नाही.

गेली चार शतके इराणच्या राजकीय क्षितिजावर घिरट्या घालणाऱ्या धार्मिक सत्तेच्या आणि ती सत्ता काबीज करून बसलेल्या ठेकेदारांच्या विरोधातलं हे बंड आहे. या असंतोषाची पाळेमुळे इराणच्या इतिहासात आणि तिथल्या सामाजिक परिस्थितीत सापडतात. गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात इराणमधे झालेला राजकीय संघर्ष समजून घेतल्यास सध्याच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी लक्षात येते.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

खोमेनींची इस्लामी ‘क्रांती’(?)

सत्तरच्या दशकात मोहम्मद रझा पहेलवीच्या विरोधात इराणमधे दीर्घ काळ संघर्ष चालला. सुरवातीच्या काळात व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी यासाठी आणि नंतर थेट पहेलवीला गादीवरून खाली खेचण्यासाठी इराणमधला मोठा वर्ग आंदोलनं करत होता. कोम शहरात तत्त्वज्ञान शिकवणाऱ्या आयातुल्ला रोहल्ला खोमेनी नावाच्या एका प्राध्यापकाने तर साठच्या दशकाच्या सुरवातीलाच पहेलवीच्या विरोधात असंतोषाला वाचा फोडली होती. 

१९६४मधे त्याला इराणमधून हद्दपार करण्यात आलं, पण बाहेर गेल्यानंतरही खोमेनीने सरकारविरोधात कारवाया आणि वक्तव्ये सुरुच ठेवली. शिया उलेमांचा या खोमेनीला मोठा पाठिंबा होता. पहेलवीच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात असणारा, परंतु आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता यांचा आग्रह धरणारा बुद्धिजीवी वर्ग खोमेनीच्या आकर्षण वक्तव्यांना भुलला आणि त्यानेही आपलं वजन खोमेनीच्या पारड्यात टाकलं.

उलेमांच्या मदतीनं शहाला गादीवरून खाली खेचण्याच्या उद्देशाने खोमेनी, इस्लामी उलेमा आणि इराणमधील बुद्धिजीवी वर्ग, या तिघांनी अगम्य युती केली. पहेलवी इस्लामविरोधी असून तो परकीय सत्तांच्या हातातलं बाहुलं बनलाय हा दावा आयातुल्ला खोमेनी यांनी सातत्याने चालू ठेवला.

त्याच्या भाषणाच्या टेप आणि छापील प्रती इराणच्या प्रत्येक शहरातल्या तरुणांपर्यंत गुप्त मार्गांनी पोचवल्या जात होत्या. शहरीकरण्याच्या रेट्यात ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या बेरोजगार इराणी तरुणांनी खोमेनी आणि उलेमांच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली. क्रांतीची खरी ठिणगी इथून पेटली.

पहेलवींविरोधात ल्या असंतोषामुळे परिवर्तन

१९७८च्या जानेवारी महिन्यात तेहरानच्या एका वृत्तपत्रामधे पहेलवीच्या विरोधी गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या खोमेनी यांच्याबद्दल कथित आक्षेपार्ह मजकूर छापून आला आणि त्यानंतर मदरशांमधे शिकणारे हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. शहरात असलेल्या स्थलांतरित बेरोजगारांनी पहेलवीच्या विरोधात सुरु झालेल्या या मोर्चात भाग घेतला. तेहरानच्या चौकाचौकांत आंदोलक एकत्र येऊ लागले. काही दिवसांतच हे लोण संपूर्ण इराणभर पसरलं. 

पहेलवीच्या शासनाला थेट नाकारणारं हे बंड होतं. त्यात मुख्यतः मदरसे, त्यांचे मौलवी आणि शासनाच्या धोरणांना वैतागलेले इराणी युवक सामील होते. दरम्यान कर्करोगाच्या विळख्यात सापडलेला पहेलवी या आंदोलनांना पाश्चात्त्य षडयंत्र म्हणत होता. सैन्य, पोलिस आणि शस्त्रबळाचा वापर करून हे बंड मोडून काढण्याचा पूर्ण प्रयत्न शासन करत होतं.

या यादवी संघर्षात रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना थेट गोळ्या घालून ठार केलं जाऊ लागलं. धार्मिक उजवे आणि धर्मनिरपेक्ष डावे यांच्या युतीने या बंडाची तीव्रता वाढवली. त्यात हे इस्लामी राजवट आणण्यासाठीचं युद्ध असल्याचं मौलवींनी स्पष्टपणे सांगितलं. गोळीबारात मारल्या गेलेल्या युवकांची धर्माचं राज्य येण्यासाठी चालू असलेल्या लढ्यात गेलेले बळी म्हणून दखल घेतली गेली. या कथित बलिदानांनी लोकांच्या धार्मिक भावना आणखी ज्वलंत केल्या.

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

.. आणि इराणचा शाह पळाला

मोहम्मद शाह पहेलवीवरचा असंतोष धर्मसत्ता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या संघर्षाचं रुपडं घेऊन आला, हीच इराणमधल्या सत्तापरिवर्तनाची नांदी होती. ‘अल्लाहू अकबर’च्या नाऱ्यांनी इराणचे रस्ते दुमदुमू लागले. सप्टेंबर महिन्यात आंदोलनाची तीव्रता इतकी वाढली की सरकारला मार्शल लॉ लावावा लागला. रस्त्यावर घोषणा देणाऱ्या आंदोलकांवर थेट गोळीबार करण्याचे आदेश शाहने काढले. सशस्त्र यादवीला तोंड फुटलं.

काही दिवसांतच हजारांहून जास्त लोक या संघर्षात मृत्युमुखी पडले. ३१ ऑक्टोबर रोजी इराणच्या तेल कामगारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून देशव्यापी संप पुकारला. वर्षाच्या अखेरपर्यंत इराणच्या शहरातच नाही तर ग्रामीण भागातही हे आंदोलन तीव्र झालं. १९७८ हे वर्ष संपलं त्या दरम्यान खोमेनी फ्रान्समधे बसून या आंदोलनाचं नेतृत्व करत होते.

अखेर जानेवारी १९७९मधे इराणच्या शाहने ‘आपण सुट्टीवर जातोय’ असं सांगून देशातून पलायन केलं. पळून जाण्याच्या आधी त्याने शहापूर बख्तीयार नावाच्या आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तीला पंतप्रधान नेमलं. शाहच्या अनुपस्थितीत आंदोलकांनी आपलं बंड आणखी तीव्र केलं. एकट्या तेहरान शहरात आंदोलनासाठी जमलेल्या लोकांची संख्या दहा लाखांच्या वर होती.

या गदारोळात फ्रान्समधे बसून बंड हाताळणारे खोमेनी १ फेब्रुवारी १९७९ या दिवशी इराणमधे दाखल झाले. ते आल्यानंतर दहाच दिवसांत इराणी सैन्याने या संघर्षात आपण तटस्थ असल्याचं जाहीर करून मोहम्मद शाह पहेलवीच्या शासनाच्या शवपेटीला शेवटचा खिळा ठोकला.

पुन्हा धर्मसत्तेच्या विळख्यात

१ एप्रिल १९७९. खोमेनी यांनी इराण हा देश इस्लामी प्रजासत्ताक असल्याचं जाहीर केलं. इराणच्या सत्तेची सूत्रं हाती घेताच क्रांतीत सामील झालेल्या बुद्धिवादी धर्मनिरपेक्ष गटाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी इस्लामी मौलवी आणि खोमेनींच्या समर्थकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली. शाहच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेला महिलांना विवाहात हक्क आणि संरक्षण देणारा कुटुंब संरक्षण कायदा रद्द करण्यात आला.

धर्माचं राज्य आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या इराणी नागरिकांच्या सार्वजनिक जीवनाचा ताबा अवघ्या वर्षभराच्या आत धर्मगुरू आणि इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी घेतला होता. मशिदींमधून आपलं कामकाज चालवणारे ‘रिवॉल्युशनरी गार्ड’ रस्त्यावर गस्त घालून हिजाब सक्तीची अंमलबजावणी करू लागले. क्रांतीला विरोध करणाऱ्या नागरिकांना अटक करण्यात येऊ लागलं. पाश्चात्त्य जगातल्या आधुनिक विचारांबद्दल द्वेष, जगण्याचा इस्लामी मार्ग नाकारणाऱ्या नागरिकांना शिक्षा हा इराणमधे अवघ्या काही महिन्यांत अत्यंत सामान्य प्रकार बनला.

मे महिन्यात खोमेनी यांनी ‘मजलिस ए खोबरगन’ नावाच्या तज्ञ समितीची स्थापना केली. मुस्लिम मौलवी आणि खोमेनी यांच्या समर्थकांना या कथित संसदेत स्थान देण्यात आलं. खोमेनी यांच्या इस्लामी राज्याच्या संकल्पनेनुसार इराणचं नवीन संविधान अस्तित्वात आलं. नवीन पदांची निर्मिती केली गेली. ‘रहबर’ म्हणजेच नेता या पदावरच्या व्यक्तीला अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले. रोहल्ला खोमेनी इराणचे पहिले रहबर बनले. 

हेही वाचा: आरसेप व्यापारी कराराला विरोध करणं भारतासाठी धोक्याचं ठरेल? 

इराणमधली दमनकारी राज्यव्यवस्था

इराणचं धार्मिक आणि राजकीय जीवनातलं सर्वांत मोठं सत्ताकेंद्र असलेलं पद खोमेनी यांनी आपल्या ताब्यात घेतलं. इराणला धर्मसत्ताक देश बनवण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक निर्णयात धर्मगुरूंचा सल्ला घेण्यास सुरवात केली. कित्येक देशांतर्गत विरोधकांना अटक करून ठार करण्यात आलं. पाश्चात्त्य संगीत आणि मद्यावर इराणमधे संपूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. कायद्याद्वारे शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना थेट इस्लामी धर्मशास्त्राप्रमाणे शिक्षा सुनावली जाऊ लागली.

मानवी हक्क, स्त्री हक्कांच्या दमनाने शिखर गाठलं. क्रांतीनंतर इराणमधे जी राजकीय व्यवस्था अस्तित्वात आली, तिच्यात इराणच्या सध्याच्या परिस्थितीचं मूळ दडलंय. केंद्रीय कायदेमंडळ असलेलं इस्लामी प्रजासत्ताक असं इराणमधल्या राजकीय संरचनेचं वर्णन करता येईल. कार्यकारी मंडळ, संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर वचक ठेवणारं धर्मगुरूंचं मंडळ इराणमधे प्रचंड शक्तिशाली आहे. प्रशासकीय संस्था आणि राज्यव्यवस्था संपूर्णपणे ‘रहबर-ए- इन्किलाब’ यांच्या ताब्यात असतात. 

शिक्षाही इस्लामी धर्मशास्त्राच्या आधारे

खोमेनी यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर तयार झालेल्या ‘वलियत-ए-फकीह’ या इराणी संविधानाच्या आधारावर ही व्यवस्था चालते. इस्लामी धर्मगुरूंचा समावेश असलेला एक गट सर्वोच्च नेत्याची निवड करतो. या सुप्रीम लीडरच्या हाती राज्यकारभाराची सर्व सूत्रे एकवटली आहेत. ‘रिवॉल्युशनरी गार्ड’चा प्रमुख, ‘कौन्सिल ऑफ गार्डियन्स’चा प्रमुख आणि न्यायव्यवस्थेचे सदस्य हे सगळे सर्वोच्च नेताच निवडतो. 

वेगवेगळ्या स्तरांमधे वाटली गेलेली बळकट हुकूमशाही या व्यवस्थेतून इराणमधे तयार झालीय. गेली चार दशकं इराणवर या हुकूमशाहीने राज्य केलं. सध्याचे खोमेनी हे इराणी क्रांतीनंतरचे तिसरे हुकूमशहा. सत्ताकेंद्र ताब्यात ठेवण्यासाठी खोमेनी यांनी लष्कर, गुप्तचर विभाग, पोलिस, प्रशासन या प्रत्येक ठिकाणी आपल्या विश्वासातली माणसं बसवून सत्तेचं जाळं विणलंय. 

इराणचे ‘सुप्रीम लीडर’ म्हणून त्यांना जगभरातील इस्लामी देशांनी मान्यता दिलीय. इस्लामी धार्मिक यमनियम सार्वजनिक आणि वैयक्तिक जीवनात पाळले जातात की नाही, यावर करडी नजर ठेवणारी आणि ते पाळले जात नसल्यास इस्लामी धर्मशास्त्राच्या आधारे शिक्षा सुनावणारी एक संपूर्ण व्यवस्थाच इराणमधे उभी राहिलीय.

हेही वाचा: ब्रिटनची युरोपियन संघातली 'ब्रेक्झिट' कुणाच्या फायद्याची?

आधुनिकतेची चाहूल लागली तरीही...

ऐंशीच्या दशकात जगभरातल्या अनेक देशांनी आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याकडे वाटचाल सुरु केलेली होती. खुली बाजारव्यवस्था आणि त्यातून आलेल्या स्वातंत्र्याचं, आधुनिकतेचं वारं जगभर वाहू लागलं होतं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या धक्क्यातून जग सावरल्यानंतरचं स्थैर्य हळूहळू प्रस्थापित होऊ लागलं होतं. संगणकाचा शोध आणि त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीने क्रमाक्रमाने मानवी जीवन व्यापून टाकलं. 

एकविसाव्या शतकाच्या सुरवातीनंतरची दोन दशके हा खरं तर लोकशाहीच्या उत्कर्षाचा काळ म्हणून जागतिक इतिहासात नोंदवला जाऊ शकेल इतका महत्त्वाचा ठरला. या सगळ्या चित्रात इराण कुठं होता? ऐंशीच्या दशकात झालेल्या या इस्लामी क्रांतीने आणि त्यानंतर आलेल्या धार्मिक हुकूमशाहीने इराणचं क्षितिज पूर्णपणे व्यापून टाकलं होतं. ही हुकूमशाही इराणमधे आजपर्यंत अखंडपणे कार्यरत आहे. 

व्यक्तीच्या उत्कर्षाच्या सर्व शक्यताच नष्ट करणारी ही व्यवस्था इराणी नागरिकांच्या वाट्याला आली. स्त्रियांची सर्व प्रकारची स्वातंत्र्ये हिरावून घेत धर्मसत्तेने त्यांना धर्माच्या आचरणाची सक्ती केली. इस्लामी धर्मगुरूंनी मदरसे, मशिदी आणि त्यांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून इराणी सामाजिक व्यवस्थेवर पूर्णपणे कब्जा केलाय.

महिलांनी इराण सांभाळला

इराणी सत्तेने महिलांना दिलेल्या दुय्यम वागणुकीचे पदर उलगडण्याचा प्रयत्न केल्यास असं लक्षात येतं, की या धार्मिक पुरुषसत्ताकतेची लागण संपूर्ण इराणी व्यवस्थेला झालीय. इराण-इराक युद्धाच्या आठ वर्षांच्या कालखंडात युद्धात हजारो इराणी सैनिक मृत्युमुखी पडले. कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असलेला माणूस युद्धात मरण पावल्याने कित्येक कुटंबं उघड्यावर आली. 

पोटाची भ्रांत भागवण्यासाठी आता स्त्रियांना बाहेर पडून रोजगार मिळवणं आणि मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणं भाग होतं. या काळात ज्या स्त्रियांनी आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारली, त्यांच्याशी इराणी व्यवस्थेने केलेल्या भेदभावाच्या आणि अत्याचाराच्या जखमा आजही ताज्या आहेत. 

रोजगार न मिळणं, तो मिळाल्यास क्षमता असूनही हवा तितका मोबदला न मिळणं, कामाच्या ठिकाणी होणारी हिंसा हा या काळात सामान्य प्रकार होता. या सगळ्यातून तयार झालेला असंतोष, मूलभूत मानवी हक्काचं दमन झाल्याची भावना उराशी बाळगून इराणी स्त्रिया जगत होत्या.

हेही वाचा: भारताने आरसीईपीमधे सामील होणं का टाळलं?

म्हासाच्या मृत्यूने अन्यायाला वाचा फोडली

म्हासा अमिनीच्या मृत्यूच्या घटनेने या चार दशकांच्या असंतोषाला वाचा फोडली. ठिकठिकाणी निघालेल्या या मोर्चांची माहिती जशी पसरू लागली तशी स्त्रीहक्कांविषयीच्या आंदोलनाची लाट देशात सर्वदूर पसरली. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळू लागला. सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमून हिजाबची होळी करण्यात येऊ लागली. 

केस कापून निषेध व्यक्त केला जाऊ लागला. केस न झाकता स्त्रिया-मुली घराबाहेर पडू लागल्या. इराणच्या सर्व भागात पसरलेलं आंदोलन ही या आंदोलनाची खासियत. मुले, विद्यार्थी, तरुण, स्त्री, पुरुष सर्वांचाच यात सहभाग. नेत्यांविना सुरु झालेली ही क्रांती असं याचं स्वरूप. अलीकडेच आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून तेल क्षेत्रातल्या कामगारांनी संप केला.

तीन दिवसांच्या संपूर्ण इराण बंदच्या हाकेला व्यापारी वर्गानेही उत्तम पाठिंबा दिलेला दिसला. सरकारने दडपण टाकूनही बहुतेक बाजारपेठा या दिवसात बंद होत्या. डॉक्टर, वकील या क्षेत्रातल्या लोकांचाही आंदोलनाला पाठिंबा मिळतोय. देशाच्या आर्थिक चक्राशी बांधलेले लोक आंदोलनाशी जोडले जात असल्याने इराण सरकारची चिंता वाढलीय.

इराणी विद्रोहाचे आवाज

फारसी भाषेत ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ हे शब्द लिहिलेल्या फळ्याकडे पाहून मधलं बोट दाखवणाऱ्या, केस मोकळे सोडलेल्या तरुण मुलींचा एक फोटो गेल्या महिन्यात इंटरनेटवर प्रचंड वायरल झाला. १९७९च्या क्रांतीला दशकापेक्षा जास्त काळ उलटून गेल्यानंतर जन्मलेल्या पिढीतल्या तरुण-तरुणींनी हे आंदोलन जिवंत ठेवण्यात सर्वांत मोठा वाटा उचललाय.

इस्लामी क्रांती आणि त्यातून तयार झालेली खोमेनी यांची धर्मांध राजवट ज्यांना नाइलाजाने स्वीकारावी लागली, अशा लाखो तरुण-तरुणींचं हे आंदोलन आहे. या तरुणाईची अभिव्यक्ती हा या लढ्यातला महत्त्वाचा घटक आहे. २००० या वर्षाच्या दरम्यान इराणमधे इंटरनेट आलं. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगभरात झालेल्या क्रांतीमुळे इराणी तरुणांसाठी माहितीची द्वारे खुली झाली.

उत्कर्षाच्या संधी, स्वातंत्र्य उपभोगण्याची आणि त्यातून स्वतःचा विकास साधण्याची प्रक्रिया या सगळ्याची माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रत्येक इराणी तरुणापर्यंत सतत पोहोचत होती. लोकशाहीची फळे चाखणारं जग एकीकडे आणि इराणमधलं सामाजिक वास्तव एकीकडे, हा विरोधाभास पाहून इराणी तरुणांच्या मनात स्वतःच्या सरकारबद्दल असंतोष उत्पन्न झाला नसता तरच नवल!

जगभरात सर्वांत जास्त हिट मिळालेल्या ३५ वेबसाइट नंतरच्या काळात इराणमधे बॅन करण्यात आल्या. फेसबुक, टि्वटरसारख्या सोशल मीडिया साइटवर वेळोवेळी बंदी आणण्यात आली. पण इराणी तरुण यात शासकांच्याही वरचढ ठरले. या ना त्या मार्गाने इंटरनेट वापरत आपलं मत मांडत राहिले.

हेही वाचा: हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

वुमन, लाइफ, फ्रीडम!

सध्याच्या आंदोलनात इंटरनेटच्या मदतीने फक्त तरुणच नाही इतर वयोगटातील लोकही सहभागी झाले. इराणमधल्या प्रसिद्ध महिला कलाकारांनी हिजाब न घातलेले फोटो समाजमाध्यमांवर टाकले. इराणी फुटबॉल संघाने कतारमधल्या विश्वचषकाच्या सामन्याअगोदर इराणचं राष्ट्रगीत न गाता आपला निषेध नोंदवला. शासकीय व्यवस्थेची, त्यात काम करणाऱ्या लोकांची खिल्ली उडवणारे मिम, वीडियो तयार करून सोशल मीडियावर प्रसारित केले जातायत. 

कविता, रॅप यांच्या माध्यमातून सरकारला प्रश्न विचारण्यात ही पिढी तरबेज झालीय. शिक्षण आणि माहितीची उपलब्धता यांच्या बळावर खऱ्या अर्थाने ग्लोबल बनलेली, आपल्या आणि आपल्या देशाच्या प्रगतीचा जागतिक संदर्भात तुलनात्मक विचार करू पाहणारी ही पिढी इराणच्या धर्मांध राजवटीच्या विरोधातल्या विद्रोहाचा बुलंद आवाज बनलीय.

महिलांनी पुढाकार घेऊन सुरु केलेलं हे आंदोलन आता संपूर्ण देशात पसरलंय. ‘वुमन, लाइफ, फ्रीडम’ या घोषणेने इराणचे रस्ते दुमदुमून गेलेत. विशेष म्हणजे याचमुळे इराणच्या सय्यद अली होसैनी खोमेनींच्या पायाखालची जमीन सरकली. अध्यक्ष इब्राहिम रईसींना खुर्चीची चिंता सतावू लागलीय. १६ सप्टेंबरला सुरु झालेलं आंदोलन तीन महिने उलटले तरी चालू आहे. 

मृत्यूचं तांडव, तरीही आंदोलन सुरुच

या आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे पाचशे लोक ठार झालेत. यात ६० मुलांचा समावेश आहे. १८ हजार लोकांना सरकारने अटक केलीय. जखमी झालेल्या, अधू झालेल्या लोकांची तर गणतीच नाही. इस्पितळात दाखल केलेल्या जखमींनाही पकडून नेलं जातंय.

इराण सरकारकडे सशस्त्र पोलिस दल, लष्करी दल मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहे. त्यांच्या जोरावर आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होतोय. इराणमधली यापूर्वी झालेली आंदोलने दडपण्याचा मोठा अनुभवही त्यांच्याकडे आहे. असं असूनही इराणी महिलांच्या या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळतोय.

इराणी महिलांना सहानुभूती दर्शवण्यासाठी फ्रेंच कलाकारांनी समाजमाध्यमांवरून ‘हेअर फॉर फ्रीडम’ या नावाने मोहीम उघडलीय. त्यानुसार ज्युलिएन बिनोशे, मेरीयन कोटीलार्ड या कलाकारांसह युरोपीय पार्लमेंटच्या सदस्या अबीर अल-सहलानी यांनी भर संसदेत डोक्यावरचे केस कापून इराणच्या महिलांना पाठिंबा व्यक्त केला.

जगभरातल्या विविध संघटना इराणच्या महिलांच्या पाठीशी उभ्या आहेत. तसंच सोशल मीडियातूनही त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळतोय. इराणच्या इस्लामी राजवटीविरोधात कठोर निर्बंध लादण्याचा इशारा अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने दिलाय. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या तेल क्षेत्रातल्या कामगारांनी राष्ट्रव्यापी संप जाहीर करून या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

महिलांची प्रेरणादायी आणि ऐतिहासिक लढाई

जगभरात आजवर स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या संघर्षांचा अभ्यास केल्यास असं दिसून येतं, की फक्त स्त्रियांवरच नाही तर संपूर्ण समाजमनावर अशा संघर्षांनी दीर्घ काळ परिणाम साधला. स्त्रियांच्या आंदोलनांनी समाजाला दिशा दाखवली. गेली चार दशकं दमनाच्या आणि दडपशाहीच्या गर्तेत सापडलेल्या इराणला स्वातंत्र्याचं स्वप्न दाखवण्यात इराणी महिलांनी घेतलेला पुढाकार आश्वासक आहे.

सध्या चालू असलेल्या आंदोलनात सर्वांत जास्त गाजलेल्या घोषणा- ‘डेथ टु द डिक्टेटर’ आणि ‘वुमन, लाइफ, फ्रीडम!’ अली खोमेनी यांच्या हुकूमशाहीला थेट आव्हान देऊन त्यांची सत्ता उलथून टाकण्याचा आत्मविश्वास या घोषणांतून दिसून येतो.

चार दशके इराणवर राज्य करणाऱ्या धर्मांध राजवटीला पराभूत करण्याच्या उद्देशाने, कोणतंही नेतृत्त्व नसताना हे आंदोलन गेले १०० दिवस अखंडपणे सुरु आहे. थेट सर्वोच्च हुकूमशहाला मृत्युदंड देण्यात यावा ही आक्रमक मागणी इराणी तरुण करतोय.

इराणची वाटचाल लोकशाहीकडे?

इराणच्या सर्वोच्च पदावर १९८९मधे विराजमान झालेले अयातुल्ला अली खोमेनी आता ८३ वर्षांचे आहेत. त्यांची प्रकृती खालावतेय. राजकीय आणि धार्मिक सत्तेवरची पकड ढिली पडतेय. इराणी लष्कर आणि पोलिसांचा खोमेनी यांना अद्याप पाठिंबा असला तरी जनता त्यांच्या विरोधात आहे. सुशिक्षित तरुण पिढीला धार्मिक बंधने नकोशी वाटतायत. त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी हव्या आहेत.

सध्याच्या महिला आंदोलनाला कोणाचंही एकमेव किंवा प्रभावी नेतृत्व नाही. तेव्हा या आंदोलनाचीही गत पूर्वीसारखीच होईल की त्यातून इराणमधे सत्तापरिवर्तनाला चालना मिळेल, हे सांगणं सध्या कठीण आहे. तरी धर्माच्या अनिर्बंध सत्तेला आव्हान देण्याचं धैर्य दाखवणारी तरुण पिढी हे इराणच्या आजवरच्या इतिहासातलं सर्वांत आश्वासक चित्र आहे.

व्यक्तीच्या ऐहिक जीवनात धर्मसत्ता हस्तक्षेप करू लागते आणि व्यक्तीचे मूलभूत हक्क डावलले जातात तेव्हा त्याचे दीर्घकालीन परिणाम किती भीषण असू शकतात याची प्रचिती या आंदोलनाने जगाला दिलीय. हा संघर्ष अली खोमेनी यांची सत्ता जाऊन इराणमधे लोकशाही येण्यास कारणीभूत ठरू शकेल की नाही याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागलंय.

हेही वाचा: 

अमेरिकन राजकारणाचा किस पाडणारी निवडणूक

तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

(लेख साप्ताहिक साधनामधून साभार)