गेल्या दहा महिन्यांपासून इराकचं राजकीय वातावरण पुरतं ढवळून निघालंय. ऑक्टोबर २०२१मधे झालेल्या इराकच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही नव्या सरकारची स्थापना झाली नसल्याने देशात अनागोंदी माजलीय. त्यातच पंतप्रधानपदाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांनी थेट संसदच ताब्यात घेतल्याने इराकमधल्या निदर्शनांना गंभीर स्वरूप प्राप्त झालंय. 

सरकार स्थापनेला होतोय उशीर

ऑक्टोबर २०२१मधे ३२९ जागांसाठी झालेल्या इराकच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिया धर्मगुरू मुक्तदा अल-सद्र यांच्या ‘सद्री मूवमेंट’ पक्षाला सर्वाधिक म्हणजेच ७३ जागा मिळाल्या. पण सर्वाधिक प्रतिनिधी मुक्तदा यांच्या पक्षाकडे असले तरी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीसाठी स्पष्ट बहुमताची गरज होती. विविध पक्षांशी युती करूनही मुक्तदा यांना स्पष्ट बहुमत न मिळवता आल्याने त्यांनी जूनमधे सर्वांना राजीनामा द्यायला लावला.

या राजीनामा नाट्यानंतर इराकमधल्या राजकीय घडामोडींना वेग आला. सरकार स्थापनेत ‘सद्री मूवमेंट’ अपयशी ठरल्याने इराकमधल्या बाकी शिया गटांनी एकत्र येत ‘कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क’ नावाने युती करून सत्तास्थापनेचा दावा केला. या नव्या युतीने माजी मानवाधिकार मंत्री मोहम्मद शिया-अल-सुदानी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करताच मुक्तदा यांच्या समर्थकांनी आंदोलन पुकारून संसदेला घेराव घातला.

हेही वाचा: तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

शिया-अल-सुदानी यांना विरोध

शियाबहुल राष्ट्र असलेल्या इराकमधे सध्या माजलेल्या राजकीय अनागोंदीमागे दोन दशकांचा रक्तरंजित इतिहास आहे. शिया-अल-सुदानी यांचे विरोधक असलेले मुक्तदा हे सद्री मूवमेंटच्या माध्यमातून आपले मृत वडील शिया धर्मगुरू अयातुल्ला मुहम्मद सादिक अल-सद्र यांचा वारसा चालवतायत. अनेक शिया नेत्यांची हत्या केल्याचा आरोपही मुक्तदा यांच्यावर केला गेलाय. मुक्तदा यांना देशातल्या बहुसंख्य शिया मुस्लिमांचा पाठींबा वारसाहक्काने मिळालाय.

२००३मधे सुन्नी नेते आणि राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्या मृत्युनंतर मुक्तदा यांच्या नेतृत्वाखाली सद्री मूवमेंट अधिकच बळकट होत गेली. सद्री मूवमेंटला मोठ्या संख्येने इराकच्या गरीब आणि वंचित घटकांतल्या युवावर्गाचा मोठा पाठींबा लाभलाय. सद्री मूवमेंट हा एक राष्ट्रवादी पक्ष असल्याने इराकच्या कारभारात इतर कोणत्याही देशाचा; विशेषतः शेजारच्या इराणचा हस्तक्षेप त्यांना मान्य नाही.

इराकचे माजी पंतप्रधान नुरी अल-मलिकी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेली कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ही शिया गटांची नवी युती इराणधार्जिणी असल्याचं सद्री मूवमेंटचं म्हणणं आहे. त्यात शिया-अल-सुदानी हे मलिकी यांच्या विशेष मर्जीतले मानले जातात. त्यांना पंतप्रधान केल्यास इराणचा इराकमधला हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे असं मुक्तदा यांना वाटतं. त्यामुळेच मुक्तदा यांचे समर्थक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्कच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेत.

शियांच्या भांडणात जनतेला फटका

गेली तीन वर्षं इराकमधली सामान्य जनता या राजकीय गदारोळात पुरती पिचून गेलीय. सध्याचे काळजीवाहू पंतप्रधान मुस्तफा अल-काज्मी यांनी हा राजकीय प्रश्न चर्चेतून मोडीत निघावा यासाठी ‘इराकी नॅशनल डायलॉग’ या चर्चासत्राचं आयोजन केलंय. या चर्चासत्रावर मुक्तदा यांनी बहिष्कार टाकलाय. संसदेवर झालेल्या हल्ल्याने सद्री मूवमेंटचं राजकीय वजन अबाधित राहिल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.

सरकारच्या स्थापनेसाठी मुक्तदा यांचं मत गरजेचं आहे हा संदेश या हल्ल्यातून दिला गेला. मुक्तदा यांनी पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी केलीय. ती अमान्य झाल्यास इराकमधे यादवी युद्धाला सुरवात होणार असल्याचेही संकेत या आंदोलनातून स्पष्ट झालेत. जर पुन्हा निवडणुका झाल्याच तर यावेळी सद्री मूवमेंटला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

यावेळी पुन्हा मुक्तदा निवडून आल्यास त्याचा फायदा अमेरिकेलाही होणार असल्याचं आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचं मत आहे. २००३नंतर पुन्हा एकदा इराकवर आपलं वर्चस्व जमवण्यासाठी अमेरिकेसमोर इराणचंही आव्हान आहे. पण मुक्तदा यांच्या विजयाने इराणचा काटा अमेरिकेच्या वाटेतून दूर होणार आहे. इराण आणि इराणधार्जिण्या गटांच्या तुलनेत, अमेरिकेसाठी सद्री मूवमेंट हा फारच लहान शत्रू आहे. त्यामुळे ‘शियांचं भांडण, अमेरिकेला लाभ’ अशी स्थिती निर्माण झालीय.

त्याचबरोबर सततच्या आंदोलनांमुळे देशात यादवी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा आरोप मुक्तदा यांच्यावर होतोय. सरकार नसल्यामुळे बजेट सादर झालेलं नाही. बजेट नसल्यामुळे सामान्यांपर्यंत अगदी मुलभूत गरजांचा पुरवठा करणंही अवघड होऊन बसलंय. राजकीय अनागोंदीमुळे देशाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला तेलव्यवसायही संकटात सापडल्याने इराकच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठा पेच उभा राहिलाय.

हेही वाचा: 

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?