फेब्रुवारी २०२३ संपत आलाय. आणखी एक वर्षभरानंतर २०२४च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा प्रारंभ झालेला असेल. एप्रिल महिन्यात निवडणुका होतील आणि मे महिन्यात नवं सरकार स्थापन होईल.

ते नवं सरकार पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीप्रणित भाजपचं असेल, की काँग्रेसप्रणित आघाडीचं असेल, याबद्दल सध्या तरी ठोसपणे भाकित करता येणं अवघड आहे. पण मागच्या नऊ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकार ज्या पद्धतीने स्वैरसंचार करत आलंय आणि एकाधिकारशाही पद्धतीने वागत आलंय, त्याला लगाम घातला जाण्याची किंचित शक्यता निर्माण झालीय.

वस्तुतः तसा लगाम घालण्याची गरज विचारी वर्गाकडून सुरवातीपासून व्यक्त केली जात होती आणि क्रमाक्रमाने वाढत गेलीय. पण सर्वसामान्य जनतेकडून त्या मागणीला प्रतिसाद जवळपास मिळत नव्हता. आता कदाचित तसा प्रतिसाद मिळण्याला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे, कदाचित झालाय.

हेही वाचा: केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही, असा फरक मतदार खरंच करतात?

आंदोलनांमुळे लोकप्रियतेला तडा

वस्तुतः नरेंद्र मोदी सरकारने अगदी सुरवातीपासून सर्व आघाड्यांवर काम करताना अधिकाधिक केंद्रीकरण करत जाणं, राज्यांची स्वायत्तता मर्यादित करत जाणं आणि सर्व घटनात्मक संस्थांचा संकोच करत जाणं ही प्रक्रिया खूप सातत्याने आणि धडाकेबाज पद्धतीने अवलंबलीय.

विरोधी पक्ष गर्भगळीत झालेले, माध्यमसंस्था निष्प्रभ अवस्थेत किंवा दडपणाखाली आणि सर्वसामान्य जनतेला मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीची थेट झळ न पोहोचलेली अशी अवस्था वर्षभरापूर्वीपर्यंत होती. आधीच्या आठ वर्षांत मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेत काही वेळा चढउतार आले असले तरी, घट झालेली नव्हती नाही. मात्र गेल्यावर्षी शेतकरी आंदोलनानंतर तीनही शेतकरी कायदे केंद्र सरकारला मागं घ्यावं लागणं इथे तो प्रारंभ होता.

त्यानंतर लष्करामधे भरती करण्यासाठी जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेवर देशभरातील तरुणाईकडून ठिकठिकाणी जे उद्रेक झाले तेव्हा मोदींच्या लोकप्रियतेला तो दुसरा धक्का होता. तो उद्रेक ताबडतोब थांबवता आला, ते पेल्यातलं वादळ ठरलं. मात्र तरुणाईमधल्या अस्वस्थतेला जागा निर्माण करून देण्याची शक्यता त्या योजनेमुळे झाली हे खरेच. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांत दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांची नेमणूक

एक न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदावर आल्यानंतर आणि आगामी दोन वर्षं ते त्या पदावर राहणार असल्यामुळे, लोकशाहीवादी व्यक्तींच्या आणि शक्तींच्या आशा पल्लवीत झाल्या. गेली चार ते पाच वर्षं त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त होत होत्या आणि अलीकडच्या काळातल्या सरन्यायाधीशांना मिळाला, त्या तुलनेत खूप मोठा म्हणजे दोन वर्षांहून अधिक कालखंड चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश पदाचा मिळणार असल्यामुळे त्या अशा अधिकाधिक तीव्र होत गेल्या.

अर्थात सरन्यायाधीश होण्यापूर्वी वर्षभर न्यायमूर्ती चंद्रचूड जवळपास प्रकाशझोतात नव्हते, त्यामुळे काही शंका कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. मात्र सरन्यायाधीशपदावर आल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयातल्या इतर न्यायाधीशांना सोबतीला घेऊन आणि अनेकवेळा त्यांनाच पुढे करून, एकेका प्रकरणाचा निपटारा करायला सुरवात केली ते विशेष मुत्सद्देगिरीचं लक्षण आहे.

शिवाय, न्यायालयीन सुधारणा आणि न्यायालयीन मर्यादा यांच्या संदर्भातली वस्तुस्थिती त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जनतेसमोर आणायला सुरवात केली, तेव्हा जनतेची सहानुभूती त्यांच्याप्रती वाढत गेली. मात्र त्यामुळे केंद्र सरकार अधिकाधिक चिंतित होत गेलं. म्हणून मग केंद्र सरकारने कायदामंत्री रिजिजू यांना पुढे करून सर्वोच्च न्यायालयावर आक्रमणसदृश्य परिस्थिती निर्माण केली.

ते कमी पडतायत असं लक्षात आल्यावर उपराष्ट्रपती धनखड यांनाही काही विधाने करायला लावून सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणला. मात्र अजूनही सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार या दोन्ही बाजूंनी संघर्षात्मक परिस्थिती टोकाला जाणार नाही याची काळजी घेतलीय. पण पुढे माघार कोण घेतं, की संघर्ष अधिक चिघळेल हे आगामी वर्षभरात अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल.

हेही वाचा: आता तरी राज ठाकरेंचं नवनिर्माण स्वनिर्मित, स्वयंप्रकाशित असेल का?

भारत जोडो यात्रा

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे सप्टेंबर २०२२मधे राहुल गांधी यांनी सुरु केलेली भारत जोडो पदयात्रा जानेवारीच्या अखेरीस काश्मीरमधे समाप्त झाली. या यात्रेमुळे राहुल गांधी यांची प्रतिमा खूप मोठ्या प्रमाणात उजळून तर निघालीच, पण कणखर आणि खंबीर नेता अशी निर्माण झाली. काँग्रेस पक्षाचं ऱ्हासपर्व मात्र ते अजून थांबवू शकलेले नाहीत.

इतर विरोधी पक्षही विस्कळीत स्वरूपात आहेत. मात्र देशातली अंतर्गत परिस्थिती जसजशी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाईल, तसतसं राहुल गांधी यांच्याभोवती काँग्रेस पक्ष अधिकाधिक संघटित होत जाईल आणि विरोधी पक्षही अधिकाधिक एकत्रित येण्याची प्रक्रिया सुरु होईल.

अदानीच्या साम्राज्याला धोका

या सर्वांमधे आता भर पडलीय ती गौतम अदानी यांच्या साम्राज्याला हिडेनबर्ग रिपोर्टने लावलेला सुरुंग. मागील पूर्ण महिनाभर अदानीच्या साम्राज्याची वेगवान घसरण ही केवळ त्यांच्या साम्राज्याची नसून, या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात चिंता वाटायला लावणारी ती गोष्ट आहे आणि कधी नाही ते पहिल्यांदा थेट नरेंद्र मोदी यांचं भ्रष्टाचाराशी नातं जोडलं गेलंय.

कदाचित भारताच्या इतिहासातला सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा म्हणून अदानी प्रकरण ओळखलं जाईल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेल प्रकरणात पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, मात्र ते त्यांना फारसे चिकटले नाहीत. जनतेने त्याला महत्त्व दिलं नाही आणि त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही राफेल प्रकरणातून केंद्र सरकारची आणि नरेंद्र मोदींची मुक्तता फार लवकर केली.

मात्र आताच्या अदानी प्रकरणाचे स्फोट केवळ देशाच्या स्तरावर नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेचे विषय बनले आहेत. सर्वांत विशेष म्हणजे, हे केवळ वरच्या स्तरावर राहिलंय असं नाही तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही मोदी आणि अदानी हे नातं घट्ट चिकटलंय.

त्यामुळे राहुल गांधी यांनी गेल्या सलग पाच-सात वर्षं नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान भाजप सरकार यांचे संबंध अंबानी आणि अदानी या दोन उद्योगपतींशी जोडलेले असल्यामुळे आणि या दोघांच्या सहाय्याने केंद्र सरकार चालवलं जातंय, अशा प्रकारची आक्रमक भूमिका मांडल्यामुळे मोदींना आणि भाजपला त्यापासून सुटका करून घेता येणं अवघड आहे.

हेही वाचा: झारखंडमधे नरेंद्र मोदींच्या सभेला लाखोंची गर्दी, पण

बीबीसीच्या कार्यालयावर कारवाई

हे सर्व कमी म्हणून की काय, जागतिक स्तरावर सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या बीबीसी या वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयावर मुंबई आणि दिल्ली येथे प्राप्तिकर खात्याने अचानक कारवाई केलीय. त्याचा संबंध दोनच आठवड्यापूर्वी बीबीसीने प्रसारित केलेल्या माहितपटाशी आहे.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या कालखंडावर असलेल्या त्या माहितीपटावर ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने बंदी आणली, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामधे तो माहितीपट दाखवत असताना संपूर्ण विद्यापीठातील वीजयंत्रणा खंडित केली, त्याचा संदेश जगभरात पोचलाय. हे सर्व पाहता नरेंद्र मोदी यांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागल्याची चिन्हे दिसू लागलीयत.

आता विरोधकांची खरी परीक्षा

तब्बल नऊ वर्षं इतका दीर्घकाळ सर्वशक्तिमान मानलं जाणारं केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांच्या संदर्भात, गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात क्रमाक्रमाने घडत गेलेल्या या घटनांकडे पाहिलं तर त्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून केंद्र सरकारच्या विरोधातलं वातावरण अधिकाधिक विरोधात जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय.

आता खरी कसोटी आहे ती सर्व राज्यांतल्या लहान-मोठ्या विरोधी पक्षांची आणि मुख्यतः काँग्रेस पक्षाची. हे सर्व वातावरण असंच तापतं राहिलं आणि अर्थातच नरेंद्र मोदी यांनी देशप्रेम आणि राष्ट्रवाद यांना चेतवणारा समान नागरी कायद्यासारखा अगदीच काही मोठा कार्यक्रम हाती घेतला नाही, तर मात्र २०२४मधे भाजपची सत्ता जाईल. नाहीतर हे सर्व विशफुल थिंकिंग होईल!

हेही वाचा: 

दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक या गोष्टींमुळे कायम चर्चेत राहणार

अजित पवारांचा हा निर्णय दिल्लीत काँग्रेसच्या पराभवाचं कारण ठरणार?

तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?