१९५०मधे जगात शहरी लोकसंख्या ही ३० टक्के होती. तर २०५० पर्यंत हे प्रमाण ६८ टक्क्यांपर्यंत पोचेल असा अंदाज वर्ल्ड अर्बनायझेशन प्रॉस्पेक्टस या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. तर जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, शहरी भागात होणाऱ्या वाढीपैकी ९० टक्के वाढ ही आशिया आणि आफ्रिकेत होत असून, भारतीय शहरांच्या वाढीचा दर हा सर्वाधिक आहे.

उत्तर अमेरिका, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन, युरोप हे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले भाग आहेत आहेत. अमेरिकेतल्या सॅनफॉन्सिस्को, न्यू यॉर्कमधल्या सिलिकॉन वॅली, शांघाय, जर्मनी आणि सायबर सिटी अशी ओळख असलेलं भारतातलं बंगळूरू या शहरांची ओळख ही शहरी बनली आहे. तर भारतातल्या चंडीगढ, गांधीनगर, भोपाळ आणि भुवनेश्वर या राज्यांच्या राजधानीची शहरंसुद्धा आदर्श बनली आहेत.

भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या मोठ्या गावांचं मार्गक्रमण शहरीकरणाकडे सुरू आहे. त्यामुळे दिल्ली, तामिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारखी राज्यं आता झपाट्याने शहरीकरणाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहेत. या वाढत्या शहरीकरणाची कोणती कारणं आहेत? शहरांची वाढ म्हणजे शहरीकरण का? शहरीकरणामुळे कोणते प्रश्न निर्माण होतात? या प्रश्नांचा शोध घ्यायला हवा.

नागरिकांचं शहरात स्थलांतर

शहरांची वाढ होऊ लागली की, मोठ्या शहरांचं झपाट्यानं शहरीकरण होतं असं आपण ढोबळपणे म्हणतो. पण औद्योगिकीकरण, सेवाक्षेत्र आणि रोजगारांच्या वाढत्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या की, शहरांची आपसूकच वाढ होते. परिणामी शहरांची भौगोलिक दृष्ट्या हद्दवाढही होते.

ज्या भागात शहरालगत असणाऱ्या गावांचं महत्त्व वाढतं तिथल्या जमिनींच्या किमती हळूहळू वाढू लागतात. रिअल इस्टेटचं प्रमाण वाढू लागलं की, उंच-उंच इमारतींची संख्या दुप्पट होते. याच्या जोडीला सेवाक्षेत्राचाही विस्तार होऊ लागतो. शहरांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या गावांमधे मोठ्या कंपन्यांना लागणाऱ्या सेवा पुरवण्यासाठीचे छोटे आणि मध्यम स्वरूपाचे उद्योगधंदे सुरू होतात. उदा. फिल्टरच्या पाण्याचे प्लांट, फर्निचरचे कारखाने, गोडाऊन.

या छोट्या-मोठ्या रोजगारांसाठी लोक शहरालगत असणाऱ्या गावांमधे स्थलांतरित होऊन आपला उदरनिर्वाह रीत असतात. कारण या भोवतालच्या भागात राहण्यासाठीचा खर्च शहराच्या तुलनेत परवडण्याजोगा असतो. तर शाळा, कॉलेज, नोकरी यासाठी लोक शहरात किंवा शहराच्या उपनगरात राहतात. त्यामुळे उपनगरांमधेही गर्दी वाढू लागते. शहरात राहिल्यास राहणीमान आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारतो. त्यामुळे नागरिक शहरात स्थलांतरित होण्यासाठी मोठ्या संख्येने येतात.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

शहरीकरण म्हणजे काय?

शहरीकरण म्हणजे शहराच्या लोकसंख्येची आणि त्याच्या क्षेत्राची होणारी वाढ होय. तसंच वाढतं औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक सुबता, उलाढाल या दोन गोष्टी एकत्र आल्या की, शहरीकरणाची प्रक्रिया घडत असते. पण असं असलं तरीही शहरीकरण म्हणजे औद्योगिकीकरण नाही. शहरांचा विस्तार किंवा वाढ ही औद्योगिकीकरणाबरोबरच होत असली तरीही, जमीन किंवा शेती हा घटकसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा असतो.

शहरात जमिनीचा वापर हा भांडवल म्हणून केला जातो. तर ग्रामीण भागात जमिनीचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी केला जातो. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी शेतीचा वापर औद्योगिकीकरणासाठी करण्यात येऊ लागला तिथं तिथं विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली.

शहरालगतच्या भागात जेव्हा वेगवेगळे उद्योगधंदे सुरू होतात, तेव्हा ग्रामीण समाजजीवनाचा विस्तार हा त्या शहराकडे सुरू होतो. अशा ठिकाणी जमीन हे भांडवल बनतं. त्यामुळेच जमिनीचा भावही वाढतो.

भारतातल्या शहरीकरणाची सुरवात

भारतातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के लोकसंख्या ही शहरात राहते. २०२७पर्यंत भारत हा जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला एकमेव देश बनेल. भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशातल्या अनियोजित शहरीकरणामुळे शहरांवर अतिरिक्त ताण पडतो आहे. तर कोरोनाच्या संकटानं भारतात शहरी योजना आणि शहरी कार्यक्रमांची नितांत आवश्यकता असल्याचं पुन्हा अधोरेखित झालंय.

नीती आयोगाच्या २०२१-२०२२च्या आकडेवारीनुसार, भारतात २००५पर्यंत शहरीकरणाबद्दलचं सरकारी धोरण आणि योजना या प्रभावी नव्हत्या, किंबहुना केंद्रीय स्तरावर या संदर्भात धोरणात्मक पातळीवर गांभीर्याने विचार करण्यात आलेला दिसून येत नाही. पण २००५मधे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी वाढत्या शहरीकरणाचं महत्त्व जाणून शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण मोहीम सुरू केली. तेव्हापासून देशात शहरांच्या विकासासाठी विविध शहरी योजनांची सुरवात झाली.

या व्यापक योजनेअंतर्गत सुरवातीला देशातल्या निवडक ६३ शहरांमधे मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा एकात्मिक विकास करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा शहरातल्या गरिबांना मुलभूत सुविधा पुरवणं हा आहे. यात गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्तेबांधणी, नागरी वाहतूक, जुन्या, आतल्या रस्त्यांची दुरुस्तीवर भर आहे. यापूर्वी शहर विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व सरकारी योजना या आता जेएनयूआरएममधे विलीन करण्यात आल्या आहेत.

मेगा सिटी, आय.डी.एस.एम.टी, एन.एस.डी.पी, वी.ए.एम.बी.ए.वाय. जेएनयू-आरएम योजना ही प्रामुख्याने दोन भागांत विभागली गेली. एक म्हणजे नागरी पायाभूत प्रकल्प आणि प्रशासन उपयोजना. दुसरी नागरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरवणारी उपयोजना. या योजनेत ६३ शहरांचा समावेश करण्यात आला. अलीकडच्या काळात अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, मेट्रो अशा योजना आणल्या गेल्या. या योजनांच्या माध्यमांतून शहर विकासाच्या विविध योजना शहरात राबवण्यात येऊ लागल्या.

शहरीकरणाचे नवे आयाम

भारतातल्या प्रत्येक राज्याच्या शहरीकरणाचा पॅटर्न हा एकसारखा असल्याचा दिसत नाही. जसं की, गोवा, तामिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यात ४० टक्क्यांपर्यंत शहरीकरण झालंय. पण बिहार, ओडिशा, आसाम आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सातत्याने कमी शहरीकरणाचा टप्पा गाठला आहे.

देशातली ७५ टक्के शहरी लोकसंख्या ही १० राज्यांतल्या शहरांमधे असल्याची दिसून येते. त्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान आणि केरळ. केंद्रशासित प्रदेशांत दिल्ली, दमण आणि दीव, चंडीगढ आणि लक्षद्वीप या शहरांत ७५ टक्के शहरीकरण झाल्याचं २०११ च्या जनगणनेअनुसार दिसतं.

ज्या राज्यांच्या विकासाची गती अधिक आहे, अशा राज्यांमधे शहरीकरणाचा वेग वाढताना दिसतो. याचबरोबर नव्याने स्थापन होणाऱ्या किंवा विस्तारणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रामुळे सेवा क्षेत्रातही नव्याने वाढ होतेय. त्यामुळे शहरीकरणाचे हे नवे आयाम किंवा प्रवाह तयार होताना दिसून येतात. असं चित्र जिथं मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते अशा राज्यातही दिसून येतं.

हेही वाचा: ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

महाराष्ट्रातही शहरीकरणाचा वेग वाढतोय

भारतात शहरीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. तर तामिळनाडू, केरळ या राज्यांनंतर महाराष्ट्र हे सर्वाधिक शहरीकरण होणारं राज्य बनलंय. लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य बनलंय. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ही ११.२ कोटी असून एकूण लोकसंख्येच्या ५४.७७ टक्के लोक हे ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहेत. तर ४५.२३ टक्के लोक शहरी भागात वास्तव्याला आहेत.

विशेषतः मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे १०० टक्के शहरी लोकसंख्या असलेले जिल्हे बनले आहेत. तर गडचिरोली आणि सिंधुदूर्ग हे १५ टक्के शहरी लोकसंख्या असलेले जिल्हे आहेत. मुंबई शहर आणि उपनगरानंतर पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांत शहरी लोकसंख्या वाढू लागली आहे. या शहरांशी सहज संपर्क होत असल्याने मोठ्या शहरांच्या आसपासच्या परिसराचे शहरीकरण होत आहे.

मोठं शहर आणि त्या आसपासचा परिसर, म्हणजेच शहरी प्रदेश; ज्याला इंग्रजीमधे आपण Urban Agglomeration असं म्हणतो. महाराष्ट्रात असे १५ शहरी प्रदेश आहेत. एका पाहणीनुसार २०३० पर्यंत जवळपास २५ कोटी अतिरिक्त लोकसंख्या ही शहरांमधे येणार आहे. असंही दिसून आलंय, की शहरीकरण आणि विकास हे बरोबरीनेच चालतात. ज्या राज्याचा झपाट्याने विकास होतो आहे, अशाच शहराच्या शहरीकरणाचा वेग वाढतो.

महानगरांमधे लोकांचा ओघ पण...

शहरांमधे शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगाराची हमी असल्याच्या कारणांमुळे अधिकाधिक लोक शहरांकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. तसंच व्यवसायाच्या अनेक संधींमुळे भाषेची फारशी अडचण नसल्यानं केवळ महाराष्ट्रातूनच नाही तर देशभरातून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरांकडे स्थलांतरितांचा ओघ वाढला आहे.

या महानगरांमधे सर्व प्रकारच्या आत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध असल्यानं लोक या शहरात वास्तव्य करायला पसंती देतात. अशा शहरांच्या भोवतालच्या परिसरातलं राहणीमान तुलनेनं स्वस्त असल्यानं शहराबाहेर राहूनही शहरात रोज कामासाठी येणं, एखादं उत्पादन विकण्यासाठी आयती बाजारपेठ उपलब्ध असणं, अशा स्वरूपात ही शहरं भोवतालच्या सुमारे १०० किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरात रोजगाराच्या संधी पुरवू शकत आहेत.

अशा सर्व जमेच्या बाजू असल्या, तरीही या महानगरांची एक सार्वत्रिक समस्या दिसून येते. ती म्हणजे, या शहरांचा व्याप आता नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागला असल्याचं दैनंदिन जीवनाच्या सर्व पैलूंमधे आढळतं. अशा शहरांचं नियोजन दिवसागणिक बिघडत चालल्यानं वाहतूक कोंडी, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य, वाढती झोपडपट्टी, गुन्हेगारी अशा समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावू लागल्या आहेत.

या सर्व समस्या मोठ्या शहरांमधे दिवसेंदिवस जटिल बनत आहेत. हे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी राज्यकर्ते आणि प्रशासनावर आहे. उदा. पुण्यासारख्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक कोंडी, झोपडपट्ट्यांची वाढ, कचरा आणि सांडपाण्यामुळे होणारे साथीचे आजार या समस्यांनी शहरातल्या सर्वसामान्य आणि शहरी गरिबांची हालअपेष्टा होत आहे. ही सगळ्याच राज्यातल्या शहरांची कमी-अधिक प्रमाणात परिस्थिती आहे.

शहरी समस्यांचा गुंता

या समस्या सोडवण्यासाठी आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचायत राज संस्थांची स्थापना करण्यात आली. तसंच खेड्यांच्या विकासात नियोजन आणि अंमलबजावणी या दोन्ही स्तरांवर स्थानिकांचा सक्रिय सहभाग असावा या दृष्टीने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं.

शहरी भागासाठी नगरपालिका, नगर परिषद, कटक मंडळ आणि महानगरपालिका यांचं महत्त्व वाढलं. या यंत्रणांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासात सक्रिय लोकसहभागातून सत्तेचं विकेंद्रीकरण व्हावं, आणि पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. मात्र, सत्तेचा वापर विकासकामांसाठी न करता आपले राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी केला जाऊ लागल्याने पायाभूत समस्यांची गैरसोय निर्माण झाली.

याच गैरसोयीमुळे लोकांचं स्थलांतर वाढलं. हीच प्रक्रिया शहरातसुद्धा घडते. त्यामुळे शहराच्या विकासाचे प्रकल्प राजकीय हितसंबंधाच्या श्रेयवादात दिवसेंदिवस रखडून पडतात. याचा आपल्याला वेळोवेळी अनुभव येतो. शहराचा किंवा देशाचा विकास हा पूर्णतः राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी या दोन गोष्टींवर अवलंबून असतो. आपल्याकडे या दोन्ही गोष्टींचा व्यवस्थितपणे मेळ बसत नसल्यानं विकासकामात गती नसते, आणि झालेल्या कामांची गुणवत्ता टिकून राहत नसल्यानेच शहरी समस्यांचा गुंता अधिक वाढत जातो.

हेही वाचा: इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

शहरांचा भौगोलिक विस्तार वाढलाय

खेड्यांनी मिळून बनलेला भारत देश आता निम्मा शहरी बनला आहे. १९९०नंतर मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे शेती आणि शेतीवर आधारित असणारी देशाची अर्थव्यवस्था ही औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांकडे हस्तांतरित झाली आहे. तसंच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती अर्थव्यवस्था संकटात आहे. तर शेतीविषयक सरकारी धोरणं आणि मदत शेतीपूरक किंवा शेतकऱ्यांसाठी नसून ती उद्योगधार्जिणी बनली आहे.

नवीन पिढी सध्या शेती क्षेत्राकडे वळताना दिसत नाही. किंबहुना शेती हा त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठीचा पर्याय नसलेला दिसतो. याउलट शहरं ही अलीकडच्या काळात वास्तव्यासाठीची पॅशन बनली आहेत का? असा प्रश्न पडतो. ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारं स्थलांतराचं प्रमाण वाढलंय. हे स्थलांतर शिक्षण, नोकरी, रोजगार, उद्योगधंदे, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्र या कारणांसाठी होत असल्यानं शहरांच्या परिघावर असणाऱ्या उपनगरात किंवा गावांमधे स्थलांतरित लोकसंख्येचे प्रमाण भरमसाठ वाढल्यानं शहरांचा भौगोलिक विस्तार वाढला आहे.

शहरं ही विकासाची केंद्रं

शहरीकरण हे आजच्या शहरांसाठी उद्याचं भविष्य असलं तरीही शहरीकरणाचा वेग ज्या प्रमाणात वाढतो आहे, त्या प्रमाणात पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता जाणवत आहे. तसंच शहरांकडे नगर नियोजन आणि नियंत्रणाचा अभाव असल्याने शहरं ही वेडीवाकडी वाढताना दिसून येतात. म्हणजेच शहरं ही नियोजनबद्ध पद्धतीने आडवी किंवा उभी वाढताना दिसत नाहीत. यासाठी सरकारी धोरणाचा अभाव आणि राजकीय नेत्यांची शहरीकरणाबद्दलची उदासीनता दिसून येते.

शहरात राहणाऱ्या लोकांच्या राहणीमानात बदल झाला आहे. हा बदल म्हणजे, लोकांना सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवासुविधा या शहरात एकाच छताखाली मिळतात. दुसरीकडे लोकांमधे आपलेपणाची भावना लोप पावताना दिसून येते. शहरात आपलेपणाची जागा ही तुसडेपणा किंवा एकलपणाने घेतली आहे. त्याचबरोबर मानवी व्यवहार आणि नातेसंबंध यातलं अंतरही वाढत चाललंय.

ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरीभागात जात हा घटक तेवढा प्रभावीपणे लोकांच्या दैनंदिन जगण्यात अडथळा निर्माण करत नाही. त्यामुळे शहरात जात आणि जातीय विषमतेच्या रेषा पुसट होताना दिसतात. याला अपवादही असू शकतो. असं असलं तरीही शहरं ही विकासाची किंवा प्रगतीची केंद्रं आहेत; हे मात्र निर्विवाद खरं आहे.

हेही वाचा: 

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!