बुलंदी नावाचा एक सिनेमा २००० ला प्रदर्शित झाला होता. त्यात एक जमीनदार म्हणजे रजनीकांत बलात्कार झालेल्या घटनेचा न्यायनिवाडा करतोय, असं दाखवलंय. त्याच्या सख्ख्या बहिणीच्या मुलानेच गावातल्या दलित मुलीवर बलात्कार केलेला असतो. रजनीकांत साक्षीदार तपासतो आणि बलात्कार केलेल्याने पीडितेशी लग्न करायला हवं असा निर्णय घेतो. तिथंच भांगेत कुंकू भरून त्यांचं लग्नही लावून देतो.

हे झाल्यानंतर मुलीचे आईवडील रजनीकांतच्या पाया पडतात. नातीगोती बाजूला ठेऊन आदर्श न्याय दिला म्हणून सगळे त्याचा जयजयकार करू लागतात. तोही आपण काहीतरी ग्रेट केल्याच्या आविर्भावात त्याच्या खास स्टाईलने लोकांमधून चालायला लागतो.

सिनेमातल्या रजनीकांतची कॉपी

आजही सेट मॅक्सवर अनेकदा हा सिनेमा लागतो. या सिनेमातला सीन खरा ठरावा अशी परिस्थिती आपल्याला दिसतेय. कायद्यातल्या रजनीकांतनं सिनेमातल्या रजनीकांतची कॉपी केलीय. सुप्रीम कोर्टातले सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बलात्कार करणाऱ्या मुलाला ‘तिच्याशी लग्न करशील का?’ असं विचारलंय.

‘मुलीचा छळ करण्याआधी, तिच्यावर बलात्कार करण्याआधी तू विचार करायला हवा होतास. तू सरकारी नोकर आहेस हे तुला माहितीय ना,’ या किंवा ‘फक्त तू लग्न करू शकतोस की नाही हे सांग. नाहीतर तू म्हणशील आम्ही लग्नाची जबरदस्ती करतोय,’ अशा कोर्टाच्या वाक्यांबद्दल अतिशय राग व्यक्त केला जातोय.

सुप्रीम कोर्टाच्या या प्रश्नामुळे पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दिलेल्या कोर्टाच्या दोन निर्णयांवरचीही खपली निघाली. त्वचेला त्वचेचा स्पर्श झाला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही आणि पॅण्टची चेन उघडणं किंवा मुलीचा हात धरणं हेही लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने जानेवारीत म्हटलं, त्याची या निमित्ताने पुन्हा एकदा आठवण झाली.

आनंदावर पडलं विरजण

आज ८ मार्च म्हणजे जागतिक महिला दिन. प्रिया रमाणी खटल्याचा दिल्लीतल्या ऍवॅन्यू कोर्टाने नुकताच १७ फेब्रुवारीला महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट म्हणून त्याचं फार कौतुकही झालं. त्यामुळे यंदाचा महिला दिन या ऐतिहासिक निर्णयाच्या आनंदात साजरा होईल असं वाटत होतं. पण सुप्रीम कोर्टानं विचारलेल्या या प्रश्नामुळे सगळ्या आनंदावर विरजण पडलं.

खरंतर, कोर्टाने असे निर्णय देणं आता नवीन राहिलेलं नाही. फेब्रुवारी २०२१ मधेच सुप्रीम कोर्टाने बलात्कार केलेल्या मुलीशी सहा महिन्यांच्या आत लग्न करण्याच्या अटीवर पंजाबमधल्या एका व्यक्तीचा जामीन मंजूर केला होता. त्याआधीही २०२० च्या मे महिन्यात जेलमधे असणाऱ्या एका बलात्कारीत माणसाने पीडितेशी लग्न केलं म्हणून पंजाब आणि हरियाणा हाय कोर्टानं त्याची मुक्तता केली. वर, मुलीला घटस्फोट द्यायचा प्रयत्न केलास तर तुला परत जेलमधे टाकू, अशी ताकीदही दिली.

हेही वाचा : महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

कोर्टाविषयी गैरसमज नको

याबाबत बोलताना मुंबईतल्या हायकोर्टात आणि फॅमिली कोर्टात वकील म्हणून काम करणाऱ्या जाई वैद्य म्हणतात, ‘सुप्रीम कोर्ट असं विचारतं तेव्हा आधी त्या केसमधले फॅक्ट समजून घ्यायला हवेत. माझ्या माहितीनुसार बलात्कार करणाऱ्या मुलाच्या आईने पीडितेला आणि तिच्या आईला ‘मुलीला सून करून घेईन,’ असं लिहून दिलं होतं. पण ते वचन न पाळल्यामुळे त्या मुलावर गुन्हा दाखल झाला. त्यांचं लग्न झालं असतं तर कदाचित तो झालाही नसता. ट्रायल दरम्यान त्याने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केलं.’

‘या केसमधे लग्नाचं एकप्रकारे वचन दिलं गेलं. त्यामुळे कोर्टाने तू तुझं लग्नाचं वचन मान्य करतोस का अशा पद्धतीने विचारलं असावं. यामधे लग्नाचं वचन देऊन फसवून शरीरसंबंध ठेवले की जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवले गेले हे न्यायालयाला पहावं लागतं. या संदर्भाने न्यायालयाने तो प्रश्न विचारला असावा, असं दिसतं. न्यायालयाला या घटनेची शहानिशा करायची असावी. त्यामुळे या केसमधे कोर्टाने असं विचारणं चुकीचं आहे, असं कसं म्हणता येईल?’ असंही त्या विचारतात.

‘मात्र सुप्रीम कोर्टाने असा प्रश्न विचारला म्हणून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यातून गुन्हेगाराची सहज सुटका होऊ शकते किंवा गुन्हेगारांना कायदा गांभीर्याने घेत नाही असा लोकांचा गैरसमज होत नाही ना हे पाहणं महत्त्वाचं आहे,' असंही वैद्य यांनी आवर्जून सांगितलं.

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा कायदा

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दुसऱ्या निर्णयाबद्दल आणि पंजाब हायकोर्टाच्या निर्णयाबद्दलही जाई वैद्य म्हणतात तसंच दिसतं. लग्नाचं वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवले अशी घटना असेल तेव्हाच कोर्टाकडून ‘लग्न करशील का?’ अशा प्रश्नाची विचारणा होते. त्यामुळे कोर्टाने कोणतं स्टेटमेंट कशाच्या संदर्भात दिलंय हे बघणं महत्त्वाचं आहेच. पण मुळातच कोर्टात जावं लागावं इतकं दोघांचं नातं फिसकटलेलं असताना, कोर्टाच्या दबावामुळे लग्न झालंच तरी ती बाई सुखी राहू शकेल का? या बाजूने विचार करणंही महत्त्वाचं आहे.

स्त्रीवादी चळवळींकडून कायद्याकडे नेहमीच स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचं महत्त्वाचं साधन म्हणून पाहिलं गेलंय. भवरी देवी बलात्कार प्रकरणानंतर 'विशाखा मार्गदर्शक सूत्र' आपल्या हातात आली. मेरी रॉय विरुद्ध केरळ सरकार खटल्यानंतर वारसाने आलेल्या मालमत्तेत बाईचाही अधिकार असतो हे कोर्टाने सांगितलं. लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यानंतर स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा, स्वतःचं लग्न ठरवण्याचा किंवा हव्या त्या व्यक्तीसोबत आपलं आयुष्य काढण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे हे कोर्टाने पुढे आणलं.

अशा अनेक ऐतिहासिक निर्णायांमधून स्त्रियांचे अधिकार उलगडत गेले. या खटल्यांनी स्त्रियांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांकडे बघायचा नवा दृष्टिकोन दिला. हे कायदे स्त्रियांसाठी फार महत्त्वाचे, फार सकारात्मक होतेच. पण त्याचबरोबर कोर्टाने दिलेले अनेक निर्णय स्त्रियांसाठी फारच धोकादायकही ठरलेत.

हेही वाचा : गोझी ओकोन्जो : आर्थिक सत्तेच्या चाव्यांनी विकासाची दारं उघडणाऱ्या ‘आजीबाई’

धक्कादायक निर्णयांची मालिका

मथुरा केस हे त्यातलं टोकाचं पाऊलच म्हणावं लागेल. एका १६ वर्षांच्या मुलीवर दोन दोन पोलिसांनी बलात्कार केल्यानंतरही ती चांगल्या चारित्र्याची बाई नाही, तिचे अनेक पुरुषांशी संबंध असल्याने तिच्यावर बलात्कार केलाच जाऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं. पुढे हादिया प्रकरणातही केरळ हायकोर्टाने असाच धक्कादायक निर्णय दिला होता. आता तर अशा धक्कादायक निर्णयांची मालिकाच सुरू झालीय.

हादिया या मूळ हिंदू मुलीने धर्मांतर करून मुस्लिम मुलाशी लग्न केलं. त्यावर तिच्या वडलांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा केरळ हायकोर्टाने तिचा ब्रेनवॉश झालाय असं म्हणत तिचं लग्न बरखास्त केलं. महत्त्वाचं म्हणजे,  ‘अविवाहित मुलीचं लग्न होत नाही तोपर्यंत तिचा ताबा बापाकडे दिला पाहिजे,’ असं स्टेटमेंट दिलं. सुदैवाने, सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल बदलला. पण मुळातच अशी स्टेटमेंट्स न्यायालयाकडूनही का येतात हे समजून घ्यायला हवं.

वसाहतवादी कायद्याची समीक्षा

भारतीय न्यायव्यवस्थेत स्त्रियांची संख्या खूप कमी आहे. भारत सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार भारताच्या २५ हायकोर्टांमधे ६८५ न्यायाधीश आहेत. त्यातल्या फक्त ७८ बायका आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७० वर्षांत सुप्रीम कोर्टात फक्त ८ महिला न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टात काम केलंय. या कमतरतेमुळेच लैंगिक अत्याचाऱ्याचा खटला बहुतांशवेळा महिला न्यायाधीशांकडून चालवला जात नाही.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातल्या स्त्री अभ्यास केंद्राच्या संस्थापक आणि स्त्रीवादी लेखिका विद्यूत भागवत म्हणतात, ‘अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपला संपूर्ण कायदा हा वसाहतवादी आहे.’ वसाहतवादी कायदा म्हणजे, इंग्रजांच्या वसाहती इथं येऊन राहिल्या. त्यांच्या कायद्यातल्या अनेक गोष्टी भारताने जशाच्या तशा उचलल्या. ‘हा इंग्रजांचा कायदा आहे. त्यांच्या मनात आधीच भारतीय बायकांचं चारित्र्य वाईटच असतं, त्यांना नैतिकता कळतच नाही असे पूर्वग्रह होते,’ असंही त्या म्हणाल्या.

‘या कायद्यामधे स्त्रीबद्दल संवेदनशीलताही नाहीय. त्यामुळेच वसाहतवादाच्या काळापासून आलेल्या कायद्याचं नीट समीक्षणच आपल्याकडे झालेलं नाही. स्त्रीप्रश्न आणि पुरुषसत्ता केंद्रस्थानी ठेवून या कायद्याचा अभ्यास केला तर त्यात अनेक पळवाटा आहेत हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे कायद्यातले लैंगिक पूर्वग्रह दूर करण्याची फार गरज आहे. विवेकी, वसाहतवादाचा अंश नसलेला आणि स्त्रियांबद्दल संवेदनशील असलेला कायदा आपल्याला पाहिजे. त्यासाठी अभ्यासक्रमात स्त्रीवादाचा समावेश हवा,’ असं त्यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

अजूनही पारंपरिक आहे कोर्ट

पुण्यातल्या फॅमिली कोर्टात वकिली करणाऱ्या रेवती काळे म्हणतात, ‘समाजात मोठ्या प्रमाणावर एखादी गोष्ट बदलली की कायदाही बदलतो. लिव इन रिलेशनशीपमधे असणाऱ्या मुलीला कौंटुबिक हिंसाचाराच्या कायद्याची सुरक्षा पुरवणं यासारख्या चांगल्या गोष्टीही कोर्टाकडून होतात. शेवटी, ही एक कायद्याची व्यवस्था आहे आणि कोणत्याही व्यवस्थेत खूप हळू बदल होतात.’

‘आपलं कोर्ट अजूनही खूप पारंपरिक आहे. कारण कोर्टात बसलेली माणसं शेवटी समाजातूनच आलेली असतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करत असतानाही कोर्ट खूप पारंपरिक दृष्टिकोन ठेऊन काम करत असतं. पण पारंपरिक याचा अर्थ अगदी सती जायच्या परंपरा वगैरे मानतात असं नाहीय. पण मुलीवर अत्याचार झाला असेल तर ‘तूच तिकडे कशाला गेलीस,’ असं म्हणण्याइतकं जुनं नक्की आहे,’ असं काळे सांगतात

‘न्यायाधीश ज्या पदावर असतात तिथून सर्वंकषपणे न्याय व्हायला पाहिजे. कोणत्याही केसमधे खूप खोलात जाऊन तपासणी करण्याचा, विचार करण्याचा न्यायाधीशांना अधिकार असतो. त्यामुळे न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन समाजापेक्षा पुढारलेला हवा अशी आपली अपेक्षा असणं रास्तच आहे. पण स्त्रियांचे खटले, त्यांचं आरक्षण यापलीकडचं काहीही कायद्याच्या शिक्षणात येत नाही.’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवलीय.

सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी

थोडक्यात काय तर न्याय करताना आपले आप्तस्वकीय विसरायचे असतात असा मोलाचा संदेश बुलंदीतला स्वघोषित न्यायाधीश रजनीकांत मरताना आपल्या मुलाला देतो. पण त्याचवेळी आपली पितृसत्ताक, जातीपातीची विचारसरणी, समुदायांबद्दलचे पूर्वग्रहही सोडायचे असतात हे का सांगत नाही?

आपलेही न्यायाधीश न्याय करताना नातीगोती, हेवेदावे, नफे तोटे हे सगळं बाजूला ठेऊन न्याय देतात. कायद्याच्या अभ्यासात त्यांना तसं शिकवलं जात असेलही. पण यासोबत आपले पुरूषी वर्चस्वाचे जुने पुराणे विचार, बाईच्या लैंगिकतेबद्दलचे गैरसमज, बाईबद्दलचा पारंपरिक दृष्टिकोन हे सगळंही त्यांनी बाजूला ठेवायला हवंय.

तो दृष्टिकोन बाजूला ठेवला गेलेला नाही त्यामुळेच कोर्टाच्या निर्णयांवर बायका पेटून उठवतायंत. आज हजारो, लाखो महिला शरद बोबडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतायंत. त्यांच्यावर टीका करतायंत. मागे त्यांच्यावर टीका केली म्हणून एका प्रसिद्ध वकिलावर कोर्टाच्या अपमानाचा खटला भरला होता. त्या न्यायाने शरद बोबडेंवर टीका करणाऱ्या या महिलांवरही तो भरावा लागेल. असं झालंच तर ‘स्त्रिया कोर्टाचा अपमान करतात की कोर्ट स्त्रियांचा?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा असेल.

हेही वाचा : 

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया