कर्नाटकातलं भाजपचं ४० टक्के कमिशनचं सरकार काँग्रेसने हटवलं. नरेंद्र मोदी सोडा, पण बजरंगबलीनेही भाजपची मदत केली नाही. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने, विशेषत: राहुल गांधी यांनी पक्षाची विचारधारा गरीब वर्गाला धार्जिणी असेल हे स्पष्ट केलं आणि राज्यातल्या नेतृत्वाने आपआपसातली स्पर्धा आटोक्यात ठेवून भाजपशी लढण्याची जिद्द दाखवली. या दोन गोष्टींमुळे काँग्रेसचा विजय सुकर झाला.

कर्नाटक निवडणुकीने देशात मोदींना पर्याय नाही, या विचारधारेला सुरुंग लावला. त्यामुळे आता भाजप विरोधी पक्षांना आपणही टक्कर देऊ शकतो हा आत्मविश्वास नव्याने मिळालाय. पुढल्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर कर्नाटकचा प्रभाव उमटल्याशिवाय राहणार नाही.

जात-धर्मापेक्षा पोट मोठं

कर्नाटकमधे मतदानोत्तर पाहण्यांमधे हे स्पष्ट झालं होतं की पुरुषांमधे भाजपला आघाडी होती, तर महिलांनी सर्वाधिक पसंती काँग्रेसला दिली होती. दरमहा २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या मतदारांनी म्हणजे एकूण मतदारांच्या केवळ १६ टक्के, भाजपला पसंती दिली होती, तर उर्वरित ८४ टक्के मतदारांची पसंती काँग्रेसला होती.

कर्नाटकाच्या निवडणुकीत जात आणि धर्म यापेक्षा लिंग आणि वर्ग हे दोन घटक निर्णायक ठरणार ही गोष्ट ईडिना या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नोंदवलीय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिला आणि गरीब वर्गाला, विशेषतः बेरोजगार युवकांना प्रधान स्थान होतं. त्यामुळे काँग्रेसला मिळालेला जनाधार हेच स्पष्ट करतो की, लोकांना पोट भरण्यासाठी सरकार हवंय. धर्माचा झेंडा गाडण्यासाठी नाही.

ऑपरेशन लोटस अयशस्वी

कर्नाटक हे एकमेव दक्षिण भारतातलं राज्य भाजपने ऑपरेशन लोटसमार्फत म्हणजेच इतर राजकीय पक्षांचे आमदार फोडून बनवलं होतं. महाराष्ट्रातही भाजपने हाच प्रयोग करून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केलं. राज्यपालांनी विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याची गरज नव्हती, शिंदे गटाने केलेली शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या प्रतोदाची निवड बेकायदेशीर होती, विधानसभा अध्यक्षांची निवड बेकायदेशीर होती या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केल्या आहेत.

शिवसेनेचे आमदार फोडण्यासाठी खोक्यांचा वापर करण्यात आला असे जाहीर आरोप होतायत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा आणि लोकविरोधी धोरणांचा शाप शिंदे-फडणवीस सरकारलाही भोवणार ही गोष्ट बाजार समित्यांच्या निवडणुकांनी जाहीर केलीय. १९९०नंतर महाराष्ट्रात कोणताही राजकीय पक्ष स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकलेला नाही.

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकांमधे भाजपला २५.७५ टक्के मतं आणि १०५ जागा मिळाल्या. शिवसेनेला १६.४१ टक्के मतं आणि ५६ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला अनुक्रमे १६.७१ म्हणजेच ५४ जागा आणि १५.८७ टक्के म्हणजेच ४४ जागा मतं मिळाली. 

मतांचं अंकगणित सांगतं की शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी आपली मतं राखली तरीही त्यांना भाजपपेक्षा दुप्पट मतदान होईल, एकनाथ शिंदे यांचा प्रभाव त्यांचा मतदारसंघ सोडला तर ठाणे जिल्ह्यातल्या चार-सहा मतदारसंघांमधे असेल. 

भाजपला सत्तेतून काढणं शक्य आहे

महाराष्ट्रात एकूण २८८ मतदारसंघ आहेत. यापैकी २८० मतदारसंघात एकनाथ शिंदे यांचा मतदार नाही. साहजिकच शिंदे गटाचे विद्यमान आमदार स्वबळावर आणि भाजपची कुमक मिळवूनच लढतील. मुळात भाजपकडे संपूर्ण राज्यातून २५ ते २६ टक्के मतं असल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांना विजयाची आशा ना के बराबर आहे. त्यांच्यापैकी बहुसंख्य आमदारांचं राजकारण संपुष्टात येण्याची लक्षणं आहेत. 

अशा परिस्थितीत भाजपची मदार दोन गोष्टींवर आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर म्हणजेच मतं खेचण्याच्या त्यांच्या ताकदीवर आणि दुसरा घटक आहे महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांमधे जागा वाटप आणि त्यानंतर उमेदवारीवरून होणार्‍या वादविवादांवर म्हणजेच बंड. पक्षातंर्गत संघर्ष हा कुणालाच चुकलेला नाही, तरीही कायम फोडाफोडी करून यश मिळत नाही, हेच कर्नाटकात स्पष्ट झालंय.

महाविकास आघाडीने एकजुटीने आणि जिद्दीने निवडणूक लढवली, तर २०२४ साली महाराष्ट्रातून भाजपला सत्ताच्युत करणं शक्‍य आहे हा धडा कर्नाटकच्या निवडणूक निकालाने दिलाय. जागा वाटप महाविकास आघाडीच्या एकजुटीची लिटमस टेस्ट आहे. उमेदवारी देणं किंवा तिकीट वाटप ही घटक पक्षांची परीक्षा असेल. कारण प्रत्येक मतदारसंघातली निवडणुकीची समीकरणं वेगळी आहेत. 

हिंदू-मुसलमान करून भाजपचा तोटाच

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचा भर हिंदू राष्ट्रवादावर आणि मुसलमानांच्या विरोधात होता. मंगळूर आणि दक्षिण किनारपट्टीच्या प्रदेशात बजरंग दल आणि संघ परिवारातल्या संघटनांनी राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने मुसलमानांच्या विरोधात कार्यक्रम घेतले. विविध मठ, धर्मगुरू यांनीही आपापल्या संप्रदायांमधे हिंदू राष्ट्रवादाचा विशेषतः मुसलमानांच्या विरोधात प्रक्षोभक प्रचार केला.

परिणामी मुसलमानांची एकगठ्ठा मतं काँग्रेसकडे वळली. तेवढ्या जागरुकतेने, आक्रमकतेने हिंदू मतदान झाल्याचं दिसत नाही. महाराष्ट्रातही मुसलमानविरोधी प्रचार सध्या सुरु आहे. या विषारी आणि विखारी प्रचाराला फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या राज्यात स्थान मिळणार नाही अशी आशा बाळगता येते. मात्र सावरकर, हेडगेवार आणि रा. स्व. संघ यांचीही महाराष्ट्र हीच जन्म आणि कर्मभूमी आहे ह्याचीही खूणगाठ बांधायला हवी. 

चौथा महत्त्वाचा घटक आहे पैशाचा. ईडी, सीबीआय, आयटी आणि इतर केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस खिळखिळी करण्याचा विडा उचलला आणि अखेरीस शिवसेनेला संपवण्याचं कारस्थान केलं. या सगळ्यामुळे काही आमदार आणि काही गणितं जुळवता आली तरी, लोकांमधली प्रतिमा डागाळली. 

कर्नाटकातल्या निवडणुकांमधेही हीच आयुधं वापरून काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर यांचे नेते, आमदार यांचं अपहरण केलं. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमधेही भाजपने पैशाचा अतोनात वापर केला. मात्र काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय आणि राज्य नेतृत्वाने या सर्व आव्हानांचा जिद्दीने प्रतिकार केला. हाच धडा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने गिरवला तर २०२४ मधे शिंदे-भाजप सरकार इतिहासजमा होईल.