बारसू-सोलगावच्या रिफायनरीमुळे सध्या वातावरण प्रचंड तापलंय. बारसूच्या सड्यावर माती परीक्षणासाठी आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून दिलीय. तरीही जोरजबरदस्ती आणि पोलिसांकडून धरपकड करून प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होतोय. या सगळ्याच्या बाजूने आणि विरोधातही मोठं राजकारण होतंय. पण यापलीकडे जाऊन या प्रकल्पाकडे पाहायला हवं.

'प्रकल्प हवा' बोलणारे विकासवादी आणि 'प्रकल्प नको' बोलणारे विकासाचे विरोधक असं चित्र रंगवलं जातंय. हे चित्र फसवं आहे. मुळात कोकणाचा विकास या अशा विनाशकारी प्रकल्पांनी कसा होईल, या प्रश्नाचं उत्तर कोणीच देत नाही. लोकांनाही विश्वासात घेतलं गेलेलं नाही. तसंच या आधी कोकणात झालेल्या औद्योगिक विकासानं आजवर काय साधलंय, ते पाहिलं तरी हे विकासाचे चित्र किती खोटं आहे ते कळतं.

एन्रॉनचं काय झालं?

'कोकणचा विकास घडवायचा असेल तर, औद्योगिकीकरण हवं आणि म्हणूनच रिफायनरी आणतोय’, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून सर्व राज्यकर्त्यांकडून केला जातोय. इथं रिफायनरीच्या जागी एन्रॉन हा शब्द टाकला तर पंचवीस-सत्तावीस वर्षांपूर्वीच्या स्थितीला ही विधाने हुबेहूब लागू पडतील. त्या एन्रॉनची आजची परिस्थिती काय? 

अरबी समुद्रात बुडालेला प्रकल्प पुनरुज्जीवित करताना फडणवीसांचे पूर्वसुरी अशीच विकासाची भाषा करत होते. त्यावेळी एन्रॉन प्रकल्पाच्या विरोधात दोन मुद्दे पुढे केले जात होते. पहिला मुद्दा होता पर्यावरणावरच्या परिणामाचा आणि त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा होता तो वीजेच्या दराचा, जो मुद्दा शेवटी एन्रॉनच्या मुळावर आला.

आता बळजबरीने लादलेला हा प्रकल्प पूर्ण झालेला असल्यामुळे आता विरोधाच्या मुद्द्यांची फारशी चर्चा करण्याची गरज नाही. पण या प्रकल्पात देशाचे तेव्हाचे १०-१२ हजार कोटी रुपये गुंतले आहेत. त्याची आजची किंमत त्याहून अधिक आहे. एवढे पैसे वाया घालवलेल्या एन्रॉन प्रकल्पाच्या फायद्या-तोट्यांचा अभ्यास आज रिफायनरीच्या निमित्तानं महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचा: कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने पाऊस पडला तरी तो खरंच चांगला आहे?

रडतखडत चाललंय एन्रॉनचं काम

एन्रॉनच्या वेळी रोजगार, विकास अशी भाषणबाजी झाली होती. त्या आश्वासनाचं काय झालं, किती स्थानिकांना रोजगार मिळाला, प्रकल्पस्थळी वीस पंचवीस वर्षानंतर काय स्थिती आहे, पुढाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोकणचा विकास झाला का, किमान त्याला चालना तरी मिळाली का, हे पाहिल्यावर जे दिसतं ते भयानक आहे.

आत्तासारखंच विरोधकांना धुडकावून, हट्टाने, नेटाने आणि रिबेका मार्कच्या चातुर्याला भुलून समुद्रात बुडालेला हा प्रकल्प कोकणापेक्षा देशावरच लादण्यात आला. सध्या रडतखडत प्रकल्पाचं काम सुरू आहे. ऊर्जा निर्मिती जवळपास बंद होती. आता आठवड्यातून तीन-चार वेळा निर्मिती होणार आहे. एलएनजी टर्मिनसचे कामकाज सुरू आहे. 

दोन्हीकडे मिळून साधारण ३००च्या आसपास कामगार- कर्मचारी आहेत. त्यातले ९०-१०० हे व्यवस्थापनाचा भाग असलेले इंजिनियर आणि तत्सम कर्मचारी आहेत, जे मुख्यतः राज्याबाहेरचे आहेत. त्यांना घसघशीत पॅकेज असून निवासापासून प्रवास भत्यापर्यंत विविध सुविधा त्यांना मिळतायत. पण या कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थानिकांची अवस्था असून नसल्यासारखीच आहे.

तेरा दिवस काम आणि महिनाभर थांब 

एन्रॉनमधे सधारणतः १३५ कायमस्वरूपी कंत्राटी कामगार आहेत. ज्यांना पंचवीस-सत्तावीस वर्षांच्या सेवेनंतर साधारण ३० हजारांच्या आसपास पगार मिळतोय.  त्यांना मुख्यतः महिनाभर काम आहे त्यामुळे ते कामगार-कर्मचारी आहेत. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या असे साधारण २००च्या आसपास पूर्णपणे कंत्राटी कामगार आहेत.

या स्थानक कर्मचाऱ्यांची अवस्था 'तेरा दिवस काम आणि महिनाभर थांब' अशी आहे. कारण या स्थानिक रहिवाशांना महिन्यातून अवघे तेरा दिवस काम आणि पाच ते सात हजार रुपये पगार मिळतोय. म्हटलं तर नोकरी आहे, त्यामुळे ती सोडवत नाही. पण तिच्या आधारे जगताही येत नाही, अशी विचित्र अवस्था या स्थानिकांची झालीय. 

अतिशय विवंचनेत हे स्थानिक जगतायत. या दोन्ही गटातल्या कर्मचाऱ्यांना कसल्याच सवलती नाहीत. त्यांना त्यांच्या गाडीसाठी पेट्रोल हवं असेल तरी २० किलोमीटर लांब जावे लागतं. एन्रॉनने बांधलेलं निरामय हॉस्पिटलही आज बंद असून सगळ्या परिसराला अवकळा आलीय. त्यावेळी मोठमोठी भाषणं करताना सांगितलेला विकास हाच आहे का?

स्थानिकांच्या हातावर चिंचोके ठेवून, हा प्रकल्प आज कोकणाच्या माथ्यावरची अडचण बनून बसलाय. पण हा प्रकल्प आणताना, राबवताना ज्यांचं उखळ पांढरं झालं, खिसे गरम झाले ते आज चित्रात कुठेच नाहीत. विद्यमान सरकारनेही आपले हात वर केले आहेत. त्यामुळे हेच उद्या बारसू-सोलगावचं होणार नाही, कशावरून?

हेही वाचा: कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

वाट्टेल ते आरोप आणि फसवा प्रचार

कोकणातली माणसं जमिनीचे भाव वाढवून मिळावेत म्हणून आंदोलन करतायत, असा चीड यावा असा आरोप सोशल मीडियावरून केला जातोय. त्यापाठी हेच पाळीव ट्रोल आहेत. कोकणातल्या जमिनी काही धनिकांनी खरेदी केल्या आहेत, हे खरं असलं तरी ते खरेदीदार मुठभर आहेत. त्यापलीकडे जे आंदोलन करतायत ते हजारो आहेत आणि स्थानिक आहेत. ते प्रकल्पच नको म्हणतायत तर जमिनी विकण्याचा सवालच येतोय कुठे?

कोकणातल्या कातळ जमिनीवर कुणाच्या बाने काही पिकवलं नाही, असाही प्रचार होतोय. हे अर्धसत्य आहे. कारण देवगड तालुक्यात हजारो एकर कातळ जमिनीवर ब्लास्टिंगद्वारे खड्डे करून हापूस आंब्याच्या बागा फुलवल्याचं पाहता येईल. या अशा जमिनी आहेत, जिथं सुपभर माती मिळणार नाही. बाहेरून माती आणून खड्डे भरले जातात. अशा कातळावरच्या बागांमधून अधिक चवीचा हापूस तयार होतो आणि तो थोडा लवकरही तयार होतो.

या सड्याच्या कडेने उताराच्या आणि बऱ्यापैकी माती असलेल्या जमिनी आहेत. ज्यावर आंब्याच्या बागा उभ्या असलेल्या दिसतील. आता रिफायनरीमुळे होणारं हवेचं प्रदूषण केवळ सड्यापुरतं मर्यादित राहणार आहे का? मुंबईचं उदाहरण पाहिलं तर, मुंबईतल्या प्रदुषित हवेला माहुलच्या रिफायनरी कारणीभूत आहेत, असं विधान दस्तूर खुद्द मुंबई महापालिका आयुक्त यांनी केलंय, त्याचं काय?

कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नाही

कोकण कृषी विद्यापीठ आणि खासगी नर्सरी मिळून कोकणात दरवर्षी पाच-पन्नास लाख आंबा काजू नारळ आणि इतर फळ पिकांची कलमे तयार केली जातात. यावर्षी कलमे शिल्लक राहिली, नर्सऱ्यांचे नुकसान झाले असं कोणी कधी ऐकलंय का? कारण दरवर्षी हजारो एकर जमिनीवर बागा उभ्या केल्या जातायत. 

१९९१मधे शंभर टक्के अनुदान योजना सुरू झाल्यापासून ही लागवड सुरू आहे. ही एक प्रकारे होणारी निःशब्द क्रांतीच आहे. सरकारकडे फारसं काही न मागता कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी केलेली ही आत्मनिर्भरतेची चळवळ आहे. आज केवळ सिंधुदुर्गात काजू बियांच्या विक्रीतून हजारभर कोटी रुपये येत असतील, हापूस आंबा यात आणखी पुढे आहे. त्यामुळे कोकणात या पद्धतीनेच खरा विकास होऊ शकतो. विनाशकारी प्रकल्पांनी नाही.

आता कोकणातली घरं मुंबईच्या मनीऑर्डरवर चालत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवं. उलट गावागावात वेगवेगळे उद्योग उभे राहतायत. फळांच्या बागा आणि बचतगटांच्या माध्यमातूनही मोठं काम होतंय. हा पैसा मोठ्या उद्योग व्यवसायांसारखा मुठभरांच्या खिशात जात नाही, तर समाजाच्या विविध घटकांमध्ये फिरतो आणि त्यामुळे आसपासचं जीवनमान उंचावतंय.

हे सगळं शांतपणे कुठेही गाजावाजा न करता सुरू असताना, एका रिफायनरीसाठी हे सारं उध्वस्त होऊ देणं योग्य नाही. आज सारं जग पेट्रोलियमवरून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांकडे जात असताना, रिफायनरीसारखे प्रकल्प कोकणाच्या विकासाऐवजी विनाशाला निमित्त ठरतील, अशी मोठी भीती आहे.

आज कोकणात शेतकरी मराठवाडा-विदर्भासारखी आत्महत्या करत नाही, याची जाण राज्यकर्त्यांनी ठेवावी. कोकणातला माणूस खाऊनपिऊन समाधानी आहे. त्याला फसवून,  खोटेनाटे आरोप करून, त्याला मोठमोठी स्वप्नं दाखवून कोकणातल्या झाडामाडांना संपवणारे प्रकल्प आणू नका. या प्रकल्पांची अवस्था एन्रॉनसारखी झाली तर राज्यकर्त्यांचं काहीच बुडणार नाही. नुकसान कोकणचे होईल तेही न भरून येणारं!

हेही वाचा: 

दिल क्यों पुकारे आरे आरे?

`आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित