कोकण म्हणजे औद्योगिक विकासाला विरोध अशी प्रतिमा निर्माण केली गेलीय. कोकणातल्या माणसाला रोजगार, पैसा, श्रीमंती हवीय पण त्यासाठी गावातली जमीन द्यायची नाही, अशीही बदनामी केली जातेय. तरीही कोकणातला माणूस ठामपणे भांडतोय की, आमच्या वाडवडलांनी जपलेल्या निसर्गाचा ऱ्हास करून आम्हाला हा विकास नको.

कोकणी माणसाच्या या मागणीमागे इतिहास आहे, परंपरेचं अधिष्ठान आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शास्त्रीय आधारही आहे. तरीही कायदा वाकवून कोकणातल्या जमिनीचं अधिग्रहण करून पर्यावरणविनाश करणारा विकासाचा बागुलबुवा कोकणात उभा केला जातोय. आज बारसू-सोलगावचं आंदोलन टिपेला पोचलंय. किमान या आंदोलकांची भूमिका समजून तरी घेतली जायला हवी.

हेही वाचा: डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

बारसू सोलगावची रिफायनरी काय आहे?

कोकणात औद्योगिक कारखाने आणण्याचे प्रयत्न या आधीही अनेकदा झालेत. आता ज्या बारसू सोलगाव परिसरात रिफायनरी आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तो प्रकल्प आधी नाणारमधे होणार होता. २०१९च्या निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी आल्याआल्या त्यांनी स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे नाणारऐवजी हा रिफायनरी प्रकल्प, बारसू-सोलगावमधे होऊ शकतो असं केंद्र सरकारला कळवलं.

राजापूर तालुक्यातल्या बारसू, सोलगाव, धोपेश्वर, गोवळ, शिवणे-खुर्द, देवाचे गोठणे या गावांमधल्या लोकांचा या नव्या जागेलाही विरोध आहे. या परिसरात 'रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोलियम उद्योग' नावाची कंपनी उभारून क्रूड ऑइल रिफायनिंग करण्याचं नियोजन आहे. त्यासाठी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हे प्रत्यक्षात काम करणार आहेत. सौदी अरेबियातली अराम्को आणि अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी हे त्यांना तंत्रज्ञान आणि सहाय्य करणार आहेत.

या सगळ्या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासून आजपर्यंत हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. परकीय भांडवलावर असलेल्या आक्षेपापासून पर्यावरणापर्यंत अनेक मुद्दे आजवर चर्चेला आले आहेत. या सगळ्यावर सर्वच राजकीय पक्षांकडून मोठं राजकारणही होतंय. पण, स्थानिकांचं नक्की म्हणणं काय, हे मात्र कुठेच स्पष्ट होत नाही.

कोकणात जमीन मिळवणं सोपं नाय

कोकणात जमीन मिळवणं किती मुश्कील आहे, याचे आजवर अनेक किस्से सांगितले गेलेत. कोकण रेल्वेसाठीही जमीन मिळवताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला होता. एकतर डोंगरदऱ्यांमुळे आडवेतिडवे असलेले जमिनीचे तुकडे किंवा कातळाचे लांबच लांब सडे या सगळ्यामुळे सरळ अशी जमीन कोकणात सापडणं अवघड.

त्यातही त्या एकेका तुकड्याच्या सातबाऱ्यावर अनेकांची नावं. या अनेक नावांमधेही बरीच नावं ही आधीच्या पिढ्यांमधली. त्यामुळे वारस तपास आणि पुढील सगळे उद्योग करण्यात वर्षानुवर्षे निघून जावीत, अशी परिस्थिती. या सगळ्यामुळे कोकणात जमीन अधिग्रहण करणं हा फार मोठा व्याप असल्याचं अनेकदा दिसलंय.

हा सगळा व्याप निस्तारून कोणी काही करायचं ठरवलं तरी कोकणातला माणूस आंधळेपणाने सगळं देईल अशातला भाग नाही. एकतर झाडंमाडं, वाडवडलांची शिकवण आणि निसर्गाशी असलेलं घट्ट नातं, त्यामुळे अनेकजण 'आमची जमीन हाय तशीच राहू दे' या विचारसरणीचे. त्यामुळे कोकणात कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन सहज मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे हे कोणीच नाकारणार नाही. 

हेही वाचा: आरेत झाडं तोडण्याचं समर्थन आणि विरोध का होतोय?

कोकणाचं उद्योगाशी नक्की वाकडं काय?

कोकणात धड जमीन मिळत नसल्याने, इथं उद्योगस्नेही वातावरण नसल्याची प्रतिमा आहे. तसंच रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यात आधीच असलेल्या लोटे, खेर्डी-चिपळूण, मिरजोळे, गाणेखडपोली, साडवली-देवरुखच्या एमआयडीसीमधले उद्योग फारसे बरे चाललेले नाहीत. त्यांचा विस्तारही फारसा झालेला नाही. त्यामुळे कोकणातल्या माणसाला उद्योग नको, असं चित्र तयार झालंय.

प्रत्यक्षात कोकणात फिरलं आणि नीट समजून घेतलं तर कोकणी माणसाची भूमिका स्पष्टपणे कळते. कोकणातल्या माणसाला उद्योग हवेत आणि विकासही हवाय. पण हा विकास मोठमोठ्या कारखान्यांमधून होणाऱ्या काळ्या धुराचा आणि निसर्गाची बरबादी करणाऱ्या उत्सर्जनाचा नकोय. त्यांना पर्यावरणपूरक आणि कोकणातल्या मातीशी नातं सांगणारा विकास हवाय.

त्यामुळेच मत्सोपादन, प्रक्रिया उद्योग किंवा आयटीसारखे प्रकल्प कोकणात का आणले जात नाहीत, असे प्रश्न कित्येक वर्ष विचारले जातायत. कोकणातली मुलं उत्तम शिकलीयत. त्यामुळे आज जगभर मोठी होत असलेली आयटी इंडस्ट्री, डेटा प्रोसेसिंगसारखे हब कोकणात नक्कीच फायदेशीर ठरू शकतील. पण असे उद्योग आणण्याऐवजी, विनाशकारी कारखानेच का कोकणाच्या माथी मारले जातायत, असा प्रश्न कोकणवासीय पोटतिडकीने विचारतोय.

प्रश्न बारसू-सोलगावचा नाही, कोकणाचा, निसर्गाचा! 

बारसू सोलगाव आज आंदोलनामुळे बातम्यांमधे आलंय. पण प्रश्न फक्त बारसू-सोलगावचा नाही, हा प्रश्न कोकणाचा आहे, पश्चिम घाटासारख्या आंतरराष्ट्रीय वारशाचा आहे आणि त्याहूनही मोठ्या निसर्गाच्या रक्षणाचा आहे. कोकणच्या विकासाचं गाजर दाखवून, प्रदूषण करणारे कारखानेच कोकणात का आणले जातायत? त्याऐवजी प्रदूषणरहीत एवढे उद्योग असताना, ते कोकणात आणले जायला हवेत.

कोकण हा पश्चिम घाटाचा अविभाज्य भाग आहे. या पश्चिम घाटामधे असलेली निसर्गसंपदा आज जगाने मान्य केलीय. असा अमूल्य ठेवा आपल्याकडे असताना या विनाशकारी प्रकल्पामुळे या निसर्गाचे लचके आपण का तोडायचे? हा साधा प्रश्नही आज राजकारण करणाऱ्यांना पडताना दिसत नाही. प्रत्येकजण आपणच कसे बरोबर आहोत, हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. पण निसर्गाची बाजू कोणीच समजून घेत नाही.

आज रत्नागिरी हा फलोत्पादन जिल्हा म्हणून जाहीर केलेला जिल्हा आहे. आधीच पर्यावरण बदलामुळे आणि वाढत्या रासायनिक खतांमुळे इथलं फलोत्पादन धोक्यात आहे. कधीही पडणारा पाऊस, वाट्टेल तसं वाहणारं वारं, प्रचंड ऊन या सगळ्यामुळे फळांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसलाय. दुसरीकडे रासायनिक खतकंपन्यांच्या प्रलोभनांना बळी पडून, फलोत्पादनाची गुणवत्ताही घसरलीय. या सगळ्यात आता हे औद्योगिक प्रकल्प कोकणची उरलीसुरली निसर्गसंपदाही धोक्यात आणू पाहतायत.

हेही वाचा: मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित

हवेच्या गुणवत्तेचं काय करायचं?

एअर क्वालिटी इंडेक्स म्हणजेच एक्यूआय हा निकष हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी जगभर मान्यताप्राप्त आहे. पर्यावरणासंदर्भातल्या प्रत्येक परिषदेत या हवेच्या गुणवत्तेबाबत चर्चा होते. नुकत्याच झालेल्या जी-२० परिषदेच्या चर्चांमधेही भारतातील दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरातल्या हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. 

५०पर्यंतचा एक्यूआय हा उत्तम मानला जातो. ५१च्या पुढे समाधानकारक, १०१च्या पुढे मध्यम प्रदूषित तर २००च्या पुढे वाईट आणि ३००च्या पुढे तो भयंकर वाईट म्हणून मानला जातो. थंडीच्या काळात दिल्लीचा एक्यूआय ३००च्या वर जातो. १८ डिसेंबर २०२२ रोजी तो ३५३ एवढा भयानक वाईट नोंदवला गेला.

हे सगळं सांगण्याचं कारण एवढंच की, कोकणातला एक्यूआय हा जवळपास ४५च्या आसपास असतो. आता एवढ्या शुद्ध हवेची वाट लावून आपल्याला कोकण दिल्लीसारखं प्रदूषित करायचंय का? हा थेट प्रश्न आहे. यावर वाद घालणारे असंही म्हणतील, की लगेच कोकण दिल्लीसारखं होत नाही. पण मुद्दा दिल्ली होण्याचा नसून, असलेली शुद्ध हवा गमावण्याचा आहे. ही संपत्ती लाखोकरोडो रुपयांनाही मिळणार नाही, याची जाणीव आपल्याला व्हायला हवी की नको?

वादासाठी मुद्दे अनेक, पण एकी टिकली पाहिजे

आज बारसू-सोलगाववरून दोन्ही बाजूने वाद सुरू आहेत. रिफायनरीचे विरोधक हा प्रकल्प कसा घातक आहे हे सांगतायत तर रिफायनरीचे समर्थक हा प्रकल्प कसा भल्याचा आहे, रोजगार देणारा आहे हे सांगतायत. त्यातल्या प्रत्येक मुद्द्याला प्रत्युत्तर देऊनही वाद काही संपत नाही. कारण हा वाद फक्त वादासाठी नाही, तर कोकणातल्या मातीच्या रक्षणासाठी आहे.

पैसे कुणाला नको असतात? पैसे कोकणातल्या माणसालाही हवे आहेत. हे आंदोलन दाबण्याचाही प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होतोय. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून येणारा पैसा आणि हातात असलेली निरंकुश सत्ता यामुळे हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सर्व प्रयत्न आज बारसूच्या सड्यावर होताना दिसतायत. त्यामुळे कोकणातली साधी माणसंही हे आंदोलन किती काळ चालू ठेवतील, याबद्दल अनेकजण शंका व्यक्त करतायत.

हे आंदोलन काही केल्या फसता कामा नये. कारण हे आंदोलन फसलं तर कदाचित पुढल्या काही काळात कोकणात काही पैसे खेळताना दिसतीलही. पण याचे परिणाम पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागतील. त्यामुळेच विकासाला विरोध नाही. तो याआधीही नव्हता. यापुढेही नसेल. फक्त आम्हाला पर्यावरणपूरक विकास हवाय. त्यासाठी कोकणी माणसाचा हा टाहो आहे. तो राजकारण करणाऱ्यांनी समजून घ्यायला हवा.

हेही वाचा: 

८९ व्या वर्षी अरण्यऋषी चितमपल्लींनी मांडलाय नवा डाव 

ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?

समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

दोन वर्षांत महाराष्ट्र अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला फाशी द्या : वसंतराव नाईक