दरवर्षी साधारणतः २५ भाषा लोप पावतात, असा एक अंदाज आहे. भाषा लोप पावते म्हणजे काय, तर ती बोलणारे, तिचा वापर करणारे दुसऱ्या भाषा वापरू लागतात. साधारणतः आर्थिकदृष्ट्या, राजकीयदृष्ट्या जी भाषा सोयीची ती भाषा वापरली जाते असं आजवरचं निरीक्षण आहे. साधारणतः ज्या भाषेचा वापर केल्याने भौतिक परिस्थिती सुधारते, त्या भाषेकडे समाजाचा कल दिसतो.

हे सगळं असलं तरीही आपल्या मातृभाषेवर प्रत्येकाचं प्रेम असतंच. त्यामुळे आज जागतिकीकरणाच्या ओढ्यातही आपली भाषा टिकून राहावी, यासाठी आग्रही भूमिका घेताना अनेक भाषासमूह दिसतात. एखाद्या बोलीभाषेपासून इटालियनसारख्या जागतिक भाषेलाही ही असुरक्षितता त्रास देत राहते. त्यामुळेच जगभरात विविध भाषासमूहांमधे संघर्ष होताना दिसतात. 

तमिळनाडूत दह्याला होत असलेल्या विरोधापासून इटलीने ‘इंग्रजी बोलाल तर दंड लावू’ असं म्हणण्यामागे हीच असुरक्षितता आहे. या असुरक्षिततेतून एक अस्मितेची लढाई उभी राहते आणि तिचा राजकीय फायदाही होतो. या राजकीय आंदोलनामुळे भाषेला किती फायदा होतो, त्यामुळे त्या भाषेत साहित्यनिर्मिती किंवा तिची ज्ञानभाषा म्हणून तिचा विकास होतो का, हा वेगळा भाग ठरतो.

हेही वाचा: संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

तमिळनाडूत ‘दही’ का विरजलं नाही?

दही हा पदार्थ आता पॅकबंद स्वरूपात सर्वत्र मिळतो. तमिळनाडूमधे जाणाऱ्या दह्याच्या डब्यावर ‘दही’ असं लिहिलेलं असल्याने तमिळनाडू दूध उत्पादक महासंघानं निषेध केला. दही हे हिंदी असून, तमिळ भाषिकांवर हिंदीची सक्ती करण्याचा हा छुपा प्रकार आहे, असा त्यांनी आरोप केला. हे प्रकरण एवढं चिघळलं की तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाला यात उतरावं लागलं.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी तमिळ अस्मितेचा मुद्दा मांडत, अन्न सुरक्षा प्राधिकरणावर थेट आरोप केला. हिंदी भाषा लादण्याचा हा प्रकार आम्ही सहन करणार नाही, अशा स्पष्ट भाषेत त्यांनी खडसावलं. त्यांचे सहकारी असलेले दुग्ध विकास मंत्री एसएम नासर यांनीही त्यांची री ओढत, राज्यात हिंदीला स्थान नसून तमिळ भाषेत हे उत्पादन मिळायला हवं, असा आग्रह धरला.

अखेर अन्न सुरक्षा प्राधिकरणानेया प्रकरणात नरमाईची भूमिका घेतली आणि निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यात त्यांनी म्हटलं की, फूड बिझनेस ऑपरेटर्सला आता लेबलवर ‘दही’ हा शब्द कंसात इतर कोणत्याही प्रचलित प्रादेशिक सामान्य नावासह वापरण्याची परवानगी आहे. उदाहरणार्थ, या कंपन्या ‘दही (दही)’ किंवा ‘दही (मोसरू)’, ‘दही (जम्मतदौद)’, ‘दही (थायिर)’, ‘दही (पेरुगू)’ वापरू शकतात, असं सांगितलं.

मराठी पाट्यांचा वाद शांत, पण...

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेपर्यंत आणि अगदी आता थेट राज ठाकरेंच्या मनसेपर्यंत मराठीच्या अस्मितेचा मुद्दा कायमच जागता ठेवलेला दिसतो. बंबई, बाँम्बे असं नाव न वापरता मुंबई वापरावं इथपासून मराठी पाट्यांच्या आंदोलनापर्यंत अनेक आंदोलनं मराठीसाठी झालेली आढळतात. 

महाराष्ट्रातली दुकानं आणि कार्यालयांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम आत्ताचा नाही. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर एका वर्षातच म्हणजे १९६१पासून हा नियम अस्तित्त्वात आहे. पण त्याची अंमलबजावणी एवढ्या कठोरपणे होत नव्हती. १९९५मधे शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आल्यानंतर बॉम्बेचं मुंबई झालं आणि मराठी पाट्यांचा मुद्दाही अस्मितेचा बनला.

राज ठाकरे यांनी मनसेची स्थापना केल्यानंतरही मराठी पाट्यांचा हा मुद्दा उचलून धरला. त्यासाठी त्यांनी थेट भरसभेतूनच आवाज दिला. मराठी पाट्या लावल्या नाही तर खळ्ळखट्याकसाठी सज्ज राहा, असा दमच त्यांनी भरला. आता तर या मराठी नाव हे इतर भाषांपेक्षा मोठं हवं असा बदल करण्यात आलाय. दुकानदारांनी आधी नाराजी व्यक्त केली, पण शेवटी त्यांनाही नमतं घ्यावंच लागलं.

अभिजात मराठी, शाळेतली मराठी, मराठी शाळा असे मुद्दे प्रलंबित असताना पाट्या मात्र कायम चर्चेत राहिल्या आहेत. मराठी विद्यापीठाची घोषणा अजूनही घोषणाच आहे. तसंच मराठी भाषेच्या डिजिटल वापरासंदर्भातले नियमनाचेही मुद्दे अजून आकार घेताना दिसत नाहीत. हे सगळं असलं तरी मराठी भाषा हा महाराष्ट्रात कायमच अस्मितेचा मुद्दा राहिलाय, हे मात्र सत्य आहे.

हेही वाचा: मराठीला कुणी अभिजात भाषेचा दर्जा देता का दर्जा?

स्थानिक भाषांमधली व्यावसायिक गणितं

आज डिजिटल कंटेटच्या दुनियेत स्थानिक भाषेतला कंटेट हा पैसे मिळवून देणारा मोठा व्यवसाय आहे. त्यामुळे डिजिटलायझेशनमुळे भारतीय भाषा मरतील अशा बोंबा खोट्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे आज मराठीपासून बंगालीपर्यंतच्या सगळ्या भाषा आणि मालवणीपासून भोजपुरीपर्यंतच्या बोलीभाषांमधे मोठ्या प्रमाणात कंटेट निर्मिती होताना दिसते.

स्थानिक भाषांमधे ‘धंदा’ असला तरी या भाषा गुण्यागोविंद्याने नांदत नाहीत. एकत्र आलेल्या दोन भाषांमधला संघर्ष अनेकदा जाहीर कार्यक्रमांमधेही दिसतो आणि त्यावरून राजकीय वादही पेटतो. तमिळनाडूतला दह्यावरून झालेला वाद ताजा असला तरी, असाच एक वाद ‘बिग बॉस’ या रिअलिटी शोमधे जान कुमार सानू नावाच्या स्पर्धकाने ‘मला मराठी भाषेची चिड येते’ असं विधान केलं तेव्हा पेटला होता.

शिवसेना आणि मनसे या मुद्यावर कलर्स वाहिनीशी भिडले. मनसेने ‘मुंबईत आवाज फक्त मराठी माणसाचा, तुला लवकरच थोबडावणार’ अशी तंबीच दिली तर शिवसेनेने आंदोलनाचा इशारा दिला. शेवटी कलर्स वाहिनीने माफी मागितली आणि हे प्रकरण थंडावलं. दोन भाषांच्या संघर्षात अशा अस्मितेच्या लढाया कायमच होताना दिसतात.

राष्ट्रीय पातळीवरही हीच बोंब

भारताची राज्यनिर्मिती हीच मुळात भाषेच्या आधारावर झाली असल्याने भाषा हा इथल्या अस्मितेचा मोठा मुद्दा आहे. त्यामुळे स्थलांतरित किंवा नोकरीच्या निमित्ताने बाहेरून आलेल्यांचा आणि स्थानिकांमधे भाषेच्या मुद्द्यावरून झालेला संघर्ष कायमच दिसतो. आता व्यापार वाढल्यामुळे फक्त माणसंच नाही तर उत्पादने आणि सेवाही राज्यांतर्गत फिरतात. त्यामुळे आता भाषेकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं झालंय.

बंगळुरूमधली दुकानं, रेस्टॉरंट्स, कार्यालये आणि मल्टीप्लेक्समधे कन्नडमधे माहिती देणं सक्तीचं आहे. तसंच नावाच्या पाट्यांवर ४० टक्के इंग्लिश आणि बाकी मजकूर कन्नडमधे असावा असाही तिथं नियम आहे. बंगळुरूसारख्या आयटीहबमधे अशी सक्ती असेल तर इतर कर्नाटकात काय असेल, याची कल्पना येते. बेळगावसारख्या मराठीबहुल भागातही कन्नडसक्तीच्या बातम्या नेहमीच्या झाल्या आहेत.

तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ या भागातही द्रविडी अस्मिता तीव्र असून स्थानिक भाषेचा आग्रह जोरात आहे. आसामसह इशान्य भारत,ओडिसा या राज्यातही भाषेचा अभिमान दिसतो. या सगळ्यांचा मुख्य राग आहे, तो म्हणजे हिंदीच्या सक्तीला. हिंदी राष्ट्रभाषा नसतानाही तीची राष्ट्रभाषा म्हणून सक्ती होऊ नये, यासाठी प्रत्येक राज्यात संघर्ष झालेला दिसतो.

हेही वाचा: महाराष्ट्राची निर्मिती भाषेच्या संघर्षातून नाही, तर वर्गसंघर्षातून

इटलीमधेही पेटतंय भाषेचं रण

जसा भारतात हिंदीला विरोध होतो, तसाच जगभर इंग्रजीच्या अतिरेकाला विरोध होताना दिसतो. चीनने तर मेंडरिन भाषेबद्दल कठोर भूमिका घेतली असून, तुम्ही हवं तर दुभाष्या घेऊन या पण आम्ही चीनी भाषा काही सोडणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली दिसते. तरीही आता तिथंही इंग्रजी शिकण्याचं प्रमाण वाढत असल्याचं काहींचं निरीक्षण आहे. पण चीनबद्दल खरं काय आणि खोटं काय, हे कुणालाच कळत नाही हेच खरं.

सध्या मात्र जगभर भाषेबद्दल इटलीचं नाव जोरात चर्चेत आहे. त्याला कारण ठरलंय ते इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या घोषणेचं. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, इटलीमधे अधिकृत संभाषणात कोणतीही परदेशी भाषा, विशेषतः इंग्रजी बोलल्यास एक लाख युरो म्हणजेच सुमारे ८९ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. परदेशी भाषा किंवा इंग्रजी भाषेमुळे इटालियन भाषेचा अपमान होतोय.

त्यामुळे या भाषेविरोधात या सरकारने विधेयक सादर केलेलं होतं, पण हे विधेयक परदेशी आणि इंग्रजी भाषेबद्दलचं होते. इटलीच्या कनिष्ठ सभागृहात फॅबियो रॅम्पेली यांनी हे विधेयक मांडलं, पण अद्याप याबाबत इटलीतील संसदेत चर्चा झालेली नाही. पण जर का हा कायदा लागू झाला, तर अधिकृत कागदपत्रांमधेही इंग्रजी भाषा वापरण्यास बंदी घालण्यात येईल.

भाषेच्या या भांडणावर उपाय काय?

बोलीभाषांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या भाषांपर्यंत सर्वच भाषांमधे होत असलेली भांडणं आता जगजाहीर होतायत. कोणत्याही एका भाषेची बळजबरी आम्ही सहन करणार नाही, अशी दुसऱ्या भाषेची भूमिका एका अर्थाने समर्थनीय आणि योग्यही ठरते. त्यामुळे भाषांमधला हा संघर्ष कसा संपणार याचं ठोस उत्तर कोणाकडेच नाही.

काही भाषातज्ञांच्या मते, हा मानवी उत्क्रांतीत भाषा हा घटक आल्यापासून होत असलेला संघर्ष आहे. आता तो माध्यमांच्या विस्तारामुळे अधिक दिसू लागलाय एवढाच. पण या सगळ्यात भाषा सतत बदलत राहते. कारण भाषा हे प्रवाही माध्यम आहे. काही भाषा एकमेकांमधे मिसळतात, काही लोप पावतात तर काही नव्याने जन्मही घेतात. 

सध्या जगात इमोजींचा वापर वाढतोय, कदाचित उद्या त्यातूनही नवी भाषा जन्म घेईल. त्यामुळे भाषेबद्दल जगभरात कायमच नवनव्या गोष्टी घडत असतात. त्यामुळे जे समूह भाषेतले बदल आणि तंत्रज्ञानातले बदल आपलेसे करतात, त्यांची टिकून राहण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे या सगळ्यात भाषांमधल्या संघर्षाचं उत्तर काळच देईल, एवढंच खरं.

हेही वाचा: 

मराठी भाषेच्या अभिजातपणाची कूळकथा

मराठीला ज्ञान विज्ञानाची भाषा बनवावी लागेल : रंगनाथ पठारे

गाथासप्तशती: प्रत्येक घरात असावा असा मराठीतला आद्यग्रंथ

आपली आजीही बावन्नला पन्नासवर दोन म्हणते, मग वादाचं कारण काय?