लोकसत्तेचे ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांचा लोकसत्तेत लेख दिसला की एक उत्सुकता असते. आजच्या सामाजिक कोंडींबद्दल काय वेगळं सूत्र त्यांनी मांडलंय, हे समजून घेण्याची. दलित-पीडितांविषयीचा कळवळा ही त्यांच्या लेखनाची प्रेरणा आहेच. पण या पीडितांची फक्त वेदना प्रकट करून ते थांबत नाहीत.

थोरा-मोठ्यांनी या समुदायाच्या मुक्तीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची फक्त नोंद त्यांना पुरेशी वाटत नाही. आजच्या संदर्भातली आव्हानं आणि या नव्या आव्हानांना नव्यानं सामोरं जाण्याचे नवे मार्ग काय असू शकतील याबाबतची सूत्रं ते चर्चेसाठी ठेवतात. तीच अंतिम आहेत असा त्यांचा दावा नसतो. पण, चिकित्सेसाठीचे हे मुद्दे खूप सघन असतात हे नक्की.

हेही वाचा :  मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

लढ्याची आवश्यक अट

मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतल्या अलिकडच्या काही लेखांचं ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे पुस्तक या वर्षी प्रसिद्ध झालं. हे लेख सुटे असले तरी ती एकप्रकारे सलग विषय उलगडणारी प्रकरणं आहेत. जातव्यवस्था या जुनाट रोगाचा इलाज व्हावा म्हणून आपण संविधानाच्यामाध्यमातून समता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपायांचा करार केला. हा करार करताना ते फक्त पीडितांचेच प्रतिनिधी नव्हते. तर जातव्यवस्थेनं ज्यांना कथित वरचं स्थान दिलं होतं, अशा विभागांतल्या अनेकांचा जाणिवेने या करारात सहभाग आणि पुढाकार होता, याची नोंद वेगवेगळ्या ठिकाणी कांबळेंनी दिलीय.

जातींची अभिनिवेशी डबकी अधिक खोल होत असलेल्या, जातीच्या बाहेरुन येणाऱ्या सहकार्याच्या हातांकडे संशयाने पाहण्याच्या या काळात ही नोंद गरजेची आहेच. पण तेवढाच त्यांचा हेतू नाही. लढ्याच्या पुढील दिशेची ती आवश्यक अट त्यांना वाटते. 

पहिल्या लेखात ते म्हणतात, ‘अन्यायग्रस्त समाज सनदशीर मार्गाने उठाव करू शकतो, आक्रोश करू शकतो. पण त्यासाठी सगळ्याच समाजातल्या विवेकी लोकांची साथ आवश्यक आहे.’ जातव्यवस्थेच्या नाशासाठी जात सोडण्याचे उपाय अवलंबताना ‘समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावरच्या वर्गाने त्याची सुरवात करावी’ ही जबाबदारी शेवटच्या लेखात याच वरच्या वर्गावर ते सोपवतात.

मधु कांबळेंची सगळी मांडणी समजून घेण्यासाठी मूळ पुस्तक वाचायला हवं. माझा हा लेख त्यांच्या पुस्तकाचा समग्र परिचय करून देण्यासाठी नाही. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना ज्या सूत्रांचे ते विवेचन करतात, त्यातल्या काही सूत्रांकडे लक्ष वेधण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

नवे आर्थिक थर

आरक्षण हा आजचा ज्वलज्जहाल विषय. घटनात्मक आरक्षण मिळालं त्यावेळी आजच्यासारखी स्थिती नव्हती. आरक्षण त्यावेळी दिलं गेलं, त्यांच्या सामाजिक आणि पर्यायाने आर्थिक-भौतिक अवनतीबद्दल सहमती होती. दारिद्र्य सार्वत्रिकच होतं. पण या घटकांच्या वाट्याला ते जास्त तीव्र आहे, याबद्दल तशी शंका नव्हती.

आता देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके लोटल्यावर काही नवे अंतर्विरोध तयार झालेत. आरक्षित गटांतली कमी प्रमाणत असली तरी काही व्यक्ती, कुटुंबं आपल्या बरोबरीनं आल्याचं किंवा पुढे गेल्याचे बिगर आरक्षित गटांतल्या नव्या पिढीला दिसू लागतं, तेव्हा त्याचा योग्य समज घेता न आल्याने ताण तयार होतात.

बिगर आरक्षित गटांतल्या लक्षणीय समुदायाला बदललेल्या आर्थिक पर्यावरणाचा फटका बसलाय, बसतोय. त्यातून त्या समुदायात नवे आर्थिक थर तयार झालेत. त्यातल्या तळच्या थरांना आरक्षित गटांतले आरक्षणाचे लाभार्थी डाचू लागतात. त्यांच्यात मनभेद तयार होतात.

हेही वाचा : कम्युनिस्ट झालो, म्हणून अस्पृश्यांसाठी अस्पृश्य झालो

न्याय अन्यायी कसा?

या स्थितीचं मधु कांबळे यांनी सोदाहरण स्पष्टीकरण केलंय, ‘आरक्षित आणि बिगरआरक्षित अशा दोन वर्गांतल्या चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून मुलं शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रांगणात हातात हात घालून प्रवेश करतात आणि सूचनाफलकावर प्रवेशाच्या दोन याद्या पाहतात, त्यावेळी मैत्रीचे घट्ट हात आपोआपच सैल होतात. दोघांमध्ये एक अदृश्य मनविभाजक भिंत उभी राहते. अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशाच्या याद्या आहेत, याचं दोघांनाही आकलन होत नाही.’

‘आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, आरक्षण जणू वंशपरंपरेने चालत आलंय, म्हणून ते आपल्यालाही मिळतंय. त्याने कुठे अन्यायाच्या झळा सोसल्यात? बिगरआरक्षित वर्गातल्या पिढीला प्रश्न पडतो, की ‘मी कुठे, कधी कुणावर अन्याय केलाय? मग हा अलगपणा, हा भेदभाव कशासाठी? न्याय ही संकल्पना अन्यायी कशी असू शकते?’

अन्य समाजातल्या आर्थिक परिस्थितीने पिचलेली कुटुंबे ते पाहतात, त्यांच्यावर कुणी अन्याय केला नसेल;. पण न्यायाचं समान वाटप का होत नाही? असे प्रश्न नव्या पिढीला डाचतात, त्यावेळी हा अलगपणा आणखी गडद आणि भीतिदायक होत जातो.’

आरक्षणाच्या धोरणाची फेरआखणी

मधु कांबळेंनी आजच्या बिगर आरक्षित विभागातल्या नव्या पिढीच्या मानसिकतेचा अगदी बरोबर वेध घेतलाय. ऐतिहासिक अन्याय दूर करायला आरक्षण वगैरे सैद्धांतिक स्पष्टीकरणं त्याला पटत नाहीत. त्याला तो जाणिवपूर्वक केलेला भेदभाव आणि म्हणून अन्यायच वाटतो. हे आव्हान गडद आणि भीतिदायकच आहे. ते तसंच ठेवून जातिनिर्मूलन आणि समतेची प्रस्थापना असंभव आहे.

घटनाकारांच्या पिढीसमोर हा पेच नव्हता. हे नवं आव्हान आहे. आपल्या पिढीला नव्या उपायांनी त्याला सामोरं जावं लागेल. ज्यात दोन्हींकडच्यांना काही सोडायची, दुरुस्त्यांची तयारी ठेवावी लागेल. कांबळे काही उपायांचा निर्देश करतात. ते पटतील न पटतील. अपुरे वाटतील. पण त्यांची चर्चा अपरिहार्य आहे. ज्यांना पटणार नाही, अपुरे वाटतील त्यांनी नवे वा दुरुस्त पर्याय द्यायला हवे.

कांबळेंची सूचना आहे, सरकारने राष्ट्रीय आयोग नेमून आरक्षित गटांच्या स्थितीचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यातून आरक्षणाच्या धोरणाची फेरआखणी करायला हवी. त्यानुसार, एका कुटुंबात फक्त दोनदाच आरक्षणाचा लाभ द्यावा. ज्या कुटुंबाला पहिले आरक्षण मिळालं असेल त्याला दुसऱ्या आरक्षणासाठी मागच्या रांगेत उभं राहावं लागेल. ज्या कुटुंबाला आजवर अजिबात आरक्षण मिळालं नाही, त्याला पहिलं प्राधान्य दिलं जाईल.

हेही वाचा : नलिनी पंडितः दलित, बहुजनांच्या वकील

पाणी वाटपाची मागणी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीला दिलेल्या सूचनांत जमिनीचं राष्ट्रीयीकरण हा मुद्दा होता. त्यावेळी तो मंजूर झाला नाही. सगळ्याच समाजातल्या दुर्बल घटकांना जगण्याचं साधन त्यामुळे मिळालं असतं. पण, मागाहून जमीन सुधारणांचे, भूमिहिनांना जमीन देण्याचे काही प्रयत्न झाले. आताच्या बदललेल्या आर्थिक रचनेत जमिनींचे मालकी हितसंबंध लक्षात घेता सरकार जमिनींच्या फेरवाटपासाठीची इच्छा दाखवणं कठीण आहे.

हा पर्याय अशक्यतेकडेच जास्त जातो, असं लेखकाला वाटतं. पण, ‘पाण्याचं समन्यायी वाटप’ हा मुद्दा सरकारच्या ताब्यात असल्याने तो प्रत्यक्षात येऊ शकतो, असं लेखकाचं मत आहे. जमिनीखालचं आणि जमिनीवरचं दोन्ही ठिकाणचं पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे. तिच्यावर सगळ्यांचा, भूमिहिनांचाही अधिकार असायला हवा. ज्याला जमीन नाही, त्याच्याही वाट्याचं पाणी असेल. ते तो विकू शकतो.

लेखकाने मांडलेली ही समन्यायी पाणी वाटपाची मागणी आणि प्रयोग महाराष्ट्राला नवा नाही. कॉ. भारत पाटणकर आदि मंडळींनी याबाबतीत बरंच काम केलंय. त्या अनुभवाचाही मागोवा घ्यायला हवा. मुळात नोकरी आणि शिक्षण हीच केवळ जगण्याची किंवा विकासाची संसाधनं नव्हेत. त्यामुळे आरक्षण केवळ तिथंच का?

शिक्षणाची सार्वत्रिक आणि मोफत उपलब्धता

उपजीविकेच्या सगळ्याच संसाधनांचं न्याय्य वाटप, तेही समाजातल्या सगळ्या घटकांसाठी हा मुद्दा जास्त मूलभूत आहे. नैसर्गिक साधनसंपदा सगळ्या समाजाची असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचंही ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ म्हणून समाजाला वाटप करण्याची संकल्पना जगातल्या काही देशांनी मान्य केलीय. त्याची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीत अनेक समस्या आहेत.

सगळ्यांना, सगळ्या प्रकारचं शिक्षण मोफत द्यावं, ही लेखकाची सूचना आहे. उद्योगांकडून सीएसआरसाठीची रक्कम फक्त शिक्षणासाठीच वापरावी. त्यात सरकारची अर्थसंकल्पातली तरतूद आणि व्यावसायिक, व्यापारी आदिंकडून एक-दोन टक्के अधिभार या रीतीने शिक्षणाचा खर्च भागवता येईल. शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही, म्हणून राखीव जागांची मागणी सामाजिकदृष्ट्या वरचे वर्ग करत असतात. त्याने प्रश्न सुटणार नाही. शिक्षणाची सार्वत्रिक आणि मोफत उपलब्धता ही लेखकाने सुचवलेली दिशा म्हणूनच महत्त्वाची आहे.

हेही वाचा : मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?

बिनकामाचं राजकीय आरक्षण

राजकीय आरक्षणाचं औचित्य, उपयुक्तता आणि परिणामकारकता याची चिकित्सा आणि त्याला पर्याय यावर तीन लेख या पुस्तकात आहेत. गांधी-आंबेडकरांमधल्या पुणे कराराने राजकीय आरक्षण आलं. पण, या आरक्षणाच्या परिणामकारकतेविषयी पुढच्या १० वर्षांतच बाबासाहेबांनी प्रश्न उपस्थित करून या आरक्षणाला विरोध केल्याचं स्मरण लेखक देतात. 

पुढे घटनेत आरक्षण समाविष्ट झालं. पण त्यानेही दलितांचे खरेखुरे प्रतिनिधीत्व करण्याचा हेतू पुढे गेला नाही. राखीव जागेवर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या पक्षाचे अंकित असतात. पक्षधोरणाच्या मर्यादेतच त्यांना सभागृहात बोलावं लागतं. त्यामुळे दलितांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्याच्या बाबत ते निकामी आहेत, अशी याबाबतीतली तक्रार आहे. स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी म्हणूनच बाबासाहेबांनी घटना समितीतही मांडली होती. पण ती मंजूर झाली नाही. राखीव जागांचेच धोरण घेतले गेले, याची आठवण कांबळे देतात. 

शिक्षण-नोकरीतल्या आरक्षणाला मुदत नाही. या राजकीय आरक्षणाला मात्र १० वर्षांची मुदत होती. पण, त्याला नियमितपणे मुदतवाढ सगळ्या पक्षांची सरकारं देत आलीयत. कारण वेगवेगळ्या जातसमूहांची मतं मिळवण्यासाठी ती हुकमी सोय आहे, असं लेखकाचं निरीक्षण आहे. 

असं बिनकामाचं राजकीय आरक्षण उलट जातव्यवस्थेला बळकटीच देतं. मग ते हवे कशाला? असा लेखकाचा सवाल आहे. ते नसलं तरीही आज समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांतल्या राजकीय जागृती लक्षात घेता, उमेदवारी देताना या जागृत घटकांचा राजकीय पक्षांना विचार करावाच लागेल, असा लेखकाचा अंदाज आहे.

प्रमाणबद्ध निवडणुकांची चर्चा

पण मग या राजकीय आरक्षणाला पर्याय काय? – प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धत.

ही सूचना मांडत असताना मतदारसंघात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, हे लक्षात घेऊन उमेदवार देण्याची रीत सर्वसाधारणपणे ८०च्या दशकानंतर वाढल्याचं लेखक नमूद करतात. ज्यांच्यावर हजारो वर्ष अन्याय झाला, अशा समाजातली राजकीय नेतृत्वही यापासून मुक्त नाही, याची नोंद देऊन ते सवाल करतात– ‘मनुवादी राजकारणावर हल्लाबोल करीत, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी,’ हे तथाकथित बहुजनवादी राजकारण जातव्यवस्थेला बळकटी देणारे नाही काय?’ लेखकाला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ हा तद्दन खोटेपणा वाटतो. त्याच्या मते ती सामाजिक नव्हे, तर जातीय समीकरणंच असतात.

प्रमाणबद्ध निवडणुकांबाबत चर्चा संविधान सभेतही झाली होती. मात्र त्यावेळी राजकीय स्थैर्याचा विचार करून ती नाकारली गेली. आता तिचा विचार करण्याची वेळ आलीय, असं लेखकाला वाटतं. प्रमाणपद्ध निवडणूक याचा अर्थ उमेदवाराऐवजी पक्षाला मत देणं. जेवढी मतं पक्षाला मिळतील, तेवढे प्रतिनिधी तो सभागृहात पाठवेल.

आजच्या मतदारसंघनिहाय निवडणुकीत ज्यांना बहुमत मिळत नाही, त्या पक्षाची मतं वाया जातात. ते इथं होणार नाही. ही सगळी मतं पक्षाच्या एकूण मतांत धरली जाऊन त्यावर त्याला प्रतिनिधी मिळण्याची सोय होईल. त्यामुळे जातींचं प्राबल्य बघून उमेदवार देण्याला लगाम बसेल. या पद्धतीत पक्षाचं धोरण आणि कार्यक्रम हाच उमेदवार असेल.

हेही वाचा : किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी?

दोन पद्धतींचा मिलाप

आपल्याकडे १९७७ ला निडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी जर्मनीच्या धर्तीवर निवडणूक पद्धतीचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती लेखक देतात. या पद्धतीत प्रमाणबद्ध आणि मतदारसंघ केंद्रित अशा दोन पद्धतींचा मिलाप केला जातो. सध्याच्या रीतीने बहुमताच्या आधारावर लोकसभेच्या ५४३ जागा निवडून द्यायच्या. त्याच्या २५ टक्के म्हणजे १३६ जागा या प्रमाणबद्ध पद्धतीने निवडायच्या. 

अलीकडे २०१५ ला विधी आयोगानेही प्रमाणबद्ध पद्धतीची शिफारस सरकारला केल्याची माहिती लेखक इथं देतात. डाव्या तसेच अन्य काही पक्षांकडूनही याबाबत मधून मधून बोललं जात असतं. त्यामुळे ही अगदी अपरिचित आणि अशक्यप्राय सूचना लेखक नक्की करत नाहीत. तिचा विचार आपल्याला करायला हवा.

ॲट्रॉसिटी कायद्याचा अडसर

जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाकडून समतेकडे जाताना दलित-आदिवासींसाठीच असलेला ॲट्रॉसिटी कायदा हा एक मोठा अडसर ठरतोय, असं लेखकाला वाटतं. भटक्या-विमुक्तांवर या दोन्ही समाजांपेक्षा अधिक अत्याचार होत असतानाही त्यांना कोणत्या कायद्याचं संरक्षण आहे? असं लेखक विचारतो. ॲट्रॉसिटी कायद्याऐवजी सर्वांसाठी असलेल्या कायद्यांचा वापर करावा तसंच कायद्याचा आधार घेण्यापूर्वी सरकारी तसेच विविध सामाजिक घटकांचं प्रतिनिधीत्व असलेल्या सामाजिक सलोखा समित्यासारख्या समित्या गावोगाव तयार करून त्यांच्याकरवी प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न करावेत, अशा काही पर्यायी शिफारशी लेखकाने केल्यात. 

आंतरजातीय विवाह हा जातिनिर्मूलनाचा प्रभावी मार्ग असल्याचं आंबेडकरांनी नोंदवलंय. विशेष विवाह कायदा आपल्याकडे आहे. त्याद्वारे कोणत्याही जाति-धर्माच्या व्यक्तींना आपल्या धर्म-जातीच्या ओळखींचा संदर्भ येऊ न देता परस्परांशी लग्न करता येतं. याचबरोबर आंतरजातीय लग्नासाठीचा कायदा झाला पाहिजे, असं लेखकाला वाटते.

शाहू महाराजांनी असा कायदा १९२० ला त्यांच्या राज्यात केला होता. त्याद्वारे असं लग्न करणाऱ्यांना नोकरी, जमीनजुमला आणि घर देण्याची तरतूद त्यात होती. हल्ली आंतरजातीय लग्न करणाऱ्यांत एक मागासवर्गीय असेल तरच प्रोत्साहन योजनेचा लाभ होतो. ही अट काढून टाकून सगळ्या आंतरजातीय लग्नांना तो लाभ मिळायला हवा, असं लेखक म्हणतात.

हेही वाचा : डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!

सरकार आणि शिक्षणाची फारकत

समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावर असलेल्या बिगर आरक्षित वर्गाने पहिल्यांदा जात सोडावी असं आवाहन करताना लेखक त्यांनी काय करावं हेही सांगतात – ‘या वर्गातल्या सगळ्या व्यक्तींनी शाळेच्या दाखल्यावरुन आणि सगळ्या प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रांवरुन आपापल्या जातीचा उल्लेख काढून टाकावा. शाळेत मुलाचं नाव नोंदवताना जात आणि धर्माचा रकाना रिकामा ठेवावा. अन्य समाजही त्यांचं अनुकरण करेल.’

समतेकडे जाताना धर्म ही बाबही अडथळा ठरते. राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही ही धर्मनिरपेक्षता आपण स्वीकारलीय. पण, सरकार आणि शिक्षणापासून धर्माची पूर्ण फारकत झालेली नाही याची अनेक उदाहरणे देऊन लेखक ती कटाक्षाने करायला हवी असं बजावतात. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी आजचे कायदे, घटनात्मक तरतुदी बदलाव्या लागतील याबद्दलही लेखक लिहितात.

जातव्यवस्थेची राष्ट्रीय आपत्ती

जातनिर्मूलन व्हायला हवं हे बोलताना आपण खरं बोलावं वगैरे सदिच्छेच्या पद्धतीने अधिक जात असतो. लेखक इथं निक्षून सांगतात ते म्हणजे – ‘जातव्यवस्था ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केली पाहिजे.’ तरच त्यावरचे उपाय तातडीने आणि गंभीरपणे योजायची गरज आपल्याला वाटेल.

मधु कांबळेंनी समतेशी आपण केलेल्या कराराचे स्मरण देताना आपल्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घातलंय, असं मला वाटते. जातिअंताच्या सैद्धांतिक चर्चा आपण करत असतो. पुढेही करू. त्या आवश्यक आहेतच. पण जात घालवायला आपण स्वतः,  समाजाने आणि सरकारने नक्की काय करायचं, याबद्दल इतकी सुस्पष्ट मांडणी असलेलं अलिकडच्या काळातलं माझ्या माहितीतलं हे अपवादात्मक पुस्तक. त्याचं मनःपूर्वक स्वागत.

पुस्तकाचं नाव : ‘समतेशी करार-समाजमंथन’
लेखक : मधु कांबळे
प्रकाशक : एक्सप्रेस पब्लिशिंग हाऊस, कोल्हापूर
पान संख्या : १२७
किंमत : २०० रु.

हेही वाचा : 

 मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

 नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

ब्राह्मणी अरेरावी आणि मुसलमानी धर्मवेड यांना आव्हान देणारे संत नामदेव

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष