प्रसारभारतीच्या निर्णयाने आकाशवाणी सांस्कृतिक सपाटीकरणाच्या मार्गावर

१७ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


सत्ताधाऱ्यांच्या हातातलं बाहुलं बनलेल्या प्रसारभारतीचा नवा निर्णय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. आता या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या स्थानिक रेडिओ कार्यक्रमांवर बंधनं येणार आहेत. ‘एक राज्य एक आकाशवाणी केंद्र’ या योजनेची नांदी म्हणून या निर्णयाकडे आता पाहिलं जातंय.

आकाशवाणीच्या महाराष्ट्रातल्या मुख्य केंद्रांच्या कार्यक्रम प्रसारणामधे एक फेब्रुवारीपासून महत्त्वाचा बदल झालाय. सकाळी ११ ते दुपारी ३.२० या कालावधीत मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम महाराष्ट्रातल्या सर्व केंद्रांवरून प्रसारित व्हायला सुरवात झालीय. हे बदल प्रायोगिक तत्त्वावर केल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी ‘एक राज्य एक आकाशवाणी केंद्र’ या योजनेची सुरवात म्हणून याकडे पाहिलं जातंय. 

आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आता अनेक खासगी वाहिन्या आल्यामुळे काहीसे दुर्लक्षित झालेत. पण असा एखादा फतवा आला की पुन्हा आपल्याला या ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजन देणार्‍या माध्यमांच्या सुप्त शक्तीची आणि जनमानसाशी त्यांच्या जोडल्या गेलेल्या नात्याची आठवण येते आणि ही नावं पुन्हा चर्चेत येतात. यापूर्वीही काही वादग्रस्त आणि जनतेला न आवडणारे निर्णय आकाशवाणीनं घेतल्याचा इतिहास फार जुना नाही.

प्रसारभारतीचा मनमर्जी कारभार

२०१६च्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसार भारतीने सात प्रादेशिक वृत्तसेवा बंद करण्याचा घाट घातला होता. पण जनक्षोभ आणि मंत्र्यांच्या रदबदलीमुळं तो निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. इतकंच नाही तर २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिल्लीवरून मुंबईला हलवलेलं सकाळी साडेआठचं राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र प्रसारित होऊ शकलं नव्हतं. तीन-चार महिन्यांचं मानधन न मिळाल्याने तिथं नैमित्तिक स्वरूपात काम करणार्‍या वृत्त निवेदकांनी संप केला होता. त्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली होती.

मुळात राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी प्रसारभारतीच्या सेवेत पूर्णवेळ मनुष्यबळाची कमतरता असणे ही गोष्टच न पटणारी आहे. या नव्या निर्णयामुळे ‘हम सुधरेंगे नही’ हा खाक्या या माध्यमानं तसाच सुरू ठेवल्याचं दिसतंय. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही माध्यमे तांत्रिकदृष्ट्या स्वायत्त झालेली दिसत असली तरी तशी ती नाहीत. ती कायमच सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीनुसारच चालतात याचा अनुभव आपण अनेकवेळा घेतलाय.

सत्ताधाऱ्यांच्या हातातलं माध्यम

मोदी सरकारमधे तर खुद्द पंतप्रधानांना या माध्यमाची इतकी गोडी लागलीय की आपली ‘मन की बात’ करोडो लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी त्यांनी आकाशवाणी या सर्वदूरपर्यंत पोचवणार्‍या माध्यमाची निवड केली हेही आपण जाणतो.

केंद्र सरकारच्या योजना आणि कामगिरी सहजपणे नागरिकांच्या घरापर्यंत पोचवण्याचा हा हमखास मार्ग म्हणूनच एकत्रितपणे हे सलग तीन ते चार तास प्रसारभारतीने ताब्यात घेऊन केंद्रीय प्रचाराची एक आघाडी या निमित्तानं भक्कम केलीय असं कुणी म्हटलं तर आश्चर्य वाटायला नको.

बर्‍याच वेळा दुपारच्या याच कालावधीत केंद्र सरकारचे मोठ्या कालावधीचे कार्यक्रम आपल्याला आकाशवाणीवर प्रक्षेपित झाल्याचं दिसतं. त्यावेळी त्या त्या केंद्रांना कार्यक्रम प्रक्षेपित करण्याच्या सूचना द्यायचा खटाटोप आता करावा लागणार नाही. प्रशासकीयदृष्ट्या एक चांगली सोय या निमित्ताने प्रसारभारतीने करून घेतलेली दिसते. 

हेही वाचा: ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

निर्णयाचा फटका कुणाला

आता या निर्णयाचे इतर संभाव्य परिणाम काय होऊ शकतील तेही पाहू या. एक थेट होणारा परिणाम म्हणजे स्थानिक स्तरावर नैमित्तिक स्वरूपात त्या त्या केंद्रांवर काम करणार्‍या निवेदकांच्या रोजगारात होणारी किंचितशी घट. म्हणजे पुणे केंद्राचंच उदाहरण घेऊन सांगायचं झालं तर इथल्या कंत्राटी निवेदकांना महिन्याला सहा दिवस काम मिळत होतं ते आता ५ दिवसांएवढं होईल.

आपल्या महाराष्ट्रात एकूण २८ रेडिओ केंद्रे आहेत. त्यातली पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, परभणी ही मोठी केंद्रे आहेत. याठिकाणी नैमित्तिक स्वरूपात काम करणार्‍या कलावंतांना याचा फटका बसेल. त्या त्या केंद्रात तयार होणार्‍या या तीन ते चार तासांच्या कार्यक्रमात घट झाल्यामुळे स्थानिक आशय निर्मितीवर साहजिकच परिणाम होणार आहे. कार्यक्रमांची संख्या कमी होईल. कदाचित एक-दोन कार्यक्रमांची उचलबांगडीही होऊ शकते.

आर्थिक फायद्यापायी सांस्कृतिक नुकसान

सगळ्या केंद्रांना दर्जेदार कार्यक्रम ऐकायला मिळावेत म्हणून हा बदल केल्याचं सांगितलं जातंय. यात दिल्लीवरून प्रसारित होणार्‍या हिंदी बातम्या, ‘गाता रहे मेरा दिल’ हा हिंदी गाण्यांचा कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत, वनिता मंडळ हा महिलांसाठीचा कार्यक्रम, ‘भावधारा’ हा भावगीतांचा कार्यक्रम यांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. शेतकरी वर्गासाठीचा कार्यक्रम त्या त्या केंद्रांनी आपापल्या स्तरावर तयार करून प्रसारित करायचाय.

या निर्णयात एक आर्थिक पैलूही आहे. आकाशवाणीवर वाजवल्या जाणार्‍या सिनेसंगीतासाठी रॉयल्टी द्यावी लागते. प्रत्येक केंद्राला स्वतंत्रपणे ज्यांच्याकडे या गाण्यांचे हक्क आहेत त्यांना रॉयल्टी द्यावी लागते. एकत्रितपणे सिनेसंगीतावरचे कार्यक्रम एकाच वेळी सगळ्याच केंद्रांवरून प्रसारित केले तर या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. पण त्यासाठी सगळ्यांवर एकाच प्रकारचे कार्यक्रम लादणं हेही योग्य नाही.

हा निर्णय नक्कीच महाराष्ट्रातल्या विभिन्न लोकसंस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांना संकुचित करणारा आहे. म्हणतात ना, बारा कोसावर भाषा बदलते त्या प्रमाणेच आपल्या १२ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात नुसती भाषाच नाही तर रितीरिवाज, संस्कृती, श्रद्धाही वेगवेगळ्या आहेत. हे वेगळेपण जाणून घेण्यापासून श्रोते वंचित राहतील.

एकाच लेखाच्या हजारो छायाप्रती काढल्यासारखं आपल्या महाराष्ट्राचं चित्र दिसेल. नव्या पिढीला आपल्या मातीचा आगळावेगळा गंध हुंगण्याची संधी देण्यात हे माध्यम कमी पडेल. तीन ते चार तासांच्या या बदलामुळे हे सगळं लगेच आणि तेवढ्याच तीव्रतेने होणार नसलं तरी ‘एक राज्य एक आकाशवाणी केंद्र’ ही योजना १०० टक्के अमलात येऊ लागली तर मात्र हे वैविध्यच मुळांपासून नष्ट होण्याचा धोका आहे.

हेही वाचा: संत चळवळ म्हणजे जगणं सुंदर करण्याचा मनोमन प्रयत्न 

स्थानिक संस्कृतीला मोठा धोका

हे थोडं मी वेगळं उदाहरण देऊन सांगतो. मोबाईलच्या उत्तुंग झेपेमुळे मुंबईच्या पेडर रोडवर राहणारा पाच-सहा वर्षांचा चिमुरडा जे बघू शकतो, ऐकू शकतो तेच चंद्रपूर, भंडारा, मालवण जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागातला त्याच वयाचा मुलगा आता अनुभवू शकतो.

ही तंत्रज्ञानानं आणलेली क्रांती नक्कीच स्वागतार्ह आहे पण त्यामुळे एक प्रकारे शहरी आशय या मुलांवर लादला जातो. त्यामुळे या वैविध्यपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या मुलांच्या भावविश्वाचं, स्थानिक निसर्गासोबत असलेल्या त्यांच्या नात्याचं खच्चीकरणच हा प्रगती नावाचा राक्षस करत असतो याचं भान आणि विवेक दाखवायला हवा.

हे उदाहरण मी यासाठी दिलं कारण मुंबई केंद्रावर तयार होणारे आणि तिथूनच प्रसारित होणारे शहरी कलाकारांचे रेडिओ कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या लोकांना सक्तीनं ऐकायला लावले तर विदर्भातल्या मुलांना आपली ‘झाडपट्टी रंगभूमी’, कोकणातल्या रसिकांना आपला ‘दशावतार’ रेडिओ माध्यमातून प्रभावीपणे कसा अनुभवायला मिळणार? खानदेशातल्या श्रोत्यांना अहिराणी भाषेची गोडी कशी चाखायला मिळणार?

या धोरणामुळे संपूर्ण समाजाचं सपाटीकरण झालं तर जगण्यातले अनेक रंग केवळ एकाच रंगात समोर येतील आणि ‘अनेकता मे एकता’ या आपल्या वैशिष्ट्याला अर्थ उरणार नाही. केवळ रेडिओ प्रसारणाचा हा प्रश्न नाही तर स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा उच्चार करण्याच्या संधी कमी होण्याचा हा मुद्दा आहे आणि तो गंभीर आहे.

प्रसारभारतीने हाराकिरी टाळावी

एखाद्या गोष्टीचा वापर कमी झाला की त्या नष्ट होतात हे आपण पाहात आलोय. अशा निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातल्या आपापली वैशिष्ट्ये जपणार्‍या प्रदेशावर अशी वेळ येऊ शकते म्हणून कामात सुसूत्रता, खर्चात थोडी बचत अशा गोष्टींसाठी असली हाराकिरी प्रसारभारतीने करू नये.

देशात आणि राज्यात खासगी रेडिओ स्टेशन्सची संख्या वाढतेय. जिल्ह्याजिल्ह्यांत एफएम केंद्रे सुरू झाली आहेत. त्यावर स्थानिक घडामोडी देण्यात ती आघाडी घेत असल्याचं दिसतंय. या पार्श्वभूमीवर असं आशय केंद्रीकरणाचं आततायी पाऊल उचललं जाऊ नये. ते कुणाच्याच हिताचे नाही, ना प्रसारभारतीच्या ना रसिक श्रोत्यांच्या.

हेही वाचा:

ऐसी कैसी जाहली साध्वी!

आपापल्या प्रबोधनाची एकादशी

संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

सिंगल-डबलची स्ट्रॅटेजी फेल आणि भारत वर्ल्डकप बाहेर

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)