महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. ६३ वर्ष उलटली तरीही महाराष्ट्रातल्या सीमाभागात जाण्यासाठी लढण्याचे काम महाराष्ट्र एकीकरण समिती करतेय. आजही काळ्या दिवसाचा मोर्चा म्हटला की, झेंडे-फलक घेऊन मराठी माणूस रस्त्यावर उतरतो. हे सगळं जरी खरं असलं, तरी निवडणुकीच्या राजकारणात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा जनाधार कमी होतोय, हे वास्तव आहे.

१९७८ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पाच आमदार कर्नाटक विधानसभेत गेले होते. पण त्यानंतर हा आकडा कमी होत गेला. जागतिकीकरणानं आणि भाजपच्या हिंदुत्वाच्या लाटेने भाषा, अस्मितेची गणितंच बदलून टाकली. गेल्या दोन निवडणुकीत एकीकरण समितीचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्र एकीकरण हवं की मराठी एकीकरण याचं उत्तर सीमावासियांना द्यावं लागणार आहे.

निवडणुकीचं गणित का फसतंय?

महाराष्ट्रात जायचं तर लोकप्रतिनिधी आपल्या बाजूचे हवेत. कर्नाटक विधानसभेतही महाराष्ट्राचा आवाज बुलंद राहावा, यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती कायमच सीमाभागातल्या निवडणुकांमधे सक्रीय राहिलीय. स्थानिक पंचायतीच्या निवडणुका, बेळगावची महापालिका आणि कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक यात अनेक वर्ष महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा दबदबा होता. 

एकीकरण समितीची ताकद एवढी मोठी होती की, मराठी गल्ल्यांमधे आणि एकीकरण समितीचे बोर्ड लागलेल्या भागामधे इतर कोणत्या पक्षातले उमेदवार प्रचारालाही जात नसत. पण सीमाप्रश्नाचं घोंगडं दशकानुदशके भिजत राहिलं आणि तसाच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रभाव उतरत गेला. यामुळेच निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समिती पाठी पडत गेली आणि एकेक बुरुज ढासळत गेला.

यंदाच्या नुकत्याच लागलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत पाच जागांवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने उमेदवार उभे केले होते. त्यांच्यासाठी प्रचारही दणक्यात करण्यात आला होता. पण त्यातल्या एकाही उमेदवाराला मतदारांनी कौल दिला नाही. एवढंच नाही तर पाचपैकी चौघांना दुसरं स्थानही मिळालेलं नाही. 

लोकप्रियता वेगळी आणि निवडणूक वेगळी

महाराष्ट्र एकीककरण समितीत पडलेली फूट आणि जुनेच चेहरे असा आरोप समितीवर होत होता. त्याचा गांभीर्याने विचार करून, यंदा निवडणुकीसाठी समितीने भांडणं मिटवून नवे चेहरे दिले. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत समितीने विजय मिळवला नसला तरी सव्वा लाख मतं मिळवून लक्ष वेधलं होतं. त्यामुळे यावेळी एकीकरण समितीला किमान दोन आमदार तरी जिंकून आणता येतील असा विश्वास होता.

कर्नाटक विधानसभेचा निकाल आल्यानंतर मात्र सगळ्यांचीच घोर निराशा झाली. दक्षिण बेळगावमधल्या रमाकांत कोंडुसकर यांचा अपवाद वगळता ग्रामीण बेळगावमधले आर. एम. चौगुले, उत्तर बेळगावचे ऍड. अमर यळळूरकर, खानापूरचे मुरलीधर पाटील, यमकनमर्डीचे मारूती नाईक यांना दुसरं स्थानही मिळवता आलं नाही. त्यामुळे समितीला आता प्रचाराच्या वेळी असलेली गर्दी मतांमधे का परिवर्तित झाली नाही, याचा विचार गांभीर्याने करावा लागणार आहे.

एकीकरण समितीचे सरचिटणीस आणि बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी सांगितलं की, मराठीच्या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकणं हे आता अवघड झालंय. मराठी मताधिक्य असलेले मतदारसंघ फोडून मराठीचा कौल एकत्र येणार नाही, अशी मतदारसंघ रचना झालीय. राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रभावापुढे मराठीचे आकडे अपुरे पडतायत. तसंच भाजपच्या हिंदुत्वानेही मराठी अस्मितेला शह दिलाय. 

भाजपच्या हिंदुत्वानं मराठीचा झेंडा उतरवला

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाची अनेक कारणं दिली जातायत. एकीकरण समितीत आधी पडलेली फूट, मग निवडणुकीसाठी झालेलं ऐक्य, त्यानंतर जागतिकीकरणाची लाट आणि त्यात भाषेसारख्या मुद्दयाकडे लोकांनी फिरवलेली पाठ हे सगळे मुद्दे आहेतच. पण त्यासोबत एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे नव्वदनंतर भाजपने पेरलेली हिंदुत्वाची मांडणी.

रथयात्रेनंतर देशभर भाजपने कडव्या हिंदुत्वाचा मोठा प्रचार केला. एकीकडे जागतिकीकरणाने मध्यमवर्गियांच्या हातात आलेला पैसा, त्यामुळे आलेल्या भौतिक सुविधा आणि दुसरीकडे डोक्यात भरले गेलेले हिंदुत्वाचे विचार, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तरुण पिढी ही भाजपकडे ओढली गेली. भाजपनेही बुथ पातळीवर रचलेल्या निवडणूक यंत्रणेमुळे या मतदारांना भाजपकडे राखण्यात त्यांना यश आलं.

भाजपच्या या लाटेमधे मराठी भाषा, महाराष्ट्राची अस्मिता हे मुद्दे मागे पडले. आधीच सीमाप्रश्नाचा निकाल लागत नसल्याने तरुण पिढी वैतागली होती. कर्नाटक सरकार करत असलेले कानडी अत्याचार नेहमीचे झाले होते. तसंच कानडी आणि मराठी दोन्ही भाषा येत असल्यानं तरुण पिढीचं मराठीवाचून काहीच अडत नव्हतं. या सगळ्याचा परिणाम महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या जनाधारावर झाला आणि सीमाभागातला एकीकरण समितीचा प्रभाव उतरणीला लागला.

महाराष्ट्रवादी गोमंतकचं उदाहरण समजून घ्यायला हवं

१९६१मधे पोर्तुगीजांकडून गोवा मुक्त झाल्यानंतर तो केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आला. पण गोव्याची आणि महाराष्ट्राची संस्कृती एक असल्यानं त्याचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावं असा काही नेत्यांचा आग्रह होता. त्यासाठी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना करण्यात आली. बेळगावातल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीप्रमाणेच गोव्याच्या राजकारणात मगोपचा मोठा प्रभाव राहिला.

गोव्यातल्या या महाराष्ट्रवादी राजकारणाला तिथल्या युनायटेड गोवन्स पार्टीचा विरोध होता. या पक्षात कोंकणी बोलणाऱ्या ख्रिश्चन नेत्यांचा प्रभाव मोठा होता. त्यामुळे गोव्याचा राजकारणात मगोप आणि युजीपी यांच्यात कायम संघर्ष राहिला. माजी मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांनी मात्र महाराष्ट्राचा आग्रह लावून धरला होता. 

गोव्याचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याबद्दल दुमत असल्याने १६ जानेवारी १९६७ रोजी सार्वमत घेण्यात आलं. पण जनतेनं गोवा हे स्वतंत्र राज्य असावं असा कौल दिला. त्यामुळे ३० मे १९८७ रोजी गोवा हे स्वतंत्र राज्य म्हणून निर्माण झालं. खरं तर महाराष्ट्रात जाण्याचा मुद्दा इथंच निकालात निघाला होता, पण तरीही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष टिकून राहिला.

त्यानंतच्या निवडणुकीतही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा प्रभाव काही प्रमाणात टिकला. आधी काँग्रेससोबत तर नंतर भाजपसोबत जाऊन मगोप आजही गोव्याच्या राजकारणात आहे. पण जेमतेम दोन जागा जिंकून या पक्षाचा महाराष्ट्रवाद आता फक्त नावापुरताच उरलाय. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि पंजाबमधे अकाली दल सोडल्यास भाजपने स्थानिक अस्मितांचे झेंडे घेतलेले पक्ष कसे संपवले, याची गोव्यातलं मगोप आणि कर्नाटकातली एकीकरण समिती ही उत्तम उदाहरणं आहेत.

मराठीचा झेंडा हाती घ्यावा लागेल

बेळगाव शहरापासून सीमाभागातल्या गावागावात असलेलं मराठी ऐक्य आज राष्ट्रीय पक्षांनी संपवलंय. मराठी विरुद्ध मराठी अशा लढती करून मराठी भाषकांची मतंही फोडली गेली आहेत. त्यामुळे यापुढे निवडणुकीचं राजकारण किती करता येईल, याचा विचार महाराष्ट्र एकीकरण समितीला गांभीर्याने करावा लागेल.

एकेकाळी बेळगाव महापालिकेवर महाराष्ट्राचं प्रतीक असलेला भगवा झेंडा प्रत्यक्षात फडकत असे. आज त्या बेळगावचं नाव कानडी पद्धतीनं बेळगावी करण्यात आलंय. महापालिकेवरचा भगवा झेंडा कधीच उतरवण्यात आलाय. एवढंच नाही तर कधीकाळी एकीकरण समितीचा बालेकिल्ला असलेल्या बेळगाव महापालिकेत आज भाजपचं कमळ फुललंय.

या पुढच्या राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांची साम-दाम-दंड निती आणि दुसरीकडे जागतिकीकरणानं आणलेलं इंग्रजीचं वारं त्यामुळे मराठी भाषेचा झेंडा कसा टिकवायचा हे आव्हान सीमाभागात राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काहीही लागला तरी मराठी भाषा टिकवण्यासाठी सीमाभागातल्या जनतेला आणि नेत्यांना मोठी मेहनत करावी लागेल.

मराठी टिकली तरच अस्तित्व टिकेल

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वपक्षीय मराठी माणसांना एकत्र आणणारी संघटना म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीला काम करता येईल का, असा विचार करायला हवा. फक्त राजकीय पक्ष म्हणून गणित न बांधता, मराठी भाषेसाठी लढणारा दबावगट म्हणून लढण्याची तयारी ठेवायला हवी. राष्ट्रीय पक्षांचं वास्तव स्वीकारून आहे त्या परिस्थितीत मराठी अस्मिता कशी टिकून राहील, त्यासाठी झटावं लागेल.

मराठी भाषा, मराठी शाळा, मराठी कागदपत्रे, मराठी ग्रंथालये, मराठी सांस्कृतिक उपक्रम अशा विविध पद्धतीने आपलं काम उभं करून बिगर राजकीयदृष्ट्याही आपला प्रभाव पाडावा लागेल. प्रसंगी सहकार्य आणि प्रसंगी संघर्ष अशी रणनीती आखून मराठीचा मुद्दा पुढे रेटत राहावा लागेल. मराठी एकीकरण राहिलं तरच सीमाभागातील मराठी अस्तित्व टिकेल. 

फक्त राजकीय यश म्हणजेच सर्वकाही नाही. दबावगट निर्माण करून मराठी अस्तित्वासाठी सतत लढत राहणं, हे कामही लहान काम नाही, याचं भान सीमाभागातल्या सर्वच मराठी नेत्यांनी ठेवायला हवं. शेवटी भाषा काय किंवा संस्कृती काय, ती फक्त जमिनीच्या नावाशी जोडलेली नसते तर ती बोलणाऱ्यांच्या जगण्यावागण्याशी जोडलेली असते.

आज अमेरिकेतही मराठी टक्का वाढतोय. मराठी शाळा अमेरिकेत सुरू आहेत. एवढंच नाही तर तिथल्या राजकारणातही मराठी माणसं पुढे येतायत. देशभरातही विविध प्रांतात विविध भाषक आपले दबावगट निर्माण करून भाषा, संस्कृती जपण्यात यशस्वी झाले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सीमेबाहेर असलेल्या मराठी भाषिकांनी मराठी टिकवण्यासाठी झटण्याला प्राधान्य दिलं तर कदाचित पुढला मार्ग वेगळा असेल.