एसटी हे राज्यातल्या ग्रामीण नागरिकांच्या प्रवासाचं प्रमुख साधन आहे. पण कोरोना आणि त्यानंतर झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे एसटीची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलीय. महामंडळाला सध्या कर्मचार्‍यांना महिन्याचं वेतन देण्यासाठीही राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहावं लागतंय. त्यामुळे दर महिन्याला वेतनासाठी महिन्याची १५ तारीख उजाडतेय. त्यातच महामंडळाच्या ताफ्यातल्या गाड्यांची संख्या कमी होतेय. 

१६ हजार एसटींचा ताफा आता १३ हजारांवर आलाय. गेल्या तीन वर्षात महामंडळाच्या ताफ्यात एकही नवीन एसटी आलेली नाही. परिणामी आयुर्मान संपलेल्या एसटी भंगारात निघतायत. पण नवीन एसटी ताफ्यात येत नसल्याने प्रवाशांना खडखडाट झालेल्या एसटीतून प्रवास करावा लागतोय. परिणामी एसटीची प्रवासी संख्या रोडावलीय. 

कोरोनाचं संक्रमण घटलं. राज्यात सर्व व्यवहार सुरळीत सुरु झालेत तरी एसटीकडे काही प्रवासी वळेनात. त्याचा परिणाम एसटीच्या दैनंदिन उत्पन्नावर झालाय. दिवसाला केवळ ४० ते ४५ लाख प्रवाशांच्या प्रवासातून एसटीला १४ ते १५ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळतंय. त्यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक गाडा हाकणं खूपच अवघड होऊन बसलंय.

प्रवाशांना प्रतीक्षा नव्या बसगाड्यांची

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातल्या १५००० पैकी ७००० एसटी भंगारात जातायत. त्यातच २०१६ ते २०१९मधे नवीन गाड्या न घेता केवळ वापरातल्या गाड्यांचं नूतनीकरण करण्यावर महामंडळाने भर दिला. त्यामुळे खडखडाट झालेल्या, मोडकळीला आलेल्या एसटीतून प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो. परिणामी, प्रवासी एसटीकडे वळत नाहीत.

प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी महामंडळाने आता नवीन एसटी ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजना आखलीय. वर्ष २०२२-२३मधे महामंडळाने ७०० चासी खरेदी केले असून एसटीच्या तीन मध्यवर्ती कार्यशाळांमधे त्यापैकी ४५० साध्या बस बांधण्याचं काम सुरु आहे. यातून ८० बस वेगवेगळ्या आगाराला देण्यात येतील. तसंच ५० शयनयान बस आणि २०० निमआराम बस बांधण्याचं काम बाह्य संस्थेला दिलंय.

पर्यावरण पूरक बीएस-६ डिझेल इंजिनवर चालणाऱ्या साध्या दोन हजार बस तयार करण्यासाठी चासी म्हणजेच सांगाडा खरेदी प्रक्रिया सुरु केलीय. या नव्या बसगाड्या लवकरच महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट होतील. 

याशिवाय ५०० साध्या नवीन बस भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या असून त्या कोल्हापूर, सांगली, पुणे, लातूर, रायगड, रत्नागिरी विभागात वितरित केल्या आहेत. तसंच १०० इलेक्ट्रिक बस लवकरच एसटीच्या ताफ्यात दाखल होतील अशी अपेक्षा आहे. हे सगळं झालं, तर किमान एसटीची प्रतिमा सुधारेल असं प्रवाशांचं म्हणणं आहे. पण या पलीकडेही अनेक गोष्टी कित्येक वर्षं प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा: रेल्वेचा हॅपी बड्डे, तिला विश केलंय ना!

पंप सुरु कधी होणार?

एसटी महामंडळाकडे गेली ७२ वर्षं पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालवण्याचा अनुभव आहे. हे पंप महामंडळ अंतर्गत बससाठी चालवत होतं. सध्या नव्याने पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजी-एलएनजी पंप व्यावसायिक तत्त्वावर सर्वसामान्य लोकांसाठी सुरु करण्यात येतोय. त्यासंदर्भातला पहिला एमओयू एसटी महामंडळ आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांच्यात झाला.

या करारानुसार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातल्या निवडक ३० जागांवर पेट्रोल-डिझेल पंप बांधून देईल. तसंच निवडक ५ जागांवर सीएनजी-एलएनजी पंप बांधून देईल. याचं संचालन एसटी महामंडळामार्फत होईल. यानंतर अनेक पेट्रोलियम कंपन्यांनी एसटी महामंडळाबरोबर भागीदारी करून पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी स्वारस्य दाखवलंय. 

धुळ्यात महामंडळाचा पहिला खाजगी पेट्रोल पंप सुरु झालाय. पण अजूनही २९ पंप सुरु झालेले नाहीत. हे सगळं पाहता, एकंदरीत एसटी आपला ताण खासगी सहकार्याच्या सहाय्याने हलकं करण्याचा मार्ग स्वीकारतेय, हे स्पष्टपणे दिसतंय. या खासगी सहकार्यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर किती भार पडेल, हे मात्र अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही.

बकाल एसटी स्टँडवर बसपोर्टच्या चर्चा

राज्यातल्या पंधरा एसटी स्थानकांवर आधुनिक बस तळांसह व्यापारी संकुलांचा प्रकल्प खासगी सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर राबवला जाणार होता. बसगाड्यांसाठी तळघर, पहिल्या मजल्यावर प्रवाशांना बसण्याची व्यवस्था, चालक-वाहकांसाठी विश्रामगृह, प्रवाशांसाठी शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट अशा सुविधांचा योजनेत समावेश होता. पण या बसपोर्टच्या उभारणीसाठी विकासकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असून, त्यामुळे अजूनही तो विषय मार्गी लागलेला नाही. 

विमानतळाच्या धर्तीवर बसपोर्ट उभारण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने २०१६मधे घेतला होता. पनवेल, बोरीवली-नॅन्सी कॉलनी, नाशिक महामार्ग, जळगाव, धुळे, औरंगाबाद, नांदेड, शिवाजीनगर-पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, अकोला, नागपूर-मोरभवन या आगारांच्या ठिकाणी तसंच ठाणे आणि भिवंडीतल्या बसस्थानकांच्या ठिकाणी बसपोर्ट होईल.

गेल्या काही वर्षांपासून निधी अभावी रखडलेल्या एसटी बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरण आणि पुर्नबांधणी प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतलाय. त्यानुसार राज्यातल्या २२७ बस स्थानकांचा पुर्नविकास करण्यात येईल. हा पुर्नविकास करताना प्रवासी सुविधांमधे वाढ करण्यात येईल. 

त्यासाठी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे ९८५ कोटी रुपयांची मागणी केलीय. २०१५ ते २०२२ या कालावधीत १७९ बस स्थानकांचं आधुनिकीकरण, पुनर्बांधणी, नूतनीकरण करण्याचं काम सुरु केलं. यापैकी ४९ बस स्थानकांचं काम पूर्ण झालंय तर उरलेल्या बसस्थानकांचं काम आजही पूर्ण झालेलं नाही.

हेही वाचा: १५२ वर्षांपूर्वी विरार लोकल सुरू झाली आणि त्यातून एक शहर उभं राहिलं

मालवाहतुकीसोबत अनेक योजनांवर संक्रात 

सध्या एसटीची ११०० मालवाहू वाहने तयार आहेत. सुरवातीला भरभराटीत असलेल्या या व्यवसायावर वाढत्या डिझेल किंमतीमुळे संक्रांत आलीय. सध्या दररोज ६-७ लाख रुपये उत्पन्न मिळतंय. मे २०२० पासून आतापर्यंत २ लाख ८३,८९१ फेऱ्यांमधून महामंडळाच्या तिजोरीत १९९ कोटी ६ लाख ३४ हजार रुपयांचा महसूल जमा झालाय.

एसटीच्या हजारो बसचे लाखो टायर रिमोल्डिंग करण्यासाठी राज्यभरात महामंडळाचे ९ टायर रिमोल्डिंग प्लांट आहेत. महामंडळाची गरज भागून सध्या व्यावसायिक तत्वावर टायर रिमोल्डिंग करून देण्यास सुरवात केलीय. पण या योजनेला व्यवसायिक तत्वांवर विशेष प्रोत्साहन मिळालेलं नाही.

ना स्वच्छ पाणी, ना जेनेरिक औषधं

महामंडळाची राज्यभरात ५८० बसस्थानकं आहेत. या बसस्थानकांवरुन प्रवास करणार्‍या लाखो प्रवाशांना स्वस्त आणि स्वच्छ शुद्ध पाणी मिळावे या उद्देशाने नाथ जल योजना आखलीय. त्यानुसार प्रत्येक बसस्थानकावर एक लिटर आणि ५०० मिलीलिटरच्या बाटलीबंद पाण्याची विक्री, संबंधित खाजगी कंपनीकडून करण्यात येते.

प्रत्येक विक्री झालेल्या नाथजल बाटलीमागे महामंडळाला १ रुपया मिळतो. पण राज्यातल्या सर्वच बसस्थानकांवर नाथजल मिळत नाही. राज्यातल्या बसस्थानकांवर स्वस्तात औषधं उपलब्ध करण्यासाठी एसटी महामंडळाने जेनेरिक औषधं देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अनेकदा निविदाही काढल्या. पण राज्यातल्या ५६८ बस स्थानकांपैकी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच स्थानकांवर ही सुविधा सुरु झालीय.

हेही वाचा: तर पूल बांधायची कामं लष्करावरच सोपवावी लागतील

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रुग्णालयाची घोषणा हवेतच

एसटीने नवी मुंबईत मोटार वाहन अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि पुण्यात अतिविशेष रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. महाविद्यालय आणि रुग्णालयाची घोषणा जानेवारी २०१६मधे केली होती. २०० जागांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कर्मचार्‍यांच्या मुलांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार काही टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार होत्या.

यातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांना एसटीतही सामावून घेतलं जाणार होतं. पण शिक्षण मंडळासह इतर तांत्रिक पूर्तता महामंडळाला करता आल्या नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालयाचं काम थांबलं. अतिविशेष रुग्णालयाचीही अवस्था तीच झाली. पुण्यातल्या शंकरशेठ मार्गाजवळच अद्ययावत वैद्यकीय सेवांबरोबरच १०० पेक्षा जास्त रुग्णांच्या उपचाराची व्यवस्था केली जाणार होती.

शस्त्रक्रिया विभाग, पॅथोलॉजी लॅब, एक्स-रे, स्कॅनिंग मशिन अशा अद्ययावत सेवांचा त्यात समावेश होता. २५ टक्के खाटा एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार होत्या. या रुग्णालय बांधणीसाठी दोन वेळा निविदाही काढली. पण त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

भाडेतत्त्वावरच्या गाड्यांनी एसटी सावरेल?

गाड्या खरेदी करण्यापेक्षा त्या भाडेतत्वावर घेण्याचा एसटी महामंडळाने निर्णय घेतलाय. २०२२-२३मधे स्वमालकीच्या १५ हजार ३२० तर भाडेतत्वावरच्या गाड्या १९२ आहेत. २०२६-२७मधे स्वमालकीच्या १२ हजार ८८० आणि भाडेतत्वावरच्या सात हजार गाड्या असतील. या सात हजार बसमधे इलेक्ट्रिक, सीएनजी, डिझेलवरच्या बसचा समावेश असेल. तसंच ९०० एसी इलेक्ट्रिक मिडीही येतील.

हे सगळं समजून घेतल्यावर एक गोष्ट लक्षात येते, की अवघ्या महाराष्ट्राला जोडणारी एसटी सध्या बदलाच्या फेऱ्यातून जातेय. एकेकाळी एसटी ही महाराष्ट्राची शान होती. पण जागतिकीकरणानंतरचे बदल पचवण्यात ती अपयशी ठरली आणि आज सगळं असूनही तिला स्वतःला सावरणं अवघड जातंय.

हे रडगाणं थांबवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. शेजारच्या कर्नाटकनं ते करून दाखवलंय. आज पुण्यातल्या स्वारगेट स्टँडवर उभं राहिलं तरी कळतं की कर्नाटकच्या बस एसटीच्या पुढे कितीतरी पटीनं सरस दिसतात. खरं तर, महाराष्ट्राकडे त्यापेक्षा जास्त क्षमता आहेत. फक्त त्या वापरल्या जायला हव्यात.

हेही वाचा: 

पंच्याहत्तरीतही दिमाखात उभा हावडा ब्रिज

युरोपात धावणारी ट्राम पुन्हा मुंबईची लाईफलाईन होईल?

कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?

लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?