पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी एकूण जमिनीच्या ३३ टक्के जमिनीवर जंगलं असणं आवश्यक असतं. पण आपल्या देशात आणि राज्यात अवघ्या २० टक्के जमिनीवर आज जंगलं शिल्लक राहिलीयत. यामधेही दाट जंगलाचं प्रमाण कमी आणि विरळ जंगलांची टक्केवारी तुलनेने जास्त आहे. भरमसाट विकास प्रकल्पांमुळे वनक्षेत्रं अत्यंत वेगानं कमी होतायत. यामुळे जैवविविधता धोक्यात येऊ लागलीय.

जंगली प्राण्यांची नैसर्गिक आश्रयस्थानं नष्ट होऊ लागल्यानं माणूस आणि जंगली प्राण्यातला संघर्षाच्या घटनांमधे वाढ होतेय. जंगलांचं क्षेत्र कमी होऊ लागल्याने दरवर्षी पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होतेय. त्यामुळे चक्रीवादळांचं, ढगफुटींचं आणि अवकाळी पावसाचं प्रमाण वाढतंय. निसर्गाचं हे बदलतं स्वरूप अत्यंत चिंताजनक आहे. हे माहीत असूनही जंगलांचा र्हा स थांबलेला नाही, ही आजची सत्यस्थिती आहे.

पाच टक्के संरक्षित वनांची गरज

देशातली आणि राज्यातली बहुतांश जंगलं शासनाच्या ताब्यात आहेत. तर काही जंगल ही खासगी मालकीची आहेत. कोकणात तरी बहुतेक जंगल जमिनी खासगीच आहेत. राज्यातली बहुतांश शासकीय जंगलं ही प्रामुख्याने राखीव वनं म्हणजे रिझर्व्ह फॉरेस्ट आणि संरक्षित वनं म्हणजे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या दोन प्रकारांत विभागली गेलीत. राखीव वन, वन कायद्यांतर्गत तर संरक्षित जंगलं वन्यजीव कायद्यांतर्गत संरक्षित असतात.

जंगलातल्या प्राण्यांच्या जीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सुमारे पाच टक्के जंगलांना संरक्षित वनांचा दर्जा प्राप्त असणं आवश्यक आहे. राज्यात ढोबळमानानं पाच टक्के जंगलांना संरक्षित वनांचा दर्जा असल्याचं मानलं जातं. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यामुळे संरक्षित वनांचं प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. देशात ठराविक जंगली प्राण्यांच्या अतिरिक्त संरक्षण संवर्धनासाठी, संरक्षित वनांमधे व्याघ्र प्रकल्प, हत्ती प्रकल्प यांसारख्या इतर प्रकल्पांचीही निर्मिती करण्यात आलीय.

नकोच ती अभयारण्य!

संरक्षित वनांचं प्रमाण वाढवणं आवश्यक असतानाही, अलीकडीलं काळात नवीन अभयारण्याच्या किंवा राष्ट्रीय उद्यानांच्या निर्मितीस जनतेचा प्रखर विरोध असतो. यामुळे एखादं वनक्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास वनविभाग फारसं उत्सुक नसतं. कारण, गावांसहित अभयारण्य घोषित केलं तर गावांच्या आणि लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न जटिल बनतो. यातून समाधानकारक मार्ग लवकर निघत नाही आणि इतकं सगळं करूनही वन्यजीव संवर्धनाच्या द़ृष्टीनं फारसं आणि योग्य, असं काही हाती लागत नाही.

गावांचं पुनर्वसन करायचं ठरल्यास, स्थानिक लोक आणि लोकप्रतिनिधी त्या विरोधात उभे राहतात. यासगळ्या विरोधास न जुमानता अभयारण्य घोषित झाल्यास, नियमांप्रमाणे वन आणि वन्यजीव संवर्धन करणं आवश्यक बनतं. यासाठी आवश्यक निधी, कर्मचारी, अधिकारी आणि साधन सामुग्रीची आवश्यकता निर्माण होते. पण शासनाकडून या सर्वांची पूर्तता वेळेत होऊ शकत नाही. या सगळ्या कारणांमुळे हल्ली नवीन अभयारण्येच नकोत, अशी विचारप्रणाली वन विभागात तयार झालीय.

अपुऱ्या निधीत, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत आणि तुटपुंज्या साधन सामुग्रीसहित समाधानकारक वन्यजीव संवर्धन करताच येत नाही. त्यामुळे मोठं राखीव वन अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याऐवजी छोट्या आकारांचं ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ घोषित करणं सगळ्या द़ृष्टीनं सोयीचं बनतं. त्यामुळे संवर्धन राखीव वनक्षेत्र ही संकल्पना पुढे आली असावी. अभयारण्य जाहीर करून याची अंमलबजावणी करणं जिकिरीचं असल्याने, संवर्धन राखीव वनक्षेत्र जाहीर करण्याचा पर्याय सर्वात उत्तम आहे.

हेही वाचा : पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

संवर्धन राखीव कायदा म्हणजे काय?

संवर्धन राखीव वनक्षेत्र निर्मितीसाठी लोकांचं आणि गावांचं पुनर्वसन करावं लागत नाही. यामुळे स्थानिकांचा यासाठी फारसा विरोध होत नाही. तसंच, संवर्धन राखीव क्षेत्रामधे आरक्षित केलेल्या जागांना, राखीव वनक्षेत्राच्या संरक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचं संरक्षण मिळतं. कारण, या जागा वन्यजीव संरक्षण कायदा - १९७२ अंतर्गत संरक्षित होतात. पण स्थानिकांचे हक्क मात्र अबाधित राहतात. यामुळे संवर्धन राखीव क्षेत्र हा पर्याय जास्त व्यावहारिक वाटू लागलाय.

महत्त्वाचं म्हणजे, जंगली प्राणी भ्रमण मार्ग म्हणजेच कॉरिडॉर किंवा अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यानांच्या कवच क्षेत्रांना संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येतो. या क्षेत्रात लाल आणि नारिंगी यादीमधील मायनिंग, विनाशकारी औद्योगिक विकास प्रकल्पं आणि उद्योगधंद्यांना आणि निसर्ग विध्वंसक विकास प्रकल्पांना पूर्णपणे बंदी असते. पण हिरव्या यादीमधले पर्यावरणपूरक उद्योग आणि निसर्ग स्नेही विकास प्रकल्पं सुरू करण्यास मान्यता असते. यामुळे वन्यजीव संवर्धनास मदत होते. 

१९९८ च्या फॉरेस्ट पॉलिसीमधे जॉईंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत स्थानिक लोकांचा जंगल संवर्धन आणि जतन उपक्रमात सहभाग समाविष्ट करून घेण्यात आला. या पद्धतीचं सुधारित रूप म्हणजेच संवर्धन राखीव कायदा. संरक्षित वनांभोवतीचं बफर झोन, जंगलांना जोडणारे मार्ग, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग आणि स्थानिक लोक उपजीविकेसाठी अवलंबून असणारी सार्वजनिक जंगलं अशा ठिकाणी वन्यजीवांना संरक्षण देण्यासाठी प्रामुख्याने संवर्धन राखीव वनक्षेत्र ही पद्धत वापरली जाते. खासगी वनक्षेत्रं कायद्याने संरक्षित करण्याची ही एकमेव सोपी पद्धत आहे.

राज्यातली संवर्धन राखीव क्षेत्रं

वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सन २००२-२००३ मधे आवश्यक बदल करून त्यामधे संवर्धन राखीव कायद्याचा समावेश करण्यात आला. या बदललेल्या कायद्यानुसार २००५ मधे सगळ्यात पहिले केरळ राज्यातलं वनक्षेत्र, संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून संरक्षित करण्यात आलं. त्यानंतर भारतात आजअखेर ९२ संवर्धन राखीव क्षेत्रं अस्तित्वात आलीयत.

महाराष्ट्रात सगळ्यात पहिल्यांदा २००८ मधे नाशिकमधलं ‘बोरखडा’ संवर्धन राखीव क्षेत्र अस्तित्वात आलं. त्यानंतर २०१३ मधे गडचिरोलीतलं ‘कोलामारका’, २०१४ मधे जळगाव धुळेतलं ‘मुक्ताईभवानी’ आणि नाशिकमधलं ‘मामदापूर’, २०१६ ला नंदूरबारमधलं ‘तोरणमल’  आणि २०१७ ला नाशिकमधलंच ‘अंजनेरी’  ही एकूण ४६०.५२ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाची सहा संवर्धन राखीव क्षेत्रं निर्माण करण्यात आली. यावर्षी घोषित करण्यात आलेलं ‘तिलारी’ हे राज्यातलं सातवं संवर्धन राखीव क्षेत्र. तिलारी वनक्षेत्र कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या चंदगड तालुक्यात असून, हा परिसर वाघ आणि हत्ती या वन्यप्राण्यांचा महत्त्वाचा भ्रमण मार्ग आहे.

नुकतंच राज्य शासनाने पश्चिम घाटातली सात वनक्षेत्र तसंच सातारा जिल्ह्यातलं ‘मायणी’ आणि विदर्भातली अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यातली ‘मेहंद्री’ आणि ‘मुनिया’ ही दोन वनक्षेत्र, अशा एकूण दहा नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता दिलीय. याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ‘कन्हाळगाव’ हे राज्यातलं ५० वं अभयारण्य घोषित करण्यात आलंय.

हेही वाचा : आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

आता वाघांना येणार नाहीत अडथळे

पश्चिम घाटातल्यासात वन क्षेत्रांमधे साताऱ्यातलं जोर-जांभळी, कोल्हापूरमधलं विशाळगड, पन्हाळा, गगनबावडा, भुदरगड-आजरा, चंदगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आंबोली-दोडामार्गातल्या वनक्षेत्रांचा समावेश आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत वन्यप्राण्यांचा, प्रामुख्याने वाघांचा भ्रमण मार्ग कोयना, चांदोली, राधानगरी, तिलारी, आंबोली, दोडामार्ग पर्यंतच्या सलग, एकूण ८६ हजार ५५४ हेक्टरच्या वनक्षेत्राला संरक्षण मिळणार आहे. या भ्रमण मार्गावर आता मायनिंगसारखे इतरही औद्योगिक आणि विकास प्रकल्प होणार नाहीत. यामुळे वाघांच्या भ्रमण मार्गात कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत आणि एकूणच वन्यजीव संवर्धनास चालना मिळेल.

विदर्भातील ‘मेहंद्री’ आणि ‘मुनिया’ ही दोन संवर्धन राखीव क्षेत्रे मेळघाट, पेंच आणि सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पांशेजारी असल्याने आणि वाघांच्या भ्रमण मार्गातील असल्याने वाघांच्या संवर्धनास मोठी मदत होणार आहे. राज्यातल्या या दहा नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांमुळे एकूण एक हजार चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रातल्या पर्यावरणाचं-वनांचं संवर्धन होणार आहे. यामुळे भविष्यकाळात राज्यातील वन्यजीवांची समृद्धताही वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

दक्षिण भारताच्या ‘अर्थकारणाचा कणा’

वन्यप्राण्यांना, प्रामुख्याने वाघांना स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेले अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे, मोठ्या आकारांच्या क्षेत्रांमधे संरक्षित करणं अत्यावश्यक असल्यानेच ‘संवर्धन राखीव’ या संकल्पनेचा आणि निर्णयाचा मोठा फायदा सह्याद्री परिसरातील वन्यप्राण्यांना मिळणार आहे. स्थानिक लोकांनी पाठबळ देणं आवश्यक आहे. राज्य शासनाने संवर्धन राखीव क्षेत्रांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणं आणि आवश्यक सगळ्या पूर्तता करणं गरजेचं आहे.

आपल्या राज्यात प्रामुख्याने विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जंगलांचं प्रमाण जास्त आहे. विदर्भात तुलनेने जंगलं जास्त असली तरी तिथं जैवविविधतेचं प्रमाण कमी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पसरलेल्या सह्याद्री परिसरात जैवविविधतेचं प्रमाण जास्तय. यामुळेच पश्चिम घाट जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा मानला जातो. ३५ जागतिक ‘बायोडायर्व्हसिटी हॉट स्पॉट’ रिजनपैकी तो एक भूप्रदेश आहे. थेट गुजरातपासून सुरू होऊल केरळपर्यंत हा भाग येऊन संपतो.

पश्चिम घाटात प्रचंड पाऊस पडत असल्याने इथं लहान मोठ्या १२० नद्या उगम पावतात. या सगळ्या नद्या आणि उपनद्यांवर अनेक धरणं बांधण्यात आलीयत. त्या सर्व ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. इथल्या पाण्यावर आणि इथं तयार होणाऱ्या विजेवर आपली शेती आणि उद्योगधंदे अवलंबून आहेत. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने पश्चिम घाट हा दक्षिण भारताच्या ‘अर्थकारणाचा कणा’ समजला जातो. 

यामुळेच पश्चिम घाटातील वनांना, वन्यजीवांना संरक्षण देणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे; हे सगळं माहीत असूनही विकासाच्या हव्यासापोटी पश्चिम घाटातल्या वनांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल सुरूय. यामुळे येथील वनांची आणि जैवविविधतेची स्थिती चिंताजनक बनलीय. आज पश्चिम घाटात फक्त ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिलंय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पश्चिम घाटात ६८ टक्के वनक्षेत्र असल्याचे उल्लेख आहेत.

हेही वाचा : एकनाथांनी सांगितलेले वृक्षांचे गुण आपल्यात कायम झिरपत रहायला हवेत!

काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक

पश्चिम घाट परिसरातली सद्य:स्थिती आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने डॉ. माधव गाडगीळ ही समिती नेमली होती. डॉ. गाडगीळ यांच्या अहवालास आणि त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांना तसेच संपूर्ण पश्चिम घाट संरक्षित ठेवावा, या त्यांच्या भूमिकेस सर्व सहा राज्य शासनांनी आणि केंद्र शासनानेही प्रखर विरोध केल्याने, डॉ. गाडगीळ यांचा अहवाल फेटाळण्यात आला.

त्यानंतर डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती नेमण्यात आली. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांनी फक्त ३७ टक्के वनक्षेत्र असलेला परिसर संरक्षित ठेववा आणि संरक्षित वनक्षेत्राभोवती ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ निर्माण करा अषा सूचना केल्या. पण अद्याप कोणत्याही राज्य शासनाने याबाबतची काटेकोर अंमलबजावणी केलेली नाही. 

पश्चिम घाट संवर्धन हा विषय अद्यापही टांगणीलाच लटकलेला आहे. पण ऑक्टेबर-२०२० मधे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या राधानगरी अभयारण्यांत ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ची अंमलबजावणी करण्यात आलीय. पश्चिम घाटातला फक्त १५ टक्केच वनक्षेत्र संरक्षित आहे. बाकी वनक्षेत्र राखीव आहे. यामुळे तातडीने इको सेन्सेटिव्ह झोनबाबतची पूर्तता होणं आवश्यक आहे आणि उर्वरित बहुतांश वनक्षेत्रांना ‘संवर्धन राखीव’ हा दर्जा देणं आवश्यक आहे. तरच, भविष्यकाळात पश्चिम घाटातील वन्यजीव आणि जैवविविधता टिकून राहील.

जंगली प्राण्यांची दहशत

अपुऱ्या वनक्षेत्रामुळे आणि वनक्षेत्रावरील माणसांच्या अतिक्रमणामुळे आणि विविध प्रकारच्या हस्तक्षेपांमुळे वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आलंय. वन्यप्राण्यांच्या मुक्त संचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या  भ्रमण मार्गांवर माणसांनी विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून अनेक अडथळे निर्माण केलेत. यामुळे गव्यांचे कळप शेतीत घुसून नुकसान करतायत. अगदी गावां-शहरांमधे गवे प्रवेश करतायत. बिबटे तर मानवी वस्त्यांमधेच स्थिर होऊ लागलेत. हरणं, भेकरं, काळविट यासारखे तृणभक्षी जंगली प्राणीही शेतीचं मोठं नुकसान करतायत.

अलीकडच्या काही वर्षांपासून कर्नाटक राज्यातून हत्ती बेळगावमार्गे महाराष्ट्रातील चंदगड, आजरा, तिलारी, दोडामार्ग आदी ठिकाणी येऊ लागलेत. यामुळे या परिसरात हत्तींची मोठी दहशत निर्माण झालीय. हत्तींमुळे येथील मालमत्ता आणि शेतीचं प्रचंड नुकसान होतंय. यासाठीच हत्ती भ्रमण मार्ग परिसर ‘तिलारी संवर्धन राखीव’ म्हणून घोषित केलाय. यामुळे परराज्यांतून स्थलांतरित होणाऱ्या हत्तींचं आपल्या राज्यात संवर्धन होईल आणि बऱ्याच अंशी हत्तींपासून निर्माण होणाऱ्या बिकट समस्यांपासून स्थानिकांची सुटका होईल.

हेही वाचा : ८९ व्या वर्षी अरण्यऋषी चितमपल्लींनी मांडलाय नवा डाव

राखीव संवर्धन क्षेत्रांचा वाघांना फायदा

महाराष्ट्रात वाघांची संख्या उल्लेखनीय आहे. वाघांच्या संवर्धनासाठी राज्यात व्याघ्र प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली. वाघांची संख्या विदर्भातल्या वनक्षेत्रात जास्त असल्याने राज्यातील बहुतांश व्याघ्र प्रकल्प विदर्भात आहेत. पण गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या पश्चिम घाट परिसरातही वाघांचं समाधानकारक अस्तित्व दिसून येत असल्यानं २००९ मधे वाघांच्या संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरातही ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प’ उभारण्यात आला.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात कोयना अभयारण्य आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातल्या वनक्षेत्रांचा समावेश आहे. पण त्यापुढील कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शाहूवाडी, पन्हाळा आणि गगनबावडा तालुक्यातले व्याघ्र भ्रमण मार्ग राधानगरी अभयारण्यापर्यंत आहेत. पुढे तो भ्रमण मार्ग भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यातील ‘तिलारी संवर्धन राखीव’ क्षेत्रापर्यंत अरुंद पट्ट्याच्या वनक्षेत्राने जोडलाय.

वन्यप्राण्यांना, प्रामुख्याने वाघांना स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेले हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे, मोठ्या आकारांच्या क्षेत्रांमधे संरक्षित करणं अत्यावश्यक असल्यानेच ‘संवर्धन राखीव’ या संकल्पनेचा आणि निर्णयाचा मोठा फायदा सह्याद्री परिसरातल्या वन्यप्राण्यांना मिळणार आहे.

स्थानिक लोकांचं पाठबळ

वाघांच्या आणि हत्तीच्या स्थलांतरासाठी तर फार मोठ्या सलग वनक्षेत्राची आणि भ्रमणमार्गांची आवश्यकता असते. पण विकास प्रकल्पांमुळे आणि वाढत्या मानवी हस्तक्षेपांमुळे भ्रमण मार्गांची सलगता नष्ट झाली आहे. यामुळेच वन्यप्राणी मानवी वस्त्यांमधे घुसून प्रचंड नुकसान करतायत. हे सगळं टाळण्यासाठी एकमेव उत्तम उपाय आहे ‘संवर्धन राखीव क्षेत्राची निर्मिती.’

या विचारानेच महाराष्ट्र शासनाने विदर्भ आणि सह्याद्री परिसरात संवर्धन राखीव वनक्षेत्र प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. संवर्धन राखीव वनक्षेत्राच्या संचालनासाठी व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यामधे विषयतज्ज्ञ, निसर्ग आणि पर्यावरणप्रेमी तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.  परिसरातल्या स्थानिक लोकांसाठी रोजगारनिर्मिती, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण स्नेही निसर्ग पर्यटन आदी विषयांवर समिती सदस्य वनविभागास सूचना आणि मार्गदर्शन करतील असं समितीचं काम असेल.

या महत्त्वपूर्ण संकल्पनेस आणि शासन निर्णयाला सर्वांनी, विशेषत: स्थानिक लोकांनी पाठबळ देणं आवश्यक आहे, हे सर्व जरी खरे असले तरी, राज्य शासनाने संवर्धन राखीव क्षेत्रांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणं आणि आवश्यक सगळ्या पूर्तता करणं गरजेचं आहे. तरच खऱ्या अर्थाने ‘संवर्धन राखीव’ ही संकल्पना भविष्यकाळात निश्चितच यशस्वी होऊ शकेल.

हेही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

आम्ही हिंदूही आणि मुसलमानही!

संसद भवन : देशाच्या जडणघडणीचं साक्षीदार

गोड ऊस तोडणाऱ्या कामगाराचं कटू वास्तव मांडणारं पत्र

आर्या बॅनर्जी : आयुष्याचा टोकाला जाऊन शोध घेणारी मुसाफिर