महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतल्या एकूण ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्या. निवडणुकीचं निकाल यावेळी सर्व पक्षांनी वाटून घेतलं. एका ग्रामपंचायतीवर चार-चार पक्षांनी दावे सांगितले. प्रसारमाध्यमांनीही राजकीय पक्षांची तळी उचलून धरली. स्वायत्त मानल्या जाणार्‍या या ग्रामपंचायतींची पाटीलकी पुन्हा थेट सरपंचांकडून पक्ष-पुढार्‍यांकडे येवू लागली. पैसा आणि दारूच्या या महापुरात लोकशाही वाहून गेल्याचं अनेक गावातून दिसलं.

मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय आणि उमेदवार गावाचा राजा किंवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटले असं चित्र या निवडणूकीत स्पष्ट दिसलं! बिनविरोध निवडणुकांचाही लिलाव यावेळी वाढलेला दिसला. महाराष्ट्रात पक्षविरहीत निवडणूका असूनही जनतेनं आणि माध्यमांनी या ग्रामपंचायत निवडणुका राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्याचे दावे केले.

पंचायतींना व्यापक अधिकार

पंचायत याचा अर्थच किमान पाच लोकांनी मिळून विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, म्हणजे तो लोकहीताच्या अचूकतेपर्यंत पोचतो असा आहे. म्हणून जुन्या काळी पांचामुखी परमेश्वर असं म्हणण्याचा प्रघात होता. आज या पंचायतींना हळूहळू का होईना बळ येत चाललं होतं. याचं खरं कारण आपलं संविधान आणि घटनादुरुस्ती!

भारतात, पंचायतराज व्यवस्थेला बळकटी देणारी ७३ वी आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचं रौप्य महोत्सवी वर्ष सुरु होतंय. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही स्थानिक विकास करणारी  विकेंद्रित, सर्वसमावेशक आणि स्वायत्त संस्था व्हावी म्हणून देशातल्या पंचायतराज व्यवस्थेत मूलभूत बदल झाले. पंचायतींना यानंतर व्यापक अधिकारही मिळाले. महाराष्ट्र राज्य यात सुरवातीला फार गंभीर दिसलं नाही याचं कारण एका वर्षात ही घटनादुरुस्ती,  राज्यांनी चर्चा करून स्विकारणं आवश्यक होतं. पण एक वर्ष संपण्याच्या एक दिवस आधी राज्य विधीमंडळाने घटनादुरुस्तीला मान्यता दिली.

आज महाराष्ट्रातल्या ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि २८००३ इतक्या ग्रामपंचायती आहेत. यामधल्या २,२३,८५३ ग्रामपंचायत सदस्य असून त्यातून १,११,९२७ महिला या ग्रामपंचायतीतल्या सदस्या आहेत. अनुसूचित जातीचे २४,६२४ आणि अनुसूचित जमातीचे २६,८६३ सदस्य प्रतिनिधित्व करत आहेत. महाराष्ट्रात २८३५ ग्रामपंचायती आदिवासी, पेसा मधल्या आहेत.

सरासरी प्रत्येक जिल्हयात ३०० ते ४०० ग्रामपंचायतीतल्या सदस्यांची पदं रिक्त आहेत, थेट काही ठरवण्याआधी निवडणूकीसह त्यांचाही मागोवा घेणं गरजेचं आहे. ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे निवडणूकांना खूप दिरंगाई झाली. त्यातच थेट सरपंच म्हणजे लोकशाहीचा आभास आणि दंडेलशाहीचा वारस नेमायला रान मोकळं केलं गेलं!

हेही वाचा: आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

गरिबांसाठी महाग निवडणूक

पंचायत व्यवस्था बळकट करण्याचा कायदा झाल्याने आज महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकीतही निवडून येणार्‍या सदस्यांना किती अटी घातल्या आहेत ते पण पाहणं गरजेचं आहे. संडास असणं बंधनकारक, संडास असल्याचं प्रमाणपत्र बंधनकारक, दोन अपत्यं कायदा बंधनकारक, जातीचा दाखला हवा, जात पडताळणी बंधनकारक, ऑनलाईन फॉर्म भरणं बंधनकारक आणि वेळेत खर्च देणं बंधनकारक आहे.

नवनवीन बदल स्विकारून ते अंमलात आणणं आणि पंचायत व्यवस्था बळकट केल्याबाबत महाराष्ट्र राज्याला केंद्राने वेळोवेळी सन्मानित केलंय. यामधे महाराष्ट्र राज्य सातत्याने पहिल्या तीन क्रमाकांत आहे. पण गरीब माणसाला उमेदवार बनायचं तर ही किचकट कार्यपद्धती आणि मतदारांच्या मागण्यांना तोंड देता-देता  तोंडालाच फेस यायला लागतो.

महाराष्ट्र शासनाने  सरपंचांच्या थेट निवडणुकीची ही विकेंद्रीकरणाच्या इराद्याने आलेली ७३ वी घटना दुरुस्ती आणि त्यातल्या वंचितांसाठी आरक्षणाची तरतूद याला काळीमा फासणारी आहे. महिला, दलित आणि आदिवासींना ही निवडणूक खूपच वेदनादायक ठरली! आरक्षण मिळालं तरी थेट निवडणुकीमुळे गरिबांसाठी ही निवडणूक इतकी महाग झाली आहे की ते आत्ता फक्त मतदारच राहतील.

ग्रामपंचायतींची अवस्था

पंचायतराज विकेंद्रिकरणाकडून पुन्हा एकदा थेट केंद्रिय व्यवस्थेकडे वाटचाल आपण करत आहोत. स्वायत्त पंचायत या मूळ संकल्पनेपासून केवळ आदेशानुसार अंमलबजावणी करणारी संस्था असं स्वरुप ग्रामपंचायतीला आलंय. कारण सरकारी बाबूंना एका थेट सरपंचाला मॅनेज करणं सोपं असतं, त्यांची ही सोय राज्य शासनाने केली आहे.

केंद्रीकरणाचा हा आजार कॅन्सरचा आणि उपाय क्रोसीनचा, असं करुन काय हाताशी लागणार आहे? आजही गावातल्या ग्रामसभा, महिलासभा, वॉर्डसभा आणि समित्या सभा कुठेही नीट होत नाहीत, आमचा गाव-आमचा विकास ही योजना खूप चांगली आहे. पण लोक त्यापासून लांबच का ठेवले गेले आहेत ? काय आहे आजच्या ग्रामपंचायतींची अवस्था?

कोणताही मतदार आपल्या मनाला हा सवाल करू शकतो -
ग्रामसभेची नोटीस लोकांना कळते का कधी?
सभेत काय बोलायचं, हे सरपंच ठरवतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला ॥ १ ॥
ग्रामसभा होऊन जाते, हे कळतं का कधी?
हक्काच्या व्यासपीठाचा वापर ग्रामस्थ करतो का कधी?
विचारा आपल्या मनाला ॥ २ ॥
ग्रामसेवक महाशय अहवाल देतात का कधी?
गावसभेला सारा गाव व अधिकारी येतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला ॥ ३ ॥
रेशन समिती, शिक्षण समितीत कोण आहे,
ते कळतं का कधी?
समित्यांची गावासाठी काही कामं चालतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला ॥ ४ ॥
गावात पैसा येतो किती, जातो किती?
हिशोबाच्या वह्या ग्रामसेवक दाखवतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला ॥ ५ ॥
गावाची जंगल, पाणी, जमीन किती?
ग्रामसभांचा त्यावर अधिकार किती?
विचारा आपल्या मनाला ॥ ६ ॥
गावाचा कारभार, गावकरी चालवणार कधी?
वंचितांनाही दैनंदिन राजकारणात आणणार कधी?
विचारा आपल्या मनाला ॥ ७ ॥

हेही वाचा: वसंतराव नाईक यांचे राजकारणापलिकडचे किस्से

थेट निवडणूकांतून साधायचं काय?

शिक्षित मतदारही आपल्या मनाला हे प्रश्न विचारत नाहीत. तसंच, शिक्षणाच्या अटींमुळे गावाचा कारभार सुधारेल असं मानून स्थानिक सुशासनही महत्वाचं आहे. उच्च शिक्षित अधिकारी पंचायत व्यवस्थेत काम करतायंत तरीही केंद्रशासनाचा निधी १०० टक्के खर्च का नाही झाले? लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण धोरण का नाही आलं? राज्य वित्त आयोग का नाही नीट चालतं? मतदार विचार करतात की नंतर पाच वर्षाचं कुशासन येणार आहे, मग मतदान दिवाळी एक दिवस आज तरी साजरी करा!

भ्रष्टाचार विरहीत, खुल्या, पारदर्शी आणि न्याय्यं निवडणूका आज आपल्या यंत्रणेमार्फत होऊ शकतात का? आयोगाला राज्याचा आधार घेऊनच निवडणुका पार पाडाव्या लागतात. स्वतंत्र आणि न्याय्य बाण्याची वेगळी टीम आयोगाला दिलेली नाही, मग निवडणूकांचा घोडाबाजार काय जुगारबाजार होणार नाही तर काय? सर्वच्या सर्व सरपंचाना सहज सातत्याने प्रशिक्षण मिळत नाही आणि मानधनही नाही! म्हणूनच गावातल्या प्रश्नांना बगल देऊन भ्रष्टाचारसंपन्न, थेट निवडणूकांनी आपण काय साध्य करणार आहोत? आता तर, राजकीय पक्षही पंचायत स्वायतत्तेला सरळ सरळ धुडकावू लागलेत.

महिला उमेदवारांची तर तारांबळ उडाली आहे. निधीची तरतूद होऊनही आज महिला सरपंचांना गाव ते जिल्हा एसटीचा मोफत पास का नाही मिळाला? आदिवासी गावातल्या महिलांचा कामातला सहभाग वाढावा यासाठी सहाय्यक किंवा मदतनीस असावा असं असताना ग्रामसभा संघटक वेगळं पद निर्माण का केलं? सर्व कामांचं आणि कर्मचार्‍यांचं सहजगत्या हस्तांतर होणं खूप गरजेचं आहे. ही केंद्रीकरणाची मक्तेदारी आता राज्यानं सोडली पाहिजे. निवडणूका हा प्रशासनाचा प्रतिबिंबित स्वच्छ आरसा असतो.

योजनांचा समन्वय कमिशन केंद्री

नवीन आलेल्या शासन आदेशानुसार सरपंच ग्रामसभेसमोर अर्थसंकल्प सादर करणार, ही नवी नाही, जुनीच व्यवस्था आहे. पण नव्याने २८००० लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढेल त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या धोरणाचं नेमकं नियोजन काय? इतर ज्या राज्यांमधे सरपंच थेट लोक निवडतात, तिथं १०० लोकसंख्येचा एक वार्ड याप्रमाणे वार्ड रचना आहे. महाराष्ट्रात २ किंवा ३ व्यक्तींचा वार्ड आहे. यामुळे वार्डसभा घेण्याची तरदूत इथं व्यवहारात उपयोगी ठरली नाही. तसंच जिथं पाटीलकी मजबूत आहे तिथं पुन्हा असे अधिकार केंद्रित करणं हे नव्या रेवडीमुक्त लोकशाहीला घातक आहे.

सरपंच निवडीनंतर ४५ दिवसांच्या आत होणार्‍या, पहिल्या ग्रामसभेत समित्यांची निर्मिती करणं आवश्यक आहे. ग्रामस्तरीय मंत्रिमंडळाची रचना करणं कायद्यात बंधनकारक आहे. पण हे वास्तवात कुठंच दिसत नाही. ग्रामसभा फिरत्या असाव्यात. ग्रामसभा अध्यक्ष पद फिरतं असावं. प्रोसेडींग प्रत फलकावर लावावी, या तरतुदींना जाणीवपूर्वक बाजूला ठेऊन निवडणुका या पैसा केंद्री झाल्या तर स्वायत्ता कशी येईल?

आजही महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे राज्य शासनाने फक्त योजना वर्ग केल्या आहेत, २९ विषय नाही! स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधींना, विधान परिषदेसाठी प्रतिनिधी निवडताना मतदानाचा आजही अधिकार का नाही? जिल्ह्यापासून खाली, योजनांच्या समन्वयाचं चित्र कमीशन केंद्री आहे. पंचायतींवर बांधकाम व्यावसायिकांचा आणि कमीशनबहाद्दरांचा कब्जा आला आहे, हेच चित्र अधिक ठळक करणारी ही निवडणूक आहे. लोकशाही प्रगल्भ झाल्याशिवाय थेट निवडणूक म्हणजे महिला आणि गरिबांची शंभर टक्के अडवणूक झाली आहे.

गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. निवडणूकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. सर्वसमावेशक निर्णय केंद्र होताना जात, धर्म, वर्ग आणि बाई-पुरुषांच्या या भेदाला पक्षीय आशीर्वाद देणारी ही निवडणूक झाली आहे. वंचितांना सांदी-कोपर्‍यात ठेवणारी ही निवडणूक पुढच्या पाच वर्ष गावविकास करेल कि सरपंच-विकास हा खरा प्रश्न आहे!

हेही वाचा: 

आम्हाला गुजरात ऐवजी केरळ मॉडेलच हवंय!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

दिल्लीवाली आतिशी: सावित्रीमाईलाही वाटलं असतं हीच माझी लेक

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?