देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्ष झाली, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुरू होऊनही सहा दशकं उलटून गेली तरीही त्यावर उत्तर सापडलेलं नाही. महाराष्ट्रात, कर्नाटकात आणि केंद्रातही काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हाही काही झालं नाही आणि आज तिन्ही ठिकाणी भाजप सरकार आहे, तरीही काहीही होताना दिसत नाही.  त्यामुळे राजकारण्यांनी सीमावासियांच्या भावनांशी खेळणं थांबवून, फक्त निवडणूका आल्या की 'तू मार, मी रडतो' हे नाटक बंद करायला हवं.

महाराष्ट्रातल्या जत तालुक्यातल्या गावांवर कर्नाटकनं हक्क सांगितल्यामुळे आता दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांमधे पुन्हा एकदा कलगी-तुरा सुरू झालाय. आता महाराष्ट्राचे मंत्री बेळगावला जाणार आहेत. दुसरीकडे बस वगैरे अडवून रस्त्यावरही आंदोलन भडकवलं जातंय. हा सगळा राडा करून सामान्य लोकांना त्रास कशासाठी? दोन्ही राज्यात आणि केंद्रातही भाजप सरकार असताना थेट चर्चा करण्याऐवजी हा इवेंट कशासाठी? हे सामान्य लोकांचे सर्वसामान्य प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरीतच आहेत.

हेही वाचाः आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

नवा वाद नक्की काय आहे?

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादसंदर्भातचा खटला कोर्टात चालू आहे. त्यामुळे आता किती घोषणाबाजी केली, तरी कोर्टात जे होतं त्यावर जोर द्यावाच लागणार आहे. तरीही राजकीय फायद्यासाठी काहीना काही निमित्त काढून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पेटवला जातो. यावेळी निमित्त झालंय ते सांगलीतल्या जत तालुक्यामधल्या ४० गावांचं. या गावांनी म्हणे पाणी मिळत नाही म्हणून कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केलाय. त्यावरून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी या गावांवर आपला हक्क सांगितलाय. त्यावरून पुन्हा एकदा अस्मितेचं रण पेटवलं जातंय.

साधारणतः कोणत्याही सीमावर्ती भागात दोन्ही बाजुकडच्या भाषेचा, संस्कृतीचा प्रभाव असतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातली कानडी प्रभाव असलेली ही गावं आहेत. मुळात ही ४० गावं सीमाप्रश्नाचा भागच नाहीत. कारण ही गावं कधीच जुन्हा म्हैसूर प्रांताचा भाग नव्हती. पण तरीही आता तुम्ही मराठी प्रभाव असलेले बेळगाव, धारवाड मागता, तर आम्ही आता कानडी प्रभाव असलेली सांगलीतली गावं मागतो, असा राजकीय खेळ रचला जातोय. मुळात हा खेळ जुनाच आहे, फक्त त्याला आता नव्यानं फोडणी दिली जातेय.

बेळगाव परिसरातल्या मराठी भाषक भागातल्या लोकांची लढाई ही भाषेच्या प्रश्नासाठी आहे. मराठी भाषक म्हणून त्यांना त्यांचे घटनादत्त अधिकार नाकारले जातायत. त्यांच्यावर कानडीसक्ती केली जातेय. तसं कोणताही प्रकार सांगलीतल्या गावांमधे नाही. तिथल्या गावांची तशी तक्रारही नाही. उलट त्या भागात महाराष्ट्र सरकारकडून कानडी शाळा चालवल्या जातात. तिथला जो मुद्दा आहे, तो पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भातला आहे. देशातली राज्यरचना ही भाषावर प्रांतरचनेप्रमाणे झाली असून, संसाधनांच्या उपलब्धेतनुसार झालेली नाही, याची आठवण आपण ठेवायला हवी.

सांगलीतल्या गावांचं म्हणणं काय?

सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यात दुष्काळ तर पाचवीलाच पुजलेला आहे.  या दुष्काळाला वैतागून २०१२ मधे संतप्त गावकऱ्यांनी कृष्णा खोऱ्यातल्या म्हैसाळ जलसिंचन योजनेतून पाणी न पुरवल्यास आम्ही कर्नाटकात जाऊ, असा इशारा सरकारला दिला होता. तेव्हाचे जतचे भाजपचेच आमदार असेलेले प्रकाश शेंडगे यांनीही गावकऱ्यांची बाजू उचलून धरली होती. पण २०१२च्या मुद्द्याचा आधार घेत कर्नाटकातल्या भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आता कर्नाटकातल्या गावांवर हक्क सांगितलाय.

यावर महाराष्ट्रातले भाजपचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा फसवा असल्याचं म्हटलं आहे. सांगलीतल्या गावांनी केलेला ठराव हा २०१२ मधला असून, आम्ही काही केल्या ही गावं कर्नाटकात जाऊ देणार नाही. म्हैसाळ प्रकल्पातून त्यांना पाणी मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू झाली आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

यासंदर्भात लगेच सरकारी हालचाली झाल्या आणि म्हैसाळ विस्तारित जत उपसा सिंचन योजनेचा समावेश कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पात करण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. १ जानेवारीपासून या कामाचं टेंडर काढून काम लवकरात लवकर सुरू करण्याचा सूचना महाराष्ट्र सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने गावकऱ्यांनी आपल्या मुद्द्यासाठी केलेली ही व्यूहरचना होती, हे स्पष्ट झालंय.

हेही वाचाः मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित

सीमाभागातली जनता कंटाळलीय

महाराष्ट्र कर्नाटकातल्या कोणत्याही मुद्द्याला सीमाप्रश्नाशी जोडण्याच्या या राजकारणाचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. मुद्दा बेळगावातल्या मराठी पाट्यांचा असो किंवा तिथल्या मराठी शाळांचा असो, दरवेळी स्थानिक मुद्दा हा राजकीय फायद्यासाठी वापरला जातो आणि त्यात सामान्य माणसांची फरपट होते. आजही बेळगावातल्या कानडीसक्तीचा मुद्दा सोडवला गेलेला नाही. आता तर लोकांनीही नाराजीने हे वास्तव स्वीकारलं असून, कानडी आणि मराठीचा दोन्ही भाषांचा वापर आता तिथं सर्रासपणे होतोय.

सीमाप्रश्न सोडवण्याची इच्छा खरंच कोणत्याही राजकीय पक्षाला आहे का? तसंच इथल्या भाषक आंदोलनं करणाऱ्या संस्थाही खरंच प्रामाणिकपणे या प्रश्नासाठी लढतायत की, त्यांची वेगळी काही गणितं आहेत? याबद्दल जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. तरीही लोकांच्या भावना स्वच्छ असून बेळगाव, कारवार, धारवाड, निपाणी इथल्या काही जणांना आपण खरंच महाराष्ट्रात जावं असं वाटतं. पण, ते खरंच शक्य होईल का, याबद्दल त्यांना खात्री नाही.

हे सगळं सीमाभागातलं वास्तव असलं तरी, या सीमा आंदोलनातून पुढे काहीच होत नाही, असं जनतेला वाटू लागलंय. आता हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात असून, गेली १७ वर्ष महाराष्ट्राची याचिका प्रलंबित आहे. प्रत्येक सरकार आम्ही ही लढाई जिंकण्यासाठी प्रयत्न करतोय, असं सांगत असतं. पण, महाराष्ट्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातला दावा वैधच नाही, असा कायदेशीर युक्तिवाद करत कर्नाटक सरकार दरवेळी नव्या तारखा मिळवत राहतं. या सगळ्या विलंबाला सीमेवरची जनता पुरती कंटाळलीय.

कोर्टात तरी न्याय मिळेल का?

गेली साठहून अधिक वर्ष रस्त्यावर आणि गेली १७ वर्ष कोर्टात सुरू असलेला हा संघर्ष नक्की सुटेल का? हे कोणालाच सांगता येणार नाही. हा सीमाप्रश्न निकाली काढायला जितका वेळ होईल, तितकी अडचण होणार आहे. समजा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला, तरी त्याची अंमलबजावणी होईल का, हा प्रश्न शिल्लक राहीलच. त्यावर पुन्हा फेरविचार अर्ज आणि अधिक मोठ्या पीठापुढे अर्ज किंवा याचिका केल्या जाऊ शकतील. त्यामुळे किती काळात याबाबत निर्णय होईल, याबाबत निश्चित अंदाज बांधणं कठीण आहे.

खरं तर जेव्हा दोन्ही राज्यात आणि केंद्रात एका पक्षाचं सरकार असतं तेव्हा कोणताही आंतरराज्यीय प्रश्न सोडवणं सोपं असतं. भाजपला ही सुवर्णसंधी आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्य सरकारांशी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, तर काही होऊ शकतं. त्यासाठी गरज आहे ती प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची आणि आपला स्वार्थ बाजुला ठेवण्याची. ते करण्याची हिम्मत या सरकारने दाखवायला हवी.

ते जर होणार नसेल, तर किमान आंदोलनामधून होणारे जनतेचे हाल तरी होऊ देऊ नयेत. कारण, गेल्या तीन ते चार पिढ्या हे सीमा आंदोलन जवळून पाहतायत. दोन्ही राज्यातल्या राज्यवादी संघटनांनाही आता कधी घोषणा द्यायच्या आणि कधी थांबवायच्या हे नीटसं कळलंय. राजकारण्यांना तर हे टायमिंगचं गणित कुणी सांगायलाच नको. फक्त राजकीय फायद्यासाठी अचूक वेळी महाराष्ट्र-कर्नाटक प्रश्न बाहेर काढणं थांबावायला हवं.

हेही वाचाः 

कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या पंचविशीत प्रत्येकाने वाचावा असा लेख