आपत्ती व्यवस्थापन ही आपत्ती घडल्यानंतर करायची गोष्ट नसून, आपत्ती होण्याची शक्यता असताना करायची गोष्ट आहे, असं आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सर्व अभ्यासक्रमात शिकवलं जातं. देशाने आणि महाराष्ट्रानेही आजवर अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांना तोंड दिलंय.

तसंच कुंभमेळा, जत्रा, सभा, मोर्चे अशा मोठमोठ्या गर्दीच्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापनाची काळजी घेतली जाते. देशात २००६ साली आपत्ती निवारण प्राधिकरण स्थापन झालंय. राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर आपत्ती निवारण कक्ष कार्यरत असतात.

मग या सगळ्या व्यवस्थेला खारघरला ऐन उन्हाळ्यात जमणारी लाखोंची गर्दी कळली का नाही? देशाचे गृहमंत्री ज्या कार्यक्रमाला येणार तिथल्या प्रोटोकॉलमधे, एवढी लाखो माणसं एप्रिल महिन्यातील उन्हात जमवणं हे संकटाला आमंत्रण आहे, याचं भान व्यवस्थेला का नव्हतं? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारात माणसं का मेली?

आप्पासाहेब धर्माधिकारी हे अलिबाग-रेवदंडा पट्ट्यातलं अत्यंत लोकप्रिय नाव. त्यांच्या वडलांनी म्हणजेच नानासाहेबांनी सुरु केलेल्या ‘बैठक’ नावाच्या धार्मिक उपक्रमामुळे रायगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात त्यांचे कोट्यावधी अनुयायी आहेत. वडलांच्या पाठी आप्पासाहेब हे काम पुढे पाहतात. त्यांना यंदाचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देण्याचं ठरलं. त्यासाठी खारघरमधलं सेंट्रल पार्क निवडण्यात आलं, कारण त्यांच्या कार्यक्रमाला लाखोंची गर्दी जमते.

या संस्थेच्या आधीच्या अनेक कार्यक्रमांना अशी गर्दी जमवण्याचे प्रकार झाले होते. त्यामुळे या वेळीही या लाखोंच्या गर्दीत कार्यक्रम निर्विघ्न होईल असं वाटलं होतं. पण एप्रिल महिन्यातलं कडकडीत ऊन. गेले काही दिवस माध्यमात येणाऱ्या उन्हाळ्याच्या बातम्या. तरीही मध्यरात्रीपासून लोक जागा अडवून बसले होते. दुपारी कार्यक्रम उशिरा सुरु झाला. राजकीय भाषणांमुळे तो लांबला आणि उन्हाच्या काहिलीत उष्माघाताने १३ माणसांना जीव गमवावा लागला.

हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी १३ कोटीहून अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीतून खर्च झाल्याचा अधिकृत आकडा आहे. एवढे कोट्यवधी खर्च करून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात काय काय होऊ शकतं, याचा साधा अंदाज व्यवस्थेला बांधला आला नाही, हे आधी मान्य करायला हवं. आपत्ती व्यवस्थापनात नक्की काय चुकलं, हे सांगण्याऐवजी राजकीयदृष्ट्या सारवासारव करताना आणि आपली चूक नाकारतानाच संपूर्ण यंत्रणा दिसली.

हेही वाचा: पुन्हा कुणी लिहिल का एखादी संवेदना जागवणारी प्रार्थना?

आपत्ती व्यवस्थापनात काय चुकलं?

या कार्यक्रमाची वेळ हे आपत्तीचं सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. उन्हाळ्यासारख्या ऋतूमधे भर दुपारी हा कार्यक्रम झाला. त्याची वेळ सकाळी १० ची होती, तो लांबला. तसंच याची वेळ धर्माधिकारी प्रतिष्ठानशी बोलूनच ठरवली होती, वगैरे स्पष्टीकरणं सरकारतर्फे देण्यात आली. पण कुणीही काहीही सांगितलं, तरी कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून जनतेचं हित सरकारला कळतं की नाही? त्यामुळे ही जबाबदारी सरकार स्वीकारणार नसेल तर अवघड आहे.

दुसरा मुद्दा गर्दीचा. कुठं आणि किती गर्दी जमू द्यायची, याचे अधिकार सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडे असतात. कुणीही कितीही लोकप्रिय असो, पण जर या व्यवस्थेमुळे लोकांना त्रास होऊ शकत असेल, तर अशा गर्दी जमवण्याला नकार देण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार होता. पण तसं न करता, एवढ्या लाखोंच्या गर्दीचं व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली आणि त्यात त्यांना अपयश आलं. या अपयशानं नाहक जीव मारले गेले. 

या व्यवस्थापनातल्या त्रुटीचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे पाणी. सभास्थळी पुरेसं पाणी न मिळाल्याने दुपारी दीड वाजता कार्यक्रम संपताच पाणी पिण्यासाठी गर्दीने नळांकडे धाव घेतली. मात्र, उन्हामधे वाहिन्या तापल्याने त्यातून गरम पाणी येऊ लागलं. या पाण्याने तहान भागेनाशी झाल्याने तेथून तीनशे मीटर अंतरावर उभ्या असलेल्या टँकरकडे लोकांनी धाव घेतली. याच ठिकाणी झालेल्या गर्दीत अनेकांचा श्वास कोंडल्याचं, वृत्त प्रसिद्ध झालंय.

भाषणं महत्वाची की लोकांचे जीव?

आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या दर्शनासाठी ही गर्दी जमली होती. त्यात राजकीय भाषणं ही त्या गर्दीसाठी गौण होती. पण तरीही भाषणांमुळे कार्यक्रम लांबला. दुपारी सूर्य डोक्यावर आला तरी भाषणं संपत नव्हती. तोपर्यंत ऊन खूप वाढलं, अनेकांना त्रास होऊ लागला. काहींना उपचारासाठी नेण्यात येऊ लागलं. त्यामुळे भाषणं महत्त्वाची होती की लोकांचे जीव? हा प्रश्न विचारला जातोय. 

हे सगळं सुरु असताना सर्व नेते दोन मोठ्या शामियानामधे वातानुकूलित यंत्रणेत निवांत होते. नेत्यांच्या पाठी सुरु असलेल्या वातानुकुलन यंत्राचे फोटोही सोशल मीडियावर वायरल झालेत. तसंच मैदानातून बाहेर पडण्याचे मार्गही अरूंद होते. सभास्थानावरच्या मान्यवरांसाठी सेंट्रल पार्क आणि टाटा मेमोरियल रुग्णालयासमोरचा मार्ग राखून ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे लोकांना बाहेर पडायलाही वेळ लागला. परिणामी उन्हाचा त्रास वाढून लोकांचे जीव गेले.

खारघरमधे जवळपास ३०६ एकर एवढ्या मोठ्या जागेवर झालेल्या या सोहळ्यासाठी कित्येक दिवस राज्य सरकारमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तयारी सुरु होती. पार्किंग, बस, रुग्णवाहिका, शौचालये, वैद्यकीय सुविधा, अग्निरोधक यंत्रणा, क्विक रिस्पॉन्स टीम, सर्पमित्र, मोबाईल टॉवर एवढं सगळं असतानाही फक्त उन्हाचा अंदाज चुकला, असं का? या वातावरणात एवढी गर्दी जमवायला नको, असा अहवाल द्यावा, असं कुणालाच का वाटलं नाही?

हेही वाचा: खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

माहिती मिळाली असती तर...

कार्यक्रम संपला, माणसं मेली तरी संध्याकाळपर्यंत सगळं आलबेल आहे, असं चित्र उभं केलं गेलं. रात्री उशिरा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या बाहेर येऊ लागल्या. या सगळ्यामागे काही तरी दडवलं जात होतं का, अशी शंका अनेकांनी व्यक्त केलीय. जर दुपारीच हे सगळं घडलंय, तर रात्रीपर्यंत कोणालाच का कळलं नाही, ही गोष्ट निश्चितपणे संशयास्पद आहे. 

माहिती ही आपत्ती नियोजनातली महत्त्वाची गोष्ट असते. दुपारीच ही माहिती योग्य यंत्रणांपर्यंत पोहचली असती, तर आपत्ती नियोजन सोपं झालं असतं. पण तसं झालं नाही. सगळी माध्यमे कार्यक्रम लाइव दाखवत होती. पण त्यांच्यापर्यंत काहीच पोचू दिलं नाही. संध्याकाळी सोशल मीडिया आणि टीवीवरून हळूहळू बातमी बाहेर आली तेव्हा परिस्थितीचं गांभीर्य कळलं.

आज माहिती-तंत्रज्ञानाचं युग असल्याची भाषणं केली जातात. हा पूर्ण कार्यक्रम वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवरही लाइव दाखवण्यात आला. हेच जर लोकांना आपापल्या घरून कार्यक्रम पाहायला सांगितलं असतं तर एवढ्या लोकांचा जीव वाचला नसता का? ही गर्दी जमवून शक्ती प्रदर्शन करणं कुणाला फायद्याचं ठरत असेल तर ठरो, पण आपण आपत्ती व्यवस्थापनाने तरी त्यावर आक्षेप घेणं गरजेचं होतं.

यापुढे तरी गर्दीचं धोरण हवं!

गर्दी, मग ती कोणत्याही प्रकारची असो; ती सांभाळणं हे प्रशासनासाठी जिकीरीचं काम असतं. कोणत्याही धर्मासाठी होणारे कार्यक्रम, यात्रा-जत्रा-उरुस असोत की कोणत्याही राजकीय कारणासाठी जमवलेली गर्दी असो. तिथं सरकारी धोरण असायला हवं. सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून ही गर्दी आत्मघातकी ठरू शकते, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालंय.

१९९४ साली आंदोलनासाठी जमलेले ११३ गोवारी बांधव चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडले होते. तसंच २००५ साली मांढरादेवी यात्रेत शेकडो यात्रेकरू चेंगरून मेले. कुंभमेळ्यात झालेल्या अशा घटना आहेत. वारी असो किंवा इज्तेमा असो, कोणत्याही धर्माचा किंवा पक्षाचा मुद्दा नाही, पण जिथं जिथं गर्दी जमते तिथं व्यवस्थापनाने किती गर्दी हवी, याचं बंधन ठरवायला हवं. भले मग ते लोकभावनेला दुखावणारं असलं, तरी सरकारने त्यावेळी पालकत्वाची भूमिका ठामपणे बजावायला हवी.

सार्वजनिक कार्यक्रम हा लोकशाहीचा प्राण आहे. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमच होऊ नये, असं नाही. पण या कार्यक्रमाला किती गर्दी नियंत्रित करता येते याचंही एक शास्त्र आहे. आपत्ती व्यवस्थापनात हे शास्त्र शिकवलं जातं. या शास्त्राचे नियम मोडून फक्त लोकप्रियतेसाठी गर्दीचे विक्रम जर कोणी करू पाहत असेल, तर ते रोखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यापासून काही केलं तरी सरकार पळून जाऊ शकत नाही.

हेही वाचा: 

मराठी गरबा का बंद झाला?

आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

बेगमपूर : संत रविदासांचं दु:ख नसलेलं शहर (भाग २)

तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?