महात्मा गांधी आणि राज्यघटना यांचा परस्परसंबंध शोधताना अनेक पैलू समजून घ्यावे लागतात. महात्मा गांधींचं भारताच्या राज्यघटनेतलं योगदान स्पष्ट करणारं पुस्तक निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी ‘महात्मा गांधी आणि राज्यघटना’ या नावाने लिहिलंय.

१९३५ला देशात इंग्रजांनी भारत सरकार कायदा लागू केला. हा कायदा म्हणजे त्याकाळात एक प्रकारे देशासाठी लागू करण्यात आलेली राज्यघटनाच होती. पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी लागू केलेली ही राज्यघटना अंमलात आलेली असताना देशातल्या एका छोट्याशा भागात महात्मा गांधींनी तयार केलेली राज्यघटना लागू झाली होती. हा क्रांतीकारी प्रयोग आपल्या महाराष्ट्रातच झाला हे विशेष.

महाराष्ट्रातला आगळावेगळा प्रयोग

स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात अनेक छोटे राजे-संस्थानिक होते. यापैकीच एक संस्थान होतं सातारा जिल्ह्यातलं औंध. ७२ गावांचा समावेश असलेल्या या संस्थानचे राजे होते भवानराव पंत प्रतिनिधी. २३ नोव्हेंबर १९३८ला राजे भवानराव ७० वर्षांचे झाले तेव्हा त्यांनी अभूतपूर्व असा निर्णय घेतला.

आपण राजसिंहासनाचा त्याग करत असून यापुढे माझे प्रजाजन हे स्वतःच आपल्या राज्याचा कारभार हाकतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. मात्र  प्रत्यक्षात ही सत्ता त्यांच्या हातात कशी देणार, जनता कशी राज्यकारभार हाकणार?’ असे प्रश्न  राजाला निरूत्तर करू लागले तेव्हा त्यांच्या मनात एकाच व्यक्तीचं नाव आलं ते म्हणजे -महात्मा गांधी!

पोलंडमधून आलेले मारिस फ्रीडमन हे तेव्हा राजांचे सल्लागार होते. त्यांना सोबत घेऊन युवराज आप्पासाहेब पंतप्रतिनिधी औंधहून थेट सेवाग्राम इथं  पोचले. औंध संस्थानची राज्यघटना लिहिण्याचा त्यांचा प्रस्ताव महात्मा गांधींनी आनंदाने स्वीकारला. मात्र  त्यांनी युवराजांसमोर तीन अटी ठेवल्या.

युवराजाने स्वतः पुढची दहा वर्ष तरी औंधमधेच रहावं. इतर कोणत्याही मोठ्या शहरात रहायला जाऊ नये. औंधमधे तयार झालेले कापडच त्यांनी घालावे, सामान्य जनतेला जे परवडेल तेच खाद्य खावं, दरमहा ५० रूपयांहून अधिक खर्च करू नये. तिसरी अट म्हणजे औंधमधला सर्वात गरीब व्यक्ती रहात असेल तशा झोपडीत रहावं.

अशी होती स्वराज्य राज्यघटना

या तीनही अटी युवराजांनी मान्य केल्यावर गांधींनी त्यांच्या विचारातली राज्यघटना सांगायला सुरवात केली. विकेंद्रीकरणावर आधारित सरकार आणि ग्रामपंचायतींच्या आधारावर निवडलेल्या लोकप्रतिनिधीमार्फत राज्यकारभार हाकणारी राज्यघटना त्यांनी तयार करून दिली. या घटनेचं नाव महात्मा गांधींनी ठेवलं ‘स्वराज्य राज्यघटना’.

प्रत्येक ग्रामपंचायतींने पाच सदस्य निवडून द्यायचे. या सदस्यांनी शक्यतो एकमताने किंवा बहुमताने सरपंच निवडायचा. सर्व सरंपंचांनी एकत्र येऊन तालुका पातळीवर पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून काम करताना आपल्यातूनच आपला एक प्रमुख निवडायचा. औंध संस्थानातले चारही तालुक्यातल्या प्रतिनिधींपैकी प्रत्येकी तीन असे बारा प्रतिनिधी औंध विधानसभेवर निवडून पाठवले जातील. या बारा लोकांपैकी एक जण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिल.

गांधींच्या संकल्पनेनुसार सत्ता खालून वर यायला हवी, कारण ती वरून कधीच खाली जात नाही. त्यानुसार औंधचा मुख्यमंत्री हा कोणत्यातरी एका गावातल्या मतदारांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेला ग्रामपंचायत सदस्य असणार होता. प्रत्येक नागरिकाला जीविताचा हक्क, सर्वांना मोफत शिक्षणाचा हक्क, कायद्यासमोर समानतेचा हक्क, उपासनेचा हक्क, काम करण्याचा आणि त्यासाठी जीवनावश्यक वेतन मिळण्याचा हक्क देण्यात आला होता. आज जसे राष्ट्रपती वा राज्यपाल हे शासनाचे प्रमुख असतात तसे राजे हे शासनाचे प्रमुख असणार होते.

हेही वाचा: गांधीजींना तुकोबा भेटले होते

भारतीय राज्यघटनेची मूळं

लिहिलेली ही पहिली स्वराज्य राज्यघटना औंधमधे २१ जानेवारी १९३९ला लागू झाली आणि ती जवळपास दहा वर्ष, १९४८ म्हणजे औंध संस्थान भारतात विलीन होईपर्यंत अंमलात होती. महात्मा गांधींनी जशी छोट्याशा औंध प्रांतासाठी राज्यघटना लिहिली तशी भारतासाठी राज्यघटना किंवा त्याचा आराखडा त्यांनी लिहिला का, असा प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित होतो. याचं उत्तर श्रीमन्नारायण अग्रवाल यांच्या 'गांधीयन कॉन्स्टिट्युशन फॉर फ्री इंडिया' या १९४६ला प्रकाशित ग्रंथात मिळतं.

हे पुस्तक औंधचा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर सहा-सात वर्षांनी आणि देश स्वतंत्र व्हायच्या किमान एक वर्ष आधी प्रकाशित झालं. ‘भारतीय संविधान हे भारतीय तत्वज्ञान, परंपरा आणि संस्कृतीवर आधारित असावं, ती पाश्चिमात्यांची नक्कल नसावी,’ असा आग्रह महात्मा गांधींचा होता. भारतीयांना कोणते मुलभूत हक्क असायला हवेत आणि नागरिकांची कर्तव्यं काय असायला हवीत याची यादीच गांधीवादी घटनेत देण्यात आली आहे.

अहिंसेचे पुजारी असूनही गांधींनी नागरिकांना कायद्याने निर्धारित केल्यानुसार शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार असेल, असंही नमूद केलंय. गांधींजींच्या विचारातल्या राज्यघटनेचं सर्वात महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पंचायतराज व्यवस्थेवर आधारित लोकशाही. हीच व्यवस्था त्यांनी औंध संस्थानसाठी सुचवून अंमलात आणली होती. तीच व्यवस्था त्यांनी देशासाठीही सुचवली.

आज निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार अनेकदा मागितला जातो. गांधींप्रणीत घटनेत हा अधिकार अगदी गावपातळीवरही देण्यात आला होता. ७५ टक्के मतदारांनी ठराव केल्यास निवडून दिलेल्या पंचांना दूर करता येणं शक्य होतं. कर आणि शेतसारा आकारण्याचे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार गावांना देत ते वसूल करभरणा नगदीऐवजी धान्यरूपाने किंवा सामुहिक श्रमदानातून करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची तरतूदी या घटनेत प्रस्तावित होती.

गांधीजींच्या विचारांचं प्रतिबिंब

भारतासाठी भारतीयांनी राज्यघटना तयार करावी आणि त्यांनीच त्याला मान्यता द्यावी, हे तत्व इंग्रजांना मान्य करायला लावण्याचं श्रेय हे निश्चितच महात्मा गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वातल्या काँग्रेस पक्षाला जातं. महात्मा गांधींनी १९२२ला भारतीयांच्या जनमताचं प्रतिबिंब असलेली राज्यघटना स्थापन करण्याची मागणी केली होती, अशी आठवण घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी या समितीचे कामकाज सुरू करताना सांगितली होती.

पाटणा इथं १९३४ला झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत आणि त्यानंतर १९३६ला महाराष्ट्रातल्या फैजपूर इथं झालेल्या अधिवेशनात स्वतंत्र भारत एक देश म्हणून घटना समितीच्या माध्यमातूनच अस्तित्वात येऊ शकतो, असा ठरावच पारीत करण्यात आला होता.

मार्च १९३१मधे कराची इथं काँग्रेसचं अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलं होतं. या अधिवेशनात स्वतंत्र भारतात भारतीयांना कोणते मूलभूत हक्क असतील हे स्पष्ट करणारा ठराव स्वतः महात्मा गांधींनी मांडला. १८ वर्षांनंतर जेव्हा भारतीय राज्यघटना तयार झाली तेव्हा भारतीय राज्यघटनेची उद्दिष्ट असोत की मूलभूत हक्क यांच्यात काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनात गांधींनी मांडलेले विचार आणि मूलभूत हक्कांचा ठराव याचंच प्रतिबिंब उमटलं.

हेही वाचा: महात्मा गांधी म्हणजे आधुनिक काळातले महादेवच!

वैचारिक विरोधकही घटना समितीत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून आपण सर्वच ओळखतो. मात्र त्यांना ही संधी देण्यात महात्मा गांधींचं योगदान आहे, हे फार कमीच लोकांना माहित आहे. घटना समिती किंवा संविधान सभा याबद्दल आपले विचार मांडताना ती सर्वसमावेशक असावी, त्यात सर्व पक्षांचे, विचारांचे प्रतिनिधी असावेत, असा आदेश गांधींनी दिला होता.

प्रांतिक विधिमंडळातून घटना समितीवर प्रतिनिधी पाठवायचे ठरले. १९४५ मधे झालेल्या अखंड भारतातल्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकीत एकूण १५८५ जागांपैकी ९२५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. घटना  समितीच्या एकूण जागांची संख्या ३८९ निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी २९६ प्रतिनिधी राज्य विधिमंडळांनी निवडून द्यायचे होते तर ९३ जागा संस्थानी प्रजेच्या प्रतिनिधींसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या.

जुलै १९४६ मधे झालेल्या घटना समितीच्या निवडणुकीत २१२ सर्वसाधारण जागांपैकी २०३ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. त्यानुसार काँग्रेसशी संबंधित नसलेले बुद्धीवंत, विचारवंत, कायदेपंडित एवढंच नाही तर काँग्रेसचे विरोधक असलेले नेतेही काँग्रेसने घटना समितीवर निवडून पाठवले होते. काँग्रेसचे विरोधक असलेल्या जस्टीस पार्टीचे श्वेतचलपतिराव आणि हिंदू महासभेचे डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी हे नेतेसुद्धा काँग्रेसने पाठिंबा देऊन घटना समितीवर पाठवले होते.

डॉ. आंबेडकर घटना समितीवर

तत्कालीन ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’चे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मात्र असं सहकार्य काँग्रेसकडून पहिल्यांदा लाभलं नाही. तत्कालीन मुंबई विधानसभेतून घटना समितीवर निवडून येण्या इतपत संख्याबळ नसल्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल राज्याच्या विधिमंडळातून घटना समितीत प्रवेश मिळवावा लागला. मात्र फाळणी झाल्यानंतर त्यांचं भारतीय घटना समितीतलं सदस्यत्व संपुष्टात आलं. मात्र या काळात त्यांनी घटना समितीचे सदस्य म्हणून केलेलं काम, त्यांची भाषणं यामुळे काँग्रेस आणि त्यांच्यातला दुरावा कमी झाला होता.

स्वतः महात्मा गांधींनाही आंबेडकर आणि आपल्या विचारात अनेक विषयावर समानता असल्याचं जाणवलं. गांधी किंवा काँग्रेस आणि आंबेडकर यांचं कार्य परस्परपूरक असल्याचं आणि देशाशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर तीव्र स्वरूपाचे कोणतेही मतभेद त्यांच्यात नसल्याचं या तीनही घटकांना तोपर्यंत पटलं होतं. महात्मा गांधींनी डॉ. आंबेडकरांना कोणत्याही परिस्थितीत घटना समितीवर पुन्हा निवडून पाठवण्याच्या सूचना नेहरू आणि वल्लभभाई पटेलांना दिल्या. मात्र घटना समितीत जागाच नसल्यामुळे त्यांना घटना समितीवर पाठवायचं कसं हा प्रश्न निर्माण झाला होता.

अशातच काही विषयांवर तीव्र मतभेद झाल्यामुळे मुंबई विधिमंडळातून घटना समितीवर सदस्य म्हणून गेलेले मुकूंदराव जयकर यांनी राजीनामा दिला. गांधींच्या सक्त आदेशानंतर काँग्रेस पक्ष कामाला लागला. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी ३० जून १९४७ तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १ जुलै १९४७ला मुंबई प्रातांचे तत्कालीन पंतप्रधान बाळ गंगाधर खेर यांना पत्र पाठवून डॉ. आंबेडकर हे कोणत्याही परिस्थितीत तेही शक्यतो बिनविरोध निवडून यायला हवे, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे १४ जुलै १९४७ला बाबासाहेब आंबेडकर हे मुंबई प्रांतातून बिनविरोध घटना समितीवर निवडले गेले.

बहुमतात असलेल्या काँग्रेसने घटनेच्या मसुदा समितीवर निवडून त्यांना या समितीच्या अध्यक्षपदाचाही सार्थ बहुमान प्रदान केला. आंबेडकरांचे दीर्घ काळ स्वीय सचिव राहिलेले नानकचंद रत्तू यांनी आंबेडकरांच्या अखेरच्या वर्षातल्या आठवणींवर आधारित एका पुस्तकात महात्मा गांधींमुळेच बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून जाता आले, याची कृतज्ञ नोंद नमूद केली आहे.

हेही वाचा: 

बसवण्णा आणि गांधीजींची तीन माकडं

संत तुकाराम, महात्मा गांधी आणि कोरोनाची साथ

भगतसिंगांची फाशी रोखण्याचा गांधींजींनी प्रयत्न केला का?

नथुरामायणः गांधीजी ज्या देशाचे रहिवाशी होते, तो देश नथुरामचा नव्हता