एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुलेंनी जातीअंतक सामाजिक चळवळीची स्थापना केली. त्याअंतर्गत त्यांनी एका बाजूला समाजबदलाची पहिली पायरी असणाऱ्या धर्मचिकित्सेला प्रारंभ केला. त्यांनी एक प्रकारे सत्यशोधकी धर्मचिकित्सेची पायाभरणी केली. अनेक सत्यशोधक नेत्यांनी पुढे ही सत्यशोधकी धर्मचिकित्सा आणखी विस्तारली, विकसित केली.

दुसऱ्या बाजूला महात्मा फुलेंनी धर्मचिकित्सेबरोबर शेतीप्रश्नाच्या अनुषंगाने मुलभूत अशी मांडणी केली. फुलेंनी केलेल्या शेतीप्रश्नाच्या मांडणीचं स्वरूप बहुआयामी होतं. फुलेंनी केलेली शेतीप्रश्नाची मांडणी केवळ तेव्हाच्या दृष्टीकोनातूनच नाही तर भारताच्या भविष्यकालीन सर्वसमावेशी विकासाच्या दृष्टीकोनातूनही अतिशय महत्त्वाची आहे. 

कुलकर्णीच्या कारभारावर टीका

गावातल्या शेतीचा, जमिनींचा हिशोब बघणारा, शेतसारा ठरवणारा कुलकर्णी हा तत्कालीन परिस्थितीत एकूण आर्थिक आणि सामाजिक रचनेत विशेष महत्वाचं स्थान असलेला व्यक्ती होता. हे विशेष स्थान त्याला जातिव्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांमधून प्राप्त झालं होतं. जातीव्यवस्थेनुसार अभिजन सोडल्यास इतरांना शिक्षण घेण्यास सक्त मनाई होती. त्यामुळे ब्राह्मण जातीय कुलकर्णी हा गावगाड्याच्या रचनेत बहुतांशी एकमेव शिक्षित व्यक्ती होता.
 
ब्रिटीशांच्या काळात ब्राह्मणांनी गाव आणि शहरातल्या स्थानिक व्यवस्थेतलं आपलं वर्चस्व सर्वव्यापी आणि अधिक मजबूत बनवलं. प्रशासनाच्या सर्व खात्यांमधे त्यांनी आपली मक्तेदारी निर्माण केली. हे वर्चस्व ब्राह्मणेत्तर लोकांचं शोषण आणि दडपणूक वरच्यावर अधिक तीव्र करत होतं. सत्यशोधकांनी या सर्वक्षेत्रीय ब्राह्मण वर्चस्वाला आपल्या लिखाण आणि कृतींमधून विरोध केला. पण त्यातही त्यांच्या टीकेचा सर्वाधिक रोख हा कुलकर्णीवरती राहिला.

सगळ्या खात्यांमधे ब्राम्हण असले तरी कुलकर्णी हा त्यातला मुख्य असल्याचं फुलेंचं म्हणणं होतं. फुलेंच्या मते कुलकर्णी हा लेखणीच्या सहाय्याने लोकांचं गळे कापतो, त्यामुळे लोक त्याला ‘कलमकसाई’ म्हणतात. कुलकर्णी मानपानावरून शुद्र लोकांमधे भांडण लावून स्वतःचा आणि स्वतःच्या जातबंधूंचा आर्थिक लाभ साध्य करतो. कुलकर्णी शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच कामात अडचणी निर्माण करतो.

शेतकऱ्यांना तगाई देताना सरकार पाटील आणि कुलकर्णी यांची शिफारस मागतं. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा घेत कुलकर्णी शिफारसपत्र देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळतो. तसंच तो अनेक कावे वापरून बहुजनांच्या शिक्षणप्रसारात अडथळा निर्माण करतो. त्यामुळेच सरकारने खेड्यांमधे शिक्षणाचा प्रसार करताना कुलकर्णीचा सल्ला न घेता त्याची जबाबदारी युरोपियन कलेक्टरकडे सोपवण्याची मागणी फुले करतात.

हेही वाचा: महात्मा फुलेः जितके मोठे समाजसुधारक, तितकेच यशस्वी उद्योजकही

सावकारांच्या जाचावर ठपका

फुलेंनी सावकारांकडून कर्ज देताना केल्या जाणाऱ्या चलाख्या आणि त्याद्वारे केलं जाणारं शेतकऱ्यांचं शोषण मांडलं. मारवाडी आणि ब्राह्मण सावकार शेतकऱ्यांच्या असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन त्याच्याकडून त्यांना हवे तसं लिहून घेतात. हे सावकार कुलकर्णी आणि त्यांच्या जातबंधूंना हाताशी धरून गहाणखतात स्वतःला हव्या तशा अटी लिहून शेतकऱ्यांची जमीन हडप करतात.

शेतकऱ्याने भरलेल्या व्याजाच्या नोंदी न करता कर्जाचा फास आवळतात. कुलकर्णी-मारवाडी सावकारांना लवाद कोर्टाची मदत होते असं फुले अधोरेखित करतात. रिलीफ अॅक्ट नंतर सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्यावर निर्बंध आणले गेले. त्यामुळे सावकारांनी शेतकऱ्यांकडून आधीच जमिनीचं खरेदी खत करून घेण्यास सुरुवात केली. चार्ल्सवर्थ यांनी त्यांच्या पुस्तकात फुलेंनी अधोरेखित केलेल्या गोष्टींना पुराव्यांनिशी पुष्टी दिलीय. त्यामुळे फुलेंची मांडणी सत्याधारित आहे.

मुन्सफ कोर्टाची स्थापना

१८७५ला पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी उठाव केल्यानंतर ब्रिटीश सरकारने ‘डेक्कन अॅग्रीकल्चरिस्टस रिलीफ अॅक्ट’ पारित केला. या कायद्याने शेतकऱ्यांना सावकारांच्या कचाट्यातून सोडवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या. टिळकांसारख्या उच्चजातीय नेत्याने या कायद्याला तीव्र विरोध करत कुलकर्णी आणि सावकारांच्या हितसंबंधांची पाठराखण केली.

या कायद्याने सावकार आणि शेतकरी यांच्यातला वाद गावपातळीवरच सहमतीने सोडवला जावा म्हणून ‘लवाद’ आणि ‘मुन्सफ कोर्ट’ची तरतूद केली. रानडेंनीही अतिशय जोरदारपणे लवाद, मुन्सफ कोर्टाची आवश्यकता आणि महत्व सांगितलं आणि त्यात पेन्शनर्स, सरकारी अधिकारी, बँक कर्मचारी नेमण्याची आग्रही मागणी केली. त्या काळात या वर्गात एखाददुसरा अपवाद वगळता ब्राह्मणच असत. त्यामुळे हे लवाद आणि मुन्सफ कोर्ट शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी सावकारांचं हित रक्षण करण्याचं काम करू लागलं.

फुलेंनी लवाद आणि मुन्सफ कोर्टांवर टीकेची झोड उठवली. फुलेंच्या मते, शेतकरी न्याय मिळवण्यासाठी स्वतःचे दागिने विकून खटल्यावर खर्च करतात; पण सावकारांचे जातबंधू असलेले मुन्सफ शेतकऱ्यांना न्याय देत नाहीत. ते शेतकऱ्यांना वरच्या कोर्टात पाठवतात. पण, तिथंही ब्राह्मणच कामाला असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही उलट अपमानित होऊन परतावं लागतं. फुले आणि मुकुंदराव पाटलांसारख्या सत्यशोधक नेत्यांनी पंच किंवा मुन्सफांच्या कामगिरीवर तीव्र टीका करताना मुन्सफ हे प्रचंड भ्रष्ट असल्याचं मांडलं. 

त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाऊ देत नाहीत. त्यातूनही जर एखादा गेलाच तर कुलकर्णी आणि मुन्सफ हे वरिष्ठ न्यायालयातल्या आपल्या जातबंधूंकडून त्या शेतकऱ्याची दैना उडवतात. यावरून टिळक, रानडेसारखे अभिजन नेते आणि सार्वजनिक सभेसारख्या अभिजनांच्या नेतृत्वाखालील संस्था स्वजातीय सावकारांच्या हितसंबंधांची बाजू घेत होते तर फुले शेतकऱ्यांच्या बाजू घेत होते हे दिसून येतं.

हेही वाचा: ग्लोबल लोकल मेळ घालायचा असेल तर महात्मा फुले हवेत

सत्यशोधक समाज आणि दुष्काळ

१८७६ला महाराष्ट्रात पडलेल्या भयंकर दुष्काळामुळे लोकांची दैना उडाली होती. दुष्काळामुळे लोकांना आपलं आणि आपल्या लेकराबाळांचं पोट भरणंही अवघड होतं. त्यामुळे बरेच लोक कामाच्या शोधात आपल्या मुलांना मागे ठेवून बाहेरगावी जात होते. तर अनेक लोक मुलांना घेऊन कामाच्या शोधार्थ बाहेर पडत होते. अशा लोकांच्या मुलांची आबाळ होऊ नये म्हणून सत्यशोधक समाजाच्या वतीने ‘व्हिक्टोरिया बालाश्रम’ स्थापन करण्यात आला होता.

दुष्काळामुळे लोकांची किती बिकट अवस्था झालीय याचं वर्णन करताना महात्मा फुले ही गोष्ट अधोरेखित करतात की ब्राह्मणाशिवाय इतर जातीचे लोक कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जातायत. याचा अर्थ या भीषण दुष्काळामुळे हाल होणार नाहीत अशी ब्राह्मणांची आर्थिक परिस्थिती होती. दुष्काळाग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यासाठी आर्थिक स्थिती बरी असणाऱ्या सत्यशोधक समाजाच्या सभासदांना उदार हस्ते शक्य तेवढी मदत करण्याचं आवाहन फुले यांनी केलं.

सत्यशोधक समाजाच्या वतीने जून १८७७मधे वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्याची जाहिरात एप्रिल १८७७च्या ज्ञानोदयच्या अंकात देण्यात आली होती. फुलेंचा दुष्काळाच्या आपत्तीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा स्पर्धेसाठी ठेवण्यात आलेल्या विषयावरून स्पष्ट होतो. विषय होता-‘हिंदुस्थानात वारंवार दुष्काळ पडून शुद्र लोकच प्रथम उपाशी मरू लागतात. याची कारणं काय आणि ती कोणते उपाय योजिले असता दूर होतील?’

सत्यशोधक समाज या विषयाच्या माध्यमातून सामाजिक व्यवस्थेतल्या विषम वितरण रचना आणि त्याचा विविध सामाजिक गटांवर होणारा परिणामावर भाष्य करू इच्छित असल्याचं दिसून येतं. या असमान वितरण रचनेला कारणीभूत असणारी आधारभूत व्यवस्था म्हणून जातीव्यवस्थेच्या भूमिकेला अधोरेखित करण्यावर त्यांचा मुख्य भर असल्याचं प्रत्ययास येतं. या असमान वितरणाचा परिणाम म्हणून कनिष्ठ जातीय आणि दलित ह्यांच्या वाट्यालाच कष्ट, वंचना आणि अभावग्रस्तता येते हेही ते अधोरेखित करतात. 

सेंद्रिय शेतीच्या जवळची मांडणी

फुलेंनी शेतीच्या प्रश्नासंबंधी विचार मांडताना एका बाजूला ब्राह्मणी शोषकांवर टीकेचे आसूड ओढले पण, दुसऱ्या बाजूला त्यांनी शेतीच्या विकासाच्या अनुषंगानेही विचार मांडलेले दिसून येतात. तीव्र सत्यशोधकांनी शेतीच्या विकासासंबंधी जे विचार मांडलेत ते बऱ्याच अंशी ‘सेंद्रिय शेती’ या संकल्पनेच्या जवळ जाणारे आहेत.

स्थानिकांना धडधाकट गायी आणि बैलांचा पुरवठा हवा असेल तर स्थानिक गायबैलांऐवजी शेळ्याबकऱ्या किंवा परमुलखातून गायबैल आणून त्यांना मारून खावं असं महात्मा फुले सुचवतात. त्यामुळे शेतीच्या मशागतीसाठी धडधाकट आणि उत्तम बैल शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असतील तसंच मोठ्या प्रमाणावर शेणखताचा पुरवठा होऊ शकेल असंही त्यांना वाटतं.

वळवाच्या पावसात पाण्यासोबत कुजलेल्या मांसहाडांचं किंवा पाल्यापाचोळ्याचं सत्व वाहून जाऊ नये यासाठी फुले सरकारला डोंगरावर बंधारे बांधण्याची सूचना देतात. त्याचबरोबर, सरकारने शेतकऱ्यांना नदीनाले आणि तलावात साचलेला गाळ फुकट द्यावा, वेगवेगळ्या जातीच्या शेळ्यामेंढ्यांची खरेदी करावी, त्यांच्या लेंड्यांपासून खत मिळवावं, लोकरीचं उत्पादन घ्यावं अशा अनेक सूचना फुले यांनी वेळोवेळी केल्या आहेत.

सेंद्रिय शेती पद्धतीमधे जैविक घटकांच्या मदतीने शेतीची उत्पादन प्रक्रिया पार पाडली जाते. तसंच, उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. फुले आणि इतर सत्यशोधकांच्या शेतीसुधारणेचा कार्यक्रम सेंद्रिय शेतीच्या प्रारुपाशी मेळ खात असल्याचं या विवेचनावरून स्पष्ट होतं.

हेही वाचा: महात्मा फुले अमर आहेतः प्रबोधनकार ठाकरेंचा दुर्मीळ लेख

फुलेंच्या मांडणीचं समकालीन महत्व

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता मोठ्या उद्योगांना प्राधान्य देणारं विकास धोरण राबवण्यात आलं. हे धोरण रानडेसारख्या अभिजन अभ्यासकांच्या मांडणीला अनुरूप असं होतं. स्वातंत्र्यानंतर शेतीच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून जमीन सुधारणांकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं.

शेतीच्या विकासासाठी मुख्यत्वे शेतमाल उत्पादनवाढीवरच भर दिला गेला. याच हेतूने हरित क्रांती आणि आधुनिक शेती पद्धतीचा फार मोठा गवगवा झाला. त्यांना आत्यंतिक महत्व दिलं गेलं. जमीन सुधारणांकडं दुर्लक्ष केल्याने जमीनविषयक संबंधांमधे बदल झाला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षं शेतीवर राबणाऱ्या लाखो कुळांच्या ‘जमीन मालकी मिळेल आणि आपण आपल्या जमिनीतून जीवाचं रान करून उत्पादन वाढवू’ या प्रेरणा खुंटून टाकण्यात आल्या.

हरित क्रांतीचा प्रयोग केवळ विशिष्ट राज्यात आणि विशिष्ट पिकांच्याच बाबतीत यशस्वी झाला. तसंच, हरित क्रांतीचा लाभ घेण्यात श्रीमंत शेतकरीच यशस्वी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधली वर्गीय दरी अधिकच रुंदावली.

शेतकऱ्यांमधल्या या उच्चभ्रू वर्गाने स्वजातीय शेतकऱ्यांच्या जातीनिष्ठांचा वापर करून सत्ता मिळवली पण त्याने शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडे ढोबळमानाने दुर्लक्षच केलं. महाराष्ट्रात गेल्या चाळीस वर्षात सिंचनाच्या सोयींमधे फक्त १-२ टक्केच वाढ करण्यात आली यावरून शेतकऱ्यांच्या जातीच्या सत्ताधारी गटाने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे केलेलं दुर्लक्ष सिद्ध होतं.

फुलेंची मांडणी स्वीकारली जावी

महात्मा फुले तसंच इतर सत्यशोधक नेत्यांनी मात्र कायम शेतीकेंद्रित विकासाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. म्हणजे त्यांनी औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेच्या महत्वाकडे दुर्लक्ष केलं नाही. त्यांनी शेतीला पूरक उद्योग तसंच लघु उद्योगांच्या उभारणीला प्राथमिकता दिलेली होती. दुर्दैवाने फुलेंच्या आणि एकूणच सत्यशोधक नेत्यांच्या मांडणीचं सीमांतीकरण केले गेलं. हे सीमांतीकरण घडलं नसतं तर आज शेतीवर आधारलेले उद्योग मोठ्या प्रामाणावर उभे राहिले असतं.

ग्रामीण भागाचा विकास घडून आला असता. आज मोठ्या शहरांमधेच उद्योगांचं आणि पर्यायाने रोजगाराचं केंद्रीकरण झालंय. ते टाळून प्रादेशिक विषमता रोखता आली असती. पाणी वाटपातली प्रादेशिक आणि जातीय विषमता रोखून समन्यायी पाणी वाटप करता आलं असतं. आजही कर्मकांडाच्या चक्रात अडकून शेतकरी कंगाल बनत असल्याचं सर्वव्यापी चित्र आपल्याला दिसतं. ते अडवता आलं असतं

जागतिकीकरणाच्या काळात राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करतायत. या आत्महत्यांना जागतिकीकरण काळातल्या आर्थिक धोरणांबरोबरच जातिव्यवस्थेशी संबंधित सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक कारणंही तितकीच जबाबदार आहेत. ती कारणं रोखण्याचं सामर्थ्य फुलेंच्या शेतीप्रश्नाच्या चिंतनामधे आहे. त्यामुळेच फुलेंच्या शेती प्रश्नाच्या मांडणीचा स्वीकार करूनच आपण सध्याच्या शेती क्षेत्रातल्या अडचणींवर मात करू शकतो.

हेही वाचा: 

बहुजनांच्या पहिल्या वृत्तपत्राचा वारसा धुळीला

फुले, आंबेडकरांच्या रांगड्या वारशाचा अपमान

फुले दांपत्याचं काम फक्त महिला शिक्षणापुरतंच आहे?

खरंच, बाबासाहेबांना महाड सत्याग्रहापर्यंत फुले परिचित नव्हते?