‘माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे.’ असं एक वाक्य आपण शाळेपासून म्हणत आलेल्या देशाच्या प्रतिज्ञेत आहे. यातली विविधता ही वेगवेगळ्या भाषांची आहे, धर्मांची आहे, जातींची आहे, रंगाची आहे, आवडीनिवडींची आहे. पण याच विविधतेला नख लावून गटागटांमधे तट पाडून आपली पोळी राजकीय भाजण्याचं काम देशात चालू आहे. 

आज देशाच्या ईशान्य कोपऱ्यातलं मणिपूर पेटलंय. अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. अनेक जण जखमी झालेत. तरीही त्याबद्दल देशाला फारसं काही कळवलं जात नाही. मीडिया किरकोळ बातम्या देऊन गप्प आहे. एकतर मणिपूरसह ईशान्य भारताबद्दल आधीच देशातल्या अनेकांना विविध गैरसमज आहेत. त्यात या अनास्थेमुळे देशापासूनचं त्यांचं अंतर वाढतंय. हे सगळं खूप भीषण आणि उद्वेग आणणारं आहे.

काय चाललंय नक्की मणिपूरमधे?

मणिपूरमधे प्रचंड जाळपोळ, रक्तपात सुरू आहे, असे फोटो, वीडियो आणि मेसेज सोशल मीडियातून फिरतायत. त्यात काही ठिकाणी हिंदू-ख्रिश्चन दंगल झाल्याचं दाखवलं जातंय. काही धर्मांध लोक या संदेशांना आणखी मीठमसाला लावून, द्वेष पसरवतायत. मुळात हे लक्षात घ्यायला हवंय की, हा संघर्ष हिंदू आणि ख्रिश्‍चन यांच्यातला नसून आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातला आहे.

या सगळ्या संघर्षाला निमित्त ठरलंय ते १९ एप्रिलला मणिपूर हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशाचं. या आदेशानुसार इथल्या मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमधे समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सांगण्यात आलं.

या प्रस्तावाच्या विरोधात ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने आदिवासी एकजूट मेळावा घेतला आणि तिथेच या हिंसेला तोंड फुटलं. मैतेई हा मणिपूरमधला महत्त्वाचा समाज असून एकूण लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण ६० टक्क्याहून अधिक आहे. मैतेई समाजामधे मोठ्या प्रमाणावर हिंदू आणि काही प्रमाणात मुस्लिम आणि ख्रिश्चनही आहेत.

ज्या ३३ समुदायांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळालाय, त्यामधे नागा आणि कुकी जमातींचा समावेश आहे आणि या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिश्‍चन आहेत. त्यामुळे या संघर्षाला हिंदू-ख्रिश्चन असं रंगवलं जातंय. प्रत्यक्षात असा विचार करणंही देशाच्या एकात्मतेसाठीही फार घातक ठरू शकतं.

धर्माचं राजकारण आणि फायद्याचं समाजकारण

समाजातल्या बहुसंख्य असलेल्या समूहांना आरक्षणाच्या फायद्याचं लालूच दाखवून वोटबँकेचं गणित बांधायचं. त्याला धर्माचा मुखवटा लावून भांडणं लावायचं, द्वेष पसरवायचा हा यातला पडद्यामागचा डाव आहे. पण सामान्य माणसांना पडद्यामागच्या गोष्टी कळत नाहीत आणि तो भावनेच्या आवेेगात स्वतःचच नुकसान करून घेतो, हे इतिहासानं अनेकदा दाखवून दिलंय. मणिपूरमधेही तेच होतंय.

मैतेई लोक हे इंफाळ नदीच्या खोर्‍यात वसलेले आहेत. वास्तविक मैतेई समाजही आदिवासीच आहे. पण त्यांनी दोन-तीनशे वर्षांपूर्वी वैष्णव पंथांचा स्वीकार केला म्हणून त्यांना हिंदू म्हटलं जातं. या समाजाचा सामाजिक स्तर उंचावल्याने ते पुढारलेले म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आज त्यांना आरक्षणाचा फायदा कळू लागल्याने आता ते आरक्षणात वाटा मागतायत.

मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला, तर आपल्या नोकरीच्या संधी कमी होतील. शिवाय, पर्वतीय प्रदेशात जमिनी खरेदी करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल आणि अनुसूचित जमातीचे लोक बाजूला फेकले जातील, या भीतीमुळेच आत्ताचे आदिवासी आणि मैतेई यांच्यात हा हिंसाचार उसळलाय. त्याला धार्मिक रंग देऊन राजकीय पक्ष आपलं मतांचं गणित बांधतायत.

आदिवासींवर अफूच्या शेतीचा आरोप

मणिपूर राज्य सरकारच्या मते, कुकी, नागा आदिवासी समुदायातल्या अनेकांनी संरक्षित जंगलं आणि अभयारण्यावर अतिक्रमणं केली आहेत. सरकार मणिपूर वन नियम २०२१ अंतर्गत वन जमिनीवरचे अतिक्रमणं काढण्याची मोहीम राबवतंय. या संरक्षित वन जमिनींवर अफूची शेती केली जात असल्याचा आरोपही या आदिवासी समुदायावर लावण्यात आलाय.

कुकी, नागा ख्रिश्चनांच्या मते, ही त्यांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. ते तिथं वर्षानुवर्षांपासून राहतायत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७१ क अंतर्गत मणिपुरातल्या कुकी, नागा अशा पहाडी जमातींना घटनात्मक विशेषाधिकार आहेत. मैतेई समुदाय मात्र त्यापासून वंचित राहिला. ७ राज्यातल्या जमीन सुधारणा कायद्यामुळे मैतेई समुदायाचे लोक डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत. 

या सगळ्या गोंधळामुळे मणिपूरमधल्या या संघर्षाला अनेक कंगोरे असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यात राजकीय स्वार्थाने होणाऱ्या कारवाया कोणत्या आणि खरंच हक्कासाठी केलेला संघर्ष कोणता, हे कळणं अवघड झालंय. त्यामुळे या संघर्षात माणसांचे खून पडत असतानाही, धर्माचा बाजार मांडला जातोय. त्यात नुकसान मात्र सामान्य माणसांचंच होतंय.

मैतेईंना पुढे करून नक्की कोण लढतंय?

मैतेई समाज हा अनेक बाबतीत पुढारलेला आहे आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचा मोठा राजकीय दबदबाही आहे. मैतेई समाजाची भाषा घटनेच्या आठव्या सूचीमधे समाविष्ट आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना अनुसूचित जाती, मागास जाती आणि आर्थिक दुर्बल घटकांचे फायदे मिळतायत. एवढं सगळं असतानाही, त्यांना अनुसूचित जमातींमधे समाविष्ट करणं विषमता वाढवणारं ठरेल.

मैतेई समाजाकडे असलेलं आर्थिक आणि राजकीय सामर्थ्य पाहता त्यांना हा दर्जा दिला जाऊ नये अशी इतर समुदायांची मागणी आहे. मैतेई हा या राज्यातला सर्वात मोठा समाज आहे, हे जरी खरं असलं, तरी त्या समाजाचं हित पाहताना, इथलं मूळचं सामाजिक संतुलन आणि घडी बिघडणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी.

या संघर्षात आणखी एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे २००८ मधे कुकी बंडखोरांसंदर्भातला शस्त्रसंधी करार मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच रद्द केला. खरं तर या करारानंतर कुकी तसंच इतर बंडखोरांविरुद्धची कारवाई थांबवण्यात आली होती. आता हा करार रद्द करण्यात आल्यामुळे कुकी बंडखोरांवरच्या कारवाया वाढतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येतेय. 

म्यानमारमधल्या घुसखोरांचं कनेक्शन

मणिपूरच्या या आदिवासी जमातींवर आणखी एक आरोप होतोय, तो म्हणजे म्यानमारमधल्या घुसखोरांना आश्रय दिल्याचा. ज्यांना घुसखोर म्हटलं जातं, ते मणिपूरच्या कुकी-जोमी जमातीशी संबंधित असल्याचं सांगण्यात येतं. या घुसखोरांचं कारण पुढे करूनही या कुकींविरोधात सरकारने कारवाई सुरू केलीय. त्यातही हा संघर्ष धार्मिक चष्म्यातून पाहिला जातोय.

मणिपूरमधल्या डोंगराळ भागात राहणारा आदिवासी समाज आणि खोऱ्यातले मैतेई यांच्यातला हा तणाव नवा नाही. त्यात आता म्यानमारमधल्या घुसखोरीच्या मुद्द्यामुळे आणखी या आगीत तेल पडलंय. मागच्या काही महिन्यांमधे मणिपूरमधे म्यानमारमधून येणाऱ्या शरणार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय.

म्यानमारमधे लागलेल्या लष्करी राजवटीमुळे तिकडून शरणार्थी इकडे येत असले, तरी त्यामुळे देशातली कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आलीय. या परिस्थितीवर उपाय शोधताना, सरकारने फक्त देशातंगर्गत कारवाईवर भर न देता, म्यानमार सरकारशीही चर्चा करायला हवी. आंतरराष्ट्रीय सीमांवरची सुरक्षा चोख करून त्यामुळे देशांतर्गत सामाजिक संघर्ष टाळायला हवा.

ईशान्य भारत परका होईल?

मुद्दा फक्त आदिवासी-बिगर आदिवासी संघर्षाचा नाही, केवळ अफूच्या शेतीचा नाही किंवा म्यानमारमधल्या घुसखोरांचा नाही. मणिपूरमधे जे काही घडतंय त्यामागे अनेक शक्ती काम करतायत. प्रत्येक जण आपापला स्वार्थ पाहतोय.

पण हे असंच धुमसत राहिलं तर, या आंदोलनाच्या प्रतिक्रिया शेजारच्या नागालँड, मिझोराम या राज्यांमधेही पसरू शकतात. तसं झालं, तर ईशान्य भारताला परकेपणाची भावना देणारं ठरेल. त्यामुळे देशाची विविधता आणि एकता धोक्यात येऊ शकेल. काहीही झालं, तरी हे होता कामा नये, याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी.