‘हा खेळ थांबवला पाहिजे’या शीर्षकाचा लेख वर्षभरापूर्वी लिहिला होता. तोच आशय पुन्हा अधोरेखित करण्याची माझ्यावर वेळ आलीय. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर परिस्थिती पुन्हा मूळ पदावर आलीय. तोच असंतोषाचा माहोल मराठा समाजात आणि पर्यायाने सबंध समाजात तयार होतोय. राज्यकर्ते आणि विरोधक त्याच संधिसाधू प्रतिक्रिया देतायत. विवेकी विचाराचं आवाहन करणारे खूप कमी आहेत. या मुद्द्याच्या सोडवणुकीची वाट अधिकाधिक धूसर होतेय. संधिसाधूपणाचे, अविवेकाचे धुके दूर न करता होणारी वाटचाल निश्चित कडेलोटाकडे नेणारी ठरेल.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. असं असलं तरी याआधी ज्यांना या आरक्षणाचा लाभ झाला आहे, त्यांचा लाभ हिरावून घेतला जाणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य याबद्दल काहीही निकाल लागला तरी ज्याला त्याखाली नोकरी लागते, ती नंतर जाणं हे फार वेदनादायक असतं. त्याला कोर्टाने हात लावला नाही हे चांगलंच झालं. या आरक्षणामुळे मिळणारे पुढचे प्रवेश मात्र रोखले गेले. त्यामुळे अनेक मराठा तरूण तरूणी आरक्षणाच्या संभाव्य लाभाला मुकणार हे त्रासदायक आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निकाल दिला. त्यांनी अधिक संख्येच्या वरच्या पीठाकडे हे प्रकरण सोपवलं. हे पीठ कधी बसणार, त्यापुढची सुनावणी आणि निकाल कधी लागणार हे अनिश्चित आहे. हे लवकर व्हायला हवं. पण न्यायालयीन प्रक्रिया सहसा अशा तातडीने घडत नाही. म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजून काही वर्ष लटकणार. तोवर या तरूण तरूणींना शिक्षण आणि नोकरीतल्या भवितव्यासाठी राखीव जागांवर अवलंबून राहता येणार नाही.

आंदोलनाने काहीही साध्य होणार नाही

शरद पवार यांनी वटहुकूम काढून हा कायदा राबवावा अशी सूचना केली. पण कायदा आधीच असताना वटहुकूम काढता येत नाही, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. असा वटहुकूम काढला तरी कोर्टाचे आजचे आक्षेप त्यालाही लागू होणार. म्हणजेच तो रद्द होणार. याला उपाय जाणकार सुचवतात तो रिव्यू पिटिशनचा. महाराष्ट्र सरकार ते करणार आहे. अर्थात याचीही गत आताच्या निर्णयाहून वेगळी नसेल असं काहींचं म्हणणं आहे.

म्हणजेच मराठा समाजाने सबुरीने वाट पाहणं, न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक समजदारीनं, हुशारीने आपलं म्हणणं मांडणं, तिथंही आपल्याला प्रतिकूल निकाल मिळू शकतो यासाठीची मानसिक तयारी करणं, याचवेळी समांतरपणे आपल्या स्थितीच्या सुधारणेसाठी इतर उपाय काय आहेत याचा आराखडा करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणं हेच योग्य राहील. आंदोलनांनी यातलं काहीही साध्य होणार नाही.

हेही वाचा : सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

तरुणांनी आततायी पावलं उचलण्याची शक्यता

एवढी आंदोलनं करुन काहीही होत नाही. म्हणून यात सहभागी तरुणांनी चिरडीला येऊन आततायी पावलं उचलली जाण्याचीच शक्यता वाढते. ‘आम्हाला आरक्षण मिळत नसेल तर इतर कोणालाच नको,’ ‘सगळं आरक्षण आर्थिक निकषांवरच व्हायला हवं’ अशा संतप्त प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर मराठा तरूण देऊ लागलेत. 

आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठीचा जो मोठा मोर्चा झाला, त्यातही अनेक तरुणांच्या हातात ‘आम्हाला ७० टक्के असून प्रवेश नाही, त्यांना मात्र ४० टक्क्याला प्रवेश’ असा फलक होता. म्हणजे मुळात दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ‘जर त्यांना आरक्षण मिळतं तर मग आम्हालाही आरक्षण हवं’ अशी मानसिकता या मराठा तरूणांची  होती.

दलित, त्यातलेही बौद्ध अधिक डोळ्यांवर येतात. यांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा अत्यंत चुकीचा अर्थ या तरूण तरूणींच्या मनात तयार होत गेला आणि त्याला जाणीवपूर्वक द्वेषात रुपांतर करण्याचं काम हितसंबंधीयांकडून झालं. आरक्षण मिळणाऱ्या या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढीस लागणार आणि त्यास संबंधितांकडून प्रोत्साहन मिळणार ही शक्यता दाट आहे. संख्येच्या ताकदीची मुजोरी यात भर घालणार.

मराठा आरक्षणाला तोवरच पाठिंबा

एकेकाळी महाराष्ट्रात, खुद्द मराठा समाजात जे जाणते राजकीय पुढारीपण होतं, त्याला प्रचंड ओहोटी लागलीय. मराठा क्रांती मोर्च्यात सगळ्या पक्षांचे बडे मराठा नेते मागून चालत होते. एखादा उद्रेक होतो, अशावेळी त्या समाजाला त्याच्या समजुतीखातर जोजारणं त्याक्षणी ठीक. पण यथावकाश त्याला शहाणपणाच्या मात्रा देणं हे नेतृत्वाचं काम असतं. कोणीही मराठा नेत्यानं ते केलं नाही. आजही करत नाहीत.

बाळासाहेब ठाकरेंचा आणि शिवसेनेचा कोणत्याच सामाजिक आरक्षणाला पाठिंबा नव्हता. मराठा आंदोलन सुरू झाल्यावर मात्र ‘आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणार म्हणजे देणारच’ असा पवित्रा उद्धव ठाकरेंनी घेतला. आता तर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याच गळ्यात मराठा आरक्षणाचं हे हाडूक अडकलंय. भाजपने आपली शस्त्रं बेजबाबदारपणे परजलीयत. समाजातले अन्य विभाग, त्यांचे नेते सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहेत. ज्यांना न बोलून चालणार नाही, ते या आरक्षणाला पाठिंबा देतायत. दलित, आदिवासी, ओबीसी या आरक्षण मिळणाऱ्या विभागांचे नेते आमच्या आरक्षणाला हात लागत नाही म्हटल्यावर मराठा आरक्षणाला सरसकट पाठिंबा देत आहेत.

या सगळ्यांच्या मनातले उद्गार टिपण्याचं मशिन आलं आणि ते मीडियावर वायरल झालं तर काय होईल? ते जे बोलतायत, त्याच्या विरुद्ध भावना किंवा विचार त्यांच्या मनात असलेले आढळतील. किमान आपण बोलतोय ते होण्यातलं नाही, हे बहुसंख्यांच्या मनात दिसेल. आपण बेजबाबदार आहोत, मोकळेपणाने बोलण्याची आपल्यात हिंमत नाही, आपण संधिसाधू आहोत, मराठा समाजाला बरं वाटावं, आपलं त्यात असलेलं स्थान, त्यातून मिळणारी राजकीय मतं जाऊ नयेत म्हणून आपण काहीबाही केल्याचं दाखवत आहोत हे मनातल्या मनात ते नक्की कबूल करतील.

खुल्या जागा जास्त हव्यात

सुप्रीम कोर्टाने आताच्या निकालात स्थगिती देताना मुख्य मुद्दा नोंदवला तो या आरक्षणासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघताना सरकारने दिलेली कारणे वाजवी नाहीत हा. १९९२ च्या मंडल खटला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असं कोर्टानं नोंदवलं. ओबीसींनाही त्यापायी त्यांच्या संख्येपेक्षा कमी आरक्षण मिळालं. दलित, आदिवासींना त्यांच्या संख्येइतकं आरक्षण हे सूत्र ओबीसींना लागू होऊ शकलं नाही.

कारण सगळे मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत राहायला हवं. घटनेतल्या कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्वं सांभाळायचं तर आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा अल्पच असायला हव्यात. समितीतली बाबासाहेबांची मांडणीही यासाठी कोर्टाने आधाराला घेतली. पण ज्या राज्यात दुर्गम आणि विकसित भागापासून खूप दूरच्या क्षेत्रात राहणारा मागास विभाग अधिक संख्येनं आहे. तिथे अतिविशेष बाब म्हणून न्यायालयाने ही मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी ठेवलीय.

तामिळनाडूतही मंडल खटल्यातली ५० टक्क्यांची मर्यादा येण्याआधीच त्याहून अधिक आरक्षण दिलं गेलं होतं. त्यांच्या इथली मागासांची संख्या आहे ८७ टक्के. त्यातल्या ६९ टक्क्यांना त्यांनी आरक्षण दिलंय. पुढे यातून काही प्रश्न तयार झाल्यावर संसदेने हा त्यांचा कायदा घटनेच्या नवव्या सूचीत टाकला. या सूचीतल्या बाबींना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. पण न्यायालयाने पुढे ही सूची अगदीच अस्पर्श असणार नाही, असं म्हटलंय. त्यानुसार या सूचीतल्या बाबींनाही घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोचत असेल तर हात लावला जाईल, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील आरक्षणही सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.

मराठा आरक्षण देताना मराठा समाज हा विकास न पोचलेल्या दुर्गम भागात राहणारा आहे, त्याचं मागासपण हे अतिविशेष प्रकारचं आहे हे सरकारने सिद्ध केलेलं नाही. म्हणून या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलीय. ज्या राज्यकर्त्यांनी हा प्रकार जुळवला त्यांना हे होणार हे चांगलंच ठाऊक होतं. पण तुष्टीकरणाचा मोह मोठा होता. एका मोठ्या मतदार समूहाला चुचकारणं सत्तेसाठी त्यांना अत्यावश्यक वाटलं.

हेही वाचा : फक्त मराठा समाजच सरंजामदार कसा?

जात विचारल्यावर अपमान वाटतो?

मागासवर्गीय आयोगाकरवी आरक्षणासाठी नव्या समूहांची शिफारस यावी लागते. त्यासाठी त्या समूहाचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलंपण अभ्यास अहवालातून सिद्ध करावं लागतं. सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही, हे दिसावं लागतं. असे जे आयोग यापूर्वी नेमलं. त्यांनी मराठा समाज कोणत्याही प्रकारे या श्रेणीत बसत नाही असे निर्णय दिले. २० पैकी १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाने महाराष्ट्राला आजवर दिले. त्यांचं प्रमाण उच्चपदस्थ सरकारी नोकऱ्यांत, सनदी आयएएस अधिकाऱ्यांत, पोलिस अधिकाऱ्यांत लक्षणीय आहे.

त्याला जात म्हणून आज समाजात प्रतिष्ठा आहे. कोणी जात विचारली तर त्याला अपमानास्पद वाटत नाही. उलट तो अभिमाने मी मराठा आहे असं सांगतो. मनुस्मृतीप्रमाणे मातीत हात घालणारे ते सगळे शूद्र गणले जातात या हिशेबाने मराठा शूद्र ठरेल. पण आजच्या सांविधानिक निकषांत तो बसत नाही. जातीय अत्याचाराचा त्याला सामना करावा लागत नाही.

विषम आर्थिक विकासापायी, शेतीविषयक धोरणांमुळे, जमिनीच्या विभाजनामुळे एक मोठी विषमता मराठा समाजाच्या वाट्याला आली. त्यातले २० टक्के सधन तर ८० टक्के सामान्य, गरीब आहेत. पण हा निकष आर्थिक झाला. त्यावर आरक्षण मिळत नाही. आता केंद्राने १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचा कायदा केलाय. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिलं गेलंय.

गायकवाड आयोगाची लपवाछपवी कशासाठी?

नारायण राणे आयोगाने आरक्षणासाठी या समाजाला पात्र करायचेच या हेतूने जो अहवाल केला, तो न्यायालयात टिकला नाही. मुळात तो आयोगच घटनात्मक नव्हता. पुढे गायकवाड आयोग नेमला गेला. त्याच्या रचनेवर, अभ्यासाच्या पद्धतीवर बरेच आक्षेप घेतले. त्याने दिलेल्या अहवालाला हाय कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्यानुसार विशेष प्रवर्ग करून शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांत १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले.

महाराष्ट्राने केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. तिथे आता स्थगिती मिळाली. हाय कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर विश्वास ठेवला तो सुप्रीम कोर्टाच्या कसोटीला उतरला नाही. एकतर गायकवाड अहवाल त्यावेळी जनतेसाठी जाहीर झाला नाही. तो सरकार आणि न्यायालय यांच्यापुरताच राहिला. त्यामुळे त्याबद्दल बरेच संशय घेतले गेले. ही लपवालपवी पारदर्शकतेची हानी करते. काहीही करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं याबाबतची सरकारची उलाघाल त्यातून दिसते.

दोन्ही बाजूंनी वापरले जाणार आंदोलक

५० टक्क्यांची मर्यादा सांभाळायची तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकावं लागणार. तसं टाकावं असं काही मराठा नेत्यांचं म्हणणं होतं. पण ओबीसींचा रोष ओढवून घ्यायला नको म्हणून स्वतंत्र प्रवर्ग हा मार्ग सरकार आणि विरोधी पक्षांना सोयीचा होता. अर्थात वर दिलेल्या कारणांनी तो ओबीसींत समाविष्ट झाला असताच असं नाही. आरक्षण हे जात समूहाला मिळतं. एका जातीचा एक वर्ग होत नाही. मग इथं फक्त मराठा जातीचा स्वतंत्र वर्ग कसा होऊ शकतो, असा आक्षेप घेतला गेला. पण सगळ्या राजकारण्यांनी ते रेटून नेलं.

नव्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या जातीला आरक्षित प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. म्हणजेच संसदेने निर्णय घेऊन तो राष्ट्रपतींकडे पाठवायला हवा. महाराष्ट्राने कायदा करुन मराठा समाजाला आरक्षित गटात समाविष्ट करणं आता पुरेसे नाही. या प्रक्रियेबाबतही उद्या सुप्रीम कोर्टाच्या वरिष्ठ पीठापुढे सुनावणी होताना प्रश्न येणार. महाराष्ट्राने ठराव करून केंद्राला मराठा समाजाच्या समावेशाची शिफारस केल्यावर त्याची लगेच पूर्तता होईल ही शक्यता नाही.

मराठाच का? जाट, पटेल, ठाकूर हीच मागणी करणार नाहीत का? या सगळ्यांबाबत केंद्राला ठरवावे लागेल. याचा अर्थ गुंतागुंत वाढेल. म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याइतके अतिविशेष परिस्थितीचं कारण, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचं निकष याबरोबर कायदा करण्याची प्रक्रिया या मुद्द्यांचे समाधान महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टात करावं लागणार.

हेही वाचा : मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!

बोलाचा भात बोलाचीच कढी

आज शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात असल्याने त्याला भाजप पेचात पकडते आहे. उद्या सुनावणीवेळी समजा भाजप सत्तेवर असेल तर ते पेचात येणार. दूरवरचे बघून गंभीरपणे, मराठा समाजातल्या गरीब थराबद्दलच्या अनुकंपेने हे लोक काहीही ठरवताना दिसत नाहीत. ते फक्त आताचा सत्तास्वार्थ पाहत आहेत. तोही लघुदृष्टीचा, पायाखालचा. आंदोलकांना दोन्ही बाजूंनी वापरले जाणार. किंवा त्यातील चलाख पुढारी बोली लावणार. हे अत्यंत घातक आहे. मराठा समाजातील सूज्ञांनी हे ओळखायला हवे.

एवढे सव्यापसव्य करुन जे आरक्षण मिळेल त्याचे प्रत्यक्षातले मोल अगदीच नगण्य असेल. आरक्षण हे सरकारी आस्थापनांमध्येच आहे. खाजगी क्षेत्रात नाही. हे सरकारी क्षेत्र आता भिंगातून बघण्याइतके सूक्ष्म होऊ लागले आहे. खाजगी क्षेत्रच आज मुख्य आहे. खाजगी क्षेत्राला हे आरक्षण न लावता केवळ सरकारी क्षेत्रापुरते ठेवणे म्हणजे बोलाचा भात-बोलाचीच कढी असणार आहे.

मराठा तरूणांनी आपल्या भोवतीच्या दलित, आदिवासी, ओबीसींचा प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला तर त्यांना आरक्षणाच्या प्रतीकात्मकतेचे खरे दर्शन होईल. त्यांचे आणि आपले प्रश्न इथल्या व्यवस्थेने, सरकारी धोरणांनी तयार केले आहेत, हा बोध या मराठा तरूणांनी घेणे गरजेचे आहे. तो झाला तर या सर्व जातीय समदुःखींनी एकजुटीत येऊन आपल्याला नाडणाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहता येईल. अशा धर्म-जात निरपेक्ष शोषक-शोषित छावण्या पडून व्यवस्थाबदलाच्या लढाईला सिद्ध होणे हाच आजच्या अरिष्टावरचा टिकावू उपाय आहे.

हेही वाचा : 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?