मराठा आरक्षणाची शेंडी कोर्टाने तोडली

१६ मे २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातलं ’मराठा आरक्षण’ अवैध ठरवून ते रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. हा निकाल धक्कादायक किंवा अनपेक्षित नाही. तसं समजणं मूर्खपणाचं किंवा कांगावाखोरीचं ठरेल! ’फडणवीस सरकार’नं दिलेल्या ’मराठा आरक्षणा’चं जे होणार होतं, तेच झालंय. ’भाजप-शिवसेना युती’चं ’फडणवीस सरकार’ नोव्हेंबर २०१४ मधे राज्यात सत्तेवर आलं. त्याच्या सहा महिने आधी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तेव्हाच्या ’काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार’ने ’नारायण राणे समिती’च्या अहवालानुसार मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिलं.

हे आरक्षण 'संविधाना'ने घातलेल्या ५० टक्केची मर्यादा ओलांडणारं असल्याने ’फडणवीस सरकार’च्या सुरुवातीच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं. तेव्हा या ’मराठा आरक्षणा’चा बचाव ’फडणवीस सरकार’ने न्यायालयात योग्य पद्धतीने केला नाही, असा आरोप ’फडणवीस सरकार’च्या विरोधकांनी केला. त्यासाठी ’राणेपुत्र’ आमदार नितेश राणे यांनी राज्यात ’मराठा आरक्षण बचाव’ मोहीम काढली होती. तेव्हा ते ’काँग्रेस’मधे होते. 

दरम्यान, नारायण राणे पुत्रांसह ’भाजप’वासी झाले. तरीही ’मराठा आरक्षणा’चा आग्रह टिकवून ठेवण्याचं श्रेय विशेषत: नितेश राणे यांनाच द्यावं लागेल. त्यांच्या ’मराठा आरक्षण’ मोहिमेमुळेच ’मराठा आरक्षणा’ची मागणी टिकली आणि ती ’मराठा क्रांती मूक मोर्चा’च्या मागण्यांत समाविष्ट झाली. 

कटाला कटशाह देणाऱ्या मागण्या

१३ जुलै २०१६ ला कोपर्डी मधल्या १५ वर्षांच्या मुलीवर तिघांनी बलात्कार करून, तिची हत्या केली. मुलगी मराठा होती आणि आरोपी मागास समाजातले होते. घटना संतापकारी होती. त्याच्या निषेधार्थ पुढच्या ३ महिन्यांत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात आणि मुख्य शहरात २-३ लाखांचे ५८ ’मराठा क्रांती मूक मोर्चे’ निघाले. त्याच्या आयोजनात ’फडणवीस सरकार’ची साथ-मदत होतीच. ते जातीय ध्रुवीकरणाचं राजकारण असल्याने त्यात दोन्ही 'काँग्रेस'च्या नेत्यांची आणि पक्षांचीही फरफट झाली. 

या मोर्चाची मुख्य मागणी कोपर्डी घटनेतल्या आरोपींना तात्काळ शिक्षा करण्याची होती. परंतु, मराठा संघटनांतील चढाओढीतून आरक्षण, शेतमालाला हमी भाव, शेतकर्‍यांना पेन्शन, भव्य शिवस्मारक, ग्रामीण भागातील मुलांसाठी शहरात हॉस्टेल अशा मागण्या कटाला काटशह देत पुढे आल्या. यात ‘मराठा आणि कुणबी एकच असल्याने ’ओबीसी’ प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं,’ अशी मागणी - चर्चा सुरू झाली.

या मागणी विरोधात ’ओबीसी संघटनां’चेही प्रतिमोर्चे निघाले. ओबीसी-कुणबी संघटनांच्या नेत्यांना ’मीडिया’मार्फत मराठ्यांवर सोडण्यात आलं. हा सारा खेळ ’आपली शैक्षणिक आणि नोकरीची संधी आरक्षणामुळेच जाते, तेव्हा आपल्यालाही आरक्षण मिळालंच पाहिजे,’ हा आग्रह मराठा तरुणांत रुजवण्या-वाढवण्यासाठी खेळण्यात आला. तो यशस्वी झाला तशा ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’च्या मागण्या एकेक करत गळाल्या आणि अट्टहासासाठी आरक्षणाची मागणी तेवढी उरली!

हेही वाचा : मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?

मागास आयोगाच्या मांडवाखालचा घाट

या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवण्यासाठी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला.

या आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांत आरक्षण देणारा राज्य शासनाचा ’सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कायदा-२०१८’ बनवण्यात आला आणि ’फडणवीस सरकार’ने मराठ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकर्‍यांत १३ टक्के आरक्षण जाहीर केलं.

सीईबीसीच्या फासात मराठे

हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू नये, यासाठी केंद्रीय पातळीवर डाव टाकण्यात आला. राज्य उच्च न्यायालयात ‘मराठा आरक्षण’ टिकलं. त्यामुळे दावेकरी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ते जाणारच होते. पण त्यांचं ‘टायमिंग’ लक्षात घेऊन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर १०३ वी ‘घटना दुरुस्ती’ करण्यात आली.

या दुरुस्तीनुसार, खुल्या जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्यांसाठी म्हणजेच इकॉनॉमिकली वीकर कॅटेगरी साठी १० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. ईडब्लूसी आरक्षणासाठी देशभरातून मागणी होत नव्हती. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातेत पाटीदार आणि हरियाणा-राजस्थानात गुज्जर-जाट यांच्या जातीच्या संघटना आरक्षणासाठी आग्रही होत्या. आंदोलनं करत होत्या. १० टक्क्यांचा ईडब्लूसी आरक्षणाचा लाभ शिक्षण आणि नोकर्‍यांत मिळणार असल्याने पाटीदार, गुज्जर-जाट शांत झाले. मराठे मात्र सीईबीसीच्या फासात फसले.

हेही वाचा : फक्त मराठा समाजच सरंजामदार कसा?

आरक्षण संपवण्याचं पहिलं पाऊल

खरंतर, सीईबीसी आरक्षण संपवण्यासाठीच ईडब्लूसी आणलंय. हे ’सेव मेरिट’वाल्यांचं सामाजिकदृष्ट्या मागासांचं आरक्षण संपवण्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे. हे पाऊल टाकण्यासाठी ’मोदी सरकार’ने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार संपवणारी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली आणि ’राज्यांना अधिकार आरक्षणाची शिफारस करण्यापुरतंच मर्यादित’ ठेवलं. या १०२ व्या घटनादुरुस्ती नुसारच, सर्वोच्च न्यायालयाने ’मराठा आरक्षण’ रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. 

तसंच, 'मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देणं, कसं आवश्यक आहे, हे न्या. गायकवाड आयोगाला आणि उच्च न्यायालयात स्पष्ट करता आलेलं नाही,' असंही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलंय. यातल्या न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे, ’मराठा आरक्षणा’चा निर्णय घेणं, हा ’फडणवीस सरकार’शी संबंधित विषय आहे. 

तसंच, १०२ आणि १०३ घटनादुरुस्तीचे परिणाम मराठ्यांच्या सीईबीसी आरक्षणावर काय होतील, हे कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या फडणवीस यांना पुरतं ठाऊक होतं. म्हणूनच त्यांनी मराठ्यांसाठी ’अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळ,' सरकारी नोकर्‍यांची संधी मिळवून देणारी ’सारथी’ संस्था, शाळा-कॉलेजच्या मराठा विद्यार्थ्यांना ’फीमधे ५० टक्के सवलत, ग्रामीण भागातल्या मुलांना शहरात 'मोफत वसतिगृहं’ अशा उपायांची तरतूद केली.

तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच ’राज्य सरकार’चं काय म्हणणं आहे, याची वाट न पाहताच 'मराठा आरक्षण’ हे 'महाविकास आघाडी सरकार'च्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे रद्द झालं,' असा फडफडाट फडणवीस यांनी केला. ’उलट्या बोंबा’ मारण्यासाठी इतकी घाईगडबड करावीच लागते.

आरक्षण आवश्यकच

‘राज्य सरकार’ने मराठा आरक्षणाच्या कोर्टबाजीत फडणवीस- चंद्रकांत पाटील यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लक्ष घातलं असतं तर १०२ आणि १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या परिणामात काही बदल झाला असता का? तर नाही! १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या बळावरच ’मराठा आरक्षण’विरोधी अॅड. गणरत्न सदावर्ते यांची अंगविक्षेपांसह बडबड प्रसार माध्यमांतून सुरू होती. सदावर्ते इतके बुद्धिचातुर्य फडणवीस यांच्यापाशी नाही, असे कसे म्हणणार!

मराठा आरक्षणावर परिणाम करणार्‍या १०२ आणि १०३ व्या घटनादुरुस्तीची तजवीज झाल्यावरच ’मराठा आरक्षण’चा पट मांडण्यात आला. तो मराठ्यांना दिलेले आरक्षण उधळण्यासाठीच होता. हे आरक्षण जाहीर होताच लाडू-पेढे वाटणा‍र्‍या मराठ्यांच्या लक्षात आता आलं, तरी खूप झालं! आरक्षणासाठी मराठ्यांना ’सामाजिक मागास’ ठरवणारी चोरवाट ही राजकीय फायद्यासाठी, मतांसाठी वापरण्यात आली. तीच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलीय. याचा अर्थ, मराठा समाजाला आरक्षणाची किंवा सरकारी मदतीची गरज नाही; असं समजू नये.

’मराठा आरक्षणा’ला विरोध करणारे, महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणातली २५० मराठा कुटुंबं, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट आदिंचे दाखले देतात. ते योग्यच आहे. मात्र, त्याचबरोबर राज्यात सर्वाधिक दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या ही मराठ्यांची आहे, याची माहिती कुणी देत नाही. ’सामाजिक मागास’च्या आरक्षण प्राप्त बहुतेक सगळ्या जाती-जमातीतली ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. त्याला कारण शतकानुशतकांची सामाजिक विषमता असल्याने त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून समतेचा हक्क अनुभवण्यासाठी 'आरक्षण' हे आवश्यकच आहे.

याउलट, मराठा समाजाची स्थिती आहे. मराठा समाजातली २५ टक्के लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखाली आहे. हा टक्का ’आरक्षण’ घेणार्‍या अन्य जाती-जमातींच्या तुलनेत खूपच कमी दिसत असला तरी, संख्येच्या बाबतीत प्रचंड आहे. महाराष्ट्रात आज मराठ्यांची लोकसंख्या ३ कोटींच्या आसपास आहे. त्याच्या २५ टक्के म्हणजे, ७५ लाख मराठा आज दारिद्र्यरेषेखालचं जीणं जगत आहेत. या गरीब मराठ्यांइतकी लोकसंख्या ’सामाजिक मागास’ म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या महाराष्ट्रातल्या एकाही जाती-जमातीत नाही.

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

कोर्टानं तोडली शेंडी

हे जातवास्तव आणि त्याचे सामाजिक आणि शैक्षणिक परिणाम लक्षात घेऊन ’महाविकास आघाडी सरकार’ने पावलं उचलली पाहिजे. त्यासाठी मराठा जातीच्या संघटनांनी आग्रह धरला पाहिजे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षणा बाबतचा कोणताही निर्णय ’राज्य सरकार’ घेऊ शकत नाही. तो अधिकार केंद्र शासनाचा आहे. यासाठीच ’मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नी केंद्रानेच मार्ग काढावा,' अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलीय.

यासाठी ’मोदी सरकार’ने आधीच ईडब्लूसीची तरतूद केली असल्याने, मुख्यमंत्र्याच्या विनवणीला फारसा अर्थ नाही. मराठ्यांनी लावून घेतलेली शेंडी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तुटलीय! आता तरी शेंडी लावून घेण्याची खोड मराठ्यांनी सोडली पाहिजे!

हेही वाचा : 

मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!

भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

'मायलेकी बापलेकी' : सुजाण पालकत्वाची जाणीव करून देणारं पुस्तक

यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप असा बनवला होता

(लेखक साप्ताहिक चित्रलेखाचे संपादक असून हा लेख चित्रलेखाच्या ताज्या अंकातील संपादकीय आहे.)