महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आठ सोप्पे अर्थ

३१ डिसेंबर २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


होणार होणार म्हणून शेवटी आज उद्धव ठाकरे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. अजितदादा पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री तर पहिल्यांदाच निवडून आलेले आदित्य ठाकरे मंत्री झाले. पण यापलीकडे या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे काही महत्त्वाचे अर्थ आहेत. तीन पक्षांचं सरकार बनवताना जशी कसरत करावी लागली तशीच कसरत या विस्तारात आपल्याला बघायला मिळते.

महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला अखेर महिनाभराने मुहूर्त मिळाला. २५ कॅबिनेट आणि १० राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या ८० तासांच्या सरकारमधे उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजित पवार यांना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळालीय. दुसरीकडे शिवसेनेचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असलेले आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेले आदित्य ठाकरे कॅबिनेट मंत्री झालेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातल्या महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर झाला. २६ कॅबिनेट आणि १० राज्यमंत्री अशा ३६ जणांनी शपथ घेतली. यात शिवसेनेकडून १३, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून १३ आणि काँग्रेसच्या १० जणांनी शपथ घेतली. 

आधी मुख्यमंत्र्यांसह सात मंत्र्यांनी शपथ घेतलीय. आज ३६ मंत्र्यांनी शपध घेतली. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांसह एकूण ४२ मंत्री महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात आहेत.

कुणाकुणाला मिळाली संधी?

शिवसेनेकडून पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्यासोबतच गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, दादा भुसे, अनिल परब, उदय सामंत, संदीपान घुमरे, शंकरराव गडाख यांनी कॅबिनेट तर अब्दुल सत्तार, शंभुराजे देसाई, बच्चू कडू आणि राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. कॅबिनेट मंत्री सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच शपथ घेतलीय

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नवाब मलिक, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, बाळासाहेब पाटील, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, राजेश टोपे, डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी कॅबिनेट तर दत्तात्रय भरणे, अदिती तटकरे, प्राजक्त तनपुरे आणि संजय बनसोडे यांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांनी याअगोदर कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतलीय.

काँग्रेसच्या कोट्यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, के. सी. पाडवी, विजय वड्डेटीवार, अमित देशमुख, सुनिल केदार, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड, अस्लम शेख यांनी कॅबिनेट तर सतेज उर्फ बंटी पाटील, विश्वजीत कदम यांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत हे अगोदरच मंत्री आहेत.

हेही वाचाः भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

१) बाप आणि मुलगा दोघंही मंत्रिमंडळात

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा एक वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच मंत्रिमंडळात बाप आणि मुलगा दोघंही आहेत. कालपरवापर्यंत थेट सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा मातोश्रीवरुन रिमोट कंट्रोल चालवणाऱ्या ठाकरे कुटुंबाने आणखी एक धक्का दिलाय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आपल्या मुलाला आदित्य ठाकरे यांना कॅबिनेट मंत्री केलंय. वडील कुठलीही निवडणूक न लढवता मुख्यमंत्री, तर मुलगा पहिल्यांदाच निवडून आल्यानंतर थेट कॅबिनेट मंत्री झालाय. आदित्य हे या मंत्रिमंडळातले सर्वांत तरुण मंत्री ठरलेत.

२) कुठल्याच विभागाचा बोलबाला नाही

मंत्रिमंडळात प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. महाविकास आघाडीने आपल्या मंत्रिमंडळाचा चेहरा सर्वसमावेशक दिसावा यासाठी प्रयत्न केल्याचं मंत्र्यांच्या यादीवरून दिसतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळावर विदर्भाच्या पारड्यातच माप टाकल्याची टीका झाली. शिवसेना म्हटलं की निव्वळ मुंबईतले मंत्री असं समीकरण सगळ्यांना माहीत आहे. गेल्यावेळीही तसं झालं.

यंदाच्या मंत्रिमंडळात मात्र शिवसेनेने आपला तोंडवळाच बदललाय. मुंबई, कोकणात मुख्यमंत्र्यांसह ११ पैकी शिवसेनेचे सहा मंत्री आहेत. गेल्यावेळी शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली कॅबिनेट मंत्रिपद ही कोकणात गेली होती. उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ एखाद दुसरं मंत्रिपद दिलं होतं. आता मात्र शिवसेनेने उर्वरित महाराष्ट्रात आपले मंत्री दिलेत.

पश्चिम महाराष्ट्रातून १०, अहमदनगरसह उत्तर महाराष्ट्रातून आठ, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातून प्रत्येकी सात जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलाय. विदर्भातून काँग्रेसने सर्वाधिक चार जणांना तर पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने सहा जणांना मंत्री केलंय. उत्तर महाराष्ट्रात तिन्ही पक्षांनी जवळपास सारखं प्रतिनिधीत्व दिलंय.

पण पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सोलापूर जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात स्थानच मिळालं नाही. युतीच्या काळात मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळातही सोलापूरला संधी मिळाली नव्हती. ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात सोलापूरसोबतच सिंधदुर्ग, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, पालघर, धुळे या ११ जिल्ह्यांना मंत्रिपद मिळालं नाही.

हेही वाचाः २०१९ चा निरोप : गेल्या वर्षभरात स्त्रियांच्या जगात काय काय झालं?

३) शिवसेनेकडून महिलेला संधी नाही

उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात तीन महिलांना संधी मिळालीय. काँग्रेसकडून मुंबईच्या वर्षा गायकवाड आणि अमरावतीच्या यशोमती ठाकूर यांनी तर राष्ट्रवादीकडून श्रीवर्धनच्या अदिती तटकरे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. गायकवाड, ठाकूर यांनी कॅबिनेट, तर पहिल्यांदाच निवडून आलेली खासदार सुनील तटकरे यांची मुलगी अदिती यांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे शिवसेनेकडून एकाही महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात पंकजा मुंडे आणि विद्या ठाकूर अशा दोन महिलांना संधी मिळाली होती.

४) आणि संजय बनसोडेंना लॉटरी लागली

मंत्रिमंडळ विस्ताराचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शिवसेनेने एकाही दलित आमदाराला संधी दिली नाही. तीनवेळा निवडून आलेले औरंगाबादचे आमदार संजय शिरसाठ यांचं नाव शिवसेनेकडून चर्चेत होतं.  दुसरीकडे काँग्रेसने दलित समाजातल्या दोन आमदारांना मंत्री केलंय. सरकार स्थापन झालं तेव्हा नितीन राऊत यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. आता मुंबईतल्या वर्षा गायकवाड यांच्याही गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडलीय.

पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या उदगीरच्या संजय बनसोडे यांना राज्यमंत्री करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय. बनसोडे हे अजित पवार यांच्या बंडात सहभागी होते. तसंच विमानाने पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या आमदारांमधेही त्यांचा समावेश होता. तरीही त्यांना मंत्री करण्यात आलंय.

यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दलित चेहराच नाही. बनसोडे यांना मंत्री करून राष्ट्रवादीने दलित समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केलाय. यामुळे लातूर जिल्ह्याला दोन मंत्रिपदं मिळालीत.

हेही वाचाः शेतकऱ्यांच्या पदरात सरसकट कर्जमाफी की सरसकट फसवणूक?

५) मुस्लिम समाजाची वापसी

फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व नव्हतं. यंदाच्या मंत्रिमंडळात मात्र चौघांना मंत्रिपदाची संधी मिळालीय. हिंदुत्ववादी विचारांचा आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेनंही काँग्रेसमधून आलेल्या सिल्लोडच्या अब्दुल सत्तार यांना राज्यमंत्री केलंय. राष्ट्रवादीने मुंबईच्या नवाब मलिक आणि कोल्हापूरच्या हसन मुश्रीफ यांना स्थान दिलंय. काँग्रेसनेही मुंबईतल्या अस्लम शेख यांना मंत्री केलंय.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात नेहमीच गुजराती, मारवाडी समाजाला प्रतिनिधत्व असायचं. अरुण गुजराथी, प्रकाश मेहता, योगेश सागर, राजेंद्र दर्डा यासारखे गुजराती, मारवाडी समाजाचे नेते मंत्रिमंडळात दिसायचे. पण गेल्या अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदाच गुजराती, मारवाडी यांचा समावेश नसलेलं हे मंत्रिमंडळ आहे.

काँग्रेसचे तीन वेळचे आमदार प्रणिती शिंदे, संग्राम थोपटे, अमीन पटेल यांच्या नावाची चर्चा होती. पण यादीत त्यांचं नाव नव्हतं. शिवसेनेतही रवींद्र वायकर, सुनील प्रभू, सुनील राऊत, दिपक केसरकर, भास्कर जाधव, वैभव नाईक, प्रकाश आबिटकर, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक तसंच राष्ट्रवादीत किरण लहामटे, बाबाजानी दुर्राणी यांची नावंही चर्चेत होती.

६) विधान परिषदेची सद्दी संपली

तीन पक्षांचं सरकार असल्याने विधानसभेतल्या एकएका आमदाराला मोठं मोलं आहे. हे मोल मंत्रिमंडळ विस्तारातही दिसतं. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात विधानपरिषदेतल्या केवळ तिघांनाच मंत्रिपदाची संधी मिळालीय. यात शिवसेनेचे सुभाष देसाई, अनिल परब आणि काँग्रेसच्या सतेज उर्फ बंटी पाटलांचा नंबर लागलाय. बंटी पाटलांच्या घरात दोन आमदार आहेत. त्यांचा पुतण्या ऋतुराज पाटील हे कोल्हापूरमधून निवडून आलेत.

गेल्यावेळी फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात विधान परिषदेतल्या अनेकांना संधी मिळाली होती. शिवसेनेकडून तर एकनाथ शिंदे वगळता सगळे कॅबिनेट मंत्री हे विधान परिषदेवर निवडून आलेले आमदार होते. यंदा मात्र शिवसेनेने थेट जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अधिक संधी देण्याचा प्रयत्न केलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर विधान परिषदेवरच्या एकालाही संधी दिली नाही.

हेही वाचाः लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखणारं कलम १४४ नेमकं आहे तरी काय?

७) काँग्रेस, राष्ट्रवादीने मित्रपक्षांना डावलंल

विधानसभेत ५६ आमदार असलेल्या शिवसेनेने १३ पैकी केवळ १० जागांवरच आपल्या आमदारांना संधी दिलीय. शेतकरी क्रांतीकारी पक्षाचे शंकरराव गडाख, प्रहारचे बच्चू कडू आणि अपक्ष राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांना आपल्या कोट्यातून मंत्री केलंय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मात्र आपल्या मित्रपक्षांना वाऱ्यावर सोडलंय. साधं शपथविधीचं निमंत्रणही दिलं नाही.

८) जुन्या जाणत्या निष्ठावंतांना संधी

आजच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचं एका शब्दातं वर्णन करायचं झालं, तर ते निष्ठावंतांना संधी असं करता येईल. अस्तित्वाचा संघर्ष करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीसाठी यंदाच्या निवडणुकीत गेल्यावेळच्या जागा कायम राखण्याचं आव्हान होतं. पण दोन्ही पक्षांच्या वाढलेल्या जागा बघून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यातच दोन्ही पक्षांना शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापनेची संधी मिळाली. त्यामुळे आयत्या चालून आलेल्या संधीत मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाला संधी मिळते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

काँग्रेसने आपल्या वाट्याला आलेल्या १२ जागांमधे जुन्या जाणत्या, निष्ठावंतांना मंत्रिपदाची संधी दिलीय. विश्वजीत कदम यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणूक जिंकलेल्या आमदाराच्या गळ्यातही मंत्रिपदाची माळ पडलीय. कदम यांच्या मंत्रिपदामागे वडील पतंगराव कदम यांची मोठी पुण्याई आहे. राष्ट्रवादीनेही संघर्षाच्या काळात सोबत देणाऱ्यांचा मान राखलाय. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या संजय बनसोडे यांचा अपवाद वगळता प्राजक्त तनपुरे आणि अदिती तटकरे यांना आपल्या वडलांच्या निष्ठेतून मंत्रिपदाची संधी मिळालीय.

शिवसेनेनेही पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्यांना संधी दिलीय. तसंच ज्यांना निवडणुकीआधी, निवडणुकीनंतर शब्द दिला होता त्यांना मंत्री केलंय. पाच, सहा जणांचा अपवाद वगळल्यास जवळपास सगळेच जण हे तीनहून अधिक वेळा जिंकून आलेत. थोडक्यात, अनुभव गाठीशी असलेलं हे मंत्रिमंडळ आहे.

हेही वाचाः 

२०१९ चा निरोपः आपला मोबाईल कसा बदलला?

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

अर्थव्यवस्थेचं चाक मंदीच्या चिखलातून कधी बाहेर निघणार?

झारखंड ट्रेंडः भाजपच्या हातातून आणखी एक राज्य निसटतंय

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?