कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची गर्जना करत आणि शेतकर्‍यांच्या आर्थिक क्रांतीचा नारा देत केंद्र सरकारनं मागे तीन कृषी सुधारणा कायदे आणले होते. पण देशभरातल्या शेतकर्‍यांनी याला कडाडून विरोध केल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. यासाठी देशाची राजधानी दिल्लीमधे एकवटून शेतकर्‍यांनी दिलेला लढा हा उल्लेखनीय आणि ऐतिहासिक ठरला.

आश्वासन देऊन फसवणूक

हे आंदोलन मागे घेताना, केंद्र सरकारनं या आंदोलक शेतकर्‍यांना काही आश्वासनवजा वचनं दिली होती. यामधे ‘किमान हमी किंमत’ अर्थात ‘मिनिमम सपोर्ट प्राईस’च्या हमीसाठी कायदा करावा, अशी जी शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी होती, तीही मान्य करण्यात आली होती. किंबहुना याबद्दल ठोस आश्वासन दिल्यामुळेच हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं.

पण आपल्याकडे कोणत्याही आंदोलनाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन हा नेहमीच उदासीन असतो. आंदोलन तीव्र झाल्यावर ते शमवण्यासाठी आश्वासनं द्यायची आणि आंदोलकांची बोळवण करायची आणि नंतर त्याला केराची टोपली दाखवायची, हा राजकीय खाक्या वर्षानुवर्षे भारतीय समाज पाहत आलाय.

देशाच्या ग्रामीण भागातल्या कष्टकरी शेतकर्‍यांना तर ही गोष्ट जणू अंगवळणीच पडलीय. अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काही मुद्द्यांबद्दल शेतकरी आंदोलन करत आलाय. पण अमृत महोत्सवी वर्ष आलं तरी त्यातील मागण्यांची पूर्तता सरकारकडून केली गेलेली नाही. या देशातलं हे कटू वास्तव आजही कायम आहे.

कारण, दिल्लीतलं आंदोलन मागे घेतल्यानंतर केंद्र शासनानं ‘एमएसपी’ संदर्भातल्या कायद्याबद्दल फारसं गांभीर्य दाखवलं नाही. हे लक्षात आल्यानंतर, शेतकर्‍यांनी नुकतंच एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून सरकारला या प्रश्नाबद्दल जागे करण्याचं काम करत एक प्रकारे इशारा दिलाय.

समितीमधे शेतकरी नामधारी

मध्यंतरीच्या काळात ‘एमएसपी’च्या कायद्यासंदर्भात एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीमधे आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांमधले तीन सदस्य देण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले. पण या समितीमधे सरकार समर्थक सदस्यांचा इतका भरणा आहे की, हे तीन सदस्य फक्त नामधारी ठरणार आहेत. अर्थातच ही शेतकर्‍यांची एक प्रकारे बोळवणच असून, सरकारची उघडउघड चलाखी आहे. ती लक्षात आल्यामुळे शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त झाला.

दुसरीकडे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी तर या समितीला ‘एमएसपी’चा कायदा करण्याबद्दलचा अधिकारच नाहीय, अशा आशयाचं विधान केल्याचं समोर आलं. यावरून ही समिती हा मुळातच एक फार्स असल्याची शंका उपस्थित होऊ लागलीय. येत्या काळात केंद्र सरकार याबद्दल काय भूमिका घेतं, हे पाहावं लागेल. मुळात, किमान हमी किमतीचं महत्त्व सरकारनं लक्षात घ्यायला हवं.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना

१९६५मधे ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा देणारे भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली. त्यामधे तत्कालीन अन्न आणि कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांचंही महत्त्वाचं योगदान होतं. १९६०-७०च्या दशकामधे देश भीषण अन्नटंचाईचा सामना करत होता. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या गहू आणि मिलोवर या देशातल्या असंख्य जणांचं पोट अवलंबून होतं.

डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी या परिस्थितीच्या भयावहतेचं वर्णन करताना ‘शिप इन माऊथ’ असं केलं होतं. अमेरिकेकडून धान्याचं जहाज आलं नसतं, तर देशात रोटीचा प्रश्न गंभीर बनला असता. यासाठीच शास्त्रीजींनी त्यावेळी सोमवारी उपवास करण्याचं आवाहन देशातल्या जनतेला केलं होतं. त्यावेळी देशातल्या अंतर्गत गरजेपेक्षा कृषी उत्पादन कमी होतं आणि बाजारात त्याचे दर जास्त होते. लोकांची क्रयशक्तीही कमी होती.

या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पादनात वाढ होण्यासाठीच्या योजनांचा विचार सुरू झाला. त्यामधे सकस आणि प्रगत बियाणे, रासायनिक खतं आणि सिंचनासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत या नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं केल्या जाणार्‍या आधुनिक शेतीमधे शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च वाढणार होता. दुसरीकडे हा वाढीव खर्च करून शेतकर्‍यानं भरघोस उत्पादन घेतल्यास बाजारात पुरवठा वाढून भाव पडण्याची भीती होती.

तसं झाल्यास उत्पादन वाढवण्याचा शेतकर्‍यांचा उत्साह टिकून राहणं शक्य नव्हतं. हा उत्साह कायम राखण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि पिकांसाठी किमान हमी किंमत म्हणजेच ‘एमएसपी’ची घोषणा केली गेली. त्यावेळी शेतकर्‍यांना असं सांगण्यात आलं की, तुम्ही अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवत राहा, जाहीर केलेल्या ‘एमएसपी’पेक्षा बाजारात भाव कमी झाल्यास सरकार ‘एमएसपी’च्या दरानं तुमच्याकडून या शेतमालाची खरेदी करेल.

अन्न नीती निर्धारण समिती

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी उत्पादन वाढण्याबरोबर बाजारात भावही वाढत होते. स्वस्त दरात धान्य देण्याच्या सरकारी योजनांमुळे अन्नधान्याची गरज कायम होती. बाजारात ‘एमएसपी’पेक्षा अधिक भाव असल्यास सरकार शेतकर्‍यांवर लेवी लादत होतं. यानुसार शेतकर्‍यांना सरकारला अन्नधान्य विकणं अनिवार्य करण्यात आलं होतं.

या लेवीला ‘प्रोक्युअरमेंट’ म्हटलं जात होतं आणि सरकारकडून प्रोक्युअरमेंट किमती जाहीर केल्या जात असत. हे भाव ‘एमएसपी’पेक्षा अधिक आणि बाजारातल्या किमतींपेक्षा कमी होते. १९६६मधे भारत सरकारनं सी. वेंकटप्पैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न नीती निर्धारण समितीची स्थापना केली. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि प्रा. दांतवाला हे या समितीचे सदस्य होते.

या समितीनं किमान हमी किंमत ही शेतकर्‍यांच्या समग्र उत्पादन खर्चाचा विचार करून ठरवली गेली पाहिजे आणि ती शेतकर्‍यांना फायदेशीर वाटली पाहिजे. तरच शेतकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्साहानं प्रयत्न करतील, असं सांगितलं. हा इतिहास लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

राष्ट्रीय किसान आयोग

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय किसान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी ते एकदा वर्धा जिल्ह्यातल्या आमच्या गावी आले होते.

किमान हमी किमतीसाठी समग्र उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भावांची शिफारस केल्याबद्दल त्यांना मी त्यावेळी विचारलं होतं की, हरित क्रांतीच्या काळात आपण कृषी उत्पादन वाढवण्याविषयी बोलत होता आणि आता तुम्ही भाववाढीबद्दल बोलताय, यामधे अंतर्विरोध नाही का?

त्यावेळी उत्तरादाखल बोलताना ते म्हणाले होते की, मी आता राष्ट्रीय कृषी आयोगाचा अध्यक्ष नसून, राष्ट्रीय किसान आयोगाचा अध्यक्ष आहे. त्यामुळे मला आता शेतीचा नाही, तर शेतकर्‍यांचा विचार करणं आवश्यक आहे. त्याचं उत्पन्नच वाढणार नसेल, तर उत्पादन वाढवण्याचा फायदाच काय? या पार्श्वभूमीवर विचार करता शेतकर्‍यांकडून किमान हमी किमतीबद्दलचा आग्रह ही काही अनाठायी किंवा अवाजवी मागणी नाही, हे लक्षात येईल.

एमएसपी कायदा गरजेचाच

यावर्षी अमेरिका आणि ब्राझीलमधल्या दुष्काळामुळे तिथं कापूस आणि सोयाबीनचं उत्पादन घटलंय. यामुळे या दोन्ही पिकांना ‘एमएसपी’पेक्षा अधिक भाव मिळतोय. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचे भाव १४१५-१७०० क्विंटलवरून वाढून ३६८०-१९६० रुपयांवर गेलेत. देशांतर्गत बाजारात हे भाव २२००-२४४० रुपये प्रती क्विंटल आहेतत. पण याचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळू लागेपर्यंत सरकारकडून निर्यातबंदी जाहीर केली जाते.

दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी सरकारकडून खरिपाच्या पिकांसाठीही किमान हमी किंमत जाहीर करण्यात आलीय. ती गेल्यावर्षीपेक्षा ५ ते ८ टक्क्यांनी अधिक आहे. पण आज देशातला महागाईचा दर ६ ते १० टक्के आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च २० ते २५ टक्क्यांनी वाढलाय. भविष्यात जर जागतिक बाजारात भाव कोसळले तर आपल्याकडच्या कापूस, सोयाबीन, गव्हाचे भाव घटणार आहेत. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळावं, यासाठी ‘एमएसपी’ कायदा गरजेचा आहे.

शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करताना शेतमजुराचं उत्पन्नही दुप्पट झालं पाहिजे, तरच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ याला अर्थ येईल. ही दुप्पट झालेली मजुरी गृहीत धरून त्यानुसार ‘एमएसपी’ किती असायला हवी, याचं उत्तर ‘एमएसपी’च्या कायद्यातूनच मिळू शकणार आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार कमीत कमी ४५००० म्हणजे दिवसाला १५०० रुपये इतका होणार आहे.

अशा वेळी ग्रामीण भागात, असंघटित क्षेत्रामधे काम करणार्‍या मजूरांचा पगार किमान दररोज ८०० ते १००० रुपये तरी असला पाहिजे. तो गृहीत धरता शेतीमालाचे भाव किती असले पाहिजेत, शेतीला अनुदान किती दिलं पाहिजे, किसान सन्मान निधी किती असला पाहिजे, याचा विचार आतापासून करण्याची गरज आहे. नाहीतर गाव आणि शहर यांच्यातली दरी अजूनच रुंदावत जाईल.

हेही वाचा: 

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील