नरभक्षकांचा देश, काळी जादू करणारा देश, महिलांसाठी असुरक्षित देश अशी भयानक ओळख असलेला देश पापुआ न्यू गिनी गेले काही दिवस चर्चेत आहे. पंतप्रधान मोदींचं या देशानं केलेलं स्वागत आणि त्यांना दिलेला पुरस्कार यामुळे या देशाबद्दल भारतात अनेकांना कुतुहल वाटतंय. आजही इथं फार मोठी लोकसंख्या रानटी आयुष्य जगत असून, या देशाबद्दल फारसं चांगलं लिहिलं-बोललेलं सापडत नाही.
पापुआ न्यू गिनी हा देश कुठाय, असं जर कुणाला जगाचा नकाशा दाखवून विचारलं तर शंभरातल्या पाच लोकांनाही दोन मिनिटात याचं उत्तर देता येईल असं वाटत नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या वर उजव्या बाजूला असलेला हा देश, जगातलं तिसरं सर्वात मोठं बेटराष्ट्र आहे.
या देशाबद्दल तुम्ही जर नेटवर शोधलंत, तर भयानक गोष्टी समजतील. त्यातल्या काही गोष्टी तर अमानवी आहेत. या अशा देशाची भारतात जोरात चर्चा झाली कारण, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या देशात गेले होते.
तिथं विमानतळावर पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी त्यांचं स्वागत करताना वाकून नमस्कार केला. या देशानं मोदींचा 'कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू' हा पुरस्कार देऊन गौरवही केला. या भेटीमुळे एकीकडे विरोधकांनी मोदींची खिल्ली उडविली तर दुसरीकडे या देशातल्या भयानक प्रथाही चर्चिल्या गेल्या.
पापुआ न्यू गिनी या देशाची लोकसंख्या जेमतेम ९८ लाखाच्या आसपास आहे. म्हणजे इथली लोकसंख्या मुंबईपेक्षाही कमी आहे. या लोकसंख्येपैकी फक्त १३ टक्केच जनता शहरात राहते. उरलेली ८७ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण आणि जंगली भागात वास्तव्याला आहे.
त्यातही विविध आदिवासी आणि जंगलात राहणारे जनसमूह आहेत. हे जनसमूह एवढे विभागलेले आहेत की त्यांच्या बोलीभाषांची संख्या ८५०हून अधिक आहे. अशी भाषाभाषात आणि विविध गटांमधे विभागलेली ही लोकसंख्या आजही आपल्या जमातींच्या जुनाट परंपरा आणि जंगलातल्या जीवनशैलीचं आचरण करतात.
त्यामुळे यातल्या बहुसंख्य लोकांचा संबंध आधुनिक जगाशी आलेलाच नाही. या बेटात अजूनही आधुनिक माणूस पोचलेला नसून, तिथं अनेक दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती असाव्यात, अशा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे.
पॅसिफिक महासागरातल्या ‘रिंग ऑफ फायर’ म्हणजे ज्वालामुखींच्या पट्टय़ामधे पापुआ न्यू गिनीचा समावेश होतो. त्यामुळे इथं १८ जिवंत ज्वालामुखी आहेत. तसंच मोठे भूकंप आणि त्यासोबत येणाऱ्या त्सुनामीमुळेही हा देश सतत अस्वस्थ असतो. या सगळ्यामुळे इथली लोकसंख्या अजूनही आधुनिक मूल्ये आणि जीवनशैलीपासून बरीच दूर आहे.
मोठ्या प्रमाणात असलेला शिक्षणाचा अभाव आणि अजूनही जंगलातल्या जीवनशैलीसंदर्भातली धारणा यामुळे पापुआ न्यू गिनी हा काळी जादू करणाऱ्यांचा देश म्हणून बदनाम आहे. इथला कोणताच मृत्यू हा साधारण मृत्यू नसतो, अशा आशयाची एक म्हण या भागात आहे. त्यामुळे प्रत्येक मृत्यूकडे इथं संशयानं पाहिलं जातं, असं इथलं वातावरण आहे.
इथल्या कोरोवाई या जमातीत नरभक्षणाची अमानवी प्रथा रुढ होती. याबद्दल एकोणिसाव्या शतकात होऊन गेलेल्या एका जमातप्रमुखाची गोष्ट सांगितली जाते. त्याचं नाव रातु उद्र उद्र असं काहीतरी आहे. त्यानं त्याच्या आयुष्यात तब्बल ८७२ माणसांना मारून खाल्लं. त्या प्रत्येकाची आठवण म्हणून तो एक मोठा दगड पुरून ठेवी. असे ८७२ दगड आजही तिथं पाहायला मिळतात.
काळ्या जादूसाठी विविध तांत्रिक विधी करणं, प्राणी मारणं यासोबत नरबळीचेही प्रकार इथं सर्वमान्य होते. हे सगळं एवढं वाढलं की शेवटी १९७१मधे काळी जादू रोखण्यासाठी कायदा करावा लागला. त्याला दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली गेली. पुढे २०१३मधे याविरोधात राष्ट्रीय योजनाही आखण्यात आली. पण हा कायदा अजूनही फारसा प्रभावी नाही, कारण आरोपीविरोधात साक्ष द्यायलाही लोक घाबरतात.
या देशातल्या महिलांपैकी साधारणतः ७० टक्के महिला या बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किंवा लैंगिक शोषणाच्या बळी आहेत, असा एक अहवाल सांगतो. त्यामुळे महिलांसाठी असुरक्षित असेलेला देश म्हणूनही पापुआ न्यू गिनी कुप्रसिद्ध आहे. महिलांवरच्या अत्याचारासंदर्भातल्या आंतरराष्ट्रीय यादीत या देशाला रेड झोनमधे दाखविलं गेलंय.
'द लॅन्सेट' या आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिकेत २०१३ प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार बोगेनविले बेटावरच्या २७% पुरुषांनी साथीदार नसलेल्या व्यक्तीवर बलात्कार केलाय. तर १४.१% लोकांनी सामूहिक बलात्कार केलाय. युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार या पीडितांपैकी जवळपास ५० टक्के मुली या १५ वर्षांखालच्या आहेत आणि १३ टक्के तर सात वर्षांखालच्या आहेत.
२०१८ या एका वर्षात या देशात घरगुती हिंसाचार आणि बलात्काराचे सहा हजाराहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले. याव्यतिरिक्त न नोंदवलेले अनेक गुन्हे असतील, असं इथल्या पोलिसांचंच म्हणणं आहे. महिलांवर होणारे हे अत्याचार थांबावेत यासाठी २०१३, २०१५ आणि २०१७मधे कायदे केले गेले आहेत. तरीही अजूनही महिला सुरक्षेबद्दल समाधानकारक कामगिरी करण्यात प्रशासनाला यश आलेलं नाही.
ऑस्ट्रेलियाच्या वरच्या बाजूला १५० किलोमीटरवर असलेल्या गिनी या बेटाचा पूर्वेकडचा अर्धा भाग पापुआ न्यू गिनी म्हणून ओळखला जातो. १६ सप्टेंबर १९७५ रोजी ऑस्ट्रेलियाकडून या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. पण अजूनही हा देश कॉमनवेल्थच्या यादीत असून, इंग्लडंचे राजे चार्ल्स तृतीय हे या देशाचे प्रमुख आहेत.
मलय भाषेतल्या पापुहा या शब्दावरून या देशाला नाव पडलंय. या शब्दाचा अर्थ कुरळे केस. स्पेनमधला प्रवासी वायनिगो ओर्टिझ याला आफ्रिकेतल्या गिनी बेटावरच्या लोकांचा या देशातल्या लोकांशी सारखेपणा वाटला म्हणून त्याने या बेटाला १५४५मधे न्यू गिनी असं नाव दिलं. त्यावरूनच या देशाचं अधिकृत नाव हे पापुआ न्यू गिनी असं पडलंय.
पोर्ट मोरेस्बी ही या देशाची राजधानी आहे. या देशात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचं काम मोठं आहे. देशातल्या धर्म आणि शिक्षणावर ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचा मोठा प्रभाव आहे. जवळपास ९५ टक्के जनता ही स्वतःला ख्रिश्चन म्हणवते. आजपर्यंत विविध युरोपियन राजवटींनी या देशावर राज्य केलं असून, इथली खनिज आणि नैसर्गिक संपत्ती युरोपात नेलीय.
एकीकडे युरोपियन देशांनी केलेली लूट आणि दुसरीकडे त्यांनी आणलेलं शिक्षण, आधुनिक सुविधा अशा द्वंद्वात अजूनही फसलेला हा देश आहे. माणसाच्या रानटी अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक गोष्टी या देशातल्या लोकांपर्यंत पोचलेल्याच नाहीत. तसंच आधुनिक माध्यमे आणि दळणवळणाच्या सुविधा त्यांच्या हातात नसल्याने त्याची प्रतिमाही मलिन करण्यात आलीय.
या देशात तांबे, सोने अशा मौल्यवान धातूंच्या खाणी आहेत. नारळ, कॉफी, पाम तेल या उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली शेती ही इथल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग आहे. काही भागात खनिज तेलाचे साठेही आढळले आहेत. तसंच विविध प्रकारची खनिजंही या देशात सापडतात. त्यामुळेच या देशावर युरोप, अमेरिका यांच्यासह चीनचीही नजर आहे. चीनने या देशात मोठी गुंतवणूक केलीय.
आता पंतप्रधान असलेले जेम्स मारापे हे २०१९ साली सत्तेत आले असून, ते पीएएनजीयू या प्रमुख राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. २०२०मधे त्यांचं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्यांनी तो हाणून पाडला. पापुआची प्रतिमा बदलण्यासाठी ते प्रयत्नरत असून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदत डोळ्यापुढे ठेवून आहेत. अमेेरिकेशी केलेला सुरक्षा करार हा त्याचाच एक भाग आहे.
प्रशांत महासागरातलं एक बेट म्हणून तिथल्या व्यापारात पापुआ न्यू गिनी हा महत्त्वाचा साथीदार आहे, याची जाणीव भारताला आहे. त्यासाठीच फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स कोऑपरेशन या परिषदेसाठी मोदी तिथं गेले होते. २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार भारत आणि प्रशांत महासागरातल्या बेटांवरील देशांमधे ५७० दशलक्ष डॉलर एवढा वार्षिक व्यापार आहे. यात प्लास्टिक, औषधे, साखर, खनिज इंधन आणि खनिजे यांचा समावेश आहे.
कोरोना महामारीच्या वेळी भारताने पापुआ न्यू गिनीला मोठी मदत केली होती. या देशात आज जवळपास तीन हजार भारतीय राहत असून, १९९६मधे भारताने आपलं उच्चायुक्त कार्यालय सुरु केलंय. मोदी हे या देशात गेलेले पहिले पंतप्रधान असले तरीही, २०१६मधे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या देशाचा दौरा केला होता.
पापुआ न्यू गिनीवर चीनचं असलेलं लक्ष आणि प्रशांत महासागरातल्या व्यापाराबद्दलची भूमिका यामुळे पापुआ न्यू गिनी भारतासाठी महत्त्वाचा देश आहे. आजपर्यंत आपल्या अमानवी प्रथांबदद्ल ओळखला जाणारा आणि जगापासून तुटलेला देश आता व्यापाराच्या दृष्टीने जगाशी जोडला जातोय. भारताने त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलंय.
जगाचा इतिहास हेच सांगतो की, व्यापाऱ्यांशी शहाणपणानं वागलं तरच विकासाचं आणि स्वाभिमानाचं गणित साधता येतं. पापुआमधेही जागतिक व्यापारातून येणारी समृद्धीतून येणारी नवी मुल्ये रुजणं गरजेचं आहे. दुसरीकडे हे सगळं करताना, आजवर बदनामीला कारणीभूत ठरलेल्या प्रथा, परंपरा आणि गुन्हेगारी रोखण्यात त्यांना यश येईल का, हे या देशाच्या राजकीय नेतृत्त्वाच्या शहाणपणावर अवलंबून असेल.