देशातल्या माजी खासदारांच्या निव्वळ निवृत्तीवेतनावर गेल्या आठ वर्षांत तब्बल पाचशे करोड रुपये खर्च झाल्याची माहिती नुकतीच समोर आलीयं. दरमहा पेन्शनचे लाभार्थी असलेल्यांमधे बडे व्यावसायिकच नाही तर वर्तमानपत्रांचे मालक, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी निवडणुक आयुक्त, माजी मुख्यमंत्री यांच्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयातले नामवंत वकील, सिनेमा निर्माते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ तसंच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांचाही समावेश आहे.

खासदारांना पेन्शन देणं हे समानतेचं उल्लंघन

लोकप्रहरी या सामाजिक संस्थेने माजी खासदारांची ही पेन्शन सुविधा बंद व्हावी यासाठी २०१७ मधे सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांचे माजी खासदार बिनबोभाटपणे आजही पेन्शनचा लाभ घेताहेत. सध्या दोन हजार ६४ माजी खासदार दरमहा पंचवीस हजार रुपये पेन्शन घेताहेत.

हेही वाचाः भाजपच्या जाहीरनाम्यातून काय समोर आलंय?

एखाद्या संसद सदस्याच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतरही त्याला जनतेच्या पैशातून पेन्शनचा लाभ दिला जाणं हे राज्यघटनेच्या कलम चौदा म्हणजे समानतेचा अधिकार आणि कलम १०६ चं उल्लंघन ठरतंय. तसंच देशातले ८२ टक्के माजी खासदार करोडपती आहेत. असं असताना देशातल्या करदात्यांवर माजी खासदारांच्या पेन्शनच्या खर्चाचा भार टाकणं योग्य नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. पण तो फेटाळण्यात आला.

एका दिवसाच्या खासदारालाही पेन्शन

पूर्वी किमान चार वर्षे खासदारपद उपभोगलेल्यांनाच पेन्शनचा लाभ मिळत होता. पण २००४ मधे तत्कालीन सरकारने तो नियम बदलला. त्यानुसार आता एक दिवस जरी कुणी खासदारपदाची झूल पांघरली तरी तो तहहयात पेन्शनसाठी पात्र ठरतोय.

संविधान सभेने मूळात खासदारांसाठी पेन्शनची तरतूदच केलेली नव्हती. त्यात पुन्हा दुरुस्ती करत पेन्शन शब्द जोडण्यात आला.

खासदारांच्या पेन्शनची रक्कम किती?

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने यासंबंधी एक आकडेवारी प्रसिद्ध केलीय. त्यानुसार १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत माजी खासदारांच्या पेन्शनवर ४८९.१९ कोटी रुपये खर्च झालाय. या हिशोबानं बघितलं तर दरवर्षी जवळजवळ ६१ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम माजी खासदारांच्या पेन्शनसाठी दिली जातेय. यासाठी आजपर्यंत २०११-१२ या काळात सर्वाधिक म्हणजे ७५.३७ कोटी रुपयांचं वाटप झालंय.

हेही वाचाः श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा

मूळात भारतातील लोकप्रतिनिधींसाठी पेन्शनची तरतूद नाही. तरीही वेळोवेळी तब्बल २९ वेळा घटनादुरुस्ती करून पेन्शन सुरु करण्यात आली आणि ती वाढवत नेण्यात आलीय. १९७६ ला पहिल्यांदा पेन्शनची रक्कम ३०० रुपये इतकी होती. त्यानंतर १९८५ मधे पेन्शन म्हणून दरमहा ५०० रुपये १९९३ ला १४०० रुपये, १९९८ मधे २५०० रुपये, २००१ ला ३००० रुपये, २००६ ला ८००० रुपये तर २०१० मधे २० हजार रुपये एवढी रक्कम निश्चीत झाली. त्यानंतर गेल्यावर्षी म्हणजेच २०१८ मधे माजी खासदारांच्या मासिक पेन्शनची रक्कम २५ हजार करण्यात आलीय.

पेन्शनसाठी सर्वपक्षीय खासदारांची अळमिळी गुपचिळी

या प्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून माजी संसद सदस्याच्या पेन्शनचं जोरदार समर्थन करण्यात आलं. सरकारने युक्तिवाद करताना सांगितलं, 'खासदारकीची मुदत संपली तरी आपल्या मतदारसंघात संपर्क राखण्यासाठी तसंच पुढच्या निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी निवृत्त सदस्यांना पेन्शनची ही रक्कम नियमित मिळणं आवश्यक ठरतं.'

परंतु याचिकाकर्त्यांना सरकारचं हे म्हणणं मुळीच मान्य नाही. कारण पेन्शन आणि अन्य सुविधांमुळे माजी खासदारांना निवडणुकीत नव्या उमेदवाराच्या तुलनेत झुकतं माप मिळतं.

हेही वाचाः थँक्यू करदात्यांनो, तुमच्यासाठीच बजेट आहे!

खासदार नसतानाही ते जनतेच्या पैशावर भारतभर फुकटात फिरु शकतात. मात्र पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या नवख्या उमेदवाराला अशा कुठल्याच सोयीसवलती मिळत नाहीत. त्यामुळे ही लढत संविधानातल्या समानतेच्या तत्त्वाला धरून नाही.

संविधान सभेनं निवृत्त खासदारांच्या पेन्शनची तरतुद केलेली नसताना घटना दुरुस्तीनं त्यात पेन्शन शब्दाची भर टाकण्यात आली. त्यामुळे सर्वात घातक म्हणता येईल अशी गोष्ट झाली. ती म्हणजे, जवळजवळ सर्वच राज्यांनी निवृत्त आमदारांसाठीही पेन्शनची तरतूद करुन घेतलीय. त्यामुळे आमदारकी भोगलेल्या सर्वांनाच पेन्शन आणि मोफत प्रवासाची चंगळ उपलब्ध झालीय.

कोण कोण आहेत पेन्शनचे लाभार्थी 

सर्व माजी खासदारांना पेन्शनची सुविधा मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभा सचिवालयाकडून पेन्शनची रक्कम जारी करण्यात येते.

या पेन्शनरांमधे उद्योजकांबरोबरच हॉटेल व्यावसायिक पी. प्रभाकर रेड्डी, बजाज उद्योगसमूहाचे राहुल बजाज, आणखी एक हॉटेल व्यावसायिक दिलीपकुमार रे, जेपी समूहाचे जय प्रकाश, रिलायन्सशी संबंधित योगेंद्र त्रिवेदी, हिंदुस्तान युनिलिवरचे माजी अध्यक्ष अशोक गांगुली यांच्याशिवाय महेंद्र मोहन, भारतकुमार राऊत, एच. के. दुआ ही मीडियातली नावंही पेन्शनधारकांत आहेत.

हेही वाचाः राज्याच्या हंगामी बजेटमधे घोषणांच्या पि‍कामुळे तुटीचं तण

आरएसएसशी संबंधित पांचजन्यचे माजी संपादक तरुण विजय, पायोनियरचे माजी व्यवस्थापकीय संपादक चंदन मित्रा, माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त एम. एस. गिल, इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन आदी प्रसिध्द नावं माजी खासदारांच्या यादीत दिसून येतात. इतकेच नाही तर छत्रपालसिंह लोढा आणि टी. एम. सेल्वागणपती यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कलंकित माजी खासदारांनाही पेन्शनची ही सुविधा अव्याहतपणे सुरु आहे.

सरकारच्या पेन्शन योजनेचा लाभ फक्त खासदारानांच

आर्थिक परिस्थिती खूप चांगली असलेल्या करोडपती माजी संसद सदस्यांच्या पेन्शनचा भार देशातील गरिब जनतेच्या माथ्यावर का? हा खरा सवाल आहे. तेही अशाकाळात ज्यावेळी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग व्यक्तींना मिळणार्‍या पेन्शनसाठी केंद्र सरकारकडून दरमहा अवघे दोनशे रुपये योगदान दिलं जातंय. म्हणजेच समाजातल्या दुर्बल घटकातील पेन्शन लाभार्थींवर प्रति व्यक्ती, प्रति दिन अवघे सात रुपये केंद्राकडून खर्च करण्यात येतात.

राज्यपालांना कुठल्याही स्वरुपाचे निवृत्तीवेतन दिलं जात नाही. खासदारांवर मात्र निवत्तीनंतरही सोयी सवलतीची अक्षरशः खैरात केली जातेय. त्यांच्यासह त्यांच्या बायकोलाही ही सुविधा आयुष्यभर मिळते. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात कार्यरत राहिलेल्या न्यायाधीशांच्या बायकोलाही मोफत रेल्वे अथवा विमान प्रवासाची सवलत मिळत नाही. अशावेळी माजी खासदारांबरोबर देशात कुठेही फिरणार्‍या त्यांच्या जोडीदाराला मात्र वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस वातानुकुलित प्रवासाची मोफत सोय उपलब्ध आहे.

हेही वाचाः भाषणांचा सुकाळ, भीषण दुष्काळ

माजी खासदारांच्या पेन्शनसंबंधीचे काही नियमही गंमतीदार आहेत. दुसर्‍यांदा किंवा तिसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून येणार्‍या सदस्याला नियमित पेन्शनमधे दोन हजार वाढवून मिळतात. एखादा सदस्य दोन्ही सभागृहाचा माजी सदस्य असेल तर त्याला लोकसभेचं वेगळं आणि राज्यसभेचं वेगळं पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.

एकूणच सब घोडे बारा टक्के या उक्तीप्रमाणे सध्या जनतेचा पैसा आपल्या माजी खासदारांवर उधळला जातोय. 'खासदारांच्या वेतन, भत्ता आणि पेन्शन अधिनियम, १९५४' मधे वेळोवेळी सुधारणा करुन देशातल्या करदात्यांवर ओझं टाकणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांमधल्या पेन्शनरांनी संसदेच्या सभागृहात आपल्या कार्यकाळात आम जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कितीवेळा मतैक्य दाखवलं? हा संशोधनाचाच विषय आहे.

देशातल्या माजी खासदारांना पेन्शन आणि इतर सोयीसवलतींची ही खिरापत जनतेच्या पैशांवर आणखी किती दिवस वाटली जाणार आहे? विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याच राजकीय पक्षाला याविषयीचं सोयरसुतक नसल्याचं स्पष्ट झालंय. कारण या मुद्याला जाहीरनाम्यातच नाही तर प्रचारसभेतही कुणी हात घातलेला किंवा घालताना दिसत नाही. याचाच अर्थ दरवर्षी वाढत चाललेला माजी खासदारांचा हा पेन्शनखर्च भारतीय नागरिकांच्या बोकांडी कायमच बसणार हे नक्की. आणि नजिकच्या काळात त्यापासून जनतेची सुटका होणार नाही, हेही पक्कं आहे.

हेही वाचाः 

सयाजीराव गायकवाड महाराजः व्यवस्थापन शास्त्राचे दीपस्तंभ