अँड्रॉइड ऍप मोजणार भारतातले वाघ

०६ नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


वाघ हा जैवसाखळीतला महत्त्वाचा प्राणी वाचवण्यासाठी देशात 'सेव टायगर' मोहीम राबवण्यात आली. महाराष्ट्रात वाघांच्या संख्येत चांगली वाढ होत असल्याचं, गेल्या काही वर्षात निदर्शनात आलंय. पण यावर्षी झालेल्या व्याघ्रगणनेत काही तांत्रिक समस्यांमुळे अडचणी आल्या होत्या. त्या दूर करण्यासाठी नवं 'एम स्ट्राईप इकॉलॉजिकल अँड्रॉइड ऍप' विकसित करण्यात आलंय.

महाराष्ट्रात या वर्षी झालेल्या आखिल भारतीय व्याघ्र आणि वन्यप्राणी मोजणीमधे काही तांत्रिक समस्या आल्या आणि संपूर्ण मोजणी थांबवण्यात आली. आता डिसेंबर महिन्याच्या शेवटी २००६ च्या रेषा विभजन पद्धतीने पुन्हा मोजणी होणार असून, त्यासाठी 'एम स्ट्राईप इकॉलॉजिकल अँड्रॉइड ऍप' ही सुधारित प्रणाली विकसित करण्यात आलीय. या अँड्रॉइड ऍपमधे वाघ तसंच वन्यप्राण्यांची अचूक निरीक्षणं नोंदवली जाणार आहेत. त्यामुळे वर्षभरात दुसऱ्यांदा होणाऱ्या मोजणीमधे २०१८च्या तुलनेत वन्यप्राण्याची अचूक माहिती संकलित होणार आहे.

राज्यातले वाघ वाढले

वाढते औद्योगिकरण आणि वसाहतीकरणामुळे भारतात वन्य प्राण्यांच्या अनेक जमाती प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नही सुरु आहेत. मात्र, त्याने अजूनही म्हणावा तसा परिणाम साधता आलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्रातल्या व्याघ्रसंवर्धनाला चांगलं यश मिळताना दिसत आहे. २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मधल्या वाघांच्या संख्येत १२२ वाघांनी वाढ झाल्याचं सांगण्यात येतंय.

भारतीय वन्यजीव संस्था डेहराडून, आणि राष्ट्रीय व्याघ्र सवर्धन प्राधिकरण यांच्यातर्फे वाघासोबत मासंभक्षी, तृणभक्षी अधिवासातला अखिल भारतीय व्याघ्र प्रगणना कार्यक्रम सुरू झाला आहे. राज्यात बोर, मेळघाट, पेंच, नवेगाव नागझिरा आणि सह्याद्री, ताडोबा-अंधारी असे सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. या व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्रात स्थानिकांच्या सहभागातून वाघांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्याला वन विभागाने प्राधान्य दिलंय.

व्याघ्रप्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातल्या गावांमधलं स्थानिकांचं वनावरचं अवलंबित्व कमी व्हावं, मानव वन्यजीव संघर्ष कमी व्हावा या उद्देशाने 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना' राबविली जात आहे. या योजनेमधे समाविष्ट गावांमधे स्थानिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

वाघांच्या संख्येत मध्यप्रदेश आघाडीवर

देशात वाघांच्या संख्येत मध्यप्रदेशचा अव्वल क्रमांक आहे. इथल्या वाघांची संख्या २०१४ च्या व्याघ्रगणनेत ३०८ होती, ती आता २०१९ मधे ५२६ इतकी झाली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक असून तिथं वाघांची संख्या ४०६ वरुन ५२४ इतकी झाली आहे.

व्याघ्रसंवर्धनात तिसरा क्रमांक उत्तराखंड राज्याने पटकावला आहे. तिथं वाघांची संख्या ३४० वरुन ४४२ इतकी झाली आहे. तर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असून, राज्यातल्या वाघांची संख्या १९० वरुन ३१२ इतकी झाली. पाचव्या स्थानावर तामिळनाडू राज्य असून, इथल्या वाघांची संख्या २२९ वरुन २६४ झाली आहे.

देशभरात दर चार वर्षांनी वाघांची गणना केली जाते. यावरून त्यांच्या वाढीचा दर निश्चित केला जातो. १९७३ मधे देशभरात केवळ ९ व्याघ्र प्रकल्प होते. आता त्यांची संख्या ५३ एवढी झाली आहे. देशातल्या जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमधे वाघांची घनता सर्वाधिक आहे. जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या भविष्यात ३०० च्या पुढे जाईल असं मानलं जातंय.

हेही वाचा: पर्यावरण दिनः संवेदनशील कृती करण्यासाठी पावलं उचलुया

वाघ दुप्पट करण्याचा संकल्प

पहिल्यांदा ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनचं काम २००६ मधे सुरू झालं होतं. त्यानंतर २०१०, २०१४, २०१८ आणि पुन्हा २०१८ आणि आता २०२२ मधेही प्रत्येक वेळी वाघांच्या संख्येचा आलेख चढत्या क्रमाने वाढल्याचं दिसून आलं. २००६ मधे फक्त १५० वाघ होते. त्यानंतर २०१० मधे वाघांची संख्या वाढली तेव्हा ती १८४ झाली होती. २०१४ मधे २१५ आणि शेवटची गणना २०१८-१९ मधे करण्यात आली होती ज्यामधे २३१ वाघ आढळले होते. भारतात सध्या वाघांची संख्या २९६७ आहे.  जागतिक स्तरावर वाघांच्या संवर्धनाबाबत भारताची स्थिती चांगली आहे. या वर्षाची म्हणजेच २०२२ ची अचूक आकडेवारी अजून येणं बाकी आहे.

वाघांचं संवर्धन आणि जतन त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी २९ जुलैला जागतिक व्याघ्र दिन साजरा केला जातो. २०१० मधे रशियातल्या पीटर्सबर्ग इथं झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दरवर्षी २९ जुलैला जागतिक व्याघ्र दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या परिषदेत वाघांची संख्या असलेल्या १३ देशांनी भाग घेतला होता. प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचं लक्ष्य परिषदेत देण्यात आलं होतं.

अशी होणार राज्यातली गणना

जंगलामधे वाघांसह तृणभक्षी इतर वन्यप्राणी यांची संख्या नेमकी किती आहे, या संख्येमधे किती वाढ झाली आहे, यासाठी ही गणना होते. दर दोन किलोमीटर परिसरातली निरिक्षणं नोंदवून ही गणना होते. साधारणपणे वर्षातून दोनदा प्रगणना करणं आवश्यक आहे.  सर्वसाधारण रूपरेषा आणि क्षेत्रीय स्तरावरून वन्य प्राण्यांची माहिती संकलित करायची असून याबाबतचं प्रशिक्षण तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्र संचालक रवीकिरण गोवेकर यांनी दिलं होतं. याशिवाय नागपूर येथील पेच व्याघ्र प्रकल्पात केलेली कार्यपद्धतीही यात आहे.

राज्यातल्या बहुतांशी वन परीक्षेत्रात गवत तसंच झाडी वाढली असून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत अद्यापही पाऊस पडत आहे. या ठिकाणी अचूक निरीक्षण होणं शक्य नाही त्याशिवाय वन्यप्राणी यांच्याकडून जीवित हानी होण्याची ही शक्यता असून, नेटवर्क, इंटरनेट सुविधा व्यवस्थित नसणं अशा समस्याही आहेत. गेल्या वेळी त्रुटी निघाली. त्यामुळे पुन्हा नव्याने गणना होत असल्यानं यावेळी अधिक काळजी घेण्याच्या सूचना नवे उपवनसंरक्षक नवाकिशोर रेड्डी यांनी दिल्यात.

साधारणपणे सहा दिवस ही वन्य प्राणी आणि व्याघ्रगणना केली जाणार आहे. याबाबतचा अहवाल वनविभागाच्या कोल्हापूर मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे वनसंरक्षक समाधान चव्हाण आणि क्षेत्रिय संचालकांकडे सादर केलं जाणार आहेत.

हेही वाचा: 

शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

 

रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली