मुकुल रॉय यांच्या घरवापसीच्या निमित्ताने

२२ जून २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


भारतीय लोकशाहीला पक्षांतरं आणि त्यानंतर होणारी घरवापसी काही नवीन उरलेली नाही. पश्चिम बंगालमधे मुकुल रॉय यांची घरवापसी हा या पक्षांतराच्या संपन्न परंपरेतला एक छोटा पण निश्चितच दखल घेण्यासारखा विषय. पण एकूणच या उबगवाण्या पक्षांतरांमुळे भारतीय राजकारणाचा पोत दिवसेंदिवस खालावू लागलाय. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीचा आत्मा ओंगळ होत चाललाय.

भारतीय राजकारण दिवसेंदिवस कमालीचं निसरडं होत चाललंय. कारण, त्याला आलेलं हिणकस व्यावसायिक स्वरूप. साहजिकच, पक्षनिष्ठा, साधेपणा, नैतिकता, जनहित या गोष्टी इतिहासजमा झाल्यात. त्यामुळे लाजिरवाणी पक्षांतरं किंवा घरवापसीचं आता कुणालाच काही वाटेनासं झालंय.

गेल्या काही दिवसांमधे तर या प्रकारांनी कळस गाठलाय. पश्चिम बंगालमधे मुकुल रॉय यांनी आपल्या मुलासोबत भारतीय जनता पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन तृणमूल काँग्रेस या आपल्या मूळ पक्षात प्रवेश केला. एरवी रॉय हे भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष. नुकत्याच पार पडलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपचा दणकेबाज प्रचार केला होता.

कुठून तरी कशी सूत्रं फिरली आणि त्यांनी घरवपासी केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी असा आरोप केला की, भाजपमधे रॉय यांची घुसमट होत होती आणि आता त्यांना निश्चितच हायसं वाटलं असेल. त्यालाच पुस्ती जोडताना रॉय यांनी, सगळ्या जुन्या सहकार्‍यांना पुन्हा एकदा भेटल्यामुळे आपल्याला अपूर्व आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

रॉय यांना घरवापसीचे वेध लागल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येतच होत्या. रॉय यांना ममता बॅनर्जी यांनी दोनदा राज्यसभेवर पाठवलं होतं. ‘यूपीए’च्या काळात ते केंद्रात मंत्रीही होते. नंतर नारदा स्टिंग ऑपरेशननं उचल खाल्ली आणि पश्चिम बंगालच्या राजकारणात जणू भूकंपच झाला. त्याला पार्श्वभूमी होती ती २०१६ मधल्या विधानसभा निवडणुकांची.

राजकीय भवितव्यासाठी भाजपमधे

नारदा न्यूज पोर्टलचे मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी २०१४ ला हे स्टिंग ऑपरेशन केलं. यात तृणमूलचे मंत्री आणि काही आमदार हे एका काल्पनिक कंपनीकडून रोख रक्कम घेताना दिसत होते. फिरहान बकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, सोबन चॅटर्जी ही यातली काही प्रमुख नावं. या सगळ्यांविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनखड यांनी दिली होती. त्यानंतरच सीबीआयने या मंडळींची चौकशी सुरू केली.

विशेष म्हणजे, मुकुल रॉय आणि अन्य नेतेही या स्टिंग ऑपरेशनमुळे वादाच्या भोवर्‍यात सापडले. त्यामुळेच या नेत्यांनी नंतर आपलं राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी भाजपमधे प्रवेश केल्याचं मानलं गेलं. दरम्यान, २०१७ ला कोलकाता उच्च न्यायालयाने या नारदा स्टिंग ऑपरेशनची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा :  मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

कलंकित राजकारणाचा सेन्सेक्स

आता भाजपचे आणखी काही आमदार तृणमूलच्या वाटेवर असल्याच्या वावड्या उडवल्या जातायत. भाजपने बोलावलेल्या एका खास बैठकीला तब्बल २४ आमदारांनी दांडी मारल्याने या चर्चा आणखी गहिर्‍या होऊ लागल्यात. कदाचित तृणमूलकडून अशा बातम्या भाजपमधे अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी पेरल्या जात असाव्यात.

एक खरं की, पश्चिम बंगालमधे नेत्रदीपक यश मिळवून पुन्हा मुख्यमंत्रिपद सांभाळल्यापासून ममता बॅनर्जी यांच्याकडून जबाबदारीचं भान सुटलंय. भाजपविरोधात त्या सुडाच्या भावनेने पेटून उठल्याचं स्पष्टपणे जाणवू लागलंय. त्यामुळेच पश्चिम बंगालमधे तृणमूलची दंडेलशाही दिवसेंदिवस वाढत जाईल, यात शंका नाही.

खरंतर रॉय यांच्या घरवापसीमुळे तृणमूलला किती फायदा होणार किंवा भाजपला कितपत फटका बसणार, याचं उत्तर येणारा काळच देईल. या अशा घटनांमुळे भारतीय राजकारण कलंकित होण्याचा सेन्सेक्स मात्र झपाट्याने उसळू लागला आहे. अर्थात, रॉय यांच्या घरवापसीमुळे पश्चिम बंगालमधल्या भाजपवर काडीमात्र परिणाम होणार नसल्याचा निर्वाळा तिथले प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी दिला आहे.

बंडोबांचं बंडाचं निशाण 

अशा घटनांमुळे आगामी काळात वंगभूमीतलं राजकारण चांगलंच ढवळून निघणार असल्याचे हे संकेत म्हटले पाहिजेत. एकीकडे मुकुल रॉय यांनी तृणमूलचा झेंडा नव्याने हाती धरल्यानंतर तिकडे उत्तर प्रदेशात जितीन प्रसाद यांनी काँग्रेसचा हात सोडून भाजपमधे प्रवेश केला आहे. आता लवकरच त्यांना मंत्रिपदाचा प्रसाद मिळणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्यात.

काँग्रेसने प्रसादना केंद्रात मंत्री केलं होतं. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांची सूत्रं त्यांच्या हातात सोपवली होती. मात्र, या प्रसाद यांना फारसं कर्तृत्व दाखवता आलं नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधे काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला. आता भाजपमध्ये प्रवेश करून नव्या जोमाने जनसेवा करण्याचा मनोदय या प्रसाद यांनी व्यक्त केला आहे.

त्याचवेळी उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टीच्या नऊ आमदारांनी बंडाचं निशाण फडकावलंय. अस्लम राईनी, अस्लम अली चौधरी, मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय आणि अनिल सिंह या आमदारांनी आपल्याला मायावती यांचा एककल्ली कारभार पसंद नसल्याचं कारण बंडोबा होताना दिलंय.

या सगळ्या बंडोबांनी लखनौ इथं येऊन समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांच्याशी सविस्तर चर्चाही केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या सर्वांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला, तर आश्चर्य वाटू नये.

हेही वाचा : दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

बिहारमधे काका - पुतण्याची लढाई

पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशात या घटना घडत असताना मग बिहार तरी मागे का? तिथंही चिराग पासवान यांच्याविरोधात बंड उफाळलं आहे. यातलं उपकथानक म्हणजे लोकजनशक्ती पक्षाचे संस्थापक रामविलास पासवान यांचे धाकटे बंधू म्हणजेच चिराग यांचे काका पशुपती कुमार पारस हेच या बंडाचे निमंत्रक बनलेत. त्यांनी आपले पुतणे चिराग यांच्यावर सडकून टीका करताना, आपल्या पक्षाला लोकसभेत स्वतंत्र आसन व्यवस्था मिळावी, अशी मागणीही सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे करून टाकली आहे.

चिराग यांच्या कार्यपद्धतीमुळे आम्हाला हे पाऊल उचलणं भाग पडल्याचं पारस यांचं म्हणणं आहे. बिहारच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत चिराग यांनी आमचा फुटबॉल केला, अशी कैफियत पारस यांनी मांडली आहे. त्याचवेळी या पाचही बंडखोर खासदारांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याचं पत्र चिराग पासवान यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पाठवलंय.

तर चिराग पासवान हे आता लोजपाचे पक्षाध्यक्ष राहिलेले नाहीत, असा दावा पाचही बंडखोर खासदारांनी केला आहे. साहजिकच, या बंडामुळे बिहारचं राजकारणही काही काळ तापणार, यात शंका नाही.

राजकीय महत्त्वाकांक्षेनं पछाडलंय

हे कमी म्हणून की काय, तिकडे पंजाबमधे नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी बंडाचं निशाण उभारलं असून, मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना त्यांनी जोरदार आव्हान दिलंय. त्यामुळे सिद्धू यांना उपमुख्यमंत्रिपद किंवा प्रदेशाध्यक्ष बनवून शांत करण्याचे प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू झालेत. सिद्धू हे महत्त्वाकांक्षी नेते मानले जातात आणि त्यांची नजर मुख्यमंत्रिपदावर असल्याचं लपून राहिलेलं नाही.

त्याचवेळी राजस्थानमधेही काँग्रेस पक्षात नव्याने बंडखोरी उफाळून आलीय. नेहमीप्रमाणे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत ते युवा नेते सचिन पायलट. आपल्या समर्थक आमदारांना आणखी मंत्रिपदं दिली जावीत, अशी पायलट यांची मागणी आहे. आता त्यांची समजूत काढण्यासाठी त्यांना प्रियांका गांधी यांनी दिल्लीला पाचारण केलंय.

पक्षांतराची संपन्न परंपरा

भारतीय लोकशाहीला पक्षांतरं काही नवीन नाहीत. त्यासाठी इतिहासाचे काही दाखले आवर्जून द्यावे लागतील. हरियाणातलं आयाराम-गयाराम प्रकरण त्यासाठी प्रसिद्ध आहे. १९८० च्या दशकात तिथं भजनलाल यांनी धमाल उडवून दिली होती. आणीबाणी लादल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया देशात उमटली आणि काँग्रेसला दणका बसला. जनता पक्षाने तेव्हा बाजी मारली. त्यानुसार १९७७ ला हरयाणात जनता पक्षाचं सरकार निवडून आलं.

१९८० मधे इंदिरा गांधी यांनी केंद्रात एकहाती सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर क्षणाचीही उसंत न घेता या भजनलाल यांनी आपल्या चाळीस आमदारांसह एका रात्रीत काँग्रेसमधे आपला पक्षच विलीन करून टाकला आणि स्वतःची खुर्ची वाचवली होती. याच हरयाणातल्या गया लाल नामक आमदाराची बातच न्यारी. या गृहस्थांनी एकाच दिवसात तीनदा पक्षांतर करून विक्रम नोंदवला होता. तेव्हा म्हणे त्यांना दोन विशाल भूखंड देऊ करण्यात आले होते.

तिथूनच आयाराम-गयाराम ही संज्ञा भारतीय राजकारणात प्रचलित झाली. मुकुल रॉय यांची घरवापसी हा या पक्षांतराच्या संपन्न परंपरेतला एक छोटा पण निश्चितच दखल घेण्याजोगा विषय. एकूणच या उबगवाण्या पक्षांतरांमुळे भारतीय राजकारणाचा पोत दिवसेंदिवस खालावू लागलाय. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीचा आत्मा ओंगळ होत चालला आहे. कालाय तस्मै नमः दुसरं काय?

हेही वाचा : 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला

 डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!