पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतल्या चुकीसंदर्भात भाजपची प्रतिक्रिया आणि मीडियातली चर्चा दोन्ही एकमेकांना पूरक आहेत. सुरक्षेतली चूक दोघांसाठी इवेंट बनलाय. या इवेंटला टीवीवरच्या चर्चेचा कंटेट बनवलं गेलंय. महत्वाचं म्हणजे पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, एसपीजीकडून याबद्दल कोणतंही अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाही. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पण राज्याच्या पोलीस प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेतली नाही.

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

दौऱ्यात अचानक बदल

भटिंडा विमानतळापासून हुसैनीवाला इथलं राष्ट्रीय शहीद स्मारक १११ ते १४० किलोमीटरवर आहे. दिवसभर हवामान खराब होतं. याआधी पंतप्रधानांनी रस्त्यावरून प्रवास केल्याचं ऐकिवात नाही. एवढ्या लांब हायवेनं प्रवास करून पुन्हा माघारी येणं सोपं नव्हतं. त्यादृष्टीने आधीच नियोजन झालं असतं तर हे शक्य होतं. अगदी आणीबाणीच्या परिस्थितीत असं नियोजन करता येतं. ऐनवेळी नाही.

पंजाबमधलं हवामान खराब होतं हे दिल्लीहून भटिंडाकडे विमान उडण्यापूर्वीच कळलं नसावं? त्यामुळे हा दौरा टाळता आला नसता का? हुसैनीवालाला रस्त्याने जायचा निर्णय नेमका कधी झाला याचं उत्तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला द्यायला हवं. कारण 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो' अर्थात पीआयबीनं ३ जानेवारीला एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केलं होतं. त्यात पंतप्रधानांचा हुसैनीवालाला जायचा कार्यक्रम नव्हता. ५ जानेवारीला सकाळी पंतप्रधानांनी पीआयबीचं हे पत्रक ट्विट केलं. त्यातही याचा उल्लेख नव्हता.

सुरक्षा यंत्रणांमधे ताळमेळ नाही

पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या हुसैनीवालाला जायचा कार्यक्रम नेमका कधी ठरला? हा खरंतर महत्वाचा प्रश्न आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी सरकारने सीमेजवळचा ५० किलोमीटरचा परिसर सुरक्षेसाठी बीएसएफकडे सोपवायचा निर्णय घेतला. त्यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दा किती महत्वाचा आहे हे सांगितलं गेलं होतं.

पंजाबच्या सीमेपलीकडून ड्रोन हल्ल्याच्या बातम्या येत राहतात. त्यामुळे पंतप्रधान हुसैनीवाला इथल्या शहीद स्मारकाला भेट देणार हे बीएसएफला माहीत होतं का? माहीत होतं तर त्यादृष्टीने काय तयारी करण्यात आली होती? बीएसएफचे प्रमुख तिथं उपस्थित होते का? याची उत्तरं कुणाकडेही नाहीत.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजीची आहे. त्यांचं तेवढंच काम आहे. एसपीजीनं काय निर्णय घ्यायचा हे पंतप्रधान ठरवू शकत नाहीत. त्यासाठी एक ब्लू बुक असतं. एसपीजी, गुप्तचर संस्था, स्थानिक पोलीस मिळून निर्णय घेतात. पण यात एसपीजीचा निर्णय अंतिम असतो. शून्य चुका हे एसपीजीचं लक्ष्य असतं. त्यामुळे हुसैनीवालाला तेही इतकं लांब रस्त्याने जायचा निर्णय कधी झाला हे त्यांनी सांगायला हवं.

या प्रवासासाठी पंजाबच्या पोलीस प्रमुखांनी ग्रीन सिग्नल दाखवला असेल तर गुप्तचर यंत्रणांची माहिती काय होती? पंतप्रधानांच्या दौरा असतो तिथं काही दिवस आधीच सुरक्षा यंत्रणा त्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येतात. एसपीजी आधीच पोलिसांना आपल्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांचे यासंदर्भातले नेमके इनपुट काय होते? या यंत्रणांनी पंजाब पोलीस प्रमुखांच्या ग्रीन सिग्नलला परवानगी दिली होती का? कोणताही धोका नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं?

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

एसपीजीनं रिस्क घेतली?

पत्रकार मीतू जैन यांनी आपल्या ट्विटमधे महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केलेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, शेतकऱ्यांनी रस्ता अडवला तर एसपीजीनं पंतप्रधानांना २० मिनिटं का थांबवलं? पंतप्रधानांच्या ताफ्यातल्या एक वीडियो वायरल होतोय. या ताफ्यासमोरच फोटोग्राफरला वीडियो बनवायची परवानगी देण्यात आलीय. ती का दिला असा प्रश्न मीतू जैन यांना पडलाय.

एसपीजीची सुरक्षा व्यवस्था पंतप्रधानांच्या आजूबाजूला उभी असल्याचं दिसतंय. त्यातही पंतप्रधान स्पष्ट दिसतायत. असं का? त्यामुळे चूक झाली असेल तर एसपीजीच्या प्रमुखाला बडतर्फ करायला हवं असं मीतू जैन म्हणतात. केंद्र सरकारने अद्याप यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

पंजाब सरकारची यात काहीएक भूमिका असेलही. पण सुरक्षेच्याबाबतीत ही भूमिका एसपीजीच्या अंतर्गत येत असते. पंतप्रधान कुठं जाणार आहेत आणि त्यांच्या बाजूला कोण बसेल हे सगळं एसपीजी ठरवतं. त्यामुळे यासंदर्भात केंद्र सरकारने कारवाई करायला हवी.

पंजाब पोलिसांनी एसपीजीला चुकीची माहिती दिली असेल तर राज्याच्या पोलीस प्रमुखांनी राजीनामा द्यावा. गुप्तचर यंत्रणांनी नेमकी काय माहिती दिली असाही प्रश्न पडतोय. तसं काही असेल तर चुकीच्या माहितीसाठी गुप्तचर यंत्रणांनाही बरखास्त करावं लागेल. पंतप्रधान यायच्या आधी पंजाबमधे शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरू होती हे यंत्रणांना माहीत नव्हतं का? २ जानेवारीलाच ही घोषणा झाली होती. मग इतकी रिस्क घ्यायचं कारण काय?

मीडियाला चर्चा, कवरेजसाठी कंटेंट

सगळा प्रयत्न चर्चेत राहण्यासाठी आहे. चर्चेला कंटेंटची गरज असते. तो कंटेंट इवेंटमधून येतो. त्यामुळेच भाजपच्या नेत्यांनी महामृत्युंजयचा जप करायला सुरवात केली. हा जप घाईगडबडीत करता येत नाही हे यांना कुणी सांगायचं?

शिवराज सिंग यांनी महामृत्युंजयचा जप करत असल्याचं ट्विट केलं. मंदिरातल्या पुजाऱ्यांनी मात्र ते गणपतीची पूजा करून गेल्याचं सांगितलं. याला केवळ नाटक म्हणता येईल. सुरक्षेचा मूळ मुद्दा सोडून पूजाअर्चा होऊ लागली. त्यामुळे गोदी मीडियाला दुसऱ्या दिवशी चर्चा आणि कवरेजसाठी कंटेंट मिळाला.

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

सुरक्षा ताफ्याजवळ भाजपचे लोक

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक झाली. रॅलीत किती लोक होते, किती नाही या चर्चेला काही अर्थ नाही. कारण प्रत्येक सरकार रॅलीचा मार्ग अडवत असतंच. प्रश्न असा आहे की, १०० किलोमीटरचं अंतर रस्त्याने पार करायचा निर्णय नेमका कधी झाला? पंतप्रधानांनी असा प्रवास याआधी कधी केलाय?

संयुक्त किसान मोर्चानं एक निवेदन जाहीर केलंय. यात पंतप्रधानांचा ताफा आंदोलन स्थळावरून जाणार होता याची माहिती आंदोलक शेतकऱ्यांना नव्हती असं त्यांनी म्हटलंय. मीडियातून त्यांना ही माहिती मिळाली. तीही पंतप्रधान तिथून माघारी गेल्यावर. आंदोलक शेतकरी पंतप्रधानांच्या ताफ्याजवळ गेले नसल्याचं संयुक्त किसान मोर्चानं स्पष्ट केलंय. भाजपचे कार्यकर्ते मात्र पक्षाचा झेंडा घेऊन तिथं काय करत होते?

अधिकृतपणे कुणी काहीच बोलत नाहीय. पीआयबीनं जाहीर केलेलं केंद्रीय गृह खात्याचं एक निवेदन आलंय. हुसैनीवालाला जाण्याबद्दल यात लिहिलंय. कार्यक्रम आधीच ठरला होता असं त्यात लिहिलेलं नाहीय. पंतप्रधान हुसैनीवालाला हेलिकॉप्टरनं जात असल्याची माहिती कुणाला होती? पंतप्रधानांनी ५ जानेवारीला जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात त्याचा उल्लेख का नव्हता? हुसैनीवाला ते रॅली यात १० ते १२ किलोमीटरचं अंतर होतं. त्यामुळे ही गोष्ट गुप्त ठेवल्याचं फारसं पटत नाही.

एनआयएची बातमी संशयाच्या भोवऱ्यात

सगळ्या न्यूज पेपरनी एनआयएच्या हवाल्याने 'आपल्या मुख्यमंत्र्याला थँक्स सांगा, मी भटिंडा विमानतळावर पोचलोय.' अशी बातमी दिली. पंतप्रधानांनी विमानतळावरच्या अधिकाऱ्याला हे सांगितल्याचं एनआयएनं म्हटलंय. पण कोणत्या अधिकाऱ्याला त्यांनी हे म्हटलं? एनआयएनं बातमी दिली आणि त्याची हेडलाइन झाली. भावनांमधे अडकून पडायचा हा प्रयत्न आहे.

पंतप्रधानांचा मॅसेज असल्याचं त्या अधिकाऱ्याने पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं का? त्याचं उत्तर नाही असंच आहे. त्यामुळे एनआयएची बातमी संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. मीडियाच्या कोणत्याच कवरेजमधे पत्रकार 'त्या' अधिकाऱ्याला शोधताना, त्याच्याशी बोलताना दिसत नाहीत.

आपलं नशीब नाटकी पद्धतीवर ठरू नये. ठोस प्रश्न आणि उत्तरांवर ते ठरायला हवं. स्वतःला मुद्दा बनवणं हा पंतप्रधानांचा ट्रॅक रेकॉर्ड राहिलाय. नोटबंदीच्या काळात लोक भुकेनं मरत होते. पंतप्रधान परदेशात जाऊन त्यांची खिल्ली उडवत होते. तर इथं येऊन रडत होते. असंच त्यांचं रेकॉर्ड आहे. त्यामुळेच प्रश्नांची उत्तरं फार गांभीर्याने आणि अधिकृतपणे पुढे येऊन द्यायला हवीत. बाकी तुम्ही मीम बनवत रहा.

हेही वाचा: 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय