केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारीला सादर केलेलं बजेट अनेक अर्थांनी वेगळं होतं. पण महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पात फारसं काही आलं नसल्याची तक्रार केली जातेय.

मुंबई-पुण्यासोबतच्या सुवर्ण त्रिकोणातला तिसरा महत्त्वाचा कोन असलेल्या नाशिकच्या नागरिकांना अशी तक्रार करण्याची संधीच अर्थमंत्र्यांनी ठेवली नाही. कारण, गेल्या काही वर्षांपासून नाशिककर वाट बघत असलेल्या निओ अर्थात टायर बेस्ड मेट्रो सेवेसाठी २,०९२ कोटींची भरघोस तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय.

असं महानगर नको

यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या प्रचंड पसार्‍यातली नाशिक मेट्रो सेवेसाठी झालेली तुलनेने छोटी तरतूदही या शहरासाठी मैलाचा दगड ठरण्याची क्षमता राखणारी आहे. किंबहुना, नाशिकच नव्हे, तर छोटं शहर व्हाया मध्यम नगर ते महानगर या प्रवासावर निघालेल्या देशातल्या शेकडो शहरांसाठीही या तरतुदीच्या माध्यमातून होणारा मेट्रो प्रकल्प मार्गदर्शक आणि दिशादर्शक सिद्ध होणार आहे.

मेट्रोसेवा नजरेच्या टप्प्यात आल्यामुळे नाशिक आता खर्‍या अर्थाने महानगर होणार असल्याचं बोललं जातंय. पण राज्यातल्या मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांची झालेली अवस्था पाहता ‘असं महानगर नको,’ अशी सार्वत्रिक भावना व्यक्त होताना दिसते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून या दोन महानगरांवर गरजूंच्या झुंडीच्या झुंडी येऊन आदळत असतात. त्यामुळे तिथली घरं, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मलनि:सारणासह वाहतूक किंवा रहदारीवरही प्रचंड ताण आलाय.

हेही वाचा : सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

मध्यम शहरं आशेचा किरण

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात तर उपनगरीय सेवा आणि बेस्टसारख्या अतिशय वक्तशीर आणि कार्यक्षम वाहतूक सेवाही अनेकदा तोकड्या पडताना दिसतात. एकूणच, या महा किंवा अतिमहानगरांची लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता आता संपुष्टात आलीय. यापुढे आणखी बोजा सहन करण्याची शक्तीच त्यांच्यात उरलेली नाही.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ग्रामविकासाच्या मोठ्या गप्पा मारल्या जात असल्या, तरी विसाव्या शतकाची दोन दशकं उलटून गेल्यानंतरही देशातल्या बहुतांश ग्रामीण भागात शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवास, सार्वजनिक स्वच्छता यांच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. महानगरांची मर्यादा संपलेली आणि लहान गावांमधे जीवन जगणं कठीण. अशा परिस्थितीत मध्यम शहरं आशेचा किरण ठरू पाहतायत. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांचं लक्ष टिअर टू अर्थात द्वितीय श्रेणीच्या शहरांकडे वळलंय.

या शहरांमधे सर्व प्रकारच्या उत्तम सुविधा देण्याशिवाय आता तरणोपाय राहिला नाही. या सुविधा देण्याच्या दिशेने एक दमदार पाऊल या द़ृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पातल्या नाशिक मेट्रोच्या दोन हजार कोटींच्या तरतुदीकडे पाहिले पाहिजे.

टायर मेट्रोचा पहिला प्रयोग

टायर बेस्ड मेट्रोचा नाशिकमधला हा प्रयोग देशातला पहिलाच ठरणार आहे. सध्याच्या आराखड्यानुसार या मेट्रोमुळे शहरातली औद्योगिक वसाहत आणि कामगार वसाहत मुख्य शहराशी आणि मुख्य शहर रेल्वेस्थानक परिसराशी जोडलं जाईल. सध्याच्या स्थितीत याच मार्गांवर रहदारीचा जास्त ताण असल्याने शहरवासीयांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्याची आशा निर्माण झालीय.

दुसरं म्हणजे, हा प्रकल्प खूपच व्यवहार्य असा म्हणता येईल. कारण, एकाचवेळी या छोट्याशा मेट्रोतून दोनशे ते अडीचशे प्रवासीच प्रवास करू शकतील. नाशिकसारख्या शहरासाठी हे पुरेसं आहे. त्यामुळे अन्य काही शहरांप्रमाणे मेट्रो रिकाम्याच धावताहेत आणि खर्च मात्र वाढतोय, अशी स्थिती इथं उद्भवण्याची शक्यता कमी आहे.

हेही वाचा : क्रिकेटचे लघुउद्योग सुटलेत सुसाट

प्रगत देशांचं यशस्वी तंत्रज्ञान

नाशिकमधे हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर देशासाठी तो रोल मॉडेल ठरू शकतो. निदान आपल्या देशात तरी टायरचा बेस असलेली मेट्रो कुणीही पाहिलेली नसल्याने ही मेट्रो असते तरी कशी, याबद्दल उत्सुकता निर्माण झालीय. त्यामुळे जगभरातल्या अशा मेट्रोंचा धांडोळा घेणं क्रमप्राप्त ठरतं.

उपलब्ध माहितीनुसार, या मेट्रोची मूळ कल्पना स्कॉटिश शास्त्रज्ञ रॉबर्ट विल्यम थॉमसन यांची. त्यांनी सन १८४६ मधेच त्याचं पेटंट घेतलं. पण प्रत्यक्षात अशी मेट्रो धावण्यास सुरवात झाली ती १९५१ मधे आणि तीही प्रायोगिक तत्त्वावर. हा प्रयोग झाला पॅरिसमधे. 

तिथंच आणखी पाच वर्षांनी, म्हणजे १९५६मधे रबर टायरची पहिली मेट्रो लाईन टाकण्यात आली. पण ही मेट्रोही पूर्णपणे रबर टायर बेस्ड नव्हती. या मेट्रोच्या चाकांना बाजूने पोलादाचा आधार असे. त्यानंतर अवघ्या दहा वर्षांतच पहिली संपूर्णपणे रबर टायर बेसची मेट्रो कॅनडातील माँट्रियल इथं सुरू झाली.

तंत्रज्ञानातला अग्रणी जपान यात मागे कसा राहील? त्या देशातील कोबे येथे १९८१मधे पहिली स्वयंचलित टायर बेस्ड मेट्रो सुरू झाली. पुढे १९९८ मधे पॅरिसमधील लाईन १४ वर स्वयंचलित मेट्रो धावू लागली. हा सारा इतिहास पाहता जगातील प्रगत देशांमधे यशस्वी झालेले हे तंत्रज्ञान आता भारतात येऊ घातलंय.

सगळ्या प्रश्नांवरचा तोडगा

कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी तिथली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किती मोलाची ठरते, हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. यात टायर बेस्ड मेट्रोसारख्या सुविधा क्रांतिकारक ठरू शकतात. त्यातही मध्यम स्वरूपाच्या म्हणजे १५ ते २० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा चेहरामोहराच बदलून टाकण्याची क्षमता या मेट्रोत आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

नाशिकच्या लोकसंख्येचा विचार करता इथं सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी ९०० बसेसची गरज आहे. मात्र, सध्या २००-३०० बसेसवर ही व्यवस्था अवलंबून आहे. शहराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात जाण्यासाठी थेट व्यवस्था उपलब्ध नाही. ही समस्या सुटण्यास नव्या मेट्रोमुळे निश्चितपणे मदत होणार आहे. एचएएलनंतर प्रथमच नाशिकसाठी एवढी मोठी घोषणा झालीय.

ही मेट्रो सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, इगतपुरीपर्यंत विस्तारण्याची गरज आहे, असं वाहतूक व्यवस्थेचे अभ्यासक अभय कुलकर्णी यांना वाटतं. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यानंतर लोकांची प्रवासाची दमछाक कमी होईल. यामुळे इथले उद्योग, व्यवसायाच्या विस्तारास चालना मिळेल. 

हेही वाचा : आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

नाशिकची नवी लाईफलाईन

लोकल रेल्वे जशी मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते, तशीच निओ मेट्रो नाशिकसाठी ठरणार आहे. यामुळे सर्व पक्षभेद विसरून आणि श्रेय-अपश्रेयाच्या पलीकडे जाऊन या प्रकल्पाच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे, असं महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांना वाटतं. 

महापालिकेतले भाजपचे गटनेते जगदीश पाटील म्हणतात, ‘मेट्रो प्रकल्पाचा तपशीलवार सर्वे केल्यानंतरच त्याला मंजुरी देण्यात आलीय. नाशिकची लोकसंख्या आणि विस्तार गृहीत धरून भारतात अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्प साकारणार आहे. यामुळे प्रदूषणात घट होणार आहे. भविष्यात याच मार्गावरून व्हिलबेस मेट्रो चालवता येऊ शकते.’ 

‘तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. तसंच त्यांच्याच काळात या मेट्रोचा सर्वेही करण्यात आला होता. त्यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे नाशिककरांनी आभार मानले पाहिजेत,’ असंही ते पुढे म्हणाले. थोडक्यात, मेट्रो प्रकल्पाविषयी नाशिकवासीयांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. 

२,३०० कोटींचा खर्च

नाशिक मेट्रो प्रकल्पासाठी २,३०० कोटींचा खर्च येणार असून, महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि मनपाचा वाटा २५५ कोटींचा असणार आहे. केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये देईल. तर महामेट्रोच्या माध्यमातून जर्मन सरकारकडून १,२०० कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं जाईल.

या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल. एकूणच या प्रकल्पाची ६० टक्के रक्कम कर्जातून उभारण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ४० टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारचा इक्विटी स्वरूपात आर्थिक सहभाग असणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प चार वर्षांत साकारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील विविध भागांमधे २९ स्थानकं असतील.

हेही वाचा : देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

कमी खर्च आणि प्रदूषणही नाही

नाशिक शहरातील निओ मेट्रो हा देशातला पहिला आणि अत्यंत कमी खर्चाचा आणि प्रदूषणविरहित मेट्रो प्रकल्प आहे. मेट्रोचे दोन कॉरिडोर राहणार असून, एकूण लांबी ३२ किलोमीटर आहे. सगळ्या मेट्रो वातानुकूलीत राहणार असून, स्वयंचलित सरकते जिने, प्रवासी उद्घोषणा, गर्दीच्या वेळी प्रतितास १५,००० प्रवासी कमाल क्षमता, दर दोन मिनिटाला एक मेट्रो. 

१८ ते २५ मीटर लांबी असलेल्या कमाल ३०० प्रवासी क्षमतेच्या बस अर्थात बोगी, ६०० ते ७५० वोल्टस क्षमता असलेल्या ओव्हर हेड तारा, अशी या मेट्रोची काही वैशिष्ट्यं आहेत. दोन फीडर मार्गावर १२ मीटर लांबीच्या फीडर बस बॅटरीवर चालतील. मेन कॉरिडोरवर चालताना त्या आपोआप चार्ज होतील.

हेही वाचा : 

कोरोनाकाळाचं प्रतिबिंब मराठी साहित्यात कसं उमटलंय?

केरळमधल्या जेंडर पार्कमधे फुलतायत स्त्री पुरूष समानतेची फुलं

निवडणुका हरलेले राकेश टिकैत शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा कसा बनले?

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट