जगात इस्लाम आणि मुस्लिमांविरुद्धचे पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी दरवर्षी १५ मार्च रोजी ‘इस्लामोफोबिया’ दिवस साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्रांनी नुकतीच मान्यता दिलीय. पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अक्रम यांनी १९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभेसमोर इस्लामिक सहकार्य संघटनेचा ठराव मांडला.

इस्लामची दहशत सध्या जगभर पसरलीय. विशेषत: अमेरिकेत ट्वीन टॉवरवर हल्ला झाल्यानंतर इस्लामची दहशत पसरलीय. याच दहशतीतून अफगाणिस्तानातल्या बामियानच्या महाकाय बुद्ध मुर्त्यांची नासधूस झालीय. मंदिरं आणि गुरुद्वारांवर हल्ले झालेत, त्यामुळे इस्लामविषयी गैरसमज निर्माण झालेत. हे गैरसमज दूर करण्याची जबाबदारी इस्लामच्या धार्मिक नेत्यांवर तसंच इस्लामिक म्हणवून घेणार्‍या देशांवर आहे.

ठरावाला भारताचा विरोध

पाकिस्तानसारखे देश इस्लामचा राजकीय वापर करून शेजारी देशात दहशतवाद पसरवतायत. अशा अवस्थेत ‘इस्लामोफोबिया’ निर्माण झाला तर तो दोष कुणाचा, याचा विचार न करता संयुक्त राष्ट्रांनी हा प्रस्ताव मंजूर केलाय. जो अनेक देशांच्या पाठिंब्यानं मंजूर करण्यात आला. पण भारत आणि फ्रान्सने त्याला विरोध केलाय.

भारताने या ठरावाला विरोध करताना म्हणलंय की, भीती किंवा पूर्वग्रह ही भावना कुठल्या एका धर्माबद्दलच नसून अनेक धर्मांबद्दल आहे. अशा परिस्थितीत एका धर्माबद्दलच भीती आहे, असं म्हणणं योग्य नाही. सर्व धर्मांबद्दल भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जातं आणि ते दूर करायला प्राधान्य दिलं पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी ‘इस्लामोफोबिया’ऐवजी ‘रिलिजिओफोबिया डे’ पाळला जावा, अशी सूचना केली.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

जातीयवादाचा प्रसार करणारा ठराव

खरं तर संयुक्त राष्ट्रांनी धार्मिक गोष्टींपासून दूर राहायला हवं. कुठल्याही एका धर्माविषयी असलेल्या भीतीला एवढं महत्त्व दिलं, तर येत्या काळात इतर धर्मांचे अनुयायी असेच ठराव त्यांच्या धर्माबद्दल संयुक्त राष्ट्रात आणतील आणि मग या जागतिक संस्थेतही धर्माचं राजकारण सुरू होईल आणि जागतिक शांतता आणि सद्भावना निर्माण करण्याचे संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयत्न निष्फळ होतील.

इस्लामला इतर धर्मांबद्दल आदर आहे का? इस्लामिक म्हणवून घेणार्‍या अनेक देशांमधे धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात. इस्लामिक देशांत ईश्वरनिंदा कायदे आहेत आणि ते मोडणार्‍यांना मृत्युदंड दिला जातो, हे योग्य आहे का? याचा विचार हा ठराव संमत करण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांनी करणं आवश्यक होते.

पाकिस्तानसारख्या देशात अगदी छोटा मुस्लिम मुलगा कुणाविरुद्धही ईश्वरनिंदेची तक्रार करू शकतो आणि त्याचा खरेखोटेपणा न पडताळता आरोपीला शिक्षा होऊ शकते. यामुळेही जगात ‘इस्लामोफोबिया’ वाढला असण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रांनी लक्षात घ्यायला हवी होती. ‘इस्लामोफोबिया’ दिवस पाळण्याचा हा निर्णय म्हणजे जातीयवादाचा जागतिक प्रसार म्हणावा लागेल.

इस्लामिक देशांची एक संघटना जगात आहे. या संघटनेनं हा तथाकथित ‘इस्लामोफोबिया’ दूर करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, हे संयुक्त राष्ट्रांनी विचारणं आवश्यक होतं. इस्लाम जगातला एक मोठा धर्म आहे आणि बहुमताच्या जोरावर हा धर्म आपलं जागतिक वर्चस्व राखून आहे. पण ज्यू, पारशी, जैन, शीख असे छोटे धर्म जगभर आपलं अस्तित्व राखून आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्र वेगळे प्रयत्न करणार आहे का? हेही ‘इस्लामोफोबिया’ दिनाचा ठराव मंजूर करताना स्पष्ट होणं आवश्यक होतं.

भारताची भूमिका काय

भारतात विविधता आहे आणि त्याचा भारताला अभिमान आहे. हा भारताचा सामाजिक-सांस्कृतिक पाया आहे. ‘इस्लामोफोबिया’वर आणलेल्या ठरावात अशा जागतिक विविधतेचा आदर व्यक्त होणं आवश्यक होतं. भारतात सर्वधर्मसमभाव आहे, हे भारतीय प्रतिनिधींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या लक्षात आणून दिलं. पण ठरावात कुठंही धर्मांच्या विविधतेचा उल्लेख नाही हे खटकल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

भारतात सध्या भाजपचं सरकार आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करून हे सरकार सत्तेवर आल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे देशात जातीय ध्रुवीकरण सुरू झालंय. अशात असा दिवस भारतात साजरा करणं म्हणजे आगीत तेल ओतणं आहे. भारताची फाळणी धर्माच्या आधारावर झालेली असल्यामुळे भारतात ‘इस्लामोफोबिया’ ही आजची गोष्ट नाही. त्यातच भारतात स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षं जातीय दंगली झाल्यात, त्यामुळे भारतात ‘हिंदू-मुस्लिम ऐक्य’ ही मोठी गरज आहे.

त्यासाठी अनेक धर्मनिरपेक्ष नेते सतत प्रयत्न करत असतात. महात्मा गांधी यांनी आपलं पूर्ण जीवन हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी समर्पित केलं होतं. हिंदू आणि मुस्लिमांना एकमेकांविषयी भीती न वाटता ‘प्रेम’ आणि ‘आदर’ वाटावा, असे त्यांचे प्रयत्न होते. अशा स्थितीत भारतात ‘इस्लामोफोबिया’ दिवस साजरा करणं म्हणजे हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकमेकांवर संशय घेण्यासारखं आहे.

भारतानं असा दिवस साजरा करण्यापेक्षा ‘सर्वधर्मसमभाव दिवस’ साजरा करणं योग्य राहील. या दिवशी सर्वधर्म परिषद भरवून, त्यात एका धर्माच्या नेत्याने त्याला इतर धर्मात कोणत्या अनुकरणीय किंवा चांगल्या गोष्टी दिसल्या ते सांगितलं, तर सर्व धर्मांच्या अनुयायांना एकमेकांच्या धर्माचा आदर करण्याची प्रेरणा मिळेल. ‘इस्लामोफोबिया दिन’ हा इस्लामच्या जागतिक राजकारणाचा भाग आहे. त्यात भारतानं न पडता आपल्या बहुधार्मिक विविधतेचा आदर करावा हेच बरंय.

हेही वाचा: 

अराजकतेच्या उंबरठ्यावरचा अस्वस्थ पाकिस्तान

तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?