देशातल्या वित्तसंस्था विश्वास ठेवण्याच्या लायकीच्या आहेत का?

०१ मार्च २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच एनएसईमधे दररोजची उलाढाल सुमारे ६४ हजार कोटी रुपयांची आहे. याला आपण शेयर मार्केट म्हणतो. अशा संस्थेत २०१३ मधे एनएसईच्या पहिल्या महिला सीईओ आणि एमडी बनण्याचा मान ज्यांना मिळाला, फोर्ब्सचा ‘वूमन लीडर ऑफ द इयर’ हा सन्मान ज्यांना मिळाला; त्यांनी एका योगीजींच्या सांगण्यानुसार कारभार केल्याचं प्रकरण अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

फक्त देशातल्याच नाही तर जगातल्या सगळ्यात मोठ्या शेयर बाजारांपैकी एक असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच एनएसईच्या माजी सीईओ-एमडी चित्रा रामकृष्ण आणि त्यांचे सल्लागार आनंद सुब्रमण्यम यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर समोर आलेल्या नवीन माहितीमुळे गुंतवणूकदारांसोबत संपूर्ण देश हादरलाय.

काय आहे नेमकं प्रकरण

चार हजार कोटी डॉलरची बाजारात गुंतवणूक असलेला हा शेअर बाजार हिमालयातल्या एखाद्या योगीच्या इशार्‍यावर चालला होता हे ऐकून धक्का बसणे स्वाभाविकच आहे. एक्स्चेंजचा कारभार सांभाळणार्‍या सीईओ या योगीच्या इशार्‍यांवर काम करत होत्या. नेमणुकीपासून पदोन्नतीपर्यंत सगळे निर्णय योगीच्या सांगण्यावरून घेतले जात होते अशी माहिती पुढं आलीय. विशेष म्हणजे कुणीही या योगीजींना बघितलंही नाहीय.

या कथित योगीच्या अस्तित्वाचा एकमेव आधार म्हणजे सीईओ चित्रा रामकृष्ण यांचं त्याच्याशी ईमेलवरून झालेलं संभाषण. वित्तीय क्षेत्राचं नियमन करण्यासाठी अनेक नियामक प्राधिकरणांची योजना आपल्याकडे केलेली आहे. पण तरीही या वित्तीय क्षेत्रात घोटाळे होतच असतात. एबीजी शिपयार्डने २८ बँकांना सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांना चुना लावल्याच्या बातमीपाठोपाठ एनएसईमधलं हे प्रकरण समोर आलंय.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

सेबीचा तपास काय सांगतो?

एप्रिल २०१३मधे चित्रा यांची सीईओ म्हणून नेमणूक झाल्यापासून डिसेंबर २०१६मधे त्यांनी दिलेला राजीनामा आणि त्यानंतर सेबीने केलेल्या तपासाच्या निष्कर्षांपर्यंत अनेक गोष्टी अशा आहेत, ज्या व्यावसायिकद़ृष्ट्या भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या शेयर बाजाराच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह लावणार्‍या ठरल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच प्राप्तिकर विभागाने यासंदर्भात काही ठिकाणी छापेही घातले. एनएसईच्या निर्णय प्रक्रियेपुरतंच हे प्रकरण सीमित आहे की एखाद्या मोठ्या घोटाळ्याचा छोटासा भाग आहे असाही प्रश्न आता पडलाय. सेबीचा अहवालच याविषयी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

तपास अहवालात सेबीने हे मान्य केलंय की एनएसईच्या प्रमुख चित्रा रामकृष्ण या एक्स्चेंजशी संबंधित सगळे निर्णय, माहिती, बॅलन्स शीटसारख्या गोष्टी योगीजींशी शेअर करायच्या. याच्याशी संबंधित सर्व ई-मेल सेबीला मिळाले आहेत. या संवेदनशील माहितीच्या आधारे कोणतीही व्यक्ती हजारो कोटींचा घोटाळा करू शकते. त्यामुळे तसा तो झाला असण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जातेय.

सहा वर्षं तपास करत असलेल्या सेबीला अजूनही या योगीच्या ईमेलचा स्रोत सापडलेला नाही ही आणखी एक आश्चर्यजनक गोष्ट होय. संशय असाही आहे, की ज्या योगींबद्दल चित्रा रामकृष्ण सांगत आहेत, ते दुसरे-तिसरे कुणी नसून त्यांचे सल्लागार आनंद सुब्रमण्यम हेच असल्याचे सांगितलं जातंय.

सरकारी यंत्रणांचं मौन

एनएसईच्या कार्यपद्धतीविषयी पहिल्यांदाच सवाल उपस्थित झालेला नाही. अनेक महिन्यांपूर्वीच कोलोकेशन ट्रेडिंग घोटाळा समोर आला होता. काही शेयर ब्रोकर्सना देवाणघेवाणीत प्राधान्य दिलं जातंय, असा आरोप त्यावेळी एनएसईवर करण्यात आला होता. एक्स्चेंजची आकडेवारी चित्रा ज्या पद्धतीने शेअर करत होत्या, ती गोष्ट एनएसईच्या अंतर्गत प्रणालीत आढळून आली होती. पण एनएसईवर देखरेख करणार्‍या सेबीसोबत सगळ्यांनीच मौन राखले होते.

सेबीची देखरेख पद्धत सरकार किंवा सेबी आणि इतर नियामकांनी इतकी कमकुवत करून ठेवली होती की काय? या प्रश्नाने वित्तीय बाजारातले जाणकार हैराण आहेत. एक सीईओ नेमणूक झाल्यापासून अनेक वर्षांपर्यंत अंतर्गत आकडेवारी बिनधास्तपणे बाहेर शेअर करत राहिल्या आणि कुणाला त्याची चौकशी करण्याची गरजही वाटली नाही? रोज करोडो रुपयांची देवाणघेवाण होणाऱ्या एक्स्चेंजमधे सुरू असलेली ही अनियमितता शोधण्याचं काम एकट्या सेबीच्या भरवशावर सोडून दिलं ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.

ईडी किंवा गंभीर आर्थिक अनियमिततांचा तपास करणार्‍या एखाद्या यंत्रणेकडे या प्रकरणाचा तपास का दिला गेला नाही? सीईओ आणि सीओओ यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्याऐवजी काही कोटींचा दंड घेऊन त्यांचा राजीनामा मंजूर कसा केला? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत आणि सत्य समोर येईल इतक्या खोलात जाऊन तपास व्हायला हवा. कारण हे प्रकरण एक्स्चेंजशी जोडल्या गेलेल्या लाखो गुंतवणूकदारांचं हित आणि त्यांच्या विश्वासाशी निगडित आहे.

हेही वाचा: सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

एनएसईच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

महत्त्वाचं म्हणजे एनएसई आपला स्वतःचा १० हजार कोटींचा आयपीओ बाजारात आणण्याच्या तयारीत असतानाच या गोष्टी उघड झाल्या आहेत. देशाच्या शेअर बाजाराचे स्वरूप गुंतवणूकदारांसाठी सोपं बनवण्यात एनएसईची प्रमुख भूमिका राहिलीय. एक प्रकारे शेअर बाजाराचा चेहराच एनएसईमुळे बदलला. बीएसई आणि एनएसई यांच्यातल्या स्पर्धेमुळे भागधारक, गुंतवणूकदार अशा सर्वांचा फायदा झाला.

पण आता संपूर्ण घटनाक्रमाने एनएसईच्या संचालनाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह लावलंय. आता या प्रकरणातलं सत्य समोर आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचबरोबर विमा क्षेत्र किंवा नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राप्रमाणे शेअर बाजारातली नियामक यंत्रणाही अधिक मजबूत करण्याची गरज या प्रकरणामुळे अधोरेखित झालीय.

महत्त्वाचं म्हणजे एकविसाव्या शतकात एखाद्या मोठ्या वित्तीय संस्थेच्या प्रमुख पदावरची व्यक्ती असं करूच कसं शकते? चित्रा रामकृष्ण यांच्यावर हिमालयातल्या एका कथित योग्याचा प्रभाव होता, असं सेबीचं म्हणणं आहे. या योगींच्या प्रभावाखालीच त्यांनी सीओओ म्हणून आनंद सुब्रमण्यम यांची नेमणूक केली होती.

खरं तर, चित्रा रामकृष्ण यांच्याशी संबंधित मुंबईतल्या ठिकाणांवर छापे मारून प्राप्तिकर विभागाने आपलं काम बजावलंय. पण ज्यांना २०१३मधे एनएसईच्या पहिल्या महिला सीईओ आणि एमडी बनण्याचा मान मिळाला, तसेच फोर्ब्सचा ‘वूमन लीडर ऑफ द इयर’ हा सन्मान मिळाला; त्यांनी एका योगीजींच्या सांगण्यानुसार निर्णय घेतले हे ऐकतानाच कसंतरी वाटतं.

गरज सक्षम देखरेख यंत्रणेची

एनएसईमधे दररोज ४९ कोटी व्यवहार केले जातात. एका दिवसाची एनएसईची उलाढाल सुमारे ६४ हजार कोटी रुपयांची आहे. इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूममधे एनएसई जगात चौथ्या स्थानावर आहे. अशा अर्थव्यवस्थेतल्या महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थेत घडलेलं हे प्रकरण चिंताजनक आहे. प्राप्तिकर विभागाबरोबरच सेबी, सीबीआय आणि ईडीसुद्धा या प्रकरणाची चौकशी करतेय.

पण दुर्दैव म्हणजे आपल्याकडच्या बँका, चिटफंड कंपन्या, शेअर बाजार, नेटवर्किंग एजंसीमधले गैरव्यवहार समोर येतात तेव्हा लक्षात येतं की हा गैरव्यवहार बर्‍याच काळापासून सुरू आहे. इतक्या महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थांसाठी एक सक्षम देखरेख यंत्रणा असणं अत्यंत आवश्यक आहे. गैरव्यवहार सुरू होताच तो लक्षात येईल अशी योजना करणं आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारे आपल्याकडच्या वित्तीय संस्थांच्या विश्वासाला तडा जाता कामा नये. सरकार आणि नियामक यंत्रणांनीच यावर लक्ष ठेवायला हवं.

चिटफंड कंपन्या, सहकारी बँकांमधल्या घोटाळ्यांनी गुंतवणूकदारांचं मोठं नुकसान झाल्याचं यापूर्वीच समोर आलंय. यात सी. आर. भन्साळी, सारदा अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. स्पीक एशिया, फ्युचर मेकर्स आणि सोशल ट्रेड अशा नेटवर्किंग साईट तयार करून यापूर्वीही गुंतवणूकदारांना गंडा घातला गेल्याची अनेक प्रकरणे समोर आलीयत.

या पार्श्वभूमीवर, एनएसई प्रकरणातले ते कथित योगीजी कोण? हे समोर यायला हवं. त्यांच्याकडून सीईओंनी फक्त निर्णयासाठी मार्गदर्शन घेतलंय की एका व्यापक गैरव्यवहाराचा हा एक भाग होता, हेही पुरेशा पुराव्यांनिशी देशासमोर यायलाच हवं.

हेही वाचा:

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)