काही विषय केवळ निवडणुकांच्या तोंडावर वारुळ फुटल्यासारखे चर्चेत येतात, आणले जातात आणि संपवलेही जातात. ही समयोचित जाणीवपूर्वकता वेगवेगळ्या शंकाकुशंकांना खतपाणी घालते. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचे नगारे वाजताहेत. या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान ११ एप्रिलला होतंय. ५४३ जागांसाठी सात टप्प्यांमधे होणारं मतदान १९ मेपर्यंत चालणार आहे.

नेमकी घोषणा काय?

निवडणुकीत सक्रिय असणारे सगळे पक्ष आपापले खरेखोटे अजेंडे हाताशी घेऊन प्रचाराला लागलेत. या सगळ्या प्रचारसभांच्या रणधुमाळीत राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्याबाबतची एक घोषणा ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बीजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी केलीय. १० मार्चला केंद्रपाडा इथल्या सभेत त्यांनी 'तिकीटवाटपात बीजू जनता दल महिलांना ३३% आरक्षण देणार' असल्याचं म्हटलंय.

सध्या निवडणुकीचा माहोल असला तरी नवीन पटनायक यांच्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. यापूर्वीही संसदेत आणि विधानसभेत त्यांनी, त्यांच्या पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला. हा निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या तिकीटवाटपासाठी जाहीर करण्यात आलाय. पक्षाच्या ट्विटर अकाऊंटवरूनही ही माहिती देण्यात आलीय. विधानसभेचं तिकीटवाटपाही अशाच पद्धतीने होणार की नाही हे मात्र अजून स्पष्ट झालं नाही.

सत्तेत महिलांचा टक्का वाढवण्याच्या आणि एकूणच महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पटनायक यांचा निर्णय आश्वासक असल्याचं बोललं जातय. परंतु महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीची ही पटनायकांची स्ट्रेटजी आहे, असा विरोधी पक्षातल्या काही नेत्यांचा सूर आहे. पटनायक यांच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातलं पुरुषसत्ताक राजकारण आणि महिलांचा सहभाग याबद्दल इथल्या राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

आपल्या महाराष्ट्रातलं राजकारण कसंय?

गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या शिवसेनेच्या विधानपरिषदेतील आमदार नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ‘मुळातच महाराष्ट्रातलं राजकारण पुरुषप्रधान आहे. महिला उमेदवार उभ्या केल्यातरी विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यासमोर निवडून येण्याची खात्री असणारा पैसेवाला पुरुष उमेदवार उभा केला जातो. वेगवेगळे राजकीय डावपेच करून महिलेला पराभूत केलं जातं.’

महिलांच्या राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनाबद्दल बोलताना त्या पुढे असंही म्हणाल्या, ‘सामाजिक कार्यात कृतिशील असणाऱ्या महिलांना राजकारणाबद्दल प्रचंड अनास्था आहे. ज्यांना खरंच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायचंय त्यांच्याकडे पैसा नाही. निवडणुकांमधली पैशाची गणितं बदलतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने महिलांच्या हाती सत्तेचे दोर येतील.’

कोणत्याही निवडणुकीत तिकीटवाटपात महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा कायदा व्हावा. यासाठी आमचा पक्ष कायमच प्रयत्नशील असेल, असाही सकारात्मक विचार गोऱ्हे त्यांनी बोलून दाखवला. पण पटनायक यांनी आधी दोनेक वर्षे त्यांच्या राज्यातल्या महिलांना राजकारणाच्या क्षेत्रात सक्षम केल्यानंतरच ही घोषणा केली असेल तर त्यांच्या या निर्णयाचं स्वागतच आहे. पटनायक यांच्या घोषणेमागच्या राजकारणाची शंकाही त्यांनी बोलून दाखवली.

सत्तेचे दोर सरपंचपतीच्या हातात

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही पटनायक यांच्या या निर्णयाचं मनापासून स्वागत केलं. ‘नवीन पटनायक यांच्या या निर्णयामागे कोणतीही राजकीय खेळी नाही. महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढावा म्हणूनच त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. आमचा पक्ष खूप पूर्वीपासूनच महिलांना तिकिटं देऊन त्यांना राजकारणात सहभागी करून घेतोय. महाराष्ट्रात केवळ घोषणा न होता असा कायदा व्हावा. यासाठी आमचा पक्ष प्रयत्न करेल,’ अशी प्रतिक्रिया मलिक यांनी व्यक्त केली.

वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या, किन्नर समुदायाच्या प्रतिनिधी दिशा पिंकी शेख यांना मात्र तिकीटवाटपात ३३% आरक्षण देऊन महिलांचा राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार नाही असं वाटतं. ‘महाराष्ट्रातलं राजकारण अजूनही पितृसत्ताक आहे. सत्ता म्हणजे पुरुष असं इथलं समीकरण आहे. आधी ग्राऊंड लेवलला काम करून महिलांना सक्षम बनवावं लागेल, मगच सत्तेची सूत्र त्यांच्या हाती द्यावी लागतील. कारण सध्याच महिलांच्या राबवण्यात येत असलेल्या सत्तेचे दोर हे पुरुषांच्या हातात आहेत.’

दिशा यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या वस्तुस्थितीवर बोट ठेवलं. पण पटनायक यांच्या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशी घोषणा करण्यामागे मात्र महिलांना भावनिक हाक देऊन मतं गोळा करण्याचा छुपा अजेंडा असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. ओडिशामधे बीजू जनता दल, भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात लढत होतेय. तिथे लोकसभेसोबतच विधानसभेचीही निवडणूक होणार आहे.

पुरुषकेंद्री राजकारणात महिला दुय्यम

महिलांचा सत्तेतला टक्का वाढवण्याच्या दृष्टीने पटनायक यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं महाराष्ट्रातले राजकारणी स्वागत करताहेत. तरी आपणही असा किंवा यापेक्षा चांगला निर्णय घेऊ हे मात्र ते खात्रीने सांगत नाहीत. किंवा त्या दिशेने कुठला पाऊल उचलताना दिसत नाहीत. यामागचं कारण आपल्याला महाराष्ट्राच्या पुरुषकेंद्री राजकारणात सापडतं.

महिलांना ३३% काय तर ५०% आरक्षण दिलं तरी सत्तेच्या चाव्या आपल्याच हाती राहतील, ही गोष्ट पुरुष राजकारण्यांसाठी खूपच क्लिअर आहे. काही अपवाद सोडले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात महिलांचा वापर हा पटावरच्या सोंगटीसारखा केला जातोय. आणि गंमतीची गोष्ट म्हणदे याला इथलेच राजकारणी दुजोरा देतात.

राजकारणात महिलांना स्थान आहेच. पण निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र महिलेच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जातात. राजकारणात स्वक्षमतेच्या किंवा आरक्षणाच्या जोरावर वेगवेगळी पदं भुषवलेल्या बहुतांशी महिलांचं स्थान हे केवळ सही करण्यापुरतं मर्यादित आहे. हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं कटू सत्य आहे.

घराणेशाहीही महत्त्वाचा अडथळा

ग्रामपंचायत सदस्य ते मंत्री यासारखी पदं भुषवणाऱ्या महिलेला जवळपास कोणताच निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ दिला जात नाही. यासाठी सरपंच पती, नगरसेवक पती, आमदार पती, मंत्री पती यासारखी बेकायदेशीर आणि पुरुषसत्ताक समाजासाठी फायदेशीर पदं तयार करण्यात आली आहेत. हीच फायदेशीर माणसं बाईच्या सत्तेचे निर्णय राबवताना दिसतात.

महाराष्ट्राच्या किंबहुना देशाच्या राजकारणात घराणेशाही मोठ्या प्रमाणावर आहे. सत्तेत असणाऱ्या अधिकांश महिला या घराणेशाहीच्याच प्रॉडक्ट आहेत. महिलांना मिळालेल्या पदाची सगळी सुत्रं ही आधीपासून राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या पुरुषांच्या हातात असतात. त्या महिला कितीही मोठ्या पदावर असल्या तरी कुठलाही निर्णय 'मोठ्या साहेबांना'च विचारून घेतात. अशावेळी खऱ्या अर्थाने सत्तेत महिलांचा टक्का वाढण्यासाठी महिलांची राजकीय साक्षरता वाढवणं गरजेचं आहे, तसंच घराणेशाही संपुष्टात आणणंही आवश्यक आहे.

राजकारणात महिलांचा सहभाग कमी असण्याला शिक्षित आणि विचारांनी स्वतंत्र असणाऱ्या महिलांची महाराष्ट्रात वानवा आहे, असं मुळीच नाही. नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक किंवा इतर क्षेत्रात महिलांचा मोठा सहभाग आहे. पण त्यांना राजकारणासारख्या अविश्वासू क्षेत्रात यायचं नाही. केवळ पैशावर चालणाऱ्या राजकीय खेळी आणि रसातळाला गेलेली नैतिकता त्यांना मानवणारी नाही.

निर्णयामागे निव्वळ पॉलिटिक्स?

दुसऱ्या बाजूला सत्तेत आपला प्रत्यक्ष सहभाग असावा, असं महाराष्ट्रातल्या महिलांना वाटत असेल तर राजकीय क्षेत्राविषयीची अनास्था दूर करणं गरजेचं आहे. पुरुषकेंद्री राजकारणात कोणाच्याही हातातली कठपुतली न होता स्वबळावर राजकारणात उतरून प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवायला हवा.

गेल्या सत्तर वर्षांत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी वाढतेय. १९६२ मधे ६२.१ टक्के पुरुष मतदानाला जायचे. हे प्रमाण आता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६७ टक्क्यांवर जाऊन पोचलंय. त्याचवेळी १९६२ मधे मतदानाला जाणाऱ्या महिलांचं प्रमाण हे निव्वळ ४६.७ टक्के होतं. मात्र २०१४ मधे ही टक्केवारी ६५.५ टक्क्यांवर येऊन पोचलीय. देशातले ख्यातनाम सेफॉलॉजिस्ट प्रणव रॉय आणि दोराब सुपारीवाला यांनी ‘द वेरिडिक्ट’ या त्यांच्या नव्या पुस्तकात ही बाब नोंदवलीय.

मतदानातला महिलांचा टक्का वाढत असताना निवडणुकीच्या उमेदवारीतला महिलांचा टक्का वाढवण्याचा पटनायक यांचा हा निर्णय भविष्यातलं पॉलिटिक्स ठरवणारा आहे.