भारताच्या बरोबरीनं स्वतंत्र होऊनही पाकिस्तानमधे सात दशकं उलटूनही अजूनपर्यंत लोकशाही प्रस्थापित झालेली नाही. पाकिस्तान स्वतःला इस्लामिक रिपब्लिक म्हणत असला तरीही तिथं लोकशाही केवळ नावापुरती आहे. तिथं सत्तेचं केंद्र वेगळं आहे. सध्या पाकिस्तानात सुरु असलेल्या अनागोंदीवरून, अराजकावरून हे पुन्हा एकदा दिसून आलंय. 

पाकिस्तान हा आर्थिकद़ृष्ट्या भिकेकंगाल झालाय. दिवाळखोर झालाय. अशा स्थितीत आता तिथं राजकीय अस्थिरतेची आणि राजकीय असुरक्षिततेची भर पडलीय. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तिथल्या न्यायालयानं एका निकालाद्वारे पाच वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवायला मनाई केलीय. त्यानंतर एका सभेत त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. या हल्ल्यातून इम्रान खान बचावले असले तरी त्यामुळे सबंध पाकिस्तानात हलकल्लोळ माजलाय.

हेही वाचा: यासर अराफात : एका वादळाची शोकांतिका

हिंसा हीच परंपरा

पाकिस्तानमधे लोकशाही पद्धतीनं सत्तेवर आलेल्या सरकारांच्या प्रमुखांचं म्हणजेच पंतप्रधानांचं आयुष्यच किती असुरक्षित आहे, हे या हल्यामुळे जगापुढे आलंय. यापूर्वी झुल्फिकार अली भुत्तो हे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान असताना त्यांना फासावर लटकवण्यात आलं होतं. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या झुल्फिकार यांच्या कन्या बेनझीर भुत्तो यांची खुलेआम निर्घृण हत्या करण्यात आली.

त्यानंतर नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमधे अडकवलं गेलं आणि शेवटी देश सोडून पळून जायची वेळ त्यांच्यावर आली. इम्रान खान यांच्यावरचा हल्ला याच हिंसक परंपरेचा परिपाक आहे. भारताची लोकशाही आणि पाकिस्तानची लोकशाही यामधे हाच गुणात्मक फरक आहे. पाकिस्तानात कोणताही पंतप्रधान सुरक्षित नसतो, हे या हल्ल्यानं दर्शवलंय.

सरकार कठपुतळी, लष्कर सत्ताधीश

पंतप्रधानपदासारख्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या नेत्यालाच आपल्या सुरक्षेबद्दल, भविष्याबद्दल चिंता वाटत राहावी, हे पाकिस्तानचं जळजळीत आणि भीषण वास्तव आहे. याचं कारण पाकिस्तानात सत्तासूत्रे ही कधीच लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या सरकारच्या हाती नसतात; तर ती प्रामुख्यानं पाकिस्तानी लष्कर, तिथली गुप्तचर संघटना आयएसआय, धार्मिक मूलतत्ववादी गट आणि दहशतवादी संघटना या तीन घटकांच्या हाती असते.

पाकिस्तानी लष्कराचा विचार करायचा झाल्यास, परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणात्मक धोरण ठरवण्याचे सर्व निर्णय हे पाकिस्तानात लष्कराकडूनच घेतले जातात. आयएसआयचाही पाकिस्तानातल्या सरकारमधे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप असतो. या तीन घटकांकडून पाकिस्तानचे सर्व निर्णय घेतले जातात. तिथं सरकार केवळ कठपुतळीसारखं असतं.

इतिहासात डोकावल्यास, पाकिस्तानच्या लष्कराला नवाझ शरीफ जेव्हा डोईजड झाले, तेव्हा त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवलं गेलं. त्यातून इम्रान खान यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करण्यात आला. इम्रान खान ज्या नाट्यमय पद्धतीनं पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले, ती परिस्थिती पाकिस्तानी लष्करानं घडवून आणलेली होती. त्यामुळे इम्रान खान सत्तेत असेपर्यंत, ते लष्कराच्या हातातले बाहुले होते.

कारण पंतप्रधानपदाची खुर्ची त्यांना लष्करानेच दिली होती. ज्यावेळी आयएसआयच्या प्रमुखांची निवड करणे किंवा जनरल बावेजांना मुदतवाढ देणे यांसारख्या मुद्द्यावरुन इम्रान खान यांचे लष्कराशी खटके उडायला सुरुवात झाली, तेव्हा त्यांना सत्तेपासून दूर जावं लागलं. पण इम्रान खान यांना जनमानसात असणारं समर्थन कायम असल्याचं किंवा त्यांची लोकप्रियता आजही कायम असल्याचं दिसून आलं.

हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

इम्रान डोईजड झालेत

सत्ता गेल्यानंतर पाकिस्तानात ज्या आठ जागांसाठी निवडणुका झाल्या, त्या आठही जागांवर इम्रान खान यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं. त्यामुळे त्यांचं वाढते प्रस्थ कसं कमी करता येईल यासाठी वेगवेगळ्या खटल्यात त्यांना अडकवायचे प्रयत्न लष्कराकडून सुरु झाले. अलीकडेच त्यांच्यावर झालेला हल्ला हा त्यातलंच एक पुढचं पाऊल म्हणावा लागेल.

एखाद्या माजी पंतप्रधानावर असा हल्ला हा सुनियोजनाशिवाय आणि एखाद्या प्रबळ व्यवस्थेचं समर्थन असल्याशिवाय किंवा छुपा पाठिंबा असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे इम्रान यांच्यावरच्या हल्ल्यामागे राजकीय शत्रू नसून पाकिस्तानी लष्कराचा हात असल्याची शक्यता वर्तवली जातेय. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानी लोकशाही व्यवस्थेपुढे पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. या लोकशाहीची विश्वासार्हता धोक्यात आणलीय.

पाकिस्तान चीनची वसाहत बनलाय

पाकिस्तानची एकूण राजकीय अस्थिरता आणि या अस्थिरतेमुळे वाढलेल्या लष्कराच्या प्राबल्यामुळे आज जगभरात पाकिस्तानची प्रतिमा खालावलीय. आज जगभरात कार्यरत असणार्‍या दहशतवादी संघटनांपैकी ८० टक्के संघटनांचं मुख्यालय हे पाकिस्तान असल्याचं दिसून आलंय. तसंच अल-कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन हा शेवटी पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमधेच सापडला आणि मारला गेला.

अफगाणिस्तानात सध्या स्थापित झालेल्या तालिबानच्या शासनामागे आयएसआयचा पूर्ण हात आहे. या मंत्रिमंडळातले अर्ध्याहून अधिक मंत्री हे शासन प्रस्थापित होण्यापूर्वी पाकिस्तानातच होते. त्यामुळे उघडपणे दहशतवादाला समर्थन देणारा, आर्थिक रसद देणारा हा देश आहे. म्हणूनच फिनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सनं पाकिस्तानला एकदा काळ्या यादीत आणि एकदा ग्रे लिस्टमधे टाकलं होतं.

आज यातून पाकिस्तान बाहेर आला असला तरी जागतिक समुदायातले देश आणि गुंतवणूकदार या देशाकडे गुंतवणुकीच्या, उद्योग उभारणीच्या दृष्टिकोनातून पाहायला तयार नाहीत. परिणामी, केवळ चीन हा एकमेव देश पाकिस्तानात गुंतवणूक करतोय.

विशेष म्हणजे इतर इस्लामिक देशही पाकिस्तानात गुंतवणूक करत नाहीयेत. पश्चिमी देश, अमेरिकाही पाकिस्तानात गुंतवणुकीसाठी इच्छुक नाही. कारण या गुंतवणुकीचं कोणतंही भवितव्य असणार नाही, ती वाया जाणार आहे याची कल्पना संपूर्ण जगाला आलीय. त्यामुळे पाकिस्तान आजघडीला चीनच्या प्रचंड कर्जाखाली दबला गेला असून तो एक प्रकारे चीनची वसाहतच बनलाय.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

भारताचा कर्जबाजारी शेजारी

पाकिस्तान हा जगातला एकमेव देश आहे, ज्याला १२ वेळा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि विश्व बँकेकडून बेलआऊट पॅकेज घ्यावं लागलंय. इतर कुठल्याही देशावर इतकी भीषण वेळ कधीच आली नाही. आताही जागतिक बँकेकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला अमेरिकेपुढे हात पसरावे लागले.

त्यामुळे एकंदरीत पाकिस्ताननं याबद्दल आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विशेषतः पाकिस्तानी जनतेला याबद्दल निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल. कारण या सर्व अराजकतेचा, आर्थिक दिवाळखोरीचा फटका तिथल्या जनतेला सोसावा लागतोय आणि वर्षोनुवर्षे ती सहन करतेय. 

बांगलादेश, इंडोनेशियाचं उदाहरण

खरं तर, अनेक इस्लामिक देशांमधे यापूर्वी लष्करी हुकूमशाही होती. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर बांगलादेश, इंडोनेशियाचं घेता येईल. या देशातल्या नागरिकांनी लष्करी हुकूमशाही नको, लोकशाही हवी याचा निर्णय घेतला. जनतेच्या तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीमुळे आज बांगलादेशमधे लोकशाही पद्धतीनं सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतात आणि तिथं लोकशाही राज्यप्रणाली सुरळीतपणे सुरु आहे.

या लोकशाहीमुळेच बांगलादेशनं आर्थिक विकासात मोठी झेप घेतली. आशियातल्या अनेक देशांपेक्षा बांगलादेशनं अधिक विकास दर राखून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. तोच प्रकार इंडोनेशियाबद्दल आहे. इंडोनेशिया हा आसियानचा सदस्य देश आहे. इस्लामिक देश असूनही या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर सहा ते सात टक्के आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानातली जनता आत्मपरीक्षण करून, अत्यंत गांभीर्यानं राजकीय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानात लष्कराचा, आयएसआयचा आणि अतिरेकी संघटनांचा नंगानाच सुरुच राहणार. पाकिस्तानात घराणेशाहीबाहेर यायला कुणी तयार नाही आणि आलं तरी त्यांना कोणत्याही प्रकारचं राजकीय भवितव्य नसतं. हाच प्रकार भारतात कधीही दिसणार नाही.

भारतात सत्ताधारी आणि विरोधकांमधे कितीही मतभेद असले, शाब्दिक युद्धे कितीही टोकाला जात असली तरी एखाद्या नेत्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार कधीही घडत नाही. तसं झालं असतं तर भारतात अनेक राजकीय हत्या झाल्या असत्या. हाच गुणात्मक फरक भारत आणि पाकिस्तानात आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच लोकशाहीचं भवितव्यही अंधकारमय झालंय.

हेही वाचा: 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?