काँग्रेस पक्षाचे खासदार, लेखक आणि विचारवंत शशी थरुर यांच्या ‘द पॅराडॉक्सिकल प्राईम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी अँड हीज इंडिया’ या पुस्तकाची इंग्रजीत खूप चर्चा झाली. त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद मधुश्री पब्लिकेशन लवकरच प्रकाशित करतंय. लेखक आणि मुक्त पत्रकार प्रतिक पुरी यांनी या पुस्तकाचं अनुवाद केलाय. त्यातला हा एक संपादित अंश.

न्यू इंडिया हा एक नवा शब्दप्रयोग आहे. ज्याला आपले सध्याचे पंतप्रधान चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०१७ साली देशाच्या ७१ व्या स्वातंत्र्य दिनाला लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण करताना एका तासात दहा वेळा त्यांनी हा शब्द प्रयोग वापरला होता. किंवा दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, ज्याप्रमाणे ती जूनी म्हण आहे की, ‘प्रत्येक वक्त्याचा एक क्षण असतो. अडचण ही आहे की त्यांतील बहुसंख्य तो क्षण तासभर लांबवतात.’

काय आहे हा ‘नवा भारत’ जो घडवण्यासाठी ते आपल्याला विनंती करत आहेत? पंतप्रधान अशा भारताविषयी बोलले की जो जातीपातीच्या बेड्यांपासून आणि धार्मिक तणावांपासून मुक्त असेल, एक असा भारत जो भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि वशिलेबाजीपासून मूक्त असेल, एक असा भारत प्रत्येक स्त्री, पुरुष आणि मुल यांना सशक्त आणि सन्मानित जगणं जगायला मिळेल, एक असा समाज जो भारताच्या नवउद्यमशीलतेचा पूर्ण उपयोग करून आर्थिक महासत्ता होईल.

नेहमीप्रमाणेच आलंकारीक भाषणबाजी आणि वस्तुस्थिती यात एक रुंद दरी आहे. त्यांची सर्व विधानं आणि कल्पना ज्याविषयी असहमत होण्याचं काहीच कारण नाही लक्षात घेतल्यानंतर हा प्रश्न उरतोच की आपला देश हे सर्व कसं काय साध्य करणार आहे. प्रत्यक्षात आज, ‘नव्या भारता’कडे जाणारा रस्ता हा जुन्या भारताच्या ज्या काही चांगल्या आणि उदात्त गोष्टी होत्या त्यांच्या अवशेषांनी भरून गेल्याचा दिसत आहे.

हेही वाचा : मैं भी चौकीदारला विरोधक काऊंटर कसं करणार?

२०१४ चे ‘अच्छे दिन’ असोत की २०१८ चा ‘नवा भारत’ असो, या गोष्टी इतर काही नसून २०१४ मधे सत्तेवर येण्याचा भाजपचा जो मुख्य कार्यक्रम होता तो लपवणारा केवळ बुरखा आहे. 

मला हवा असलेला ‘नवा भारत’ असा देश असेल जिथे तुम्ही काय खाता यावरून तुमच्यावर कोणतीही झुंड तुटून पडणार नाही. तुमच्या आवडत्या धर्मासाठी तुम्हाला मुख्य प्रवाहातून वगळण्यात येणार नाही. तुमचं कोणावर प्रेम आहे म्हणून तुम्हाला गुन्हेगार समजण्यात येणार नाही आणि घटनेनं तुम्हाला जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यांचा उपयोग केला म्हणून तुम्हाला तुरुंगात डांबण्यात येणार नाही. 

ही ‘भारताची कल्पना’ जी धूसर आहे. हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा रविंद्रनाथ टागोरांनी केला होता. ती काही प्रमाणात पुरातन काळाइतकीच प्राचीन आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारताला एक ‘प्राचीन भूर्जपत्र’ समजायचे ज्यांवर अनेक राज्यकर्त्यांनी आणि प्रजाजनांनी त्यांच्या आधीच्या कल्पना न मिटवता त्यावर आपल्या नव्या कल्पनांचं रेखाटन करून ठेवलं होतं. आम्ही केवळ सहजीवी नाही आहोत, तर आमच्या वैविध्यानंच आमची भरभराट झाली आहे जी आमची शक्ति आहे. 

स्वामी विवेकानंद अशा हिंदू धर्माविषयी बोलतात जो इतर धर्मांबाबत केवळ सहिष्णूच नाही आहे तर ते जसे आहेत तसाच त्यांचा स्वीकारही करतो. मतभेदांचा स्वीकार करणं ही गोष्टच आपल्या देशाचं अस्तित्त्व टिकून राहण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे, ज्यामुळे विविधतेत एकता ही स्वतंत्र भारताची सर्वांत महत्त्वाची स्वतःची व्याख्या सांगणारी घोषणा बनली आहे.  

मी या आधीही युक्तिवाद केल्याप्रमाणे भारत हा त्याच्यातील अंतर्विरोधांपेक्षाही खूप काही आहे. मी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत भारतीय कल्पनेविषयी लिहिलं आहे, ते म्हणजे एखादा देश जात, धर्म, पंथ, रंग, समजूती, संस्कृती, खानपान, वेषभूषा आणि चालीरिती याने विभागलेला असू शकतो आणि तरीही त्याचं एकमत होऊ शकतं आणि हे एकमत त्या एका साध्या कल्पनेविषयी आहे की लोकशाहीत तुम्हाला सहमत होण्याची खरोखरच गरज नसते. अपवाद इतकाच की तुम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर असहमत असता. हीच एका चिरंतन देशाची कल्पना आहे. ज्या प्राचीन संस्कृतीतून उद्भवलेली आहे, सामायिक इतिहासाने एकत्र झाली आहे, बहुविध लोकशाहीने टिकून राहिली आहे.

भारतीय लोकशाही तिच्या नागरिकांवर कोणताही संकीर्ण सारखेपणा लादत नाही. मी इथे आणि अन्यत्रही सांगितल्याप्रमाणे, भारतीय बहुविधता म्हणजे तुम्ही एकाचवेळी बरेच काही असता आणि तरीही एकच असता. ज्याला फ्रॉईडवादी ‘किरकोळ भेदभावांचा आत्मप्रितीवाद’ मानतात त्याच्यापेक्षा भारतीय कल्पना वेगळी आहे. 

हेही वाचा : इलेक्शनची गेल्यावेळसारखी हवा यंदा कुठाय?

भारतात आम्ही मोठ्या भेदभावांमधील सारखेपणा साजरा करत असतो. त्यामुळे भारताची कल्पना म्हणजे अनेकांना सामावून घेणारी एक भूमि अशी आहे. नव्या भारताला यशस्वी होण्यासाठी आणि महत्वाचं म्हणजे टिकून राहण्यासाठी या समावेशकतेच्या तत्त्वाचा अंगिकार करावा लागेल आणि ‘भारताच्या कल्पने’तील मुख्य तत्त्वांमधूनही प्रेरणा घ्यावी लागेल. 

आपल्या सरकारनं सुसंवादी बहुविध समाजावर राज्य करण्याची गरज ही आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक मूल्यांमध्यांमधून निर्माण झालेली आहे. इतकंच नाही तर वाजपेयींच्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे, इन्सानियतचीही सरकारला गरज आहे ज्यामुळे आपल्या नेतृत्त्वाला मार्गदर्शन होऊ शकेल. 

आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं या दोन्हीही गरजा महत्त्वाच्या आहेत. इंडियास्पेन्ड.ऑर्ग या सामाजिक संस्थेच्या संकेतस्थळावर एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात नमुद करण्यात आलं होतं की, जर भारतानं जात आणि लिंग भेदभावाला जन्म देणाऱ्या धार्मिक श्रद्धांचा त्याग केला तर तो मागील साठ वर्षांतील दर मानशी जीडीपी वृद्धी दर अर्ध्या काळातच दुप्पट करू शकतो. ‘सबका साथ सबका विकास,’ असं कोणी म्हणालं का?

लोकशाही व्यवस्थेनं दिलेल्या बहुविधता, स्वीकार आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांशी आपली वैचारिक बांधिलकी राखणं म्हणजे केवळ अर्धी लढाईच जिंकणं आहे. भारतीयांना जगण्यासाठी चांगलं राहणीमान देणं, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागास समुदायांना, ही आपली दुसरी बांधिलकी राहिल जिचा आपण नव्या भारताच्या आराखड्यात समावेश करायला पाहिजे. 

नव्या भारताच्या आपल्या समावेशक भविष्यात समावेशक विकासाचाही जोड द्यावी लागेल. आपल्या भोवती महत्त्वाच्या आणि मूलभूत प्रश्न आहेत त्यात रोटी, कपडा और मकान आणि आता सडक, बिजली आणि पाणी, शिवाय ब्रॉडबँडही. या आपल्या मोबाईल युगात अनेक लोकांसाठी मोदी-जी पेक्षा फोर-जी महत्त्वाचा आहे. 

२०१८ मधे प्रतिष्ठीत फोर्ब्स मासिकाने जगातिल अब्जांधिशांच्या यादीत ज्यांची एकत्रित संपत्ती ही ४४० अब्ज डॉलर्स आहे, जी संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही कितीतरी जास्त आहे. पण त्याचवेळी आपल्या देशांत ३६.३० कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत. प्रती दिन ३२ रुपयांची भारतीय दारिद्र्य रेषा आहे. जी जीवन मरणाच्या सीमेपासून फार दूर नाही. ही आपली वास्तवता आहे आणि नव्या भारताच्या आराखड्यात याचा सर्जकतेने, तातडीने आणि कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्याची गरज आहे. 

हेही वाचा : राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

१९९१ मधे ज्या उदारीकरणाची आपण वाट धरली त्यावरच हा नवा भारत आपण उभारायला पाहिजे. लोकांना गरीबीतून वर उचलण्यासाठी आर्थिक प्रगती ही अत्यावश्यक असते. ज्यांना बाजारपेठेत जाणं परवडत नाही त्यांच्यावर बाजाराची जादू चालणं शक्य नसतं. भारत विकासपथावर अग्रेसर होत असतांना, आपण याची खात्री करायला पाहिजे की प्रगतीचे फायदे देशांतील सर्वांनाच होतील. आपल्या देशांतील तरुणांना, जे रोजगारासाठी झगडत आहेत, आणि आपल्या गरीब बांधवांना, ज्यांच्यासाठी खरा विकास हा त्यांचं जगणं बदलवणारा ठरणार आहे.

नव्या भारताविषयीची, भारताच्या भविष्याविषयीची कोणतीही चर्चा, भारताच्या तरुणाईशी निगडीत असते. सरते शेवटी  या तरुणांशिवाय हा नवा भारत कोण उभारणार आहे? आम्ही जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक आणि इंजिनियर्सना प्रशिक्षित केलं आहे पण आपले ४० टक्के देशबांधव निरक्षर आहेत. जगातील कोणत्याही देशापेक्षा जास्त मुले आपल्या देशांत आहेत ज्यांना शाळा कशी असती तेही माहित नाही. आपल्याकडे सर्वांत तरुण, चेतनेनं भरलेली श्रमिक शक्ति आहे जी आपल्याला लोकसंख्येचा ‘लाभांश’ देऊ शकते ज्याविषयी जगभरात नेहमी दावे केले जातात.
 
चीन, जपान आणि अगदी दक्षिण कोरीयातही (आपले महत्त्वाचे पूर्व आशियाई स्पर्धक) लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत चालला आहे, आणि उर्वरीत जग म्हातारं होत आहे. भारतीय तरुण हा भारताच्या विकासाचा केवळ एक भागच नसेल तर तो या विकासाला चालना देणाराही असला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला त्यांना अभूतपूर्व पातळीवर शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी द्याव्या लागणार आहेत. 

मागील अर्थसंकल्पात तरुणाईच्या बेरोजगारीसाठी कोणत्याही विशेष योजना नव्हत्या, अपवाद केवळ जुन्या अपयशी ठरलेल्या कौशल्य विकास योजनेचा. या प्रश्नाकडे दूर्लक्ष केल्यामुळे तो अधिकच बिकट झाला आहे. आपले प्रधानमंत्री तरुणांचा ‘भाग्यविधाता’ म्हणून गौरव करतात, पण वास्तविकतेत त्यांचं दूर्भाग्य मात्र दूर झालेलं नाही. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, दर वर्षी करोडो रोजगार तयार केलेत या प्रधानमंत्र्याच्या दाव्याला कोणताही व्यावहारीक आधार नाही. 

हेही वाचा : निवडणूक जिंकण्याचं किलर इन्स्टिंक्ट कुणामधे?

सरकारची आकडेवारी सांगते की पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या लक्ष्याच्या ते जवळपासही पोचलेले नाहीत. त्यामुळे यात काही नवल नाही की ७० टक्के तरुणांना आपल्या रोजगाराची आणि भविष्याची चिंता भेडसावत आहे. नवा भारत केवळ जुन्या भारतीयांचं क्रिडांगण असू शकत नाही. 

समावेशक विकास तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा सरकार त्याच्या गरीब नागरिकांसाठीही काम करेल. राजकीय फायद्यासाठी त्यांची जी पिळवणूक होत असते ती बघवत नाही. निवडणूक प्रचाराच्या धामधूमित हवी तशी आश्वासनं दिली जातात पण ती कशी पूर्ण होतील याची कोणीही काळजी करत नाही. जेव्हा आर्थिक प्रगती होते तेव्हा ही माणसं केवळ बघे म्हणून उरतात. 

गरीबांचं जे शोषण हे निवडणूका उलटल्यानंतरही सुरू आहे. सरकारी प्रकल्पांच्या जबरदस्तीच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी गरीबांचा वापर सुरू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका विशेष दूताने भारताला भेट दिल्यानंतर असा अहवाला दिला की शासकीय अधिकारी, लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड्स जप्त करण्याची धमकी देऊन त्यांच्या जागेवर संडास बांधण्यासाठी आणि ते वापरण्यासाठी बळजबरी करत आहेत.

स्वच्छतेची कितीही गरज असली तरीही, ज्यांच्यासाठी आपण ती करतोय त्यांच्यासाठी हा काही अन्नाचा पर्याय नक्कीच असू शकत नाही. कोणतीही योजना राबवताना आम्ही त्यांच्या गरजा आणि अधिकार यांचा एकत्रित विचार केला नाही तर भारताच्या विकासात त्यांना सामिल करण्याचा आपला हेतू साध्य होणार नाही.

भारतातील गरीब लोक आणि भारतीय तरुण बेरोजगारांच्या उपलब्ध संधींमधे सुधारणा करण्यासाठी तात्कालिक धोरणं निरुपयोगी ठरू शकतात कारण आपल्याला भेडसावणारी समस्या आजच खूप मोठी आहे आणि भविष्यात ती अधिकच वाढणार आहे. आपल्याला सवंग घोषणा आणि वाक्प्रयोगांची नाही तर प्रौढ आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज आहे.

ही धोरणं सर्व संबंधित भागीदारांशी चर्चा करून तयार केली गेली पाहिजेत आणि त्याचा ज्यावर परिणाम होऊ शकतो त्या सर्वांशी समन्वय साधत त्यांची अंमलबजावनी व्हायला पाहिजे जेणेकरून घाई गडबडीत लादलेल्या योजनांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटांना कोणतीही हानी पोचणार नाही याची निश्चिती होईल. 

आपल्या नेत्यांनी बृहत पातळीवर विचार करणं सुरु केलं तर आपण आजही आपल्याला भेडसावणाऱ्या अवाढव्य आर्थिक आव्हानांचा सामना करू शकतो. अलीकडच्या वर्षांतील आपल्या सर्वोच्च वाढीच्या काळांतही, ही वाढ दर मानशी उत्पन्न किंवा व्यवसायांच्या सशक्तिकरणाशी संबंधित कधीच नव्हती. आपलं जे साध्य आहे त्याचं ते केवळ साधन होतं. आणि ज्या साध्यांचा आपण इथे विचार करतोय त्यांत आपल्या समाजातील दूर्बळ घटकांचं राहणीमान सुधारणं, त्यांच्यासाठी संधी तयार करणं, त्यांना आरोग्य आणि पिण्याचं स्वच्छ पाणी यांचा समावेश होतो.

हेही वाचा : भाषणांचा सुकाळ, भीषण दुष्काळ

नव्या भारताची उर्जस्वल कल्पना काय असायला हवी? वेगवेगळ्या गुणधर्मांच्या समुदायांनी मिळून बनलेला एक देश अशी ही कल्पना आहे. असा भारत जिथे तुम्ही कोणत्या धर्माचं पालन करता, कोणती भाषा तुम्ही बोलता, कोणत्या जातीत तुमचा जन्म झाला आहे आणि तुमच्या त्वचेचा रंग कोणता आहे यानं कोणताही फरक पडणार नाही. आपल्या नव्या भारतात फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाची असेल ती म्हणजे तुमचं भारतीय असणं. 

आम्हाला नव्या भारतात गरज आहे ती लोकशाही संस्था सर्व पातळ्यांवर बळकट होण्याची, ज्यांत माहितीच्या अधिकाराद्वारे आणि क्रियाशील संसदेमुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची भावनाही बळावेल. त्यांना मात्र आमच्या संस्था कमकुवत करायच्या आहेत, माहितीच्या अधिकाराला त्यांना नाकारायचं आहे, संसदेची उपेक्षा करायची आहे आणि एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन द्यायचं आहे.

नव्या भारतात आम्हाला एक असं नेतृत्त्व हवं आहे जे लोकांना सक्षम करेल आणि त्यांच्या एकत्रित शक्तिचा उपयोग राष्ट्रीय उद्दीष्टांचा पाठलाग करण्यासाठी करेल. आम्हाला असं नेतृत्त्व नकोय जो लोकांना आपल्या स्वतःच्या शक्तिचं साधन समजेल.

आमच्या नव्या भारतानं त्याचा पाठींबा आणि शक्ति आपल्या वैविध्यपूर्ण समाजातील सर्व घटकांपासून मिळवायला पाहिजे. त्यांचा नवा भारत केवळ एकाच धर्म श्रद्धेचा उद्घोष करतो आणि इतरांना दुय्यम दर्जा देतो.

हेही वाचा : महाराष्ट्रातली काँग्रेस नेतृत्वहीन होतेय?

नव्या भारताची त्यांची कल्पना म्हणजे आदेश देण्याची आहेः मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, सिट डाऊन इंडिया. आमचा नवा भारत हा सल्ला मसलत करणारा असेल. इंडिया शायनिंगच्या गोष्टी करण्याआधी हा भारत कोणासाठी चमकतोय हे आम्ही आधी विचारायला पाहिजे. आमचा नवा भारत अशी धोरणं राबवेल जी आर्थिक प्रगतीला प्रोत्साहन देतील आणि त्याचवेळी याचीही खात्री करेल की आपल्या प्रगतीचे लाभ आपल्या समाजातील वंचित घटकांना आणि गरीबांना मिळतील.

मतदार असा नवा भारत निवडू शकतो जो आशेचं मूर्तीमंत रुप असेल किंवा जो भीती पसरवेल. तुम्ही अशा नव्या भारताला समर्थन देऊ शकतो जो संघटीतपणे झगडेल किंवा असा भारत जो द्वेषानं दुभंगलेला असेल.

नव्या भारताकडे आशावादानं नाही तर निदान आत्मविश्वासानं नक्कीच बघू शकतो. पण आपण हा नवा भारत आपल्या आव्हानांच्या उपायांवरच उभारायला हवा. आम्हाला आपल्या गरीबीवर मात करावी लागेल. आपल्याला विकासाच्या पायाभूत गोष्टींवर भर द्यावा लागेल, बंदरं, रस्ते, विमानतळं आणि इतर सर्व संबंधित गोष्टींवर. शिवाय हा विकास घडवून आणणाऱ्या मानवी भांडवलावरही लक्ष द्यावं लागेल. ज्यामुळे सामान्य भारतीयांची दोन वेळच्या जेवणाची गरज भागेल. त्याच्या किंवा तिच्या मुला-मुलींना शाळेत पाठवता येईल आणि रोजगाराच्या अशा संधी त्यांना मिळतील ज्यामुळे स्वतःचं जगणं सुधारण्यास ते पात्र ठरतील. 

आपल्याला भ्रष्टाचार निपटून टाकावा लागेल. आपल्याला या सर्व आव्हानांवर मात करावी लागेल आणि जी खरी आव्हाने आहेत ज्यांना भारतात कोणीही नाकारू शकत नाहीत. पण हे सर्व घडायला पाहिजे ते एका मुक्त समाजात, एका संपन्न आणि वैविध्यपूर्ण आणि बहुविध संस्कृतीत, जी कल्पनांच्या संघर्षासाठी आणि त्यांतील हेतूंसाठी मोकळी असेल, बाह्य जगाच्या कौशल्याची आणि उत्पादनांची तिला भीती वाटणार नाही. 

विसाव्या शतकातील आमच्या संस्थापक मूल्यांशी प्रामाणिक राहून एकविसाव्या शतकातील आव्हानांवर मात करून आम्हाला हवा असलेला नवा भारत उभारायचा आहे.

आमचा नवा भारत नक्कीच तळपेल. पण तो सर्वांसाठीच तळपायला हवा.
 

हेही वाचा : राहुल गांधींनी केरळमधल्या वायनाडमधून उमेदवारी अर्ज का भरला?