कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आपल्या पंतप्रधानांनी २४ मार्चला रात्री आठला २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद यासारख्या मोठ्या शहरांत मजुरीसाठी आलेल्या करोडो स्थलांतरित मजुरांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यांना कोरोनाशी नाही तर या लॉकडाऊनशी कसं लढायचं हे समजत नाही. कोरोनापासून ते वाचतीलही पण उपासमारीने त्यांचा जीव जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण झालीय.

रिवर्स मायग्रेशन सुरू

साधारणपणे, गाव सोडून लोक नोकरीच्या शोधात शहरात येतात. गावातला दुष्काळ, साधनांची कमतरता, मनात असलेली मोठी मोठी स्वप्न पूर्ण करायची आस या सगळ्या गोष्टी त्यांना शहराकडे खेचून आणतात. काहीतरी कामधंदा करून निदान दोन वेळेचं अन्न मिळेल या विचाराने लाखो लोक शहरात स्थलांतर करतात. हळूहळू शहरातलेच होऊन जातात. पण आता एकदम उलटं म्हणजे रिवर्स चित्र दिसतंय.

आतापर्यंत जगण्यासाठी गाव सोडून शहराकडे धाव घेणारे मजूर कोरोनाचा वाढता प्रसार आणि हाताला काम नसल्यानं आपापल्या गावाकडे परतू लागलेत. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्चला रात्री आठला २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे रेल्वे आणि बस सेवा बंद झाल्या. खासगी वाहतूकही बंद झाली. साहजिकच मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरात रोजंदारीवर कामासाठी आलेल्या कामगारांना परतीचा रस्ताही बंद झाला. शहरांत उपाशी मरण्यापेक्षा गावाकडं गेलेलं बरं म्हणून अनेकजण पायीच प्रवास करू लागलेत.

हेही वाचा : लॉकडाऊन न करता कोरोनाशी लढणाऱ्या दक्षिण कोरियाचं होतंय जगभर कौतूक

श्रीमंतांकडून प्रसार आणि गरीबांना फटका

राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज्य इंडिया या संघटनेचे नेते योगेंद्र यादव यांनी ‘द क्विंट’ या वेबपोर्टलला एक छोटी मुलाखत दिलीय. त्यात ते सांगतात, 'कोरोना हा परदेशी वायरस तिकडे गेलेल्या काही श्रीमंतांनी विमानामार्गे भारतात आणला. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचे नियम आणि सरकारी कायदे न पाळल्याने त्याचा प्रसार झाला. या बेजबाबदारपणाचा फटका मात्र गरिबांना, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना बसतोय.'

'स्थलांतरित कामगारांचा रोजगार गेला. त्यांचं उत्पन्न बंद झालंय. आता जगायचं कसं असा प्रश्न त्यांना पडलाय. लॉकडाऊनला घाबरून लोकांनी साठेबाजी सुरू केल्यानं वस्तू महाग झाल्या. त्यामुळे अजुन किती दिवस त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होणार हे माहीत नाही.'

रोजंदारीवर जगणाऱ्यासमोरचे प्रश्न

युरोप, अमेरिकेसारखं भारताच्या इकॉनॉमीचं चाक पगारी नोकरदार वर्गाच्या खांद्यावर नाही. भारतात एकूण कामगारांमधे असंघटित कामगारांचा आकडा जवळपास ९० टक्के इतका आहे. दिवस सरायला काही तास शिल्लक असताना अचानक लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्याचा दारिद्र्यरेषेखालच्या जवळपास ३० कोटी लोकांना मोठा फटका बसला. शहरांत बांधकाम मजूर, हातगाडी, रिक्षा चालक, रस्त्यावरचे विक्रेते अशी अनेक रोजंदारीची कामं करणाऱ्यांचे हात अचानक थांबलेत.

कोरोना प्रसाराच्या भीतीने घर मालकांनी त्यांना घरं सोडून जायला सांगितलंय. त्यामुळे मिळेल त्या साधनांनी त्यांनी आपापली गावं गाठायचे प्रयत्न सुरू केलेत. लॉकडाऊनमुळे रेल्वे आणि बस सेवा बंद झाल्यानं काहीजण मधेच अडकलेत. त्यांच्यासमोर कुठं राहायचं, पोलिसांचा त्रास कसा टाळायचा आणि जेवणाची व्यवस्था कशी करायची हे प्रश्न आहेत. जे लोक गावी पोचलेत त्यांना कमाईचं कोणतंही साधन उरलेलं नाही.

दिवसभर काम केलं तरच रात्रीच जेवण मिळतं अशा लाखो कुटुंबांसमोर लॉकडाऊनमुळे आता करायचं काय हा प्रश्न निर्माण झालाय. त्यांच्यासमोर हतबल होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालीय.

हेही वाचा : लॉकडाऊनः कोकणात हापूस घरातच पडून, युरोपात फळं खायला मिळेनात

उपासमारी त्यांना मारेल

राहायला घरं नाहीत, खायला अन्न नाही, घराकडे जायला गाड्या नाहीत. अशा अनेक अडचणीत हे मजूर सापडलेत. स्वतः उपाशी राहू शकतो. पण लहान मुलं आणि महिलांचं काय? सरकारचा दावा आहे की, या सगळ्या लोकांच्या जेवणाची सोय केली गेलीय. खरी परिस्थिती याहून वेगळी आहे. त्यामुळे यांना कोरोना वायरसची भीती नाही पण उपासमारीची भीती आहे.

ज्याला कोरोनाची लागण होईल तो उपचारांमुळे कदाचित जगेलही. पण या २१ दिवसांत उपासमारीने तो नक्की मरेल, असं चित्र आहे. डब्ल्यूएचओपासून ते आपल्या सरकारी यंत्रणापर्यंत सगळेच सांगताहेत की कमजोर प्रकृती असलेल्यांवर कोरोनाचा वायरस हल्ला करतो. मग उपाशी पोटानं दिवस काढणारा कामगार तर कोरोनाच्या वायरससाठी चालून आलेलं आयतं टार्गेट ठरेल. कोरोनाविरोधात लढाई आवश्यक आहेच. पण या लोकांना असं मरायला सोडायचं का हादेखील प्रश्न आहे.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून घरकाम करणाऱ्या हजारो महिलांच्या पगारीचा प्रश्न निर्माण झालाय. तसंच तृतीयपंथीय समुदाय ज्यांना समाजाने नाकारलंय त्यांना मागून खाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. सरकारच्या कोणत्याच सुविधा त्यांना मिळत नाहीत. अशांचा कोणताही विचार न झाल्याने त्यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आलीय. शाळांनाच सुट्टी असल्यानं गरीब मुलांसाठीची शालेय आहार योजनाही बंद झालीय.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया

कोरोना: रँडच्या हत्येला कारणीभूत १८९७ चा कायदा पुण्यात पुन्हा लागू

भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या स्टेजमधे गेलाय, म्हणजे धोका किती वाढलाय?

नोंदणी नसलेल्या मजुरांचं काय?

‘देशभरातील शाळा, कॉलेजस बंद आहेत. मग राहायची, खायची कोणतीच सोय नसलेल्या मजुरांना ते वापरायला का देत नाहीत? तिथेच अन्नधान्य पोचवून कम्युनिटी किचन का सुरू केले जात नाहीत? केरळ, दिल्ली सरकारने याबाबत आधीच पावले उचलली. पण हे सगळं माहीत असूनही केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करतंय. अन्नधान्याचा पुरेसा स्टॉक, पुरेशी संसाधने आहेत. पण त्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे,’ असा आरोप अर्थतज्ञ रितिका खेडा यांनी द वायर या न्यूज वेबसाईटशी बोलताना केलाय.

एनडीटीवी इंडियाचे मॅनेजिंग एडिटर रवीशकुमार हे त्यांच्या प्राईम टाईम या कार्यक्रमात बोलताना म्हणतात, 'रोजंदारीवर काम करणाऱ्या भारतातील तीस करोड मजुरांकडे आर्थिक बचतीचा मार्ग नाही. त्यामुळे ते २१ दिवस पुरेल इतक्या साहित्यांचा साठा करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीयांच्या साठेबाजीमुळे महागाई वाढून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांची उपासमार होऊ शकते.'

'दिल्ली सरकारनं बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांना पाच हजार रुपये तर पंजाबने तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केलीय. उत्तर प्रदेशमधे मजुरांना एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. पण ज्यांची नोंदच नाही अशा मजुरांचं काय? युपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड अशा अनेक राज्यांतून मोठ्या महानगरात कामासाठी गेलेल्या आणि आता परत येणाऱ्या करोडो मजुरांची सरकार दप्तरी नोंदच नाही. त्यांना याचा लाभ कसा देणार?'

बिन नियोजनाचा लॉकडाऊन ही दुसरी नोटबंदीच

३० जानेवारीला कोरोनाची पहिली केस भारतात सापडली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी आणि मार्च महिना अर्धा उजडेपर्यंत म्हणावी तशी काहीच हालचाल झाली नाही.

मानवाधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी स्वराज्य एक्सप्रेस या न्यूजचॅनलला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं, 'लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर केवळ चार तासांचा अवधी  देणं हे स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरला धरून नाही. लॉकडाऊन जाहीर केलंय पण त्यात कसलंच नियोजन नाही. ही प्रक्रिया आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत असायला हवी होती. म्हणजे त्याची तयारी आधीपासून झाली असती. रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आर्थिक बचत करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर ही उपासमारीची वेळ आलीय. पुढील एकवीस दिवस ते तग धरू शकणार नाहीत.'

या लॉकडाऊनच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीयांच्या घराबाहेर लक्ष्मण रेषा आखलीय. पण असं करण्याआधी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या करोडो मजुरांचा विचार केला नाही. अनियोजित नोटबंदीमुळे गेल्या ४५ वर्षातला सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर भारताने अनुभवला. या लॉकडाऊनमुळे पुन्हा हीच परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही वाचा : १०२ वर्षांपूर्वी पहिल्या महायुद्धात धुमाकूळ घातलेल्या वायरसचा धडा काय?

आर्थिक पॅकेज पुरेसं नाही

सरकारनं असंघटित कामगार, गरीब आणि मजुरांच्या संरक्षणासाठी १.७ कोटी रुपयाचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलंय. हे आपल्या जीडीपीच्या एक टक्क्यांहून कमी आहे. जगभरातील विविध देशांनी कोरोनाशी लढण्यासाठी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचं प्रमाण त्यांच्या जीडीपीच्या पाच टक्क्याच्या जवळपास आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून जवळपास ८० कोटी लोकांना अन्नधान्य पुरवण्यात येणार असल्याची घोषणा झालीय. आपल्या देशातील अशा आर्थिक पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा इतिहास तितकासा चांगला नाही. या पॅकेजची अंमलबजावणी एकवीस दिवसानंतरही होईल का नाही याबाबत शंका आहे. थेट अकाउंटवर पैसे जमा होणार आहेत. पण काही त्रुटींमुळे अनेक लाभार्थी त्यापासून वंचित राहतात, हा आपला जुना अनुभव आहे. म्हणूनच असे पॅकेज जाहीर होऊनसुद्धा लाखो मजूर वाहतुकीची सोय नसली तरीही शेकडो मैलांचा पायी प्रवास करून गावाकडे जात आहेत.

मजुरांच्या स्थलांतराने आणि त्यांच्यावर येऊ घातलेल्या उपासमारीने अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आताची ही परिस्थिती केवळ चार दिवसांनंतरची आहे. अजून कितीतरी दिवस असेच काढायचे आहेत. लॉकडाऊनची घोषणा करण्याआधी अशा मजूर आणि गरीबांच्या घरापर्यंत एकवीस दिवस पुरेल इतके अन्नधान्य आणि आवश्यक त्या गोष्टी पोचवल्या असत्या, त्यांच्या खात्यात आधीच पैसे टाकले असते आणि त्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा केली असती तर करोडो मजुरांना आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला असता. आज निर्माण झालेले उपासमारीसारखे अनेक प्रश्न सुटले असते. कारण कोरोनाच्या निर्मूलनानंतर उद्या ढासळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करायची असेल तर या मजुरांची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा : 

युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?

कोरोना वायरसही आपल्यासारखा स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो का?

कोरोनाविरुद्धची लढाई भारताला सहा महिने लढावी लागेलः डॉ. जयप्रकाश

कोरोनाने शेअर बाजार पावसासारखा कोसळतोय, १२ वर्षांतला वाईट दिवस

कोरोनाः जग सारे मार्ग अवलंबतंय, मग मोदी घरीच राहायला का सांगतात?