चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरुद्ध लष्करानं उठाव केला असून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलंय अशी अफवा गेल्या शनिवारी जगभरात पसरली होती. जिनपिंग हे शांघाय सहकार परिषदेला उपस्थित राहून समरकंदहून बीजिंगला परतल्यानंतर झिरो कोविड धोरणाला अनुसरून स्वत:हून क्वारंटाइनमधे गेले होते. पण त्याचा विपर्यास करून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं अशी बातमी समाजमाध्यमांवर पसरवण्यात आली.

परदेशात आश्रयाला असणार्‍या चीनच्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या जेनिफर झेन यांनी एक युट्यूब वीडियो टाकून ही बातमी दिल्यानं ती ताबडतोब पसरली. नंतर हाँगकॉगमधले ब्रिटीश उद्योगपती एल्मर युएन यांनीही जिनपिंग यांच्याविरुद्ध उठाव झाला असण्याची शक्यता नाकारली नाही. चीनशी संबंधित अशा दोन प्रसिद्ध व्यक्तींनीच अशी उठावाची शक्यता व्यक्त केल्यामुळे या अफवेला चांगलाच उठाव मिळाला.

वृत्तसंस्थांचं सूचक मौन

बीबीसी आणि सीएनएन या वृत्तसंस्था खात्रीशीर बातम्या देण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण त्यांनी या उठावाच्या अफवेला दुजोरा देणारी बातमी तर दिली नाहीच पण ही अफवा आहे आणि त्यात तथ्य नाही, अशीही बातमी दिली नाही. या दोन्ही लोकमान्य वृत्तसंस्था इतक्या महत्त्वाच्या बातमीबद्दल असं मौन पाळतात याचा अर्थ ‘दाल में कुछ काला है’ असाच सर्वांनी घेतला आणि ही अफवा अधिकच बळकट झाली.

अशावेळी चिनी माध्यमांनीही मौन पाळलं, त्यामुळे तर चीनकडे लक्ष असणार्‍यांची खात्रीच पटली की नक्कीच चीनमधे काहीतरी गडबड चालू आहे. उठावाची बातमी खरी नसती तर चिनी माध्यमांनी जिनपिंग यांचं प्रशासनावर कसं नियंत्रण आहे आणि सत्ता त्यांच्या हातात कशी ठाम आहे, हे नक्कीच सांगितलं असतं. पण तसं काही होत नसल्यानं अफवेला आणखीनच बळकटी आली.

पण नंतर चेन्नईच्या ‘हिंदू’ या दैनिकाचे बीजिंगमधले वार्ताहर अनंत कृष्णन यांनी बीजिंगमधलं सगळं वातावरण नेहमीसारखं सामान्य आहे आणि तिथं काही गडबड नाही असं ट्विटरवर सांगितल्यामुळे ही अफवा आहे हे स्पष्ट झालं. असं असलं तरी ही अफवा फुकाफुकी उठलेली नाही. त्यामागे काहीतरी कारणं आहेत, अशी चर्चा काही लोक अजूनही करतायत.

हेही वाचा: हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

कम्युनिस्ट पक्षातलं राजकारण

या अफवेनंतर बुधवारी अध्यक्ष जिनपिंग सरकारी दूरचित्रवाणीवर दिसले आणि त्यांनी एक छोटं भाषणही केलं. त्यांच्याबरोबर पंतप्रधान ली कियांग हेही होते. कियांग यांचा जिनपिंग यांना तिसरी टर्म द्यायला विरोध आहे, असं संगितलं जातं. तसंच त्यांना तिसरी टर्म दिली तर पक्षाचं सरचिटणीसपद आपल्याला दिलं जावं अशी कियांग यांची मागणी असल्याचं सांगितलं जातं.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाअधिवेशनानंतर कियांग हे पंतप्रधानपदावरून निवृत्त होणार आहेत. पण त्यानंतरही त्यांचं महत्त्व कायम राहणार आहे किंवा ते जिनपिंग यांच्यावर अंकुश ठेवणार असा याचा अर्थ काढावा लागेल. अर्थात चिनी कम्युनिस्ट पक्षातल्या घडामोडी या अत्यंत गुप्त असतात आणि त्यांची जाहीर चर्चा कधीच होत नाही.

त्यामुळे हे सर्व तर्क आहेत. १६ ऑक्टोबरच्या महासभेच्या आधी पक्षाचे २३०० प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचं सांगण्यात आलंय. याचा अर्थ जिनपिंग यांची पक्षावर घट्ट पकड आहे आणि ते त्यांना हवी असलेली माणसं निवडतायत असा घ्यावा लागेल.

नेतृत्वासाठी चढाओढ 

जिनपिंग यांच्याविरुद्ध पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे म्हणजेच पीएलएचे प्रमुख जनरल ली किओमिंग यांनी उठाव केला असून तेच आता चीनचे अध्यक्ष होणार आहेत अशीही एक बातमी समाजमाध्यमांवर येतेय. १९६१ला जन्मलेले किओमिंग हे अनुभवी आणि ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी आहेत. ते २०१७ला पीएलएचे प्रमुख झाले. त्याआधी त्यांनी महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या ३६१व्या रेजिमेंटचं नेतृत्व केलं होतं. ते नॉर्दर्न थिएटर कमांडरचे प्रमुख होते.

किओमिंग यांनीच जिनपिंग यांना स्थानबद्ध केल्याची अफवा किंवा बातमी आहे पण आता या बातमीत तथ्य नाही, हे स्पष्ट होतंय. असं असलं तरी काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. चीनचे माओनंतरचे सर्वोच्च नेते दंग झिआओ फंग यांनी चिनी नेतृत्वासाठी दहा वर्षांची मुदत घालून दिलीय आणि तिचं आतापर्यंत कसोशीनं पालन झालंय. असं असताना जिनपिंग यांच्यासाठी ही मुदत शिथील करावी असं त्यांच्यात काय आहे? हा एक त्यातलाच प्रश्न.

झियांग झेमीन, हु जिंताओ, वेन जिआबाओ हे जिनपिंग यांना तिसरी टर्म द्यायला विरोध करणारे माजी चिनी नेते अजून कम्युनिस्ट पक्षात आपलं स्थान राखून आहेत, असं असताना जिनपिंग यांना मुदतवाढ मिळालीच कशी? अशा प्रश्नांची उत्तरे चिनी राजकारणाचे अभ्यासक शोधतायत.

हेही वाचा: अर्थव्यवस्थेची काळजी करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिकी ‘मास्क’वाद

उठावाच्या वेगवेगळ्या शक्यता

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची महासभा जवळ येत असतानाच दोन मंत्री आणि चार अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून त्यांना निलंबित मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली गेलीय. जिनपिंग तिसर्‍यांदा अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या सर्व विरोधकांची अशीच गत करतील. एवढंच नाही तर त्यांना डोईजड ठरू शकणार्‍या सर्व नेत्यांना तुरुंगात टाकतील अशी भीती निर्माण झाल्यामुळे चीनमधे उठावाचा प्रयत्न झाला असेल असंही मानलं जातंय.

लष्कराच्याही काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जिनपिंग तुरुंगाचा दरवाजा दाखवतील अशी भीती लष्करात असल्यामुळे तिथून उठाव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. अर्थात यातलं खरं काय आणि खोटं काय हे सांगणं अवघड आहे. चीनमधून खरी बातमी येणं अवघड असतं. पण चीन हा जगासाठी कुतूहल असलेला देश आहे त्यामुळे तिथल्या घटनांची अशी खरीखोटी चर्चा होत असते.

भारताची सावध भूमिका

जिनपिंग यांनी भारताशी तंटा घेतल्यामुळे भारतात या बातमीची विशेष चर्चा आहे. अनेकांना जिनपिंग सत्तेवरून गेले तर चीनचं भारताविषयीचं आक्रमक धोरण सौम्य होईल असं वाटतं. पण या समजुतीत काही तथ्य नाही. कारण चीनचं भारतविषयक धोरण हे एकट्या जिनपिंग यांचं नाही, ते चीनचं राष्ट्रीय धोरण आहे.

उद्या अगदी चीनमधे लोकशाही आली तरी चीनचं भारतविषयक धोरण बदलण्याची शक्यता नाही. कारण चिनी समाज हा मूलत: एकाधिकारवादी आणि साम्राज्यवादी समाज आहे. मंगोलिया, तिबेट, झिंगझियांग हा चीनचाच भाग आहे, अशी चिनी जनतेची ठाम समजूत आहे. चीननं ज्या भारतीय भूभागावर दावा केलाय, तो दावा समस्त चिनी जनतेला रास्त वाटतो.

तैवानी जनता ही मूळची चिनी जनता आहे. त्यांचा तैवानच्या चीनशी एकीकरणाला तसा विरोध नाही, त्यांना फक्त चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता मान्य नाही. पण उद्या चीनमधे लोकशाही आली तर तैवान चीनमधे आनंदानं विलीन होईल. या तैवानी सत्ताधार्‍यांनाही तिबेट हा चीनचाच भाग वाटतो.

त्यामुळे जिनपिंग सत्तेवर राहिले काय किवा गेले काय भारतासाठी फार मोठा फरक पडणार नाही. भारताला चीनपासून नेहमीच सावध राहावं लागणार आहे. कारण चीन हा एक मोठी लष्करी सत्ता असलेला शेजारी आहे आणि त्याच्यात आशियाचं नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. या महत्त्वाकांक्षेचा भारताला उपद्रव झाल्यावाचून राहणार नाही.

हेही वाचा: 

जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात