पीएम फंड असताना पीएम-केअर्सची नवी भानगड कशाला?
कोरोनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पीएम – केअर्स नावाचा नवा मदतनिधी घोषित केलाय. पण आपण जिथे वर्षानुवर्षं मदत करतोय, तो पीएम फंड हा नाही. तो सरकारी फंडही नाही. तर एक खासगी चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. आता मोठमोठे कॉर्पोरेट आणि सेलिब्रेटी या पीएम – केअर्समधे कोट्यवधी रुपये देत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोरोनाविरुद्धची लढाई लढणाऱ्या समाजसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांना निधीचा तुटवडा होऊ शकतो.
२८ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना वायरसशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘पीएम - केअर्स फंड’ची घोषणा केली. त्याचं पूर्ण नाव ‘प्रधानमंत्री – सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ फंड’ असं आहे. पंतप्रधानांना काळजी आहे, असं नावातून दाखवणारा हा फंड घोषणा झाल्यापासून बराच वादग्रस्त ठरतोय.
हा फक्त एक चॅरिटेबल ट्रस्ट
कारण आपण वर्षानुवर्षं आपत्तीच्या काळात निधी गोळा करत आलोय, तो पंतप्रधान निधी हा नाही. पंतप्रधानांनी पीएम - केअर्स फंड या नावाने नवा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापन केलाय. त्याचे चेअरमन पंतप्रधान आहेत. तसंच संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे त्याचे सदस्य आहेत.
मागच्या काही दिवसांतच बऱ्याच उद्योजकांनी, सेलिब्रेटींनी, खासदारांनी यात कोट्यवधी रुपये यात दान केलेत. टाटा सन्स १५०० कोटी, मुकेश अंबानी यांच्या आरआयएल कंपनीकडून ५०० कोटी, गौतम अदानी ग्रुपकडून १०० कोटी, अक्षय कुमार २५ कोटी, बीसीसीआयकडून ५१ कोटी, एसबीआयच्या अडीच लाख कर्मचाऱ्यांकडून १०० कोटी आणि अशा अनेक मान्यवरांनी निधी द्यायला सुरवात केलीय.
हेही वाचा : तबलीगने भारतात कोरोना पसरण्याचा कट केलाय का?
पीएम फंड असताना नवा फंड कशाला?
आपल्याला हे माहीत आहेच की कोणत्याही आपत्तीत मदतकार्यासाठी लागणारे जास्तीचे पैसे गोळा करण्यासाठी प्रत्येक सरकारकडे असा फंड असतो. १९४८ मधे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी `प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड` म्हणजेच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीची स्थापन केली होती. त्यालाच आपण पीएम फंड किंवा पंतप्रधान निधी असं म्हणतो.
तेव्हा तो फाळणीमुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांच्या मदतकार्यासाठी वापरण्यात आला. तेव्हापासून ही परंपरा सुरू आहे. महापूर, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमधे किंवा दंगलींमधे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जातो. तसंच गरीब कुटुंबांना जीवघेण्या आजारांच्या उपचार खर्चासाठी अंशतः आर्थिक मदतदेखील केली जाते.
आतापर्यंत भारतात येणाऱ्या कोणत्याही आपत्ती प्रसंगी केंद्र सरकारांकडून पीएम फंडद्वारेच निधी उभा केला जात होता. मग हेतू सारखाच असताना ‘पीएम - केअर्स’ नावाने सरकारला वेगळा निधी सुरू करण्याची गरज का भासली? असा प्रश्न पुढे येणं स्वाभाविकच आहे.
कशासाठी हा खटाटोप?
प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड म्हणजे पीएम फंडाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या अखेरीपर्यंत यात ३८०० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्याचा वापर कोरोनाच्या लढ्यात करता येऊ शकतो. पीएम - केअर्समधे जमा होत असलेला निधी पीएम फंडामधेसुद्धा जमा होऊ शकतो.
पीएम - केअर्सप्रमाणे पीएम फंडामधेसुद्धा सामान्य माणसाला छोटे डोनेशन करता येतात. एवढंच नाहीतर ८०जी अंतर्गत इन्कम टॅक्समधे पीएम फंडामधेसुद्धा सूट आहे. मग केंद्र सरकारसमोर नवीन ट्रस्टची निर्मिती करण्यामागे नेमकी कोणती कारणं होती, हे कळत नाहीय.
हेही वाचा : आपल्याला घरात थांबायचं इतकं टेन्शन का आलंय?
आपत्तीमधून व्यक्तिगत उदात्तीकरणाचा फंडा?
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी ट्विट करून पंतप्रधानांवर टीका केलीय. ते लिहितात, `आपल्या पंतप्रधानांची आकर्षक शीर्षकांची आवड लक्षात घेता नुसतं PMNRFचं नाव बदलून PM-Cares करता आलं असतं ना. मग व्यवहार आणि व्यवस्थापनाबद्दल काहीच स्पष्टता नसलेल्या संस्थेची स्थापना का केली? पंतप्रधानांनी देशाच्या जनतेला याचा खुलासा करावा.`
तसंच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी हा स्व-प्रसिद्धीसाठी केलेला प्रकार असल्याचं एका ट्वीटमधे म्हटलं आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी कडक शब्दात टीका केलीय. त्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी हे कोविड-१९ या राष्ट्रीय आपत्तीचा व्यक्तिकेंद्री संस्कृतीचे उदात्तीकरण करण्यासाठी वापर करत आहेत.
याउलट भाजप नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचं स्वागत करत मोदींचं भरभरून कौतूक केलंय. पण टीकाकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर कोणीही दिलेलं नाही. पीएम - केअर्स फंडच्या खर्चाच्या व्यवस्थापनाबाबत आणि वापराबद्दल कोणतीही माहिती अद्याप सरकारने स्पष्ट केलेली नाही.
लोकशाहीला पूरक की बाधक?
बिजनेस स्टॅंडर्डमधे या पेपरात आलेल्या लेखात युक्तिवाद करण्यात आलाय की पीएम - केअर्स हा पीएम फंडापेक्षा जास्त लोकशाहीवादी आहे. पीएम फंडातील निधीचा वापर फक्त पंतप्रधानांच्या मर्जीवर ठरतो, पण पीएम - केअर्सचा वापर चार मंत्र्यांची समिती चर्चा करून होईल, असा तर्क मांडण्यात आलाय.
लोकशाहीत पारदर्शकता हा एक सर्वात महत्त्वाचा गुण आहे. पण तो पीएम - केअर्समधे सध्या किंचितही नाही. याउलट पीएम फंडाचं ऑडिट भारताचे महालेखापाल म्हणजे कॅग करू शकतात. लोकशाहीत विरोधी पक्षालाही महत्त्व असतं. पण पीएम - केअर्स निर्माण करताना विरोधी पक्षाशी चर्चा झाली का? एवढंच नाही, मंत्रिमंडळाशी तरी चर्चा झाली का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
पीएम फंडाबद्दल सर्व माहिती सार्वजनिक असल्यामुळे विरोधी पक्ष आणि सामान्य नागरिक सरकारला प्रश्न विचारू शकतात. तसं खासगी ट्रस्ट असलेल्या पीएम-केअर्सबद्दल करता येईल का? एक खासगी ट्रस्ट म्हणून निर्माण झालेला पीएम - केअर्स फंड कॅगच्या अखत्यारीत येईल का, हा सध्या सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांच्या मते, तांत्रिकदृष्ट्या पीएम - केअर्स ही खासगी डोनेशन्स स्वीकारणारी खासगी ट्रस्ट आहे. त्यामुळे ती कॅगच्या अखत्यारीत येऊ शकत नाही.
हे कोरोना स्पेशलही वाचा :
एखाद्या वायरसचं बारसं कसं केलं जातं?
महाराष्ट्राचे एक मंत्री कोरोना संशयित बनतात तेव्हा
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे
कोरोनाचा आर्थिक फटका भारताला बसणार नाही, असं यूएन का म्हणतंय?
ट्रस्टला सगळ्या मंजुरी लगेच कशा?
अनेक खासदारांनी त्यांच्या खासदार निधीतली रक्कमही पीएम - केअर्सला दान केलीय. केंद्र सरकारकडून मिळालेला निधी पुन्हा केंद्र सरकारकडेच जमा करण्यामागे त्यांचा काय तर्क असू शकेल? खासदार निधी त्यांना मतदारसंघाशी जोडतो. या विकासनिधीमधे विकेंद्रीकरण आणि पारदर्शकता दोन्ही आहे. पण पीएम - केअर्समधे याच्या उलट चित्र आहे.
‘द वायर’ या वेबसाईटवर लिहिलेल्या लेखात अॅड. मनोज यांनी पीएम - केअर्सच्या तांत्रिक बाबींविषयी अनेक प्रश्न विचारलेत. या संस्थेचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता का? त्यांची मान्यता मिळाली का? या संस्थेला १२ए आणि ८०जी प्रमाणपत्र मिळवताना योग्य प्रक्रिया पार पडली का?
एफसीआरए म्हणजे विदेशी डोनेशनसाठीचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मागील तीन वर्षांचे अकाऊंट स्टेटमेंट जमा करावे लागतात. मग पीएम - केअर्सला एफसीआरए प्रमाणपत्र इतक्या लवकर कसं मिळालं? देणगीदाराला ८०जी आयकर सूट देण्यासाठी संस्थेचा पॅन आहे का? या प्रश्नांवर अजून केंद्र सरकारकडून माहिती मिळाली नाही.
समाजसेवी संस्थांची मदत दिल्लीला
पीएम - केअर्सची चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून घोषणा झाल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, त्यामधील एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारचे एनजीओंकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. मार्च २०२० मधील सामाजिक कृतज्ञता निधी म्हणजे सीएसआर नियमांमधे दुरुस्ती विधेयकामधून तर ट्रस्ट किंवा सोसायटी पद्धतीच्या संस्थेला सीएसआरमधून वगळण्यात आलेलं आहे. मग हा नवा निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून स्थापन करण्यामागे काय विचार असेल?
२ एप्रिलला ‘द हिंदू’मधे प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पीपीई म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंटसाठी आलेला सीएसआर निधी पीएम-केअर्सकडे वळवला असल्याचा आरोप हॉस्पिटल प्रशासनावर केला. अशा प्रसंगी कशाची प्राथमिकता अधिक, पीपीई की पीएम - केअर्स?
हेही वाचा : दिल्लीच्या तबलिगी प्रकरणात नेमकं खरं काय आणि खोटं काय?
पीएम केअर्स विरुद्ध सीएम फंड
अनेक समाजसेवी संस्था या कठीण काळात जमिनीवर काम करत आहेत. पोटभर अन्नालाही महाग झालेल्या गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांना निधीची कमतरता भासू लागलीय. कारण त्यांच्या नेहमीच्या देणगीदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवून झकपक पीएम – केअर्सकडे धाव घेतलीय.
असाच संघर्ष पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे बहुतेक राज्य सरकारांच्या आपत्कालीन निधीसोबत म्हणजेच सीएम फंडसोबत होत आहे. खरं तर, आरोग्य हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारांना निधी मिळणं आवश्यक असताना निधीचा बहुतांश प्रवाह पीएम - केअर्स फंडमधे होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या निधीचे विकेंद्रीकरण करेल का, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
पीएम - केअर्स हा कोविड-१९ या संकटाशी लढण्यासाठी उभा केलेला प्रपंच स्वतःच्याबाबत फारसं बोलत नाही. पारदर्शकतेचा अभाव असलेला हा नवा निधी कोविड-१९ विरुद्धच्या लढाईत कसे योगदान देतो हे पाहण्यासारखे राहील. कारण उद्या पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री यांच्या पदांवर दुसरे नेते आले तर ते ट्रस्टवरची त्यांची जागा घेतील की हीच माणसं पदं नसतानाही या ट्रस्टवर राहतील, हेही कुणाला माहीत नाही.
हेही वाचा :
सोशल कसलं, हे तर दिल्ली डिस्टन्सिंग!
रामायण, महाभारताचं स्वागत करायला काय हरकत?
दिवेलावणीवरील फेबु-वॉट्सपगिरीः वाचा, हसा, विचारही करा
कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?
(लेखक हे अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असून नाशिक इथं राहतात.)
