पक्षांतराने नेमका तोटा लोकशाहीचा की पक्षांचा?

२५ जानेवारी २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातल्या  काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि काही प्रमाणात शिवसेनेतून अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजपमधे प्रवेश केला. जनमत कोणत्या दिशेला आहे, हे पाहून अनेक नेते कुठल्या पक्षात जायचं हे ठरवतात. आयाराम-गयाराम ट्रेंड काही आजचा नाही. पक्षांतराच्या संस्कृतीचा इतिहास मोठा आहे.

मुलायमसिंग यादव यांची धाकटी सून अपर्णा यादव यांनी समाजवादी पक्षाचा निरोप घेत भाजपमधे प्रवेश केला. पक्षातर्फे आपल्याला तिकीट मिळणार नाही अशी शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचललं असं म्हटलं जातंय. त्या आधीच्या आठवड्यात भाजपमधून तीन कॅबिनेट मंत्री आणि दहा आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. गोवा आणि मणिपूरमधे याच गोष्टी घडतायत.

पक्षांची नावं आणि उमेदवारांची नावं यातला फरक सोडला तर निवडणुकीपूर्वी पक्षांतरं मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. २०१९च्या महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि काही प्रमाणात शिवसेनेतूनही अनेक नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. एकापाठोपाठ एक अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजपमधे प्रवेश केला. जनमत कोणत्या दिशेला आहे, हे पाहून अनेक नेते कुठल्या पक्षात जायचं हे ठरवतात. आयाराम-गयाराम ट्रेंड काही आजचा नाही. पक्षांतराच्या संस्कृतीचा इतिहास मोठा आहे.

काँग्रेसी व्यवस्थेत विरोधकांचा उदय

स्वतंत्र भारताच्या पक्षीय व्यवस्थेच्या इतिहासाचा पहिला टप्पा १९४७ ते १९६७ असा मानला जातो. या टप्प्याचे वर्णन करताना ‘काँग्रेस व्यवस्था’ असा शब्दप्रयोग राज्यशास्त्रज्ञ रजनी कोठारी यांनी केला होता. या व्यवस्थेचा अर्थ केवळ निवडणुकीय गणितांपुरता मर्यादित नव्हता तर राजकीय संस्कृतीशीही त्याचा संबंध होता.

१९६७च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेस अशक्त होऊ लागली. पक्षांतरं वाढली. निवडणुकीय आकड्यांची जुळवाजुळव करत राज्यांमधे सत्तास्थापनेचे प्रयोग सुरू झाले. मूल्यं, निष्ठा, विचारधारा या गोष्टी गौण मानल्या जाऊ लागल्या. अमुक एखाद्या पक्षात असण्याचं कारण विचारधारेशी संबंधित असण्याचा काळ संपला. स्वातंत्र्य आंदोलनाशी जैव नातं असणारं राजकीय नेतृत्व अस्ताला गेलं आणि निखळ निवडणुकीय स्पर्धा सुरू झाली.

इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार आणखी वाढला. काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाविषयीची निष्ठा हाच प्राधान्याचा घटक झाला. विचारधारा, मूल्यांविषयीची निष्ठेला तुलनेने कमी महत्त्व मिळू लागलं. प्रभावशाली जातींना आव्हान देत मध्यम समजल्या जाणार्‍या जातींमधून येणार्‍या नेतृत्वाने राजकीय व्यवहार्यता ध्यानात घेतली. इंदिरा गांधी यांना विरोध करण्याच्या प्रयत्नात विचारधारेनुसार पूर्णतः वेगळे असलेले गट एकत्र आले. त्यामुळे बिगरकाँग्रेसी जमातवादी शक्तींना मुख्य प्रवाहात अधिमान्यता दिली गेली.

हेही वाचा: सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

पक्षांतरबंदीचा कायदा फोल

१९८०च्या दशकात तर पक्षांतराचं प्रमाण इतकं वाढलं की याविषयी काळजी व्यक्त केली जाऊ लागली. राज्यात काहीही स्थिर नाही. सरकार कोसळतंय, नवं स्थापन होतंय, धोरणात्मक सातत्य नाहीसं होतंय, सार्वजनिक धोरणाला योग्य दिशा मिळत नाही आणि मुळातच मोठ्या प्रमाणावर होणारी पक्षांतरं हे लोकशाहीसाठी चांगलं नाही. त्यामुळे यावर पर्याय शोधले जाऊ लागले. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आला.

भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमधे पक्षांतरबंदीविषयक तरतुदी आहेत. यांनुसार किमान २/३ पक्षातले निर्वाचित सदस्य दुसर्‍या पक्षात जाऊ इच्छित असतील तरच ते वैध पक्षांतर होय. व्यक्तिगत पातळीवर पक्षांतर केल्यास उमेदवारी रद्द होण्यापासून ते इतर अनेक प्रकारच्या दंडात्मक कारवाया करण्याच्या तरतुदी आहेत. पण कायदा झाला तरीसुद्धा त्यातून पळवाटा काढून मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतरं सुरूच राहिली.

१९८९नंतर केंद्रातही आघाड्यांच्या सरकारांचा काळ सुरू झाला. प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व मिळू लागलं. कोणत्याही विचारधारेशी बांधील न राहता सत्ताप्राप्तीचं व्यवहार्य सूत्र रूढ झालं. १९८९ ते २०१४ या आघाड्यांच्या पक्षीय व्यवस्थेत पक्षांतरं सुरूच राहिली. निवडणुकीत जिंकणं हाच मुद्दा निष्ठा, विचारधारा यांच्यापेक्षा महत्त्वाचा ठरू लागला. पक्ष या संस्थेवरचा विश्वास कमी होत गेला आणि हळूहळू त्याची परिणती लोकशाहीविषयीच्या अविश्वासात दिसतेय.

भाजपचं नवं गणराज्य

२०१४नंतर देशाच्या राजकीय संस्कृतीत आमूलाग्र बदल झाला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची पकड वाढत गेली. या काळात काँग्रेस व्यवस्थेप्रमाणेच ‘भाजप व्यवस्था’ रूढ होत असल्याबाबत राजकीय अभ्यासकांचं मत आहे. योगेंद्र यादव यांनी ‘मेकिंग सेन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रसी’ या आपल्या पुस्तकात २०१९पासून देशात रिपब्लिक २.० सुरू झालंय, अशी टिप्पणी केलीय.

हे दुसरं गणराज्य आधीच्या गणराज्याहून मोठ्या प्रमाणावर आणि मूल्यात्मकदृष्ट्या भिन्न आहे, असं त्यांचं सांगणं आहे. स्वाभाविकच त्याचा थेट परिणाम भारतातल्या पक्षीय व्यवस्थेवर पडलाय. ‘एक देश, एक पक्ष, एक नेता’ अशा दिशेनं प्रवास व्हावा यासाठी भारतीय जनता पक्षाने प्रतिमानिर्मिती, प्रलोभनं आणि कोंडी यांचा वापर केला.

२०१३पासूनच नरेंद्र मोदी यांची ‘लार्जर दॅन लाईफ’ अशी प्रतिमा निर्माण केलीय. देशासाठी, पंतप्रधानपदासाठी तेच एकमेव पर्याय आहेत, अशी धारणा तयार केली गेलीय. भाजपशिवाय दुसरा पर्याय नाही आणि सगळीकडे लोक भाजपला अनुकूल आहेत असं चित्र तयार केलं गेलंय. माध्यमांपासून ते सरकारी संस्थांपर्यंत सगळ्यांच्या माध्यमातून हे चित्र रंगवलं गेलंय. इतर पक्षांमधील असुरक्षित नेत्यांच्या पक्षांतराच्या निर्णयात याच चित्राचा मोठा वाटा आहे.

हेही वाचा: फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

काँग्रेसयुक्त भाजप

इतर पक्षातल्या व्यक्तींनी आपल्या पक्षात प्रवेश करावा, यासाठी वेगवेगळी प्रलोभनं भाजपने दिली. यासाठी योग्य आर्थिक घडी मिळवून सत्तेवर मांड ठोकण्यात ते यशस्वी झालेले होते. नेत्यांच्या आर्थिक संपन्नतेसह पक्षाची वाढ होण्याची रणनीती त्यांनी अवलंबली. तिसरा प्रभावी वापर केला तो कोंडीचा. यासाठी स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग केला गेला.

विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा हा हुकमी प्रयत्न होता आणि आहे. ईडी, सीबीआय यांसारख्या संस्थांचं कमालीचं राजकीयीकरण झालं. हे फक्त भाजपनेच केलंय असं नाही. या आधीही हे घडलंय. पण भाजपने ज्या प्रमाणात आणि ज्या आक्रमकतेने हे केलंय ते अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे या संस्थांचा वापर करून विरोधकांची कोंडी करून त्यांना पक्षांतर करायला भाग पाडण्याची ही योजना यशस्वी ठरली.

भाजपने स्वतः निर्णय घेण्याची सोय नेत्यांकडून काढून घेतली. त्यामुळे भाजपमधे प्रवेश करण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय त्यांच्यासमोर उरला नाही. साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करत आपलं वर्चस्व टिकवायचा प्रयत्न भाजपनं केला म्हणून महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेच्या वेळी काँग्रेसच्या आमदारांना जयपूरमधल्या रिसॉर्टमधे कोंडून ठेवावं लागलं.

डी. के. शिवकुमारांनाही कर्नाटकमधे हेच करावं लागलं. ‘रिसॉर्ट डेमोक्रसी’ असा शब्दप्रयोगही केला गेला. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणणारा भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसयुक्त झाला आणि निवडणुकीपूर्वी होणारं पक्षांतर हे आपल्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचं महत्त्वाचं निदर्शक निर्धारित करण्यात यशस्वी झाला. राजकीय संस्कृतीचं स्वरूप गुन्हेगारी टोळ्यांच्या नाट्यामधे झालं!

पक्षांतराने भाजपला खिंडार

पण गेल्या काही महिन्यांत भाजप या शक्तिप्रदर्शनातही दुबळा पडू लागला असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. पश्चिम बंगालमधे तृणमूलमधून भाजपमधे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर होऊनही ममतांनी आपली सत्ता शाबूत ठेवली. एवढंच नाही तर निवडणुकीनंतर अनेक नेते तृणमूलमधे परतले. सुमारे वर्षभर चाललेल्या आंदोलनानंतर तीनही शेतकरी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की मोदींवर आली.

निवडणुकांच्या सभांमधे त्यांना मिळत असलेला प्रतिसादही भाजपसाठी समाधानकारक नाही. उत्तर प्रदेशमधे तीन कॅबिनेट मंत्री आणि इतर आमदारांनी पक्ष सोडणे यातूनही बदलत्या वार्‍याची दिशा स्पष्ट होते. इतर कोणत्याही सरकारमधे कायदे मागं घेणं ही प्रक्रिया सामान्य मानली गेली असती. पण मोदी हे अभूतपूर्व ‘सुपरमॅन’ आहेत, अशी प्रतिमा आहे आणि त्यामुळे शेतकरी कायदे मागं घेणं ही निर्णायक घटना आहे.

पक्षांतरं ही तशी साधी गोष्ट आहे पण भाजपमधून इतर पक्षांमधे प्रवेश हे विशेष आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणारी पक्षांतरं ही आधीसारखीच साधी वाटत असली तरीही भाजपमधून नेत्यांनी बाहेर पडणं ही साधी गोष्ट नाही. जनमताचा कौल काही अंशी बदलत असल्याची ती खूण आहे तसंच भाजप अंतर्गत असलेल्या दुफळीचंही ते प्रतिक आहे.

सुमारे दीड वर्षांपूर्वी योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात शंभरेक आमदारांनी केलेली निदर्शनं माध्यमांपर्यंत पोचू न देता त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला होता. पक्षांतर केलेल्या आमदारांच्या म्हणण्यानुसार आणखी अनेक आमदार भाजपमधून फुटण्याच्या मार्गावर आहेत. पक्षांतराच्या माध्यमातून शह-काटशह देणारं हे राजकारण लोकशाहीसाठी संवर्धक नाही. पण त्यातून भाजप वर्चस्वाला खिंडार पडण्याची काही चिन्हं स्पष्ट होऊ लागली आहेत.

हेही वाचा: 

६ डिसेंबर १९९२ला नेमकं काय झालं?

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)