पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे
कोरोनामुळे देश आर्थिक संकटात अडकलाय. लॉकडाऊननंतर तर हे संकट अधिकच भीषण होत जाणार आहे. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोरोना पॅकेज घोषित केल्यामुळे गरिबांना मदत होईल, अशी आशा होती. मीडियाने त्याचा गवगवाही केला. पण त्यातून गरिबांच्या हातात काहीच भरीव लागणार नाही. त्यात आहेत फक्त आकड्यांचे बुडबुडे.
कोरोना हे खरं तर जैविक संकट. पण ते आता आर्थिक आणि सामाजिक संकटही बनलंय. संपूर्ण जगावर आर्थिक मंदीचं सावट पसरायला लागलेय. जर्मनीतल्या हेसे राज्याचे अर्थमंत्री थॉमस स्केमर यांनी येणाऱ्या आर्थिक संकटाच्या चिंतेने आत्महत्या केली. त्यामुळे त्याची भीषणता जगाच्या लक्षात आली.
पॅकेजमधे पंतप्रधानांचाच बोलबाला
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर याआधीच नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे आलेल्या स्लोडाऊनचे संकट होतं. त्यात एनपीए आणि बँकिंग सेक्टरमधल्या घोटाळ्यांची भर पडली. कोरोना वायरसने तर अर्थव्यवस्थेचं कंबरडंच मोडलंय. देशातल्या आर्थिक संकटावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आर्थिक पॅकेज जाहीर केलंय.
पण हे पॅकेज त्यातल्या तरतुदींपेक्षा त्याच्या नावावरच भर देणारं ठरलंय. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ अशी आकर्षक नावं त्या पॅकेजला देण्यात आली आणि अर्थमंत्री वारंवार त्यावर भर देताना दिसल्या. वास्तविक या नावावरूनच मनात प्रश्न सुरू होतात. मुळात हे रिलीफ पॅकेज आहे, मग ही ‘योजना’ कशी?
हे पॅकेज कोरोनाशी लढण्यासाठी आहे. मग कोविड-१९ किंवा कोरोनाचा साधा उल्लेखही न करता पंतप्रधानांची एखादी महत्त्वाकांक्षी योजना असल्यागत नाव का दिलंय? देश गंभीर समस्येने ग्रासलेला असतानादेखील त्यात पंतप्रधानांच्या नावाचाच गाजावाजा का केला जातोय? नावात काय, असं कुणी विचारेल. पण नावात भरपूर काही असतं.
हेही वाचा : कोरोनानं नाही, तर आपले मजूर लॉकडाऊनमुळे मरतील?
अपुऱ्या पॅकेजमधे पोलिसांना विमा नाही
२६ मार्चला जवळपास १.७ लाख कोटी रुपयांचे रिलीफ पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. त्यातल्या बऱ्याच तरतुदी फसव्या आणि अपुऱ्या आहेत असं दिसतंय. भारत सरकारने जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के इतकीच आर्थिक तरतूद या पॅकेजमधे केलीय. ती इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे.
सर्वात स्वागतार्ह तरतूद म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेतील २२ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी ५० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा करण्यात येणार आहे. यात डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड बॉइज, टेक्निशयन, आशा म्हणजेच अक्रिडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट अशांचा समावेश आहे. पण रस्त्यावर उभे असलेल्या पोलिसांना मात्र त्यात स्थान नसणार आहे.
पीएफमधल्या रकमेचं आता काय?
दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या ८ कोटी कुटुंबांना तीन महिने मोफत गॅस सिलेंडर मिळणार. हे चांगलंय. शिवाय १५ हजारापेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात सरकार मूळ पगाराच्या २४% रक्कम टाकणार. हे पाउल स्वागतार्ह आहे.
पण ही रक्कम पीएफमधे का, असा प्रश्न पडतो. सध्या लोकांच्या हाती पैसे जाणं महत्त्वाचं असताना सरकार भविष्यनिर्वाह निधीमधे पैसे टाकणार आहे. पीएफ खात्यातील पैसे आपत्कालीन कारण नसेल तर निवृत्तीनंतरच काढता येतात. ते आता कोरोनाच्या अडचणीत कसे वापरता येणार?
हेही वाचा : किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?
शेतकऱ्यांच्याही डोळ्यात फक्त धूळफेकच
रेशन दुकानामधे मिळणाऱ्या ५ किलो गहू, तांदूळ या व्यतिरिक्त जास्तीचे ५ किलो गहू, तांदूळ आणि १ किलो अतिरिक्त डाळ मोफत मिळणार आहे. महिन्याला १ किलो डाळ एका गरीब कुटुंबांच्या पोषणासाठी पुरेशी असेल का?
लोकसभा निवडणुकीआधी घोषित केलेल्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत २००० रुपयांचा पहिला हफ्ता ८.७ कोटी शेतकऱ्यांना एप्रिलमधेच दिला जाईल, असंही या पॅकेजमधे नमूद केलंय. पण वास्तविक पीएम-किसान योजनेसाठी बजेटमधे वेगळी तरतूद असताना कोरोना रिलीफ पॅकेजमधे का टाकलंय?
शेतकऱ्यांना पीएम-किसानचा पहिला हफ्ता जुलै महिन्याआधीच वर्ग करणे अपेक्षित आहे. आणि खरं तर एप्रिलमधेच. त्यामुळे यात शेतकऱ्यासाठी विशेष काही नाही. मुळात पीएम-किसानअंतर्गत देण्यात येणारे ६००० रुपयांचं वार्षिक अनुदानच इतकं कमी आहे की ‘कृषी संकट + कोरोना संकट’ या बेरजेत २००० रुपये कुठेच बसत नाही.
महिन्याला ५०० म्हणजे थट्टाच
कोरोना पॅकेजनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत महिला खातेधारकांच्या खात्यावर महिना ५०० रुपये टाकण्यात येतील. भारतात किमान वेतन साधारण १७०-१८० रुपये प्रतिदिवस आहे. गरीब कुटुंबातील दोन व्यक्ती नरेगाच्या कामावर गेल्यास ३६० रुपये रोजी कमवतात. त्यात ते कसंबसं जगतात.
कोरोनामुळे रोजीरोटी गेलेल्या कुटुंबाला महिन्याला ५०० म्हणजे एका दिवसाला १६.६७ रुपये अनुदान देऊन केंद्र सरकार त्यांची थट्टा करतंय का? वृद्ध व्यक्ती, अपंग आणि विधवांसाठी या गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळात कॅश सपोर्ट म्हणून ३ महिन्यासाठी १००० रुपये खात्यात टाकण्यात येणार आहेत. म्हणजे ११.११ रुपये प्रतिदिवस.
हे कोरोना स्पेशलही वाचाः
युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?
एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
कोरोना वायरसही आपल्यासारखा स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो का?
लॉकडाऊन असताना नरेगाचं काम कुठे?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधे देण्यात येणारं कमाल वेतन १८२ रुपयांवरून २०२ रुपये करण्यात आलंय. म्हणजे फक्त २० रुपयांची वाढ आहे. नरेगाचं सुधारित वेतन वर्षातून दोनदा जाहीर करण्यात येतं. मार्च २०२०च्या महिनाअखेरीस ते जाहीर करणं अपेक्षितच होतं.
नरेगाचं वेतन ११% जरी वाढलं असलं तरी अकुशल शेतमजुरासाठी मुख्य कामगार आयुक्त यांनी ठरवलेल्या किमान वेतनाच्या मानदंडापेक्षा ४० ते ५०% कमीच आहे. मुळात देशभर लॉकडाऊन असताना देशातल्या कोणत्या भागात रोजगार हमी योजनेची कामं चालू असणार आहेत?
मग नरेगा कामगारांना लॉकडाऊन काळात कामच मिळणार नसेल तर जी घोषणा करायचीच होती ती कोरोना पॅकेजमधे घालून देशातल्या अकुशल कामगारांची चेष्टा केली आहे का?
हा तर आकड्यांचा बुडबुडा
बचतगटांना २० लाखांचा विनातारण कर्जपुरवठा करण्याचीही घोषणा या पॅकेजमधे आहे. पण लॉकडाऊन सुरु असताना बचतगट कर्ज काढून उद्योग सुरू करण्याचं धाडस करतील का?
शिवाय पीएफ फंडमधून पैसे काढता येणार, असंही पॅकेज म्हणतंय. पीएफ मुद्दलातील ७५% रक्कम किंवा ३ महिन्याचं वेतन यातली जी रक्कम कमी असेल तितकी रक्कम पीएफ खात्यातून काढता येणार आहे. तसं बघायला गेलं तर हे लोकांचेच पैसे आहेत, त्यांना काढू दिले जाताहेत एवढंच. सरकार अधिकची आर्थिक तरतूद करत नाहीये.
या पॅकेजमधे छोट्या उद्योगांना उभारी मिळेल असे काहीही नाही. जीवनावश्यक नसणारा शेतमाल, उदाहरणार्थ कापूस हा खरेदी न झाल्यास शेतकऱ्याचं नुकसान कसं भरून निघेल यावर विचार नाही. कामगार, मजूर यांना पुरेसा आर्थिक सपोर्ट नाही. बऱ्याचशा घोषणा ‘या इकडचे आकडे तिकडे करणं’ अशाच स्वरूपाचं आहे.
त्यामुळे १.७ लाख कोटीचे गणित हा नुसता आकड्यांचा बुडबुडा आहे अशी शंका वाटते. अर्थमंत्रालयाने १.७ लाख कोटीचं विवरण प्रसिद्ध केल्यास स्पष्टता येऊ शकेल.
हेही वाचा : एखाद्या वायरसचं बारसं कसं केलं जातं?
नोबेलविजेत्यांचं ऐकणार का?
सद्यस्थितीला लोकांच्या हातात पैसा देणं ही प्राथमिक नीती असण्यावर अर्थतज्ञांचं एकमत आहे. २९ मार्चला ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखात नोबेल पारितोषक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी आणि इस्थर डफ्लो यांनी भारत सरकारला ९ सूत्रांचा कार्यक्रम सुचवला आहे.
ज्यात त्यांनी लोकांच्या खात्यात जास्तीत पैसे टाकण्याबद्दल आणि त्यासाठी जॅम म्हणजे जनधन, आधार, मोबाईल या त्रिमूर्तीचा वापर करावा असं सुचवलंय. पण वरील आकडेवारी बघता, केंद्र सरकार गरीबाच्या खात्यावर डायरेक्ट पैसे टाकण्याच्या विचारात दिसत नाहीय.
काही तुटपुंजी रक्कम सोडली तर सरकार पैशापेक्षा फक्त धान्य, सिलेंडर देण्यात धन्यता मानताना दिसत आहे. आणि त्यातही भारतासारख्या भ्रष्ट व्यवस्थेत धान्य आणि सिलेंडरचा कितवा भाग गरीबापर्यंत पोहचेल हा वेगळाच प्रश्न आहे.
लोक उपासमारीने मरणार नाहीत ना?
त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या नावाची महत्वाकांक्षी योजना असलेलं हे ‘कोविड-१९ आर्थिक मदत पॅकेज’ फुगलेल्या आकड्यांचं मृगजळ देशातल्या गरीबाला आर्थिक दिलासा देईल का? हा प्रश्न निर्माण होतो.
ऑगस्ट २०१९ मधेच केंद्र सरकारने आरबीआयकडून १.७६ लाख कोटी रुपये घेतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाची किंमत न भूतो न भविष्यती इतकी कमी झालेली असताना सरकार पेट्रोल, डिझेल स्वस्त न करता जनतेच्या खिशातून पैसे ओढत आहे, सरकारी कंपन्यांची भागीदारी विकून सरकार पैसे कमवत आहे. तरीही या संकटात गरिबांना भरभरून देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीतच.
लॉकडाऊनचा कालावधी सध्यातरी २१ दिवसांचा आहे. पण हा काळ वाढला तर हातचं काम गमावल्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले लोक उपासमार होऊन मरतील तरी किंवा चोऱ्यामाऱ्या करताना पोलिसाची गोळी लागून. कारण त्यांना पंतप्रधानांचं पॅकेज उभं राहण्यासाठी कोणतीही मदत करणार नाहीय.
हेही वाचा :
सोशल कसलं, हे तर दिल्ली डिस्टन्सिंग!
कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशंट बरे कसे होतात?
कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया
भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या स्टेजमधे गेलाय, म्हणजे धोका किती वाढलाय?
(लेखक हे अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असून नाशिक इथं राहतात.)
