कधी कोणती घटना घडेल आणि त्यातून क्षोभ तयार होईल, हे कळत नाही. वर्षानुवर्षं कॉलेजमधे मुली हिजाब घालून जात होत्या. आणि आता अचानक कर्नाटकातल्या एका कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने गणवेशात हिजाब बसत नाही सांगून हिजाब घालणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रवेश बंद केला. प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेलं.

न्यायाधीशांनी अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या पीठाकडे याची सुनावणी वर्ग केली. इथवर ठीक. पण सुनावणी वर्ग करताना निकाल किंवा अंतरिम आदेश येईपर्यंत हिजाब घालून मुलींनी येऊ नये, असा आदेश दिला. वास्तविक प्रथमदर्शनी ज्यातून काही हानी पोचणार नाही, फार मोठं नुकसान दोन्ही पक्षांपैकी कोणाचं होणार नसेल तर 'जैसे थे'चा आदेश न्यायालय देतं.

इथं आधीची स्थिती चालू ठेवायला हवी होती. त्यामुळे कॉलेजच्या शैक्षणिक कामात अडथळा येणार नव्हता. शिवाय आता शिक्षणापासून दुरावलेल्या मुली शिक्षण घेऊ शकल्या असत्या. पण ही जैसे थी स्थिती ठेवण्याऐवजी एकप्रकारे कॉलेजच्या आणि राज्य सरकारच्या बाजूने न्यायालयाने आधीच निर्णय देऊन टाकला आहे. ही कोंडी कशी फुटणार? तोवर हिजाब घालणाऱ्या मुलींच्या शिक्षणाचं काय होणार?

फॅसिस्टांची राजकीय चाल

एखाद्या कॉलेजात स्थानिक पातळीवर असा काही प्रकार घडला तर सरकारातल्या शहाण्यांनी, स्थानिक राजकीय-सामाजिक नेतृत्वांनी तो त्या ठिकाणीच बोलणी करुन सोडवायला हवा. तसं न होता, त्याला राज्यच नाही, देशपातळीवरचं स्वरुप दिलं गेलंय. हे विवेक हरवल्यामुळे किंवा संवेदना बधीर झाल्याने किंवा गलथानपणामुळे नाही, तर जाणीवपूर्वक आपला फॅसिस्ट हिंदू राष्ट्राचा कार्यक्रम गतिमान करण्यासाठीची राजकीय चाल आहे. सामान्य लोक या चालीत फसतात. विवेक हरवतात. त्यांच्या संवेदना बधीर होतात. पाच राज्यांच्या निवडणुकांत हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण हा या चालीचा ताबडतोबीचा उद्देश आहे.

सद्भावना असलेले लोकही चकव्यात फसतात. ते बोलू लागतात - 'हिजाब हे स्त्रियांच्या गुलामीचं प्रतीक. ते जायलाच हवं. बाहेर ठीक. पण शाळेतला गणवेश सर्वांना सारखा असेल, कोणत्याही धर्माची चिन्हं त्यात असू नये किंवा विशेष सूट एखाद्या समूहाला असू नये हे सेक्युलॅरिझमचं तत्त्व नाही काय? कर्नाटक सरकार जर ते कडकपणे अमलात आणत असेल तर आपण त्याला विरोध का करायचा? असा विरोध म्हणजे मुस्लिमांचं लांगूलचालन नाही काय?'

हा तर्क बरोबर. पण हे लक्षात घ्यायला हवं, हे करणारं सरकार मनुस्मृतीच्या पुरस्कर्त्यांचं आहे. त्यांनी सेक्युलॅरिझम अमलात आणणं म्हणजे मांजराने उंदीर खाणं बंद करण्यारखं आहे. पण ते सोडू. या सरकारला उपरती झाली आणि ते सेक्युलॅरिझमच्या बाजूने उभे राहिले असं समजू. कोणत्याही विचारसरणीच्या राज्यकर्त्यांच्या काळात हे प्रकरण घडलं, तरी काही मुद्द्यांचा विचार करणं आपल्याला भाग आहे, त्याबद्दल थोडी चर्चा करु.

स्वातंत्र्याचं रक्षण सरकारने करायचं

आपल्या राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून जी मूल्यं उत्क्रांत झाली आणि पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधानात एकत्र झाली, त्यातलं स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्वाचं मूल्य. इतर मूल्यं आणि त्या सर्वांचा एकत्रित विचार गरजेचा आहे. पण त्या चर्चेत खोलवर आपण जाणार नाही. तर स्वातंत्र्य हे जन्मतः माणसाला मिळतं. ते कोणी देत नाही. सरकारने त्याचं रक्षण करायचं असते, ही आता जागतिक धारणा आहे. आपल्या संविधानानेही ती मानली आहे.

मूलभूत अधिकार हे या स्वातंत्र्याचा आविष्कार. मूलभूत अधिकार जन्मतः माणसाला मिळतात. स्वातंत्र्यं विविध प्रकारची आहेत. संविधानाच्या उद्देशिकेत म्हटल्याप्रमाणे विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचं स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. या अनुषंगाने विविध मूलभूत अधिकारांचे तसंच मार्गदर्शक सूत्रांचे अनुच्छेद घटनेत आहेत.

ही मूल्यं फ्रान्स आणि इतर काही युरोपीय देशांत, अमेरिकेतही आहेत. पण म्हणून ते आणि आपण संपूर्ण सारखे नाही. त्या त्या देशाच्या घडणीचा एक क्रम आहे. त्यातून ते निर्णय घेतात ते सगळेच आपल्यासाठी आदर्श मानायची गरज नाही.

हेही वाचा: लोक आपापल्या सोयीपुरता स्त्रीवाद का मांडतात?

फ्रान्सचं उदाहरण

फ्रान्समधे कठोर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तुमच्या धर्मावर, प्रेषितावर टीका करण्याचा मला अधिकार आहे. माझ्या आस्थांवरही टीका करण्याचा मला तसंच तुम्हाला अधिकार आहे, ही फ्रान्सची भूमिका. म्हणून पैगंबराचं व्यंगचित्र काढणाऱ्या चार्ली हेब्दो या नियतकालिकाच्या संपादक-पत्रकारांचे मुस्लिमांतल्या अतिरेक्यांनी खून केल्यावरही ते अशी चित्रं प्रसिद्ध करायचे थांबले नाहीत.

ही चित्रं ज्या शिक्षकाने वर्गात दाखवली, त्याचे शीर धर्मांधांनी धडावेगळे केल्यावरही फ्रान्सने या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं आणली नाहीत. फ्रान्सचा बाणेदारपणा, निधडेपणा यातून जरुर सिद्ध होतो. पण त्यामुळे ही सगळी स्वातंत्र्यं मानणारा आरोग्यदायी सौहार्दशाली समाज निर्माण झाला का? 

ज्या मुस्लिमांना बुरखा, हिजाब, टोपी ही चिन्हं आपल्या अस्तित्वाचा, अभिमानाचा भाग वाटतात, पैगंबराचे चित्रं काढणं म्हणजे माझ्या जगण्याच्या सर्वोच्च मानबिंदूचा अवमान वाटतो त्या सर्वसामान्य मुस्लिमांचं काय करायचं? त्यांना फ्रान्स सरकारचा हा उच्चप्रतीचा समज कसा आणि कधी यायचा?

सामाजिक-सांस्कृतिक घडण

आमच्या देशात राहायचं तर हे पाळावं लागेल. तुम्हाला सोयीचा देश तुम्ही पहा, असं उत्तर फ्रान्सचं असू शकतं. आणि या घटनेचे पडसाद इतर देशांतल्या मुस्लिमांत उमटतात त्याचं काय करायचं? फ्रान्स म्हणेल, तो तुमच्या देशाचा प्रश्न. फ्रान्स याच भूतलावर आहे. वेगळ्या ग्रहावर नाही.

फ्रान्सला ग्लोबली विचार करायला हवा. कोणालाही करायला हवा. या पृथ्वीवरच्या सबंध मानवजातीचा विचार पर्यावरण, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय सर्व बाबतीत करावा लागेल. या भूगोलावरच्या त्या त्या क्षेत्राची सामाजिक-सांस्कृतिक आणि इतर वैशिष्ट्यं लक्षात घेऊन तिथले क्रम वेगळे असतील. पण त्यांचा जागतिक संदर्भ विसरुन हे करता येणार नाही.

हेही वाचा: बड्डे गर्ल हरमनप्रीत: बदलत्या इंडियाची डॅशिंग कॅप्टन

सुरक्षिततेसाठी धर्माचा आधार

खुद्द मुस्लिम देशांतल्या सांस्कृतिक पेहरावांत, उपासनांच्या पद्धतींत, बंधनांच्या बाबतीत भिन्नता आहे. कुराण आणि हदीस सर्वत्र एकच असले तरी त्याचं अर्थनिर्णयन एक नाही. त्यातून हे फरक पडतात. साहजिकच मुस्लिम धर्माचंही एकमेव असं पीठ जगात नाही. सर्व धर्मांना हे लागू होतं. शिवाय इराणमधे शहाच्या राजवटीत युरोप वाटावा असे कपडे महिला परिधान करत. आता त्या नखशिखांत बुरख्यात गेल्या आहेत. हा क्रम भारतातही वेगळ्या प्रकारे दिसतो.

९२ला बाबरी मशीद पडल्यानंतर आणि पुढे हिंदू कट्टरपंथीयांचा जोर वाढल्यानंतर महाराष्ट्रात बुरखा, हिजाब, तोकड्या विजारी, टोप्या, उर्दूत बोलणं याला गती आल्याचं आपण पाहतो. एका क्रियेला दुसरीकडून मिळालेली ती प्रतिक्रिया आहे. कासव जसं सुरक्षिततेसाठी कवचात मान खेचून घेतं, तसं अल्पसंख्याक सामान्य मुस्लिम समाज सुरक्षिततेसाठी धर्माचा आधार घेतो. हा धर्म ज्या ठेकेदारांच्या ताब्यात असतो, ते सांगतील तो वेश, चिन्हं परिधान करणं सुरु होतं.

मुस्लिमांतला शिक्षित, सधन विभाग फाळणीवेळी पाकिस्तानात गेला. इथं राहिला तो प्रामुख्याने गरीब होता. त्याच्या असुरक्षिततेत आणखी भर नको म्हणून हिंदू कोड बिलासारखे धर्मांतर्गत सुधारणांचे प्रयत्न मुस्लिमांत करणं त्यावेळी आपल्या देशाच्या नेतृत्वाने टाळलं. विश्वास संपादन करुन, किमान सहमती तयार करुन या सुधारणा करण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. पुढे मतांच्या बेगमीसाठी लांगूलचालनाच्या राजकारणात हे लांबणीवर पडत गेलं.

मत लादता येत नाही

एखाद्या समाजात सुधारणा करण्यासाठी त्या समाजातच वॉल्टेअर जन्मावा लागतो, असं बाबासाहेब म्हणत. बाहेरुन सुधारणा लादता येत नाहीत. कायदा हा एक भाग असतो. पण तो मानायची मानसिकता तयार करणं ही लोकशाही देशाची जबाबदारी असते. तोवर दुसऱ्याला त्रास होत नसेल तर त्या माणसाचे धर्माचरणाचे, पोशाखाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही.

माझा देवावर विश्वास नाही. मला विश्वास न ठेवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. ज्याचा देवावर विश्वास आहे, त्यालाही ते स्वातंत्र्य आहे. मला पटणं, न पटण्याचा मुद्दा नाही. माझ्या प्रबोधनाने ती व्यक्ती बदलली किंवा निरीश्वरवादी झाली, तर उत्तमच. पण तो निर्णय त्या व्यक्तीचा असेल. मी माझं मत तिच्यावर लादू शकत नाही.

हेही वाचा: मुलगी जगणं शिकली, तरच प्रगती होणार ना!

हिजाब वर्चस्वाचा भाग

आपल्या देशातल्या श्रद्धा, उपासना, पेहराव, आहार, मान्यता यांचं वैविध्य लक्षात घेऊन आपली धर्मनिरपेक्षता आपण ठरवली आहे. ती फ्रान्ससारखी कठोर नाही. ती लवचिक आहे. अर्थात सनातन्यांना शरण जाणारी नाही. संविधानाच्या मूल्यांच्या चौकटीत व्यक्तीला तिच्या समजाप्रमाणे वागण्याचं स्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच, शिखांची पगडी आणि कृपाण याला सर्व तऱ्हेच्या गणवेशांत अगदी शाळेपासून पोलीस-लष्करापर्यंत मुभा आहे.

मुस्लिम मुली हिजाब घालतात तो त्यांचा अभिमानाचा मुद्दा माझ्या दृष्टीने नक्कीच नाही. तो पुरुषी वर्चस्वाचाच धर्मातला भाग आहे. तो जायला हवा, हेच माझं मत आहे. पण तो निर्णय त्या मुलींचा हवा. त्यासाठीचं प्रबोधन त्या समाजातूनच जाणत्यांनी करायला हवं. त्याचबरोबर भोवतालचं वातावरण सुरक्षित, मोकळं करणं ही त्याची महत्वाची अट आहे. 

कोणी मला जबरदस्तीने मी ज्याला मानबिंदू मानते, ती गोष्ट काढायला सांगत असेल तर मी त्या बाबत अधिकच आग्रही राहणार. कारण तो माझ्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर-पर्यायाने माझ्या अस्तित्वावरचा घाला आहे, असं मी मानते. कर्नाटकातल्या मुलींची ही मनःस्थिती समजून घ्यायला हवी.

ठेकेदारांच्या तावडीत मुस्लिम मुली?

ज्यात चेहरा दिसतो असा गणवेशाच्याच रंगाचा हिजाब असला तर कॉलेजला अडचण काय? त्या मुलींना तसंच इतर धर्मीय मुला-मुलींनाही, शिकवणाऱ्यांना अडचण नसेल, तर केवळ गणवेश पूर्णपणे सारखा असलाच पाहिजे हा आग्रह का? नियम माणसासाठी की माणूस नियमासाठी? हे विवेकाला आणि भारतीय समाजाच्या विकासक्रमालाही धरुन नाही.

कलम १९ आणि कलम २१ ने अभिव्यक्ती आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिलंय. निवडीचं स्वातंत्र्य दिलंय. त्या अंतर्गत हिजाब हा निवडीच्या स्वातंत्र्याचा भाग मानून न्यायालयाने निर्णय द्यायला हवा. तो जर राज्य सरकारच्या आग्रहाप्रमाणे कलम २५ या धर्मस्वातंत्र्याच्या कलमाप्रमाणे तपासायचं ठरवलं तर हिजाब हा धर्माच्या गाभ्याचा अविभाज्य भाग आहे का, याचा निर्णय करावा लागेल.

कुराण आणि हदीसमधे थेटपणे हिजाब असलाच पाहिजे असं म्हटलेलं नाही. त्यामुळे त्या आधारे तो धर्माचा अविभाज्य भाग नाही असा निर्णय झाला तर सरकार आणि पर्यायाने हिंदू कट्टरपंथीयांचं फावेल. पण तो गाभ्याचा भाग मानला गेला तर हिजाब वापरणाऱ्या मुलींचा आता जय होईल. पण ज्यांना तो वापरायचा नाही, त्या मुली मुस्लिम धर्माच्या ठेकेदारांच्या तावडीत सापडतील.

यातल्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेलं की ते लटकलं. शबरीमला केसशी ते जोडलं जाण्याची आणि बरीच वर्षं या निकालाला लागण्याची शक्यता तज्ञ वर्तवतात. तोवर दोन्हीकडच्या कट्टरपंथीयांना आणि चलाख राजकारण्यांना पेटवापेटवीला भरपूर अवकाश मिळणार आहे.

हेही वाचा: 

आता बायकांचा लढा युद्धभूमीवरच्या समानतेसाठी!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

लवमंत्रः मुलीने दिलेला प्रेमाचा नकार मुलानं कसा पचवावा?