चंदीगडवरून पंजाब आणि हरियाणा सतत भांडत का असतात?

१५ एप्रिल २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


चंदीगड शहरावरून हरियाणा आणि पंजाबमधे पुन्हा एकदा वाद निर्माण झालाय. आम आदमी पक्षाच्या हातात पंजाबची सत्ता जाताच केंद्राने चंदीगडमधल्या कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्ती बदलणं आणि केवळ केंद्रशासित प्रदेश आहे म्हणून त्यांना केंद्राच्या सेवाशर्ती लागू करणं या घटनेमुळे वादाची नवी ठिणगी पडलीय.

चंदीगड कुणाचं, या मुद्द्यावर पंजाब आणि हरियाणा ही दोन्ही राज्यं पुन्हा आमने-सामने आली आहेत. चंदीगडवर पंजाबने केलेल्या दाव्याच्या विरोधात हरियाणा सरकारने ठराव मंजूर केलाय. पंजाबच्या मान सरकारच्या दाव्यानंतर हरियाणा सरकारने हे पाऊल उचललं. पंजाबने चंदीगड परत देण्याविषयी हा दावा केला होता.

केंद्र सरकारच्या एका अधिसूचनेनुसार चंदीगडमधल्या २२ हजार कर्मचार्‍यांना केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या श्रेणीत टाकलं गेलंय. त्यानंतरच पंजाब सरकारने चंदीगडवर दावा केला आणि हे पंजाबचं एक षड्यंत्र असल्याचं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी म्हटलं. त्याचबरोबर चंदीगड हरियाणाचंच होतं, आहे आणि राहील, असंही ते म्हणाले. हा झाला ताजा वाद. आता थोडंसं इतिहासात डोकावूया.

वादाला फाळणीची पार्श्वभूमी

चंदीगड हे भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या स्वप्नातलं शहर आहे. हे शहर नियोजनबद्ध रितीने वसवलं होतं. सौंदर्य, स्वच्छता आणि हिरवाई यामुळे या शहराला ब्यूटिफुल सिटी म्हटलं जातं. सध्या चंदीगड ही पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी पंजाब प्रांताची राजधानी लाहोर होती. पण फाळणीमुळे पंजाब प्रांताचे दोन भाग झाले. यातला पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात, तर पूर्व पंजाब भारतात आहे. १९५०मधे पूर्व पंजाबचं पंजाब राज्य निर्माण करण्यात आलं आणि भारत सरकारने चंदीगड ही पंजाबची राजधानी घोषित केली. 

त्यानंतर १९६६मधे अविभाजित पंजाबचं भाषिक प्रांतरचनेच्या आधारे पुन्हा विभाजन केलं. पंजाबी भाषिक पंजाब आणि हिंदी भाषिक हरियाणा असं हे विभाजन होतं. राज्याचा काही भाग हिमाचल प्रदेश या राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. जेव्हा ही दोन राज्यं निर्माण केली, तेव्हा पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांनी आपली राजधानी म्हणून चंदीगडवर दावा केला.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हा वाद सोडवण्यासाठी चंदीगड हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केला. पण ही तडजोड तात्पुरती असून, नंतर हे शहर पंजाबमधे सामील करण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले. त्यानंतर १९७६मधे केंद्राने पुन्हा चंदीगडच्या संयुक्त दर्जाला मुदतवाढ दिली. कारण, दोन्ही राज्यं आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली.

१९८५चा करार

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अकाली दलाचे प्रमुख हरचंदसिंग लोंगोवाल यांची स्वाक्षरी असलेल्या १९८५च्या करारानुसार चंदीगड १९८६मधे पंजाबला देण्यात येणार होतं. अर्थात, अबोहर आणि फाजिल्कासारखी काही हिंदी भाषिक शहरं हरियाणाला दिली जाणार होती. याशिवाय राज्याची राजधानी तयार करण्यासाठी १० कोटी रुपयेही देण्यात येणार होते.

ज्यांचा या कराराला विरोध होता अशा काही शीख कट्टरवाद्यांनी लोंगोवाल यांची हत्या केल्यामुळे या कराराला कधीच मान्यता मिळू शकली नाही. हा विवाद १९९०पर्यंत सुरूच राहिला. पंजाबने चंदीगडवर केलेल्या दाव्यावर हरियाणाचा एकमेव आक्षेप असा होता की, चंदीगड हा अंबाला जिल्ह्याचा भाग आहे, असं हरियाणातले राजकारणी मानतात आणि अंबाला हा हरियाणाचा अविभाज्य भाग आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

या दोन राज्यांशिवाय हिमाचल प्रदेशनेही २०११मधे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे चंदीगडचा हिस्सा मिळावा म्हणून दावा केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंजाब पुनर्रचना कायदा १९६६च्या आधारे हिमाचल प्रदेशला चंदीगडची ७.११ टक्के जमीन मिळण्याचा अधिकार होता. हा वाद अजूनही सुरूच असून, पंजाब सरकारने चंदीगडबाबत केलेला हा काही पहिलाच ठराव नाही. यापूर्वीही अनेकदा असे ठराव केले आहेत.

हेही वाचा: फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

पाणीवाटपाच्या मुद्द्याचं राजकारण

गेल्या काही वर्षांत चंदीगड प्रशासनातल्या पंजाबच्या घटत्या सहभागाबद्दल आणि अधिकाधिक संख्येने केंद्रीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या होत असल्याबद्दल पंजाबमधे नाराजी वाढतेय. हे शहर आर्थिक, सांस्कृतिक आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. एका बाजूला हरियाणा आणि त्यानंतर गुरुग्राम आणि फरीदाबाद ही आर्थिकदृष्ट्या खूपच मजबूत शहरं आहेत.

दुसरीकडे पंजाब आहे. पंजाबच्या जीडीपीमधेही लक्षणीय घट झालीय. त्यामुळे चंदीगडवर पकड मजबूत करण्याचा या राज्याकडून प्रयत्न होतोय. केंद्र सरकार ज्याप्रकारे चंदीगड प्रशासनावर पकड मजबूत करतंय, त्यामुळे पंजाब सरकारला चंदीगडमधली आपली हिस्सेदारी गमावण्याची भीती वाटतेय.

काहींच्या मते, पंजाब सरकारने शेजारी राज्यांसोबत पाणीवाटपाच्या समस्यांसारख्या खर्‍या मुद्द्यांपासून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी चंदीगडच्या मुद्द्याला धार दिलीय. पंजाबसाठी कोरड्या पडलेल्या सतलज-यमुना जोडकालव्याचा प्रश्नही अत्यंत संवेदनशील आहे.

केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार

भगवंत मान हे पंजाबचे मुख्यमंत्री बनताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अशी घोषणा केली की, चंदीगड केंद्रशासित असल्यामुळे तिथल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना केंद्राच्या सेवाशर्तींनुसार काम करावं लागेल. केंद्र सरकारच्या सेवाशर्ती लागू झाल्यास कर्मचार्‍यांना बराच फायदा होईल.

पण ही गोष्ट ‘आप’ सरकारला योग्य वाटली नाही आणि भगवंत मान यांनी थेट चंदीगडच्या हस्तांतराचाच मुद्दा उपस्थित केला. आम आदमी पक्षाच्या हातात पंजाबची सत्ता जाताच केंद्राने चंदीगडमधल्या कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्ती बदलणं आणि केवळ केंद्रशासित प्रदेश आहे म्हणून त्यांना केंद्राच्या सेवाशर्ती लागू करणं या घटनेमुळे वादाची ठिणगी पडलीय.

अर्थात, मान सरकारने मंजूर केलेला ठराव एकमेव नाही. आतापर्यंत असे सात ठराव मंजूर केलेत. १९६६मधे जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी पंजाब पुनर्रचना अधिनियम लागू केला होता, तेव्हा विभाजनाबरोबरच चंदीगड ही संयुक्त राजधानी आणि त्यातल्या संपत्तीचं ६०-४० टक्के अशा प्रमाणात वाटप करण्याचं ठरलं होतं.

२९ जानेवारी १९७०ला केंद्राने अशी घोषणा केली होती की, चंदीगड राजधानी योजना समग्रतेने पंजाबला मिळायला हवी. संत फतेहसिंह यांनीही चंदीगड पंजाबला मिळावं, या कारणासाठी आंदोलन चालवलं होतं. इतके कंगोरे असणारा हा जटिल प्रश्न केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला असून, हा संघर्ष वाढण्याची धास्ती सर्वांनाच आहे.

हेही वाचा: 

आज डावखुऱ्यांचं उजवेपण समजून घेण्याचा दिवस

आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ

(दैनिक पुढारीतून साभार)