रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या लिंक्डइन अकाउंटवर भारताच्या सद्यस्थितीवर एक लेख लिहिलाय. कोरोना संकटामुळे बँकांचा एनपीए वाढणार असल्याचा इशारा दिलाय. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवणं धोक्याचं असल्याचं सांगत गरिबांवरील खर्च वाढवावा, असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिलाय. लिंक्डइनवर मूळ इंग्रजीत असलेल्या लेखाचा अभिजीत जाधव यांनी केलेल्या मराठी अनुवाद इथे देत आहोत.

आर्थिकदृष्ट्या सांगायचं तर भारत सध्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत मोठ्या आपत्तीला तोंड देतोय. २००८ मधे जगभरात मागणी घटल्यानं आर्थिक संकट आलं होतं. तरीही त्यावेळी रोजगार सुरुच राहीले. कंपन्यांची आर्थिक वृद्धी सुरुच राहिली. देशाची अर्थव्यवस्थाही सदृढ राहिली. पण कोरोना वायरसशी लढताना आज यापैकी कोणतीच गोष्ट घडताना दिसत नाही.

तरीही निराश होण्याचं कोणतंही कारण नाही

योग्य उपाय शोधून, प्राधान्यक्रम ठरवून आणि आपल्या सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करून काम केल्यास आपण या वायरसचा पराभव करु शकतो. आणि उद्यासाठी अधिक आशादायक चित्र निर्माण करु शकतो.

भारतानं कोरोना वायरसच्या सर्वव्यापक चाचण्या घेणं, काटेकोर विलगीकरण आणि सोशल डिस्टंसिंग या गोष्टींना प्राधान्य देवून सर्वप्रथम या साथीचा प्रसार रोखायला हवा. या तयारीसाठी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन ही पहिली पायरी आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारनं शक्य त्या सर्व साधनांचा वापर करावा आणि या कामाला वेग आणावा. म्हणजेच या साथीचे हॉटस्पॉट कुठं आहेत हे निश्चित करण्यासाठी कोरोना वायरस टेस्टच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करावी लागेल. जिथं अशा गोष्टींचा तुटवडा असेल त्या ठिकाणी संसाधनं आणि कर्मचारी पोचवण्याची व्यवस्था करावी.

हेही वाचा : रघुराम राजन सांगतात, कोरोना जगाला एकत्र आणू शकतो

लॉकडाऊननंतरचं नियोजन तयार हवं

लॉकडाऊननंतर समजा या वायरसवर आपण नियंत्रण मिळवू शकलो नाही तर पुढची योजना काय असेल हे आत्ताच ठरवलं पाहिजे. कारण संपूर्ण देशात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवणं धोक्याचं ठरु शकतं. कोरोनाचा कमी प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी योग्य काळजी घेवून काही ठराविक गोष्टी कशा प्रकारे सुरु करता येतील याचा आपण विचार करावा.

या गोष्टी सुरु करताना आपल्याकडं कोरोना वायरससंबंधी संपूर्ण डेटा उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. तसचं कामगारांना कामावर पुन्हा परत आणण्यासाठी त्यांच्या सुरक्षेचे उपाय योजले पाहिजेत. जसं त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेची साधनं, त्यांची विनागर्दी वाहतूक, कामाच्या ठिकाणी योग्य अंतर, तसचं नवीन संसर्ग ओळखण्यासाठी आणि त्याच्या निदानासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे.

सध्याच्या घडीला उद्योगधंदे पुन्हा सुरु करताना कामाच्या ठिकाणाहून जवळच्या अंतरावर राहणारे निरोगी तरुण हे आदर्श कामगार ठरु शकतात. आवश्यक तेवढेच कामगार ठेवणं हे सुरक्षेच्या दृष्टीनं उपयुक्त ठरेल. उत्पादकांना त्यांची संपूर्ण पुरवठा साखळी पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी नियोजन करण्यास प्रोत्साहन द्यावं लागेल. त्यांच्या या योजनांना मान्यता देणं आणि सुविधा पुरवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा प्रभावी आणि जलदगतीनं काम कसं करेल याचा विचार सरकारनं करणं आवश्यक आहे.

हेही वाचाः कोरोनाः मुस्लिम माऊली कुछ तो सोचोना, बोलोना

गरजू कुटुंबांना प्राधान्य

भारतानं गरीब आणि निश्चित वेतन नसलेले निम्न मध्यम वर्ग ज्यांना ल़ॉकडाऊनच्या काळात काम करता आलं नाही अशा लाखो लोकांच्या रोजच्या जगण्याची काळजी घ्यायला हवी. त्यांच्या जीवाला धोका होणार नाही याची खात्री करून घ्यावी. तसंच केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे.

सरकारी संस्था आणि स्वंयसेवी संस्था यांच्यासंबंधीच्या तरतुदी, खासगी सहभाग आणि गरजू कुटुंबांना पुढील काही महीने जगण्यासाठी आवश्यक ठरणारे थेट लाभ हस्तांतर अशा गोष्टींतल्या अडचणींवर दोघांनी मिळून काम करायला हवं. असं करणं टाळल्यास त्याचा काय परिणाम होतो हे आपण यापुर्वीच पाहिलंय. दोघांतल्या समन्वयाअभावी स्थलांतरित मजुरांचे खूप हाल झाले. दुसरं म्हणजे जे लोक या काळात जगू शकणार नाहीत ते लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यास लॉकडाऊन झुगारुन कामावर येतील.

मर्यादित आर्थिक संसाधनं ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. या वायरसविरोधात लढताना गरजू लोकांवरच खर्च करणं हाच आपला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असायला हवा. याचा अर्थ असा नाही की अर्थसंकल्पीय अडचणीकडे दुर्लक्ष करायचं. यामुळं आपल्या यंदाच्या महसुलावर निश्चितच परिणाम होणार. अमेरिका आणि युरोपीय देश हे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची रेटिंग घसरण्याची भीती न बाळगता जीडीपीच्या १० टक्क्यांहून अधिक खर्च करत आहेत. आपल्याकडं आधीच आर्थिक तूट असताना या संकटाशी सामना करावा लागतोय. आणि यावर अजूनही खूप खर्च करावा लागेल.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

एखाद्या वायरसचं बारसं कसं केलं जातं?

महाराष्ट्राचे एक मंत्री कोरोना संशयित बनतात तेव्हा

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो? 

अनावश्यक खर्च टाळा, लघुउद्योगांना पैसा पुरवा

घसरलेले रेटिंग आणि गुंतवणूकदारांचा कमी झालेला आत्मविश्वास यामुळं विनिमय दर कमी होवू शकतो आणि दीर्घमुदतीच्या व्याजदरात वाढ होऊ शकते. परिणामी आपल्या वित्तीय संस्थांचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळं सध्याच्या घडीच्या अत्यंत महत्वाच्या गरजांवरच लक्ष केंद्रित करून अनावश्यक खर्च टाळायला हवा. एन. के. सिंग समितीनं सुचवल्याप्रमाणं, सरकारनं स्वतंत्र वित्तीय परिषद स्थापन करून मध्यम मुदतीच्या कर्जाचं लक्ष्य निश्चित करण्यावर भर दिला पाहिजे.

गेल्या काही वर्षात आधीच मोडकळीस आलेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांना सध्याच्या काळात बाजारामधे टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधनांची कमतरता भासू शकते. थेट लाभ हस्तांतरणामुळं अनेक कुटुंबांना त्यांची लहानसहान कामं पूर्ण करण्यास मदत होते. मानवी आणि भौतिक भांडवल ज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतलंय अशा मोठ्या व्यवहारांना काहीतरी नाविन्यपूर्ण मार्गाचा विचार करणं आवश्यक आहे.

सीडीबी अर्थात लघुउद्योग विकास बँक ही लघुउद्योगांच्या कर्जाच्या पत हमीच्या अटी अधिक अनुकुल करु शकते. पण सध्याच्या घडीला बँक अशी पत जोखीम घेण्याची शक्यता नाही. लघुउद्योगांना दिलेल्या वाढीव कर्जाच्या पहिल्या नुकसानीची जबाबदारी सरकार घेऊ शकतं. त्यामुळं भविष्यात सरकारी तिजोरीत लघुउद्योग योगदान देवू शकतात. अर्थात लघुउद्योगांना मिळालेल्या हमी कर्जाचा वापर त्यांच्या मागच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करुन घेवू नये, असे निर्देश बँकांना दिल्यावरच त्याचा खरा फायदा लघुउद्योगांना मिळेल.

आरबीआयची भूमिका

मोठ्या कंपन्या आपल्या लहान पुरवठदारांना निधी हस्तांतरीत करण्याचा एक मार्ग होऊ शकतात. त्या नेहमी बाँड मार्केटमधे पतविस्तार वाढवतात. बँक, विमा कंपन्या आणि बाँड म्युच्यूअल फंडांना नवीन इनवेस्टमेंट-ग्रेड बाँड विकत घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि यासाठी आरबीआयने रेपो व्यवहाराद्वारे त्यांच्या उच्च गुणवत्तेच्या पोर्टफोलिओवर कर्ज द्यायला हवीत.

हे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आरबीआयने आपल्या कायद्यात बदल करावा. तसंच सरकारच्या केंद्र आणि राज्य स्तरावरील सर्व संस्थांनी आणि सार्वजनिक कंपन्यांनी खासगी कंपन्यांची बिलं त्वरीत चुकती करावीत जेणेकरुन त्यांच्या हातात पैसा येईल.

घरगुती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या अडचणी आर्थिक क्षेत्रात परावर्तित होतील यात शंका नाही. त्यामुळं आरबीआयनं आर्थिक तरलतेच्या पुढं जाणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, उत्तम व्यवस्थापन असलेल्या गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांना कर्जं दिली पाहिजेत. तथापि, एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग असेटस् सोबतच किरकोळ कर्जं आणि बेरोजगारी वाढेल. आरबीआयनं वित्तीय संस्था लाभांश देयकांवर स्थगिती आणण्याचा विचार करायला हवा, त्यामुळं ते भांडवल साठा करु शकतील. काही संस्थाना अधिक भांडवलाची गरज असू शकते आणि याचं नियोजन करायला हवं.

हेही वाचा : पीएम फंड असताना पीएम-केअर्सची नवी भानगड कशाला?

सर्वांना सोबत घेणं आवश्यक

भारतात आत्तापर्यंत अनेक लोकांनी आपलं कौशल्य आणि क्षमता सिद्ध केलीयं. सरकारनं आता अशा लोकांची मदत घेणं गरजेचं आहे. यापूर्वी आलेल्या आर्थिक संकटावेळी कामाचा अनुभव असलेल्या आणि सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या सदस्यांची मदत घेतली पाहिजे. यासाठी सरकारनं राजकारणापलीकडं पाहणं गरजेचं आहे. सरकारनं केवळ पंतप्रधान कार्यालयातल्या लोकांच्या जीवावरच हा प्रश्न सोडवायचा आग्रह धरला तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही आणि आपल्याला फार उशीर होईल.

आशा आहे, की भारतातलं उष्ण तापमान आणि आद्रतेमुळं या वायरसचं संक्रमण दुर्बल होईल आणि परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणात येवून ती पूर्वपदावर येईल. कोरोना वायरस संक्रमणापूर्वीच देशाची आर्थिक स्थिती हळूहळू कमकुवत होत होती. सामाजिक आणि राजकीय वातावरण खालावत चाललं होतं.

असं म्हटलं जातयं की, भारतात केवळ संकटकाळातच सुधारणा होतात. आशा आहे की, कोरोना वायरसच्या या संकटामुळं एक समाज म्हणून आपण किती दुर्बल झालो आहोत हे लक्षात येईल. आणि येत्या काळात आपल्या राजकारणाचा फोकस हा गंभीर स्थितीत असलेली अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य सेवांच्या सुधारणांवर राहील.

हेही वाचा : 

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

आपण आधीच दिवे लावलेत, आतातरी डोकं लावूया

आपल्याला घरात थांबायचं इतकं टेन्शन का आलंय?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

कोरोनाचा आर्थिक फटका भारताला बसणार नाही, असं यूएन का म्हणतंय?