कल्याणकारी राज्याचा विचार रूढ झालेल्या काळात व्यापक, समावेशक राज्य व्यवस्थेची उभारणी करणार्‍या जगातल्या काही मोजक्या राजांमधे राजर्षी शाहू महाराजांचा समावेश होतो. हा राजा विस्तारवादी नव्हता; प्रदर्शनी, चंगळवादी नव्हता; सत्तेचा अन्यायी वापर करणारा नव्हता; अविचारी नव्हता. उलट समाजातल्या दुर्बलांचा विचार करणारा; सर्व धर्म, जाती-जमाती यांना एकत्रित घेऊन जाणारा; सामाजिक विषमतेचा धिक्कार करणारा; त्यासाठी एका मागासवर्गीयाला चहाचा गाडा काढून देणारा; त्यावर स्वत:सह इतर सर्व सरदार इनामदारांना घेऊन जाणारा हा राजा एकमेवच!

लोककल्याण:

लोकरंजनासाठी झटणारा तो राजा. रंजन याचा अर्थ गाणं-वाजवणं असा नाही. जनतेच्या हिताच्या, कल्याणाच्या गोष्टी करणं असा रंजनाचा अर्थ होतो. प्रजेचं जीवन - अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण आणि संरक्षण - व्यवस्थित ठेवणं, असा रंजनाचा अर्थ होतो. असं रंजन करणारा तो खरा राजा. असा अर्थ लक्षात घेतला तर कल्याणकारी अर्थशास्त्र आणि कल्याणकारी समाजरचना करणारे युगप्रवर्तक म्हणून राजर्षी शाहू महाराजांचं नाव घ्यावं लागेल.

धोरण:

कोणत्याही राज्यव्यवस्थेला राज्य चालवण्यासाठी धोरणाची आवश्यकता असते. त्यासाठी धोरण म्हणजे काय, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. इंग्रजीतल्या ‘पोलिस’ या शब्दाचा मूळ अर्थ नागरिकांचं व्यवस्थापन करणारा, काळजी घेणारा असा आहे. त्यापासून पॉलिसी या शब्दांची व्युत्पत्ती होते. बेन्ट हँसेन यांच्या मते, ‘विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, विशिष्ट कार्यपद्धतीने पूर्वनियोजित कालमर्यादेत, कामाचं नियोजन आणि तरतूद करणं म्हणजे धोरण.’

सामान्यत: आर्थिक धोरणाचे राज्यव्यवस्थेसाठी पुढील महत्त्वाचे घटक असतात. चलन धोरण, राजस्व धोरण, उद्योग धोरण, शेती धोरण, श्रम धोरण, शिक्षण धोरण, आरोग्य धोरण आणि सांस्कृतिक धोरण.

हेही वाचा: शाहू महाराजांवरचं पुस्तक वाचकांच्या भेटीला आलंय? आपण वाचलंत का?

राज्यव्यवस्थेचं स्वरूप:

राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात देशाची राज्यव्यवस्था दुहेरी होती. संस्थानिकांची राज्यं आणि ब्रिटिश राज्य. या सर्वच व्यवस्थेसाठी संपूर्ण देशभर एकच चलन व्यवस्था होती. मुख्य कर व्यवस्थाही ब्रिटिश सरकारचीच होती. काही स्थानिक कर, शुल्क संस्थानिकांच्या प्रभावाखाली होतं.

बजेट असायचं पण त्याचं स्वरूप धोरणाच्या दृष्टीने मर्यादित होतं. ताळेबंद हेच त्याचं रूप होतं. कर व्यवस्थेचे बदल, खर्च व्यवस्थेचे बदल, कर्ज-बदल यांचा वापर उद्दिष्टपूर्तीसाठी करणं शक्य नव्हतं. साहजिकच, राजर्षी शाहू महाराजांच्या आर्थिक धोरणामधे चलन धोरण आणि राजस्व धोरण यांचा उपयोग धोरणाचे महत्त्वाचे स्तंभ म्हणून करता येत नाही.

असं असतानाही राजर्षी शाहू महाराजांनी शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय या क्षेत्रांत ज्या प्रकारचे उपक्रम केले ते लक्षात घेता; ते जगाच्या कितीतरी पुढे होते, असं म्हणावं लागेल.

विकास प्रारूप:

तसं पाहिलं तर आर्थिक विकासाचं शास्त्रशुद्ध सिद्धांतन व्यावहारिक पातळीवर दुसर्‍या महायुद्धानंतर सुरू झालं. त्याचा एक भाग म्हणजे पूर्वीच्या स्मिथ, रिकार्डो यांच्या आर्थिक लेखनाच्या परिशीलनातून त्यांना अभिप्रेत असणारे आर्थिक विकासाचे कारक घटक शोधण्याचा प्रयत्न नंतरच्या अभ्यासकांनी-संशोधकांनी केला. त्यातून अभिजातवादी अर्थशास्त्रज्ज्ञांच्या लेखनातून आणि नंतरच्या इतिहासातून आर्थिक विकासाचं एक साधं, ठळक प्रारूप मूर्त झालं.

उद्योग विकासासाठी श्रमविभागणी, शेती विकासासाठी क्षेत्रविस्तार, सिंचन, अनुकरण, श्रमिकांना योग्य वर्तणूक व सर्वात महत्त्वाचे पायाभूत आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेचा जाणीवपूर्वक विकास-विस्तार करणं. यालाच तांत्रिक भाषेत भांडवल संचयाच्या मार्गाने अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढवणं म्हणतात.

उत्पन्नदार बचत निर्माण करेल. ही बचत गुंतवली जाईल. उत्पादकता, उत्पन्न आणखी वाढेल अशी धारणा होती. संस्थान असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा फारसा संबंध येत नाही. वेगळ्या शब्दांत असं म्हणता येतं की, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचं विकास प्रारूप अभिजातवादी होतं.

विकास प्रारूपाचं कार्यवाहीत रूपांतर:

रेल्वे: संपूर्ण युरोपमधे औद्योगिक क्रांतीच्या स्वरूपात आर्थिक विकास घडवण्याची मुख्य प्रेरणा वाहतूक क्रांतीत होती. १९व्या शतकात वाफेच्या इंजिनामुळे रेल्वे वाहतूक आणि जहाज वाहतूक क्षेत्रात क्रांती झाली.

रेल्वे वाहतुकीमुळे अंतर्गत बाजारपेठ विस्तारली. नव्या मागण्या निर्माण झाल्या. नवा रोजगार निर्माण झाला. शेतमालालाही मागणी निर्माण झाली. श्रमासाठी मागणी वाढली. खाण उद्योग वाढला. एल. सी. ए. नोल्सच्या मते, औद्योगिक क्रांतीची केंद्रीय प्रेरणा रेल्वे वाहतूक मानावी लागेल. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष प्रवास आणि निरीक्षणाने राजर्षींच्या विचार चौकटीत गच्च बसल्या होत्या.

त्याचाच परिणाम म्हणून मिरजेच्या ब्रिटिश रेल्वेला कोल्हापूर शहर जोडलं जावं, अशी भूमिका छत्रपतींनी घेतली. ३ मे १८८८ ला रेल्वे प्रकल्पाचा पायाभरणी कार्यक्रम झाला. तीन वर्षांच्या काळात प्रकल्प पूर्ण झाला.

हेही वाचा: शाहू महाराजांनी शंभर वर्षांपूर्वी भाषणातून दिला पुरोगामी राष्ट्रवादाचा धडा

सिंचन: शेतीच्या विकासासाठी उत्तम, व्यापक आणि खात्रीशीर सिंचन व्यवस्था गरजेची असते. त्यासाठी राजर्षी शाहूंनी सत्ता ग्रहणानंतर पहिल्यांदा एक सर्वस्पर्शी सर्वेक्षण केलं. १८८४ पासूनच सिंचनसोयी वाढवण्याचा प्रयोग सुरू झाला. ठिकपुर्ली, हालोंडी, चिपरी, शिरोळ या भागात विहिरी काढल्या. कळंबा तलावाचा बांध ५ फुटांनी वाढवला.

शतकाच्या शेवटी जबर अवर्षणं पडली. त्या काळात सिंचनाचा, पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राजर्षी शाहूंनी कळंबा, बालिंगा, सरूड, भेडसगाव, सोनवडे, अतिग्रे, रायबाग, कडकोळ, बाणूर, सुलेकेरी, तोरमल, वाशी, तिमापूर, बेलवडे या ठिकाणांचे तलाव दुरुस्त केले. गाळ उपसला. सातवे आणि जोतिबा डोंगरांवर तलावांचं काम सुरू केलं. भुदरगड, आळते, रायबाग, करवीर आणि पन्हाळा विभागात लघुसिंचन प्रकल्प सुरू केले.

राधानगरी धरण: सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी, क्रांतिकारक प्रयोग होता राधानगरी धरणाचा! अर्थात त्या काळात काळम्मावाडी धरणाचाही विचार झाला. पण वित्तीय मर्यादा आणि लाभक्षेत्राचा विचार करून राधानगरी धरणाचा निर्णय घेतला गेला.

१९०८मधे फेजिवडे प्रकल्प एकूण ३३ लाख रुपयांत पूर्ण करता येईल, असा अंदाज होता. अर्थात हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, या धरणाचं काम पूर्ण व्हायला बराच काळ गेला. हे उघड आहे की, राधानगरी धरणाच्या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर संस्थानात सातत्यपूर्ण हरितक्रांती सुरू झाली.

भांडवल संचयाचा, व्यवस्थेची क्षमता वाढवण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे सरकारी इमारतींचं बांधकाम. त्याचाही वापर राजर्षी शाहूंनी मोठ्या प्रमाणात केला. त्यात प्रशासन, शिक्षण या क्षेत्रांसाठी आवश्यक इमारतींचा समावेश होता.

शेती शिक्षण: शेतीच्या विकासासाठी शेती शिक्षणाची, शेती प्रदर्शनांची व्यवस्था करणार्‍या महाराजांनी औद्योगिक प्रदर्शनंही भरवली. ‘किंग एडवर्ड अ‍ॅग्रीकल्चरल इन्स्टिट्यूट, कोल्हापूर’ हे त्याचं द्योतक आहे. शेतीसाठी पूरक कर्ज पुरवठा करण्याकडेही महाराजांचं लक्ष होतं. शेतीच्या विकासासाठी विक्टोरिया मेमोरियल फंड, किंग एडवर्ड मेमोरियल फंड याचाही वापर करण्यात आला.

शेतीच्या तुकडीकरणाला महाराजांचा विरोध होता. शेतकरी संघटनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. शेती आणि उद्योगाला पूरक म्हणून सहकारी संघटन आणि विशेषत: सहकारी बँकिंगला महाराजांनी प्रोत्साहन दिलं. शेतीमधे महाराजांनी काही नवे प्रयोगही केले. त्यात कापूस शेती, चहाचे मळे, वेलदोडा उत्पादन, देव-कापूस पीक, कंबोडिया-कापूस उत्पादन, केकताडी उत्पादन त्याचबरोबर आदर्श शेती-प्रयोग या गोष्टीही लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

उद्योग: सर्वस्पर्शी औद्योगिक विकास हे महाराजांचं उद्दिष्ट होतं. खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच महाराजांनी सार्वजनिक क्षेत्रात ‘शाहू छत्रपती मिल’ सुरू केली. लाकूड-ऊर्ध्वीकरणाचा उद्योगही सुरू करण्यात आला. विणकरांच्या संस्था सुरू करण्यात आल्या. खासगी मुद्रण संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले. कागद कारखान्याचा उद्योगही झाला. तेल गिरण्या सुरू करण्यात आल्या. ‘द कोल्हापूर मोटार सर्विसेस’ ही संस्थाही सुरू करण्यात आली. विद्युत आणि टिंबर क्षेत्रातही उपक्रम सुरू करण्यात आले. फौंड्री उद्योगाची सुरवातही याच काळात झाली.

हेही वाचा: शाहू महाराजांच्या एन्फ्ल्युएन्झा मंडळानं स्पॅनिश फ्लूला रोखून दाखवलं!

बाजारपेठा: राजर्षी शाहू महाराजांनी बाजारपेठांचं महत्त्व ओळखलं होतं. बाजारपेठा वाढवण्यासाठी त्यांनी भौगोलिक विकेंद्रीकरणाचा दृष्टिकोन स्वीकारला होता. कोल्हापूर-शाहूपुरी बाजार, जयसिंगपूर याच्या जोडीला महाराजांनी सांगरूळ, पन्हाळा, कोडोली, माले, सरूड, वडगाव, गडहिंग्लज, मलकापूर, महागाव, कापशी, कागल, मुरगूड, उत्तूर, इचलकरंजी या केंद्रांत बाजारपेठा प्रोत्साहित केल्या. 
व्यापार-व्यवस्थेचं अर्थात वजन, मापं वह्या यांचं नियमन केलं. व्यापारी कर्ज पुरवठ्याची व्यवस्था केली.

सेवा क्षेत्र:

सेवा क्षेत्रात मुख्यत: शिक्षण आणि आरोग्य विभागांचा समावेश होतो. शिक्षणाचं महत्त्व महाराजांना नैसर्गिक समजलं होतं. कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, नागपूर, पंढरपूर, कराड अशा ठिकाणी महाराजांनी शैक्षणिक प्रकल्पांना, वसतिगृहांना मदत केली.

कोल्हापूर इथं जैन, लिंगायत, मुस्लिम, ब्राह्मण, मराठा या समाजांची स्वतंत्र वसतिगृहं सुरू करण्यासाठी जागा दिल्या. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं, मोफत करण्यात आलं. दुय्यम शाळांना प्रोत्साहन देण्यात आलं. राजाराम कॉलेज सुरू करण्यात आलं. मागास प्रदेशात शिक्षण विस्तार, वसतिगृृहांची स्थापना, शैक्षणिक, प्रशासन सुधारणा ही महाराजांच्या शिक्षण धोरणाची मुख्य सूत्रं होती. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करणारा कायदा १९१७मधे झाला. हा क्रांतिकारक निर्णय होता. शिक्षण खर्चाची तरतूद करण्यासाठी क्षमतेवर आधारित शैक्षणिक अधिभार बसवण्यात आला.

शाहू महाराजांनी १८८७ला ‘जयसिंगराव घाटगे टेक्निकल इन्स्टिट्यूट’, १९२४ला ‘राजाराम इंडस्ट्रीयल स्कूल’, १९१२ला ‘किंग एडवर्ड शेती, शिक्षण संस्था’,  ‘प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, सत्यशोधक, पुरोहित शाळा’, ‘युवराज शाळा’, ‘सैनिकी शाळा’ अशा विशेष शिक्षण संस्थाही सुरू केल्या. त्याचबरोबर ‘देवल क्लब’, ‘तलाठी प्रशिक्षण संस्था’, ‘संस्कृत शाळा’, ‘उर्दू शाळा’, ‘रात्र शाळा’ सुरू करण्यात आल्या. सर्वात विशेष म्हणजे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १९११मधे शुल्कमाफी जाहीर करण्यात आली.

१९१३ला मागासवर्गीयांसाठी प्रत्येक खेड्यात शाळा असाही निर्णय घेण्यात आला. राजर्षींनी मुलींच्या शिक्षणसाठीही पुढाकार घेतल्याचं दिसतं. गुणवत्ता शिष्यवृत्त्या आणि शैक्षणिक मदत देण्याची व्यवस्थाही महाराजांनी केली. त्यासाठी १६ शैक्षणिक सक्षमता निधी उभारले होते. ग्रंथालयांना निधी दिले जात.

आरोग्य क्षेत्र: 

शाहू महाराजांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे पूर्णत: लक्ष दिल्याचं दिसतं. प्लेगच्या काळात विलगीकरणाची व्यवस्था केली गेली. १९१९च्या एन्फ्ल्यूएन्झा साथीत महाराजांनी कसोशीने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था राबवली. महाराजांच्या काळापूर्वीच ‘अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल’ सुरू करण्यात आलं. सध्या हेच हॉस्पिटल ‘छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल’ म्हणून ओळखलं जातं.

खरं तर राजर्षी शाहू महाराजांची राज्यव्यवस्था सामान्यांच्या हितासाठी; दुर्बलांच्या मदतीसाठी; सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी; शेती, उद्योग, व्यापार यांच्या विकासासाठी कार्यरत होती. राजर्षी शाहू महाराजांनी आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय यांचं संतुलन साधण्याचा, तेव्हाच्या परिस्थितीत युगप्रवर्तक प्रयोग केला, हे मान्यच करावं लागेल.

हेही वाचा: 

ज्ञानोबा तुकारामः जातीच्या पलीकडे नेणारा क्ल्यू 

वि. रा. शिंदेः ते रोज एकदा अस्पृश्यांबरोबर जेवत

पत्रकारितेच्या पलीकडचे पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर

'वारीच्या वाटेवर' ही महाकादंबरी म्हणजे भागवत धर्माची बखर

कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन