महात्मा जोतीराव फुले हे भारतातले पहिले समाजक्रांतिकारक होत. जोतीरावांचा ऐतिहासिक वारसा राजर्षी शाहू महाराजांनी जसाच्या तसा पुढे चालवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या अलौकिक राज्य कारभाराने रयतेचा राजा अशी स्वत:ची जी सार्थ प्रतिमा निर्माण केली, तशीच प्रतिमा राजर्षी शाहू महाराजांनीही केली. मात्र, एक ‘राजा’ असूनही सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी केलेलं काम ध्यानात घेतलं, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर जोतीरावांचा प्रभाव दिसून येतो.

प्रस्थापित समाज व्यवस्थेतल्या धर्माचं, खरं म्हणजे अ-धर्माचं आधिपत्य, त्याच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या आणि प्रामुख्याने ‘पुरोहित’ वर्गाने स्वत:च्या स्वार्थासाठी निर्माण केलेल्या अन्यायकारक रूढी आणि परंपरा यांच्या विरुद्ध जे कृतिशील बंड केलं, त्यामागचं सामाजिक समता आणि न्याय हेच महाराजांच्या राज्यकारभाराचे वैचारिक अधिष्ठान राहिलं. १८९४ ते १९२२ अशा २८ वर्षांच्या आपल्या राजकीय कारकिर्दीत कोल्हापूरसारख्या एका छोट्याशा संस्थानाचा राज्यकारभार त्यांनी सर्वांगीण विकास आणि न्याय या दोन खांबांवर उभा केला.

महाराजांची शिक्षणविषयक भूमिका

महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाईंनी ज्या अनेक क्रांतिकारक गोष्टी केल्या, त्यामधे शूद्र, अस्पृश्य आणि स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी स्वतःला आयुष्यभर वाहून घेतलं हे कार्य सर्वात महत्वाचं ठरतं. जोतीरावांचा हा क्रांतिकारक शैक्षणिक, खरं म्हणजे सर्वांगीण वारसा शाहू महाराजांनी राजे असल्यामुळे आपलं सर्व सामर्थ्य पणाला लावून पुढे चालवला. या शैक्षणिक कार्याच्या संदर्भात महाराजांवर त्यांच्या वडलांनी सुरू केलेल्या शैक्षणिक कार्याच्या प्रभावाप्रमाणे ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचा प्रभाव होता, हे कृतज्ञपणे नमूद करायला हवं.

२७ डिसेंबर १९१७ला खामगाव इथं भरलेल्या अखिल भारतीय शिक्षण परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना, 'मी माझ्या स्वत:च्या मंडळीमधे एक शेतकरी या नात्याने आलो आहे आणि त्यामुळे माझा आनंद द्विगुणीत झाला आहे,' असं नमूद करून महाराजांनी आपली शिक्षणविषयक भूमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, 'शिक्षण हाच आमचा म्हणजे बहुजन समाजाचा तरणोपाय आहे, असं माझं ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही समाजाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी आणि वीर कधीच निपजत नाहीत. म्हणूनच सक्तीचे व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानात अत्यंत आवश्यकता आहे.'

'आमचा गतकाल म्हणजे इतिहासातील एक अघोरी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने शिक्षणाचा मक्ता घेतला. मनू आणि त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी त्या त्या वेळच्या ध्येयाला अनुसरून निरनिराळ्या जातींच्या व्यवहारास बंधनकारक असे निर्बंध रचिले; आणि कमी जातीच्या लोकांना विद्यामंदिराचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यांचे स्वत:चे धर्मग्रंथ आणि वेद हेसुद्धा वाचण्याची त्यांना मनाई होती. हिंदू धर्माशिवाय इतर कोणत्याही धर्माने अशा आंधळ्या व दु:खकारक परिणाम करण्याबद्दल प्रमुखता मिळवली नाही.'

हेही वाचा: शाहू महाराजांनी खरंच ब्रिटिशांना मदत केली होती?

शिक्षण, प्रशासनात ब्राम्हणांची मक्तेदारी

शिक्षणाचा अधिकारच नाकारला गेल्यामुळे सर्वच बाबतीत अधू, लुळ्यापांगळ्या झालेल्या समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी ‘शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही’ असं जरी महाराज म्हणाले, तरी त्याची एक दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाजू होती. ती म्हणजे, शिक्षणाची मक्तेदारी असल्यामुळे ब्रिटिश राजवटीत सर्व नोकरशाही संख्येने अल्प असलेल्या ब्राह्मण समाजाच्या हातात केंद्रित झाली होती. कोल्हापूर संस्थान त्याला अपवाद नव्हतं. 

१८९०च्या दरम्यान कोल्हापूर संस्थानाची एकूण लोकसंख्या नऊ लाख होती. त्यापैकी फक्त २६ हजार ब्राह्मण होते. १८८१ला कोल्हापूर संस्थानात समाजनिहाय साक्षरतेचं प्रमाण पुढीलप्रमाणे होतं: ब्राह्मण - ७९ टक्के, जैन आणि लिंगायत - १०.६ टक्के, मराठा - ८.६ टक्के, मुस्लिम - ७.५ टक्के, आणि कुणबी - १.६ टक्के. त्यादरम्यान कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेणार्‍या सर्व ४४१ विद्यार्थ्यांमधे ३६८ ब्राह्मण, तर राजाराम कॉलेजमधे ६१ विद्यार्थ्यांपैकी ५५ विद्यार्थी ब्राह्मण समाजाचे होते. 

स्वाभाविकपणे, त्याच दरम्यान कोल्हापूरच्या नोकरशाहीमधे ब्राह्मण अधिकार्‍यांची संख्या ६० टक्के होती, तर ब्राह्मणेतर अधिकार्‍यांची संख्या केवळ ११ टक्के होती. महाराजांच्या खासगी सेवेतही ४६ ब्राह्मण, तर केवळ ७ ब्राह्मणेतर होते. प्रशासकीय सेवेतही अशा भयानक विषमतेच्या अनेक दाहक परिणामांपैकी एक परिणाम असा झाला, ब्राह्मणेतर समाजाला ब्रिटिश सरकारकडे अथवा खुद्द महाराजांच्या दरबारात काही तक्रार किंवा कैफियत मांडायची असल्यास ब्राह्मण नोकरशाही ती सरकारपर्यंत पोचू देत नसत.

बहुजनांसाठी सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण

या पार्श्वभूमीवर महाराजांना प्रशासकीय सेवेतली ब्राह्मण समाजाची मक्तेदारी मोडून समाजातल्या सर्व घटकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व असलेली सर्वसमावेशक प्रशासकीय व्यवस्था हवी होती. महाराजांच्या अलौकिक शैक्षणिक कार्याचं हे एक सामाजिक अधिष्ठान आणि उद्दिष्ट होतं. महाराजांनी ३० सप्टेंबर १९१७ला सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा जारी केला.

या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करून बहुजन समाजाला सशक्त करण्यासाठी महाराजांनी ज्या तरतुदी केल्या, जे तपशीलवार नियम केले, ते पाहिले की थक्क व्हायला होतं. उदा. शिक्षणास योग्य असलेली मुलं म्हणजे वयाच्या सातव्या वर्षांपासून चौदा वर्षांपर्यंतची मुलं. मुलांना शाळेत धाडण्याची संपूर्ण जबाबदारी आईबापांची असेल.

शाळा या शब्दाचा अर्थ - सरकारी शाळा, सरकारने मदत दिलेली अथवा कोणतीही शाळा, अथवा राज्याच्या शिक्षण खात्याने वेळोवेळी परवानगी दिलेली कोणतीही शिक्षण संस्था इत्यादी. या संदर्भात नमूद करण्याजोगी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी तेल्या-तांबोळ्यांचे पुढारी म्हटले गेलेल्या लोकमान्य टिळकांनी या कायद्याला जाहीरपणे विरोध केला होता.

हेही वाचा: शाहू महाराजांवरचं पुस्तक वाचकांच्या भेटीला आलंय? आपण वाचलंत का?

शाहू महाराजांचा द्रष्टेपणा

भारताला १९४७मधे स्वातंत्र्य मिळालं आणि २६ जानेवारी १९५०ला स्वतंत्र भारताची जगप्रसिद्ध राज्यघटना मान्य करण्यात आली. पण अशा राज्यघटनेतही १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद मूलभूत अधिकारांमधे न करता मार्गदर्शक तत्त्वांमधे करण्यात आली. आणि त्याप्रकारचा कायदा तर घटना-दुरुस्ती करून २०१०ला करण्यात आला.

कोल्हापूरसारख्या एका अतिशय छोट्या संस्थानाचा लोकाभिमुख राजा जगातल्या सर्वात मोठ्या प्रजासत्ताक लोकशाही देशाशी तुलना करता सुमारे नऊ दशकं अगोदर एक समाज-क्रांतिकारक कायदा कृतीमधे आणतो, हा शाहू महाराजांचा द्रष्टेपणा केवळ भारताच्या नाही, तर जगाच्या इतिहासात अधोरेखित करण्यासारखा आहे. १८९६मधे कोल्हापूर संस्थानात एकूण २७ प्राथमिक शाळा होत्या आणि १२९६ विद्यार्थी शिकत होते. १९२२ मध्ये प्राथमिक शाळांची संख्या ४२० झाली आणि विद्यार्थ्यांची संख्या २२ हजार वर गेली. केवढी प्रचंड झेप!

महाराजांनी केलेली ही सामाजिक-शैक्षणिक क्रांती होती. महाराजांच्या शैक्षणिक क्रांतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपल्या संस्थानात शाळा-कॉलेज यांच्यासोबत वसतिगृहांची मोहीमच उघडली. समाजाच्या गरीब घटकातल्या मुलांना शिक्षण घेणं सोपं झालं.

याचा परिणाम अर्थातच कोल्हापूर संस्थानात शिक्षण क्षेत्रातली ब्राह्मण समाजाची मक्तेदारी कमी झाली. राजाराम हायस्कूल आणि राजाराम कॉलेजमधे १८९४ला ब्राह्मण विद्यार्थ्यांचं प्रमाण ९० टक्के होतं, ते १९२२मधे ४८ टक्क्यांवर आलं; तर ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांचं प्रमाण दहा टक्क्यांवरून ५१ टक्क्यांवर गेलं.

शाहू-फुले का खुपतात?

इथं एक गोष्ट अधोरेखित केली पाहिजे. फुले-शाहू-आंबेडकर हे ब्राह्मण-विरोधी होते, अशी एक विचारधारा आहे. महाराष्ट्रातल्या तथाकथित उच्च जातींमधे या तीन महामानवांचं महान कार्य कधीच ध्यानात घेतले गेलं नाही किंवा आजही घेतलं जात नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विद्वत्ता अमान्य करताच येत नाही म्हणून ती नाइलाजाने मान्य केली जाते. पण फुले-शाहू यांची नावंसुद्धा घेतली जात नाहीत. हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासाचं विकृतीकरण आहे.

मुद्दा असा की, हे तिघेही महामानव ब्राह्मण-विरोधी नव्हते; ते ब्राह्मणशाही-पुरोहितशाही निर्माण केलेल्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय मक्तेदारी-विरुद्ध होते. कोणत्याही समाजात मक्तेदारीने निर्माण केलेल्या भयावह विषमतेचे शेकडो वर्ष बळी ठरलेल्या समाजघटकांना न्याय देण्यासाठी एका विशिष्ट समाजाची मक्तेदारी मोडून काढणं अपरिहार्य ठरतं.

हिंदू समाज-व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर असलेल्या आणि बहिष्कृत समजल्या गेलेल्या अस्पृश्य समाजाला माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार फुले दाम्पत्याने दिले. शाहू महाराजांनी तो वारसा अत्यंत प्रभावीपणे पुढे चालवून त्यांना अधिक सशक्त करण्याचं काम केलं. त्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वांगीण प्रयत्न केलेच; पण अस्पृश्य आणि मागास जातींसाठी १९०२मधे नोकर्‍यांमधे ५० टक्के आरक्षण ठेवलं. या अर्थाने राजर्षी शाहू महाराज हे भारतातल्या आरक्षणाचे जनक होत.

हेही वाचा: नव्या पिढीनं गांधी-आंबेडकर मतभेदांकडे कसं बघावं?

बाबासाहेब आंबेडकरांना मदत

महाराष्ट्रातल्या जनतेला राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांचे ऋणानुबंध माहीत आहेत. डॉ. आंबेडकर यांच्या हुशारी आणि बुद्धिमत्तेने महाराज दिपून गेले. त्यांनी डॉक्टरांशी अपार स्नेह केला. विख्यात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिमधे ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी मिळवण्यासाठी जेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्याकडे पैसे नव्हते, तेव्हा उदार मनाने आणि अगदी सहजपणे महाराजांनी शिष्यवृत्ती दिली. 

परळच्या जय दबक चाळीत बाबासाहेब अनेक वर्ष राहत होते, तिथं मुद्दाम भेट देऊन ‘अहो भीमराव, मी आलो आहे,’ असं मोठ्याने म्हणून आपल्या मित्राला राजमान्यता देण्याचं महान कार्य महाराजांनी केलं.

२२ मार्च १९२२ला माणगाव इथं अखिल महाराष्ट्र अस्पृश्य समाजाची मोठी परिषद भरली होती. तिचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्या परिषदेला महाराज उपस्थित होते. त्यानी डॉ. आंबेडकरांचा गौरव केलाच; पण ‘आता तुम्हाला तुमचा पुढारी मिळाला आहे. तुम्हाला दुसर्‍या जातीच्या पुढार्‍याच्या मागून जाण्याची गरज नाही,’ असं जाहीर आवाहन केलं. महाराजांच्या मनाचा केवढा मोठेपणा!

तर राजर्षींना अर्थपूर्ण अभिवादन

बहुजन समाजाप्रमाणे शिक्षण हाच स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग असून, त्याद्वारेच त्यांना समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त होईल, यावर विश्वास असलेल्या महाराजांनी स्त्री शिक्षणासाठी
सर्वतोपरी प्रयत्न केले. लहान वयात वैधव्य आलेल्या आपल्या सुनेला, इंदुमती राणीसाहेब यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले, ते आजही कौतुकास्पद वाटण्यासारखे आहेत.

आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक इ. सर्व क्षेत्रांत देशाने निखालसपणे प्रगती केली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रापुरतं बोलायचं झाल्यास जमेच्या अनेक बाजू आहेत. पण, स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजा ध्यानात घेऊन आपण एक सुसंगत शैक्षणिक धोरण निर्माण करू शकलो नाही.

मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू झाल्यानंतर आणि योजना आयोगात शिक्षण विभागाचा प्रमुख असताना मला हे प्रकर्षाने जाणवलं. अनेक महत्त्वाचे शैक्षणिक अहवाल हाताशी असूनसुद्धा पहिली चार दशकं तर इंग्रजांचं वसाहतवाद-पूरक धोरण आपण तसंच सुरू ठेवलं. आजही प्राथमिक शिक्षणाची आबाळ आहे. केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारं मिळून शिक्षणावरचा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम चार टक्के आहे. सर्वच पातळीवर शिक्षणाचं अनियंत्रित खासगीकरण होत आहे.

फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्यामुळे आणि अलीकडच्या काळात कर्मवीर भाऊराव पाटील, स्वामी रामानंद तीर्थ, पंजाबराव देशमुख इ. च्या प्रयत्नांमुळे बहुजन समाजासाठी उघडलेली शिक्षणाची दारं पुन्हा बंद होऊ लागली आहेत. कोल्हापूरमधे २००७ला शाहू प्रतिष्ठानचा पुरस्कार मला मिळाला, याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख या ठिकाणी करावासा वाटतो. बहुजन समाजाला शिक्षणाची दारं पुन्हा बंद होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्नशील असणं हेच त्यांच्या स्मृती शताब्दीच्या निमित्ताने राजर्षींना अर्थपूर्ण अभिवादन ठरेल.

हेही वाचा: 

बसवण्णा आणि गांधीजींची तीन माकडं

शाहू महाराजांच्या एन्फ्ल्युएन्झा मंडळानं स्पॅनिश फ्लूला रोखून दाखवलं!

डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!

शाहू महाराजांनी शंभर वर्षांपूर्वी भाषणातून दिला पुरोगामी राष्ट्रवादाचा धडा