उत्तर भारतात सध्या गोस्वामी तुलसीदासांच्या रामचरितमानसवरून पुन्हा एकदा गरमागरम वाद पेटलाय. पुन्हा एकदा म्हणण्याचं कारण एवढंच की, याआधी या 'रामचरितमानस'मधल्या 'ढोल गँवार शूद्र पसू नारी, सकल ताडना के अधिकारी' या चौपाईवर आजवर अनेकदा चर्चा झालीय. पण आता त्याची मांडणी आणखी व्यापक पातळीवर केली जातेय.

बाबासाहेबांनी जशी मनुस्मृती नाकारली, तसं आता रामचरितमानस आणि गोळवलकरांचं 'बंच ऑफ थॉट्स' नाकारायला हवं, अशी ही मांडणी आहे. देशात 'हिंदू खतरे मे है' अशी भीती घालत भाजपनं गेली अनेक वर्ष हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण केलं आणि आज त्यामुळेच २०१४ पासून भाजप सत्तेवर आहे. या 'थिसिस'वर 'अँटिथिसिस' उभा राहणं ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. आता 'रामचरितमानस'च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा ते होऊ लागलंय, असं म्हणायला वाव आहे.

नक्की कशावरून झाली वादाला सुरवात?

बिहारचे शिक्षणमंत्री चंद्रशेखर यांनी या वादाला सुरवात केली. ११ नोव्हेंबरला नालंदा इथल्या मुक्त विद्यापीठाच्या १५ व्या दीक्षांत समारभांत ते म्हणाले की, 'देशातल्या जातींनी समाज जोडण्याचं नाही तर तोडण्याचं काम केलंय. यामधे प्रामुख्यानं मनुस्मृती, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक माधव गोळवलकर लिखित बंच ऑफ थॉट्स या पुस्तकातल्या द्वेषभावनेनं समाजातल्या ८५ टक्के जनतेला वेगळं पाडलं आहे.’

त्यांच्या या विधानाच्या बातम्या आल्या आणि त्यावर देशभरातून राजकीय राळ उठायला सुरवात झाली. विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात तर त्यावर हलकल्लोळ माजलाय. देशभरातल्या हिंदूंना आधीच 'लव जिहाद'सारख्या प्रश्नावर पेटवून त्यांचे जनआक्रोश मोर्चे काढले जाताहेत. त्यात त्यांना बिहारच्या या मंत्र्यांच्या विधानाचं आयता मुद्दा मिळाला. त्यामुळे अनेक हिंदू संघटनांनी बिहारच्या या मंत्र्यांचा निषेध केलाय. अयोध्येतल्या परमहंस आचार्य यांनी तर चंद्रशेखर यांची जीभ छाटण्यासाठी दहा कोटींचं बक्षीस जाहीर केलंय.

एकीकडे हे सगळं होत असताना, उत्तर प्रदेशमधल्या समाजवादी पक्षाच्या मागास वर्गाचं नेतृत्व करणारे नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांचंही एक वक्तव्य समोर आलं आहे. ते म्हणतात की, 'धर्म कुठलाही असो आम्ही त्या धर्माचा सन्मानच करतो. मात्र धर्माच्या नावावर विशिष्ट जात आणि विशिष्ट धर्माच्या लोकांना अपमानित करण्यात आलं आहे.  रामचरितमानमधे हे झालं आहे. त्यामुळे आमचा आक्षेप हा याच गोष्टीवर आहे. त्यामुळे या कवनांवर किंवा पुस्तकावर बंदी आणण्यात यावी.’

हेही वाचा: प्रभू रामचंद्रः महान सांस्कृतिक संघर्षाचा यशस्वी नायक

राजकीय प्रतिक्रियांमागचं राजकारण

हिंदू संघटना, भाजपसारखे पक्ष या मांडणीविरोधात बोलणार, हे उघडच आहे. पण या संदर्भातल्या राजकीय प्रतिक्रिया देशातल्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि उत्तर प्रदेशातले समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया फारच विचार करायला लावाव्यात अशा आहेत.

या तिन्ही नेत्यांपैकी एकानेही 'रामचरितमानस'बद्दलच्या या विधानाला खोटं ठरवलेलं नाही. त्यांनी धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करणं योग्य नाही, राज्यघटना हा सर्वोच्च ग्रंथ आहे, भाजप देशात धार्मिक द्वेषाचं राजकारण करतेय अशा पद्धतीची विधानं केली आहेत. अखिलेश यादव यांनी तर थेट भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारालाय. ते म्हणतात की, आम्ही श्रीरामाच्या विरोधात नाही आणि रामचरितमानसच्याही विरोधात नाही. पण त्या चौपाईचा अर्थ आम्हाला योगीजींनी समजावून सांगावा आणि आम्ही शूद्र आहोत की नाही, ते स्पष्ट करावं.

देशात ज्या भागाला 'काऊबेल्ट' किंवा गायपट्टा म्हणून ओळखला जातं, त्या युपी-बिहारमधे मतांचं गणित हे निवडणूका जिंकण्यासाठी कायमच महत्त्वाचं राहिलं आहे. बिहारमधे नितीशकुमार यांनी २०२२ च्या ऑगस्ट महिन्यातच भाजपपासून काडीमोड घेऊन राष्ट्रीय जनता दलासोबत सरकार स्थापन केलंय. आता उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीनं रामचरितमानसच्या वादात उडी घेऊन भाजपला धक्के द्यायला सुरवात केलीय. वादग्रस्त विधान करणाऱ्या मौर्य यांना पक्षाचं महासचिव करणं, हे त्याच स्ट्रॅटेजींचा भाग असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.

'रामचरितमानस'वरून राजकारण का होतंय?

'रामचरितमानस'वर झालेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या असल्याचं सांगत भाजपच्या अनेक नेत्यांनी उदंड टीका केली आहे. रामचरितमानस या ग्रंथाबद्दल आजवर अनेक वाद, प्रतिवाद, संवाद, परिसंवाद झाले आहेत. सोळाव्या शतकात लिहिलेल्या ग्रंथातले अनेक संदर्भ हे तत्कालीन समाजातले असतील, हे सर्वांनाच मान्य आहेत. पण तरीही त्यांचा उपयोग आजही दोन्ही बाजूंनी राजकीय स्वार्थासाठी केला जातो.

विशेषतः रामचरितमानसमधल्या सुंदरकांडमधे असलेली 'ढोल गँवार शूद्र पसू नारी, सकल ताडना के अधिकारी' आणि 'पूजहि विप्र सकल गुण हीना, शुद्र न पूजहु वेद प्रवीणा' या चौपाया अनेकजण संदर्भ म्हणून वापरतात. तसंच त्यातले इतर अनेक संदर्भ देत रामचरितमानसची मांडणी ही समाजातल्या वंचित, मागास गटांसाठी आणि महिलांसाठी अपमानास्पद आहे, असं या आधी खूपदा लिहिलं गेलंय. पण याच वेळी यावर वाद का झाला? हे समजून घ्यायला हवं.

यावेळी या पुस्तकाच्या सोबत बाबासाहेबांनी नाकारलेली मनस्मृती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक माधव गोळवलकर यांनी लिहिलेलं 'बंच ऑफ थॉट्स' या पुस्तकांचा उल्लेख केला गेला. देशाला तोडणारी ही मांडणी आहे, असं सांगून ती नाकारणं म्हणजे भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्याला जोडत देशात भाजप जी नवी विचारधारा रुजवू पाहत आहे ती नाकारणं आहे, हे समजून घ्यायला हवं.

हेही वाचा: रामायण, महाभारताचं स्वागत करायला काय हरकत?

'रामचरितमानस' आणि 'राम मंदिर आंदोलन'

१९९२ मधे झालेलं रामजन्मभूमी आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या देशातल्या भाजपच्या उदयाचं राजकारण आजवर अनेकदा मांडलं गेलेलं आहे. भाजपच्या या 'रामा'ची संकल्पना 'रामचरितमानस'च्या माध्यमातून रुजवली गेली, असं अनेक अभ्यासकांनी सांगितलेलं आहे. देशात हिंदू मतांचं गणित हे स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ यांनी बांधलेलं होतंच. पुढे स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसवर मुस्लिम लांगूलचालनाचे आरोप करत ते आणखी पेटवलं गेलं.

या सर्वात धार्मिक पुस्तकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असे, ज्येष्ठ पत्रकार अक्षय मुकुल यांच्या 'गीता प्रेस ऍण्ड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया' या ग्रंथात विविध उदाहरणं देऊन सिद्ध केलंय. गोरखपूर इथली 'गीता प्रेस' ही संस्था विविध धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित करते. त्यांच्या 'कल्याण' या नियतकालिकातर्फे हिंदुत्वाचा प्रसार गेली अनेक दशकं सुरू आहे.

आज भारतातल्या लाखो घरात 'रामचरितमानस'  आहे, त्याची नियमित पूजा-वाचन केलं जातं. त्यातल्या बहुसंख्य घरात हे गीताप्रेसनं प्रसिद्ध केलेलं 'रामचरितमानस' आहे. १९८३ पर्यंत या ग्रंथाच्या ५७ लाख प्रति विकल्या गेल्या होत्या. त्याच वर्षी आणखी एक लाख प्रती छापाव्यात का, याबद्दल साशंकता होती. पण असं काही तरी घडलं की, त्या एक लाख प्रती विकल्या गेल्या आणि आणखी एक लाख प्रती छापाव्या लागल्या.

इथं एक घटना लक्षात घ्यायला हवी. त्याच दरम्यान तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी एका संघशिक्षा वर्गात 'ताला कब तक पडा रहेगा?' असा प्रश्‍न विचारला होता. त्या वर्गानंतर काही काळात 'रामचरितमानस'च्या दोन लाख प्रती विकल्या गेल्या. या घटनांचा एकमेकांशी संबंध आहे का, हे अयोध्येतल्या रामालाच माहिती असेल, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी आपल्या एका लेखात दिली आहे.

राष्ट्रपतींनींही केला 'रामचरितमानस'चा गौरव

अयोध्या इथं ऑगस्ट २०२१ला रामयण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानिमित्तानं तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी अयोध्येतल्या राम मंदिरांच्या बांधकामाचीही पाहाणी केली आणि रामलल्लाचं दर्शनही घेतलं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यावेळी राष्ट्रपतींसोबत होते. त्यावेळी या परिषदेचं उद्घाटन करतानाही 'रामचरितमानस'चा उल्लेख केला होता.

यावेळी राष्ट्रपती म्हणाले होते की, 'प्रभू रामाशिवाय अयोध्या ही अयोध्या नाहीच. जिथं राम आहे, तिथंच अयोध्येचं अस्तित्व आहे. रामचरितमानस या ग्रंथात गोस्वामी तुलसीदास यांनीही रामकथेबद्दल असं म्हटलंय की, रामकथा ही अशी टाळी आहे जिच्यामुळे संशयरूपी पक्षी उडून जातात.’. याच भाषणात पुढे शबरीचा उल्लेख करत राष्ट्रपतींनी रामायणानं साधलेल्या सामाजिक एकतेचा गौरव केला.

हे सगळे संदर्भ मांडण्याचा हेतू एवढाच की, देशातल्या रामनामाचा महिमा हा विविध ग्रंथांनी वाढविलेला आहे. त्यात गोस्वामी तुलसीदासांच्या 'रामचरितमानस' या ग्रंथाची भूमिका प्रचंड मोठी आहे. आता यात मांडलेली सामाजिक मांडणी आपल्याला मान्य आहे का? तिच्यावर प्रश्न विचारणंही चूक आहे का? धर्म आणि सामाजिक न्याय आणि कालसुसंगत मांडणी करणं आवश्यक आहे का? असे अनेक प्रश्न या ग्रंथाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा चर्चेला आले आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

हेही वाचा: गुढीपाडवा FAQs: आपल्या मनात असणाऱ्या प्रश्नांची साधीसरळ उत्तरं

राम आणि सांस्कृतिक बेरीजवजाबाकी

भारतीय संस्कृतीमधे राम ही फक्त देवता नाही ती एक सांस्कृतिक संकल्पना आहे. ती आज भारत या राजकीय क्षेत्रापुरतीही मर्यादीत नाही. आज जगभर रामाची मंदिरं आहेत. राम हे सर्वसाधारण भाषेत ज्याला हिंदू धर्म म्हटलं जातं. त्याचं सांस्कृतिक प्रतीक आहे, हे सर्वमान्य आहे. आता हा राम नक्की कोणता? यावरही आजवर अनेक पुस्तकं लिहिली गेली आहेत, वाद झडले आहेत.

कधी शंबुकाची गोष्ट पुढे करून रामावर टीका होते, तर कधी सीतेचं उदाहरण देऊन स्त्रिवादाची मांडणी केली जाते. दुसरीकडे शबरीचं उदाहरण देऊन प्रेमाची महती गायली जाते, तर कधी हनुमंताचं उदाहण देऊन भक्तीची कथा सांगितली जाते. रामकथा हा असा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी ऐवज ठरतो. त्यातही तो वेगवेगळ्या कालखंडांत मांडलेला असल्याने त्या त्या काळाचे संदर्भही वादांना इंधन पुरवतात.

एवढंच नव्हे दक्षिणेतील द्रविडी आंदोलनाचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेरियार यांनी 'सच्ची रामायण' असं पुस्तक लिहिलं असून, त्याची विविध भाषात भाषांतरंही प्रसिद्ध आहेत. यात तर रामायणातल्या रामाची संकल्पनाच पूर्णपणे बदलण्याचा प्रयत्न झालाय. ही सच्ची रामायण खरंच सच्ची आहे का, असाही वाद आता विद्रोही गटांमधे जोरात सुरू असतो. या सगळ्या सांस्कृतिक कोलाहलातच रामाच्या नावानं सुरू असलेलं राजकारण समजून घ्यायला हवं.

गांधींचा राम, लोहियांचा राम की तुलसीदासांचा?

वरील सगळे मुद्दे हे म्हटले तर स्वतंत्र आहेत, म्हटले तर एकाच चित्राचे विविध भाग आहेत. हे सगळे बिंदू जोडत गेलो तर भारतीय उपखंड, त्याचा इतिहास आणि राजकारण असं चित्र साकारतं. त्यात आज भाजपची सत्ता असून, रामाच्या नावे राजकारण करणारे आज सत्तेत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या 'रामा'लाच आव्हान देत नवी मांडणी करण्याचा प्रयत्न होतोय का, हे समजून घ्यायला हवं.

'रामचरितमानस'ला विरोध करणं म्हणजे देशातल्या बहुसंख्य रामभक्तांचा रोष ओढावून घेण्यासारखं आहे, हे भाजपविरोधी गटाला माहीत नाही, असं म्हणणं मूर्खपणाचं ठरेल. त्यामुळे 'रामचरितमानस'मधील वर्गव्यवस्थेला आव्हान देताना, समाजातल्या वंचित बहुजनांना जवळ करण्याचं गणित मांडलं जातंय. जो भाजप आज रामाची गोष्ट सांगतो, त्यांचं गणित हे रामचरितमानसमधल्या वर्गव्यवस्थेचं गणित आहे, हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हे सगळं करताना, भाजपविरोधी गटाला 'राम' नाकारून चालणार नाही. त्यांना रामाचे नवे संदर्भ मांडावे लागतील. गांधीजींनी जो राम मांडला किंवा ज्या राम नारायण लोहियांचं नाव घेऊन उत्तरेतलं राजकारण होतं, त्या लोहियांनी त्यांच्या 'राम कृष्ण और शिव'मध्ये मांडलेला राम त्यांना नव्याने मांडावा लागेल. ज्या ८५ टक्क्यांना भाजपच्या 'रामा'नं तोडलं असा दावा चंद्रशेखर करतात, त्यां जनतेला गांधींचा, लोहियांचा 'राम' समजावून सांगावा लागेल.

हेही वाचा: 

गांधीजींचा राम आज समजून घ्यावाच लागेल

जुने फोटो आणि रामायणः दोन पिढ्यांचा नॉस्टॅल्जिक ट्रेंड

अयोध्येत भव्य मंदिर महात्मा गांधींना का नकोसं वाटलं असतं?

गुढीपाडव्याला गुढीपाडवाच राहू दे, त्याला हिंदू नववर्ष कशाला बनवताय?

युधिष्ठिर शक ते शिवशक, जाणून घेऊया महाराष्ट्राच्या कालगणनेचा प्रवास