याआधीचा भाग इथं वाचा : आपल्या मनात लोकशाही मूल्यं आहेत की माणसांबद्दलचे पूर्वग्रह?

औपचारिक भाषणांमधे आपले पंतप्रधान लोकशाहीविषयी बोलतात आणि एकप्रकारे त्याकडे दुर्लक्षही करतात. इतिहासात असे लोक याच पद्धतीने वागत राहिलेत. त्यांना वाटतं की फक्त निवडणूक झाली म्हणजे म्हणजे लोकशाही टिकली. खरंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षांत आपण लोकांना हेच निवडणुकीच्या लोकशाहीचं प्रशिक्षण दिलंय. मीडियाही याचं कौतुक करत राहिला की देशात निवडणूक प्रक्रियेमधे ८० टक्के लोक सहभागी होतात. म्हणजे यापेक्षा मोठा लोकशाहीचा उत्सव असूच शकत नाही.

पण निवडणूक ही केवळ एक दिवसाची घटना आहे. फक्त मतदान करणं लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पुरेसं नाही. प्रक्रियेचा अर्थ आहे सातत्याने चालणाऱ्या गोष्टी. लोकशाहीची खरी प्रक्रिया सुरू होते मतदान केल्यानंतर. लोकशाहीने दिलेल्या सुरक्षित मतदान केंद्रात जाऊन मत देणारे ते ८० टक्के लोक मतदानानंतर या प्रक्रियेत सहभागी होतात का? हा प्रश्न विचारला पाहिजे.

लोकशाहीत लोक कुठंयत?

आपण मतदान करत असल्याबद्दल लोकांचं गुणगान केलं. पण त्यांना संविधानिक मूल्यांची जाणीव आणि प्रशिक्षण दिलं नाही. लोकशाहीतल्या खऱ्या भागीदारीचा अर्थ काय असतो हे आपण आपल्या नागरिकांना समजावून सांगितलं नाही. संसदेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत आपण लोकांना अधिकार दिलेत. पण हे अधिकार काही मोजक्याच लोकांच्या हाती आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरसुद्धा ग्रामसभा होत नाहीत.

संसदेच्या सभांची तर आपल्याला माहिती आहेच. तिथं शेती कायदे अशा पद्धतीने केले की त्यावर सविस्तर चर्चा झाली असती तर जणू काही खूप मोठं संकट ओढावलं असतं. थोडक्यात काय तर, आपण लोकांना लोकशाहीत सहभागी होण्यापासून दूरच ठेवलं. त्यामुळेच जागरूक असलेला ठराविक नागरी समाज हाच एक लोकशाहीचा आधारस्तंभ बनतो. विविध मुद्द्यांवर बोलतो, आंदोलन करतो, वेगवेगळ्या लोकांना या प्रक्रियेत जोडून घेतो.

सहभागाची व्यवस्था नाही

या जागरूक नागरी समाजाने राजकीय पक्ष आणि गटांना जाणीवपूर्वक आपल्या या प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवलंय. जणू काही लोकशाहीकरणाच्या या प्रक्रियांपासून दूर राहणं हेच राजकीय पक्षांचं काम आहे. एका पद्धतीने आपण जमिनीपासून आकाशापर्यंत म्हणजे ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत लोकशाही विषयीच्या जाणिवांमधे खूप जास्त संभ्रम निर्माण केलाय.

आपण लोकांच्या सहभागाला, भागीदारीला एका सुसंधीत बदलू शकलो नाही. त्याला इतकं कठीण बनवलं की हॅशटॅगचं नियोजन करणाऱ्या २१, २२ वर्षांच्या मुलीला आपण तुरुंगात टाकलं. अशाने आपली लोकशाही आणखी कोणत्या दिशेनं जाईल?

लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हायची इच्छा असणारी एखादी व्यक्ती त्यात कशी सहभागी होईल याची योग्य व्यवस्थाच नसेल तर ती काय करेल? ती थेटपणे आमदारापर्यंत किंवा खासदारापर्यंत पोचू शकत नाही. पक्षाच्या वीपच्या बंधनात अडकलेले हे आमदार, खासदार स्पष्टपणे काही बोलू शकत नाहीत.

अशावेळी जे काही थोडेफार लोक लोकशाहीकरणाच्या या प्रक्रियेत स्वतःहून सहभागी होण्याचा, काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना घाबरवलं जातं. पेपर आणि टीवीतून आपलं म्हणणं मांडण्याची एक व्यवस्था होती. तीही संपवली जातेय.

हेही वाचा : संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे! 

आंदोलनावरचा कॉपीराईट कुणाचा?

२०१४ नंतर पहिल्या दोन तीन महिन्यांतच सरकारने टीवी या माध्यमाला पूर्णपणे आपल्या बाजूला केलंय. त्यासाठी वाट पाहिली गेली नाही. हा बदल कोणत्याही प्रक्रियेनुसार होत नाही. बातम्यांमधे एक प्रकारचे सॅनिटायझेशन केलं जातं. कोणत्या प्रकारच्या बातम्या छापायच्या, दाखवायच्या आहेत याची स्वच्छता केली जाते. अगदी ठरवून पहिल्या दिवसापासूनच निवडणुकीत हरलेल्या विरोधी पक्षाचं महत्त्व आणखीनच कमी केलं जातं, खच्चीकरण केलं जातं.

अगदी तसंच शेतकऱ्यांचंही महत्त्व कमी करण्याचा, खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. विरोधी पक्षाचे खच्चीकरण करण्यात येत होते तेव्हा कदाचित यांपैकी अनेक शेतकरी त्यात सहभागी असतील. हेच कारण आहे की शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करण्यासाठी आले तेव्हा लोकांच्या मनातून विरोधी पक्ष आधीच गायब झाला होता.

तुम्ही सरकारच्या एखाद्या धोरण्याच्या विरोधात उभे असता तेव्हाही तुम्ही असे कसे म्हणू शकता की आमच्या मंचावर कुणीही राजकीय पक्षांनी येऊ नये. ‘आमच्या आंदोलनात कोणत्याही पक्षाने येऊ नये,’ असं शेतकरी आंदोलनाला म्हणायची काय गरज होती? हे आंदोलन म्हणजे कॉपीराईट लढाई आहे का? हे आंदोलन म्हणजे राजकीय लढाईच नाही का? ही संपूर्ण राजनैतिक कार्यवाही नाही काय?

विरोधी पक्ष झालाय गायब

सरकारी आणि सरकार पुरस्कृत यंत्रणांनी केलेल्या ब्रेनवॉशचा हा परिणाम आहे. म्हणून शेतकरी आपल्या आंदोलनात विरोधी पक्षांनीही सहभागी होऊ नये म्हणतायत. मग राजकारण होईल? मग विरोधी पक्ष किंवा त्यांचे नेते काय करणार? अशाप्रकारे आपल्या लोकशाहीच्या अवकाशातून विरोधी पक्ष गायब करण्यात आलाय. याचा अर्थ आहे लोकांमधून लोकशाहीवादी मूल्यांना संपवण्यात आलंय.

आपली लोकशाही विना लोकशाही मुल्यांची झालीय. म्हणूनच कुणी आंदोलन करण्यासाठी येते तेव्हा आधी म्हटलं जातं की आमचं आंदोलन अराजनैतिक आहे. कोणत्याही पक्षांच्या नेत्यांना आम्ही बोलावणार नाही. मला हे विचारायचं आहे की, का बोलवायचं नाही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना? खरंतर त्यांना विचारलं पाहिजे की, ‘तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात ना मग तुमच्या पक्षात एखादं धोरण किंवा बील आणण्यासाठी कोणत्या प्रकारे लोकशाही प्रक्रिया पार पाडली जाते?’

लोकशाही किती चांगली संधी आहे त्यांना लोकांच्यामधे बोलावून विचारण्याची! त्यांना भाषणच द्यायला लावण्याची काही गरज नाही. अशा प्रकारचे कायदे बनले तेव्हा भाजप सारख्या पक्षामधे कोणत्या प्रकारची लोकशाही प्रक्रिया पार पडली हेही आपण त्यांना विचारलं पाहिजे. त्यांचे खूप सारे नेते, खासदार ग्रामीण भागांतून निवडून येतात. या कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचे काय योगदान होते हे आपण विचारले पाहिजे.

आमदार, खासदार यांना कोणतेही आधारासाठी नाही तर केवळ सरकार बनवण्यासाठी संख्या मिळावी म्हणून निवडतो का? सरकार बनेल तेव्हा उद्योगपतींची सारी कामं होत राहतील म्हणून निवडतो का?

हेही वाचा : कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

धर्माच्या नावाने गुंडांचा समूह

आपण विरोधी पक्षांना गायब केलं. लोकशाहीत सहभाग करणारी माणसं होती त्यांनाही कमकुवत केलं, नष्ट केलं. इतका मोठा लोकशाही देश आहे. जेएनयू वगळता कुठंही योग्य प्रकारे निवडणुकीचं प्रशिक्षण देणारी प्रक्रिया नाही. म्हणजेच जनतेतून नेता बनण्याची प्रक्रिया असते, शक्यता असते तीच संपवून टाकण्यात आली. फक्त एक निवडणूक आयोग राहिला. आता तर त्याचेही नाव ऐकायला मिळत नाही. बहुतेक आता त्याचीही गरज राहिली नाही असं वाटतं.

एक चांगली बाब ही आहे की न्यायव्यवस्था असू दे किंवा इतर कोणतीही यंत्रणा असू दे त्यातली काही विचारी लोकांना आता या गोष्टी समजतायत. त्यांना हे आता लक्षात आलंय की हे जे काही चाललंय ते इतर कुठल्या उद्देशाने नाही तर धर्माच्या नावाने गुंडांचा समूह तयार करण्यासाठी चाललंय. धर्माचं वागणं असं थोडंच असतं? धर्माचं वागणं तर न्यायानं होतं. धर्माचं वागणं उदंडतेने व्यक्त होत नाही.

संविधानिक मूल्यांची ओळख संपवून धार्मिक ओळख पुढे केली जातंय. संपूर्ण राजकारण धार्मिक ओळखीला, प्रतीकांना धरून होतंय. कारण धर्म हेच ते क्षेत्र आहे जिथं माणसाची तार्किकता संपुष्टात येते. कधीही, कुठेही कुठल्या तरी देवाला पुढं करणं खूप सोपं असतं.

शीख खलिस्तानवादी, मुस्लिम दहशतवादी

आता बंगालमधे निवडणुका होतायत म्हणजे तुम्ही पेट्रोलच्या दरावर बोललं पाहिजे. पण ते म्हणत आहेत ‘जय श्रीराम’ म्हटलं पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी धर्माला पुढे करून निवडणूक लढवली जाते. ‘संविधानाने हेच सांगितलं की धर्म ही आपली व्यक्तिगत बाब आहे आणि आपापल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचं प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे.’

आज या धर्मालाच सतत पुढे करून सार्वजनिक केलं जातंय. जणू आता फक्त एकाच धर्माला स्वातंत्र्य राहिल असं बिंबवलं जातंय. तुम्ही शीख असाल तर तुम्हाला खलिस्तानवादी म्हटलं जाईल. तुम्ही मुस्लिम असाल तर दहशतवादी म्हटलं जाईल. पूर्ण राजकारणाला त्यांनी धर्माच्या प्रतीकांनी भरून टाकलंय.

ते संविधानिक मूल्यांना घाबरत आहेत का? प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीवेळी देवाचं नाव घेत का पुढे येतात? प्रत्येक चूक लपवण्यासाठी देवाचं नाव का घ्यायचं? सत्य सांगण्यासाठी रामाचं नाव घ्या ना! सत्य बोलण्यासाठी कृष्णाचं नाव घ्या! की सत्याला दडपून टाकण्यासाठी तुम्ही कृष्णाचं, रामाचं नाव घेणार? म्हणजेच ते धर्माचाही अनादर करतायत.

राजकारणात ज्या पद्धतीनं धर्माचा वापर केला जातोय त्यामुळे एक दिवस आपण विसरून जाऊ की या धर्मांनी आपल्याला किती सार्‍या गोष्टी दिल्यात. आपल्याला किती मोठा सांस्कृतिक ठेवा, सण दिलेत.

हेही वाचा : 

कसा असेल धार्मिक देश?

संपूर्ण बंगालमधे येणारी निवडणूक ते धार्मिक कट्टरतेवर लढू पाहतायत. उत्तर प्रदेशची निवडणूक येईल तेव्हाही ते याच कट्टरतेने लढतील. कारण त्यांची पूर्ण विचारसरणीच अशी आहे की लोकांना आक्रमक बनवा, हिंसक बनवा, धर्मांध बनवा. त्यांच्यामधे कुतर्क भरून द्या. कारण यंत्रणांशी संबंधित प्रश्न पुढे येऊ नयेत, संपून जावेत.

ते हे कधीच नाही सांगत की धार्मिक देशात एका सामान्य नागरिकाची ओळख काय असेल? त्याचे अधिकार काय असतील? अशा धार्मिक देशात दिशा नावाची कुणी एखादी व्यक्ती हॅशटॅग चालवण्याचं नियोजन करू शकणार की नाही? धार्मिक देशाच्या नावाने ते लोकांना गुलाम बनवू पाहत आहेत का?

आपली सर्वांची ही खूप मोठी जबाबदारी आहे की जे धर्माच्या नावाने लोकांचं विभाजन करतायत त्यांना धर्माविषयी थेटपणे विचारलं पाहिजे. त्यांना विचारलं पाहिजे की गेल्या सात वर्षात त्यांनी कोणतं काम धार्मिक मूल्यांना अनुसरून केलं? लाल किल्ल्यापासून ते संसदेपर्यंत अनेक वेळा खोटं बोलताना आपण पंतप्रधानांना पाहिलं. चुकीची वक्तव्य करताना आपण पाहिलं. साध्या, सोप्या आणि थेट प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी फिरवाफिरवी करून विषयांतर करताना पाहिलं. त्याचं हे वर्तन हे कोणत्या धर्माच्या शास्त्रात लिहिलंय?

ते संविधानिक मूल्यांचा आदर करत नसतील तर ते वागतात ते योग्य आहे असं कोणत्या धर्माच्या शास्त्रात लिहिलं आहे हे त्यांनी सांगितलं पाहिजे. गीतेमधे सांगितल्याप्रमाणं सत्य बोलण्याचे धाडस त्यांनी कधी दाखवलंय? आणि एखादी मुलगी ते दाखवत असेल तर तिच्या विरोधात इतके पोलीस का उभे केले जातात?

यानंतरचा भाग इथं वाचा : संविधानाची भीमगीतं गाणारे लोकच ते वाचवतील

हेही वाचा : 

सदा डुम्बरे : चेहरा असलेला संपादक

इश्क मजहब, इश्क मेरी जात बन गई

कुणा एकाच्याच मालकीची आहे का ही भाषिक संस्कृती?

पुद्दूचेरी हा दक्षिण भारतातला काँग्रेसचा एकमेव गड कोसळला, त्याची कारणं

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष